नेपाललाई आफ्नो यात्रा सूचीमा राख्न फ्रान्सेली नागरिकलाई पर्यटनमन्त्री पाण्डेको आग्रह
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले फ्रान्सेली नागरिकलाई नेपाल भ्रमणका लागि आग्रह गरेका छन् । फ्रान्सको पेरिसस्थित नेपाली दूतावास र नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्तरुपमा पेरिसमा आयोजना गरेको ‘नेपाल इभिनिङ’ कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले फ्रान्सेली नागरिकलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका हुन् । मन्त्री पाण्डेले भने, ‘नेपाल भ्रमण गर्न सबै फ्रान्सेली नागरिकहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं । नेपाललाई आफ्नो यात्रा सूचीमा समावेश गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’ मन्त्री पाण्डेले नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा, साहसिक खेलकुद तथा आध्यात्मको अनुपम संगम रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकका लागि अविस्मरणीय अनुभव हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल सरकारद्वारा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अवलम्बन गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको जानकारी गराउँदै नेपाल सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्य रहेको जानकारी गराए । फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराईले नेपाल-फ्रान्स सम्बन्धको ऐतिहासिक भएको बताउँदै नेपाल भ्रमण गर्ने फ्रान्सेली नागरिकहरूको अनुभव सधैं सकारात्मक रहनेमा विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख अधिकृत दीपकराज जोशीले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि चालेका पहलमाथि प्रकाश पार्दै नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकका लागि आकर्षक प्याकेजहरू उपलब्ध रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्रसिद्ध फ्रान्सेली पर्वतारोही स्वर्गीय मौरिस हर्जोगकी पत्नी एलिजाबेथ हर्जोगलाई सम्मान प्रदान गरिएको थियो । सम्मान ग्रहणपछि हर्जोगले नेपालसँगको आफ्नो विशेष सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै नेपाल भ्रमणका सुखद अनुभवहरू अभिव्यक्त गरे । कार्यक्रममा करिब ६० जना पर्यटन व्यवसायी, संस्कृतिप्रेमी तथा नेपालप्रति रुचि राख्ने व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो ।
नेको इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर खरिद गर्ने समय लम्बियो, अब चैत १४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने समय चैत १४ गतेसम्म लम्बिएको छ । फागुन ८ गतेदेखि कम्पनीले चुक्ता पुँजी २ अर्ब १ करोड २३ लाख ६० हजार रुपैयाँको २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले हाल कायम ४ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १ कित्ता अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले ५० करोड ३० लाख ९० हजार १५५ रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५० लाख ३० हजार ९०१.५५ कित्ता सेयर जारी गरेको हो । हकप्रद सेयर बिक्रीपश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५१ करोड ५४ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले माघ १८ गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले माघ १५ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले मात्र कम्पनस्को हकप्रद सेयमार आवेदन दिन पाउनेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको सेयरमा बिक्री प्रबन्धकसँगै नेको इन्स्योरेन्सको केन्द्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रिय कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले सञ्चालनमा ल्याएको मेरो सेयरमार्फत् लगानीकर्ताहरूले सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई आईआरएन सिंगल ए प्लस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । जसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमता पर्याप्त सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ ।
रिलायबल क्यापिटलले बैशाख ३ गतेदेखि १ अर्बको म्युचुअल फण्ड बिक्री गर्ने, १५ प्रतिशत प्रतिफल दिने
