निरन्तर घट्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान, प्राथमिकतामा कर्णाली, पुछारमा मधेश
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेको छ । आगामी आवमा निःशर्त अनुदानका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख र प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सिफारिस भएको छ । विगतका आर्थिक वर्षहरुमा वित्तीय समानीकरण अनुदान घट्दै गएको देखिन्छ । आयोगले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सिफारिस गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशलाई गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै मधेशलाई ७ अर्ब ७२ करोड, कोशीलाई ८ अर्ब ९८ करोड, मधेशलाई ७ अर्ब ७२ करोड, बागमतीलाई ८ अर्ब २८ करोड, गण्डकीलाई ७ अर्ब ७३ करोड, लुम्बिनीलाई ८ अर्ब ४४ करोड र सुदूरपश्चिमलाई ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेको वित्त आयोगले जनाएको छ । सिफारिसका आधारहरु नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिफारिस गर्दा आयोगले नेपालको संविधान धारा ६० को उपधारा (३) देहाय खण्ड (घ), राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ३ अनुसार न्यूनतम अनुदान, सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा १ मा तोकिएका आधारबमोजिम प्राप्त गर्ने सूत्रमा आधारित अनुदान र उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्राप्त गर्ने अनुदान गणना गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ । यसरी प्राप्त हुने अनुदान रकम गणना गर्दा २१ स्थानीय सरकारले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदानबाट ६ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम पाउने देखिएको आयोगले जनाएको छ । तर, उक्त रकमले स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त कार्य जिम्मेवारी न्यूनतम रूपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गरी प्रत्येक स्थानीय सरकारहरूलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था गरी आयोगले सिफारिस गरेको छ । अन्य आधारहरुमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरु र प्रदेशबाट स्थानीय सरकारहरुको वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको अंश बजेटको अनुपात बढाउँदै लैजाने विधिको परिपालना गर्नेलगायत रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने न्युनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान १५ अर्ब १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । यो रकम प्रदेश सरकारले पाउने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकारतर्फ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने न्यूनतम समानीकरण अनुदान ३० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै सुत्रमा आधारित ५४ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित ३ अर्ब ५५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । समानीकरण अनुदानभन्दा शसर्त अनुदान दोब्बर आयोगले गर्ने सिफारिसमा समानीकरण अनुदान बढाउँदै जाने र शसर्त अनुदान घटाउँदै जाने वित्त आयोगको सुझाव भएपनि सरकारले शसर्त अनुदान दुई गुणाले बढाएको तथ्यांकमा देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष शसर्त अनुदान रकम बढ्दै गएको छ । आव २०८१/८२ मा शसर्त अनुदान दुई गुणाले बढेको छ । जुन आवमा समानीकरण अनुदान ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ तर शसर्त अनुदान २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छ । स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९० अर्ब ५ करोड रहेकोमा शसर्त अनुदान १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । आव २०७८÷७९ मा समानीकरण अनुदान ९४ अर्ब ५५ करोड भने शसर्त अनुदान १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै २०७९/८० मा वित्तीय समानीकरण अनुदान १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यता शसर्त अनुदान रकम १ खर्ब ८३ अर्ब रुर्पयाँ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ५०० रुपैयाँका २३ करोड थान नोट छाप्दै, बोलपत्र आह्वान
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५०० रुपैयाँका २३ करोड थान नयाँ नोट छाप्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले नोटको डिजाइन, प्रिन्टिङ र आपूर्ति गर्ने योग्य कम्पनीहरूको सूची प्रकाशित गरेको थियो । जसमा ६ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई बोलपत्र पेश गर्न अनुमति दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले चीन, बेलायत, जर्मनी, रुस, फ्रान्स र पोल्याण्डका प्रमुख कम्पनीलाई नोट छाप्नका लागि चयन गरेको छ । इच्छुक कम्पनीले आगामी १४ मे २०२५ सम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
ज्योति विकास बैंकले सुदूरपश्चिमका दुर्गम स्थानमा दियो बेबी वार्मर
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम स्थानहरूमा नवजात शिशुको जीवनरक्षा गर्ने उद्देश्यले बेबी वार्मर (न्यानो नानी) मेसिन प्रदान गरेको छ । यसले सुदूरपश्चिमका अति दुर्गम चार स्थानमा प्रसुति सेवामा सुधार ल्याउने काम गरेको छ । बैंकले बैतडी जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिका स्थित श्रीकोट हेल्थ पोस्ट, दार्चुला जिल्लाका शर्मौली हेल्थ पोस्ट र सौगन्ना आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, र बाजुरा जिल्लाको ब्रह्मटोल हेल्थ पोस्टमा बेबी वार्मर जडान गरेको हो । ज्योति विकास बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोषमार्फत यो योगदान गरेको हो । यस बैंकले हालसम्म देशभर ५९ वटा बेबी वार्मर मेसिनहरू वितरण गर्दै करिब १० हजार ३२५