काठमाडौं । रिलायबल क्यापिटल इन्भेष्टेमन्ट एण्ड मर्चेन्टले २०८२ बैशाख ३ गतेदेखि रिलायबल समृद्धि योजना निष्काशनमा तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । क्यापिटलले १० वर्ष अवधि रहेको १ अर्ब रुपैयाँको बन्दमुखी योजना बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १० करोड इकाई बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये १४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४० लाख इकाई कोष प्रवर्धक कम्पनी रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र १ प्रतिशत अर्थात् १० लाख इकाई योजना व्यवस्थापकलाई छुट्याएको छ । बाँकी ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधरण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको म्युचुअल फण्डमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम १०० इकाईदेखि १ करोड इकाईसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । फण्डको इकाईमा छिटोमा वैशाख ७ गते र उक्त समयमा सबै इकाई बिक्री नभए वैशाख १७ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले सञ्चालनमा ल्याएको मेरो सेयरमार्फत् फण्डमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले वार्षिक प्रक्षेपित प्रतिफल १५ प्रतिशत रहने दाबी गरेको छ ।
१५ अर्ब खर्च गरेको चुरे समितिको भौतिक प्रगति ९१.८४ प्रतिशत, तराई मरुभूमि बन्ने चिन्ता कायमै
काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति स्थापना भएयता १० वर्षमा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । समितिले यस अवधिमा गरेको खर्च उद्देश्यअनुसारको उपलब्धिबारे समिक्षा हुन थालेको छ । विसं २०७१ असार २ गते स्थापना भएको समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म १४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । समितिका अनुसार यस अवधिमा वित्तीय प्रगति ८८.९३ र भौतिक प्रगति ९१.८४ प्रतिशत भएको छ । समितिमा मासिक तलब सुविधा लिने छ पदाधिकारीसहित १२४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल ८६ जनाको पदपूर्ति रहेको छ । समितिले हालसम्म १ हजार ४५९ स्थानमान गल्छी, पहिरो, खहरे नियन्त्रण, १६६ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षिय बाली विस्तार गरेको समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले जानकारी दिए । त्यस्तै ५ हजार २३० हेक्टरमा हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम गरेको र २ करोड ९३ लाख ४९ हजार विरुवा उत्पादन र वितरणलाई समितिले उपलब्धिमा मानेको छ । ‘हालसम्म हामीले नदि/खोला किनारामा ४१२ किमी तटबन्ध निर्माण, १६२ हेक्टर हरित पेटिका निर्माण, १३९ सिमसार तालतलैया संरक्षण/पुनःनिर्माण, ६२८ वर्षातको पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण र ५४८ वटा पानी मुहान संरक्षण गरेको छौँ,’ उनले भने, ‘यस बाहेक अन्य विभिन्न कार्य पनि गर्दै आएका छौं, गुरुयोजनाअनुसार बजेट प्राप्त गर्न नसकेका कारण अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनौ, आवश्यकताअनुसारको जनशक्तिको पनि कमी छ ।’ ललितपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको समितिले मुलुकभर सलकपुर, जनकपुर, चितवन, बुटवल र लम्कीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरी काम गर्दै आएको जनाएको छ । चुरे क्षेत्र ७ प्रदेशका ३७ जिल्ला र ३२५ स्थानीय तहमा फैलिएको छ । कमलो भूवनोट, जनसङ्ख्या बसाईसराई, जलवायुजन्य जोखिम, आगलागीलगायतका कारणले चुरे विनास हुँदै गएको छ । चुरेको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दीगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको सम्बर्द्धनद्वारा गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ भएको समितिको स्थापना भएको हो । समितिले स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न विवाद र चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएको समितिले आफै बेला बेला भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप पनि खेप्दै आएको छ । हाल समितिका दुई पदाधिकारीको नियुक्तिमा अयोग्यता पुष्टि भएपछि अदालतको आदेशानुसार पदमुक्त भएका छन् । पछिल्लो समय समितिलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन सरकारले यसको पुनःसंरचनाका लागि कार्यदल गठन गरी सुझाव सङ्कलन गर्न लागेको छ । स्थापनाकालदेखि नै समिति गठनको विरोध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले समुदायलाई वेवास्ता गरी समितिको स्थापना भएको भन्दै सुरुदेखि नै विरोध जनाउँदै आएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले समितिका काम स्थानीय जनतासँग नजोडिएको भन्दै समिति जनतामाथि शासन गर्न गठन गरिएको टिप्पणी गरे । ‘यसले स्थानीय आदिवासी/जनजातिको अधिकार कुण्ठित गरेको छ । यो समिति तत्काल खारेज गर्नुपर्छ, यो जति दिन रहन्छ, त्यति नै चुरे विनाश हुने क्रम पनि जारी रहन्छ, चुरेको संरक्षण गर्न समुदाय नै सक्षम छन्,’ उनले भने, ‘समुदायलाई पन्छाएर गरिएका काम दिगो हुन सक्दैनन् । प्राकृतिक स्रोतको अधिकारबाट स्थानीय समुदायलाई बञ्चित गर्नुहुँदैन ।’ चुरे समितिका संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वर खनालले भने समितिले चुरेको संरक्षणमा उल्लेख्य योगदान रहेको बताउँदैै समितिका काम प्रभावकारी बनाउन समितिलाई गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै चुरेसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने, समितिमा समुदायको समेत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायलाई समन्वय गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । त्यस्तै चुरे विज्ञ डा विजयसिंह दुनवारले तराई मधेसको सुरक्षित भविष्यका चुरेको संरक्षण अतिआवश्यक भएको बताउँदै चुरे विनाश भएमा तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुनेमा चिन्ता व्यक्त गरे । चुरे संरक्षणका लागि समितिको महत्व दर्शाउँदै उहाँले पनि समितिका काम प्रभावकारी बनाउन चुरेसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समितिले लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको औल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समितिको गुरुयोजनाको पहिलो ५ वर्षको लक्ष्य प्रगति विवरणअनुसार ३६ जिल्लामा वन व्यवस्थापकीय एकाइ छुट्टिने गरी वन क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्ने, १४ हजार १५० हेक्टर वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने, ४ हजार ८०० कृषक समूहमा वन क्षेत्र तथा बगरमा चरिचरन व्यवस्थापन गर्ने जस्ता लक्ष्यमा प्रगति नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै ७ हजार २६५ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षीय बाली विस्तार गर्ने, १ लाख ६५ हजार ६७५ हेक्टर वन व्यवस्थापन गर्ने, १८० नदीमा नदीजन्य पर्दाथको उपयोग व्यवस्थापन गर्ने, संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका २० हजार ५०५ घरधुरीका लागि बस्ती व्यवस्थापन गर्ने, ३८ हजार ४८४ घरधुरीमा गार्हस्थ्य सौर्य ऊर्जा विस्तार र लघु जलविद्युत् विकास तथा उपयोग २६१ किलोवाट पुर्याउने जस्ता लक्ष्यमा पनि प्रगति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी ८९ सीमसार क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य भएकामा ६५ मात्र प्रगति भएको, ६४ नदीमा एकीकृत नदी प्रणाली स्रोत विकास कार्ययोजना तयार गर्ने लक्ष्य भएकोमा ४७ मा मात्र प्रगति भएको, ८१ हजार १३७ घरधुरीमा गोबरग्यास विस्तार गर्ने लक्ष्य भएकोमा १ हजार ९१७ घरधुरीमा मात्र विस्तार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गुरुयोजना कार्यान्वयनका पाँच वर्षमा अपेक्षित उपलव्धि हासिल हुन नसकेको औल्याउँदै प्रतिवेदनले गुरुयोजनामा समावेश भएका लक्ष्यहरू पूरा हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ ।
नेपाल युरोपेली सङ्घको सुरक्षा सूचीबाट छिट्टै हट्ने, हवाई सुरक्षा दरमा वृद्धि
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा विनोदप्रकाश सिंहले नेपाल युरोपेली सङ्घ (इयू)को सुरक्षा सूचीबाट छिट्टै हट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाल एशोसिएशन अफ टूर मण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को ६०औँ वार्षिकोत्सवको मङ्गलबार उद्घाटन गर्दै उनले इयूको चासोको रुपमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन विधेयक छिट्टै संसद्बाट पारित हुने र योसँगै नेपाल इयूको सुरक्षा सूचीबाट हट्ने दाबी गरे । प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक हालै सङ्घीय संसदमा पेस भएको छ । यसलाई संसद्को दुवै सदनले छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘नेपाललाई इयूको सुरक्षा सूचीबाट बाहिर निस्कने पहिलो सर्त भनेकै प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने हो,’ सचिव सिंहले भने, ‘उक्त विधेयक अहिले संसद्मा दर्ता भएको छ । यसमा पनि विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।’ युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गम्भीर सुरक्षा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको छ । सन् २०१३ बाटै अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) को सूचीमा राखेकोमा सन् २०१७ जुलाईबाट हटाएको थियो । नेपालले पछिल्लोपटक हवाई सुरक्षा दरमा वृद्धि गरेकाले इयूको कालोसूचीबाट हट्ने सरोकारवालाको विश्वास छ । सचिव सिंहले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि दिगो पर्यटन विकास अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे । ‘मुलुकको दिगो विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ, जबसम्म पर्यटनको दिगो विकास हुँदैन तबसम्म मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘नीतिगत उल्झन र संरचनागत कमजोरीका कारण पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन भने सकेको छैन ।’ सचिव सिंहले ६० वर्षको इतिहास बोकेको नाट्टाले नेपालको पर्यटनलाई अन्तरराष्ट्रिय रुपमा प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरे। त्यसअवसरमा पूर्वपर्यटन सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकालले नेपालको पर्यटन विकासका लागि नेपालको हवाई क्षेत्र इयूको सुरक्षा सूचीबाट हट्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध र पोखरास्थित पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन गरेर हवाई सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी भएको उल्लेख गरे । नाट्टाका अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले पर्यटन विकासका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार जरुरी भएको खाँचो औँल्याए । नाट्टाका पूर्वकार्यकारी प्रमुख डा हरि शर्मा, नाट्टाका पूर्वअध्यक्ष परिषद्का संयोजक भोलाविक्रम थापालगायतले पर्यटन विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारितालाई फराकिलो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । नाट्टा विसं २०२२ फागुन २७ गते स्थापना भएको हो । नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन, विकास र नीति निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको छ । नाट्टामा हाल मुलुकभर एक हजार एक सयभन्दा बढी टूर तथा ट्राभल व्यवसायी कम्पनी आबद्ध छन् । नाट्टाले नेपालमा पर्यटन व्यवसायलाई संस्थागत गर्दै अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपाली पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको जनाएको छ । समयानुकूल नीति निर्माण, पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम, विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मेलामा सहभागिता जनाउँदै सरकार र निजी क्षेत्रको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको संस्थाले जनाएको छ ।
देशका अधिकांश भागमा मौसम सफा रहने, आज राति पहाडी भागमा बदली हुने
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको तथा कोशी प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली भएको छ भने बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । कोशी प्रदेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थानका साथै बाँकी प्रदेशका पहाडी भेगका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली हुने तथा बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ । देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।कोशी प्रदेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना रहेको जनाउँदै महाशाखाले यसबाट दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई उड्डयनमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
‘सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिन सक्दैन, व्यवसायी नाफाखोर नहुनु, जोगी पनि नबन्नु’
देशको शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरू भन्दा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या समेत बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय शिक्षा तुलनात्मक रूपमा मात्र होइन प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले पनि राम्रो गरेको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू बाहिर जाँदा पनि प्रतिस्पर्धी क्षमतामा अगाडि आउँछन् । माथिल्लो तहको नतिजा बाहेक एसईई र त्यसभन्दा तल्लो तहमा निजी क्षेत्रले नै राम्रो गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको योगदानको म प्रशंसा गर्छु । यदि निजी विद्यालय हुँदैनथे भने अहिले नेपालको शैक्षिक स्तर के हुन्थ्यो होला ? प्याब्सनको समेत जोड्दा पनि एसईईमा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी पास भइरहेका छन् । देशमा निजी विद्यालय हुँदैनथे भने एसईईमा कति प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्थे होला ? मलाई लाग्छ १४÷१५ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्थे होला । भन्नलाई सजिलो हुन्छ । देशको आम्दानी कति छ ? राजश्व कति उठ्छ ? व्यापार कस्तो छ ? उद्योगधन्दा कस्तो छ ? कृषिको आधुनिकीकारण कस्तो छ ? पर्यटन व्यवसाय कस्तो छ ? कति पर्यटक नेपालमा आउँछन् ? हवाइजहाज कतिले चढ्छन् ? हवाइजहाजलाई अरबतिर जाने मान्छे बोक्दै ठिक छ । यी जहाजहरु जति आएका छन् पर्यटकमात्र बोकेर आएका छन् र ? हाम्रै काम गर्न गएका मान्छे फिर्ता ल्याएर आउँछन् । हाम्रै फेरि नयाँ मान्छे काम गर्न लैजान्छ । कति पर्यटक आउँछन् ? हामीले त्यो हिसाबमा ध्यान दिन ुपर्नेछ, त्यस्ता ठाउँबाट कति आम्दानी छ सरकारलाई ? आम्दानी कस्तो छ ? ढुकुटी कस्तो छ ? बचतको स्थिति के छ ? त्यत्तिकै भनेर हुँदैन । हामी समाजवादउन्मुख छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र, प्रणाली, हाम्रो व्यवस्था र यात्रा समाजवाद तर्फको हो भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ । यो हामी धनी हुन खोजिरहेका छौं । धनी हुन खोज्छु भन्दा छोराले बालाई भनेजस्तै, ‘ए बा धनी हुन खोज्याछौ, मलाई गाडी किन नकिनिदिने ?’ अहिले केही पनि छैन, धनी हुन त खोजेको हो नि भन्दा‘ धनी हुन भन्दा पहिले नै छोराले धनी हुन खोज्या होइन गाडी खोइ त भन्दा धनी भएपछि किनिदिउँला भनेको पो हो त अहिले भन्या हो र ? भने जस्तै हो । हामीले समाजवाद उन्मुख भनेका छौं । त्यता जान खोज्या छौं भनेको हो । पुग्नु कता–कता, सरकारले शिक्षा निःशुल्क दिनुप¥यो नि भन्ने आवाज उठिरहेको छ । यसो हो भने भोलियन्टर भएर शिक्षा दिने शिक्षकहरू कति जना हुनुहुन्छ ? के तपाईं सित्तैमा पढाउन सक्नुहुन्छ ? अनि, त्यतिकै शिक्षा सरकारले निःशुल्क दिनुपर्छ भनेर हुन्छ ? सरकारले गर्न सक्ने कुरा भनेको यस्तो देशमा कमसेकम बालबालिकालाई खाजाको व्यवास्था, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने हो । सरकारले गर्न सक्ने जति काम गरेको छ । केही दिनअघि मैले रसुवाका विद्यालयहरू हेरेको थिएँ । त्यहाँका विद्यार्थी, अभिभावकका कुरा सुन्दा मलाई खुसी लाग्यो । त्यहाँ विद्यार्थीले अहिले हामीलाई धेरै सुविधा छ भने । पहिले चार घण्टा हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने ठाउँमा अहिले होस्टेलको सुविधा छ । छात्राहरु महिनावारी हुँदा स्यानीटरी प्याडको व्यवस्था छ । यस्ता धेरै कुरामा सुधार भएका छन् । सरकारले गर्न सक्ने जति काम गरिरहेको छ । हाम्रो प्राथमिकताको शिक्षा क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रसँग एक ठाउँमा मात्र होइन हामी सर्वत्र पब्लिक-प्राइभेट-पाटर्नरसिप मोडलमा काम गर्न चाहन्छौं । निजी क्षेत्रलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सरकारले प्रेरित गरिरहेको छ । शिक्षामा निजी क्षेत्र हुन्थेन भने एसईईमा पास हुने विद्यार्थीको संख्या १४÷१५ प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो होला । सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिनुप¥यो भन्ने आवाज उठिरहेको छ, त्यसो भए शिक्षकले भोलुन्टरी काम गर्न सक्नुहुन्छ ? अहिले सरकारले कतिपय नीतिहरू बनाएको छ । सरकारले जसले सक्दैन तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने हो, सक्नेलाई पनि सहयोग गर्ने खालका सेन्टिमेन्टल कुरा गरेर हुँदैन । सक्नेलाई किन सहयोग गर्नुपर्यो ? उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि आफै खर्च किन नगर्ने ? नसक्नेलाई सरकारले हेर्नुपर्यो । आजभोलि मैले एउटा भनाइ सुन्दै आएको छु । सक्नेले खर्च गरौं, नसक्नेलाई सहयोग गरौँ । यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अनेक क्षेत्रमा पछाडी परेको समुदाय र वर्गलाई हेर्नुपर्छ । हामी जातको कुरा मात्र गर्छौं । धनी होस् कि गरिब, मतलब छैन । कसले खान पाएको छैन, त्यसलाई पो खान दिने हो, के जातलाई खान दिने हो र ? एउटा क्षेत्री भोकै छ, अर्को जनजातीले टन्न खाएको छ भने उ जनजाती हो, क्षेत्रीलाई किन दिने भनेर हुन्छ ? यस्तो सोचमा हाम्रो समाज पुगेको छैन । सम्पूर्ण समुदाय, वर्ग र पेसाका मान्छेहरू जुनसुकै व्यवसाय तथा जातका भएपनि जसमा अभाव छ त्यसको अभाव हटाइनुपर्छ, गरिबी जहाँ छ, त्यो हटाइनुपर्छ, जहाँ पछौटेपन छ, त्यहाँको समुदायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सुविधा, सहुलियत, विकास सबै ठाउँमा पुर्याउने हो । प्रावाधिक शिक्षा होस् कि सामान्य शिक्षा होस एक ढंगले लागु हुनुपर्छ । यसकारण सरकारको लगानी कता डाइभर्ट गर्ने भन्दा जहाँ दुर्गम छ, जहाँ गरिबी छ । निजी क्षेत्रले सहरमात्र रोज्छ । किनकि दुर्गममा ५÷६ जना विद्यार्थी भएको ठाउँमा निजीले लगानी गर्छ त ? गर्दैन । म मनाङ जाँदा एक विद्यालयमा चार जना विद्यार्थी १६ जना शिक्षक देखेँ । यस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ त ? गर्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंहरू लगानी गर्नुहोस् । तपाईंहरूको सम्पत्ति कसैले पनि खोस्दैन । खोस्न पनि पाउँदैन । यो सम्पत्तिको हक हो । तपाईंको सम्पत्ति संविधान नियम कानुन बमोजिम स्वाभाविक रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु हुन्छ । तर, यति भनिरहँदा यो उद्यम होइन । त्यसकारण अत्यधिक नाफा असुल्नु हुँदैन । यो कुनै आईटी कम्पनी होइन अलिकति लगानी गरेर धेरै आम्दानी गर्ने । देशविकासमा सहयोगी बन्ने, दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने, आफ्ना सन्ततिलाई भविष्यका लागि योग्य, सक्षम नागरिकको रुपमा विकास गर्ने तपाईको मुल उद्देश्य हो । पैसा कमाउने होइन । यसको मतलब तपाईं जोगी हुनुहोस् भनेको होइन । तपाईं जोगी हुनुभयो भने विद्यालय कसले चलाउँछ ? तपाईं जोगी पनि नहुनुहोस् र नाफाका लागि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको पनि नसम्झनुहोस् । यो सामाजिक सेवा हो । तपाईंको लगानी पनि हो, सेवा पनि हो । तपाईंले जमिन किन्दा र भवन बनाउँदा सरकारले तपाईंलाई पैसा दिएको छैन । तपाईंले बैंकबाट कर्जा लिएर सबै काम गर्नुपरेको छ भने तपाईंले निःशुल्क काम पनि गर्न सक्नुहुन्न, यो विषय सरकारले बुझ्छ । हामी एकथरि विद्यार्थी उत्पादन गर्नको लागि साढे ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छौं । अरु विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ भन्ने हरिरहेका छैनौं । यस्ता विषय सोच्नुपर्छ । शिक्षाको नीति र प्रणालीलाई फरक ढंगले सोच्ने, शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने बनाउनुपर्छ । पैसा लगाउने तपाईं तर तपाईंको सम्पत्तिमा हक जमाउने अर्कै भन्ने हुँदैन । निजी क्षेत्रले मेरो लगानीको प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्छ तर सरकारलाई त्यो छुट छैन । हरेक बालबालिकालाई पढाउनैपर्छ । अहिले गुठीको विषय पनि चर्चामा छ । व्यक्तिले खोलेको छ तर गुठी भनेको छ । यो गुठीको भ्रममा कसैले पर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रले उत्तरदायी ढंगले दक्ष, सक्षम, शिक्षित, कुशल नागरिक उत्पादन गर्ने हो । सरकारको उद्देश्य पनि त्यही हो । सरकार एक्लैको प्रयास प्रयाप्त हुँदैन । दुइटैले हातेमालो गर्नुपर्छ । (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्याब्सनको १६औं महाधिबेशनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश)
ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंकको सीईओमा पुनः हरि बहादुर नियुक्त
पोखरा । ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा हरि बहादुर बुढाथोकी पुनः नियुक्त भएका छन् । मंगलवार बसेको बैंकको संचालक समितिको बैठकले बुढाथोकीलाई पुनः सीईओमा नियु्क्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनलाई आगामी ४ बर्षे कार्यकालको लागी पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बैंकले जनाएको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयवाट वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका बुढाथोकीसँग बैंकिङ्ग क्षेत्रमा दुई दशक बढीको कार्य अनुभव छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रको लामो अनुभव संगालेका बुढाथोकीकोे पुनः नियुक्तिले ग्राहकहरुलाई समय सापेक्ष थप प्रविधिमैत्री बैकिङ्ग सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने अपेक्षा सञ्चालक समितिले गरेको छ । साथै बैंकको समग्र व्यवसाय र प्रतिफललाई वृद्धि गरी थप उचाईमा पु¥याउने विश्वास सेयरधनीहरूले गरेका छन् ।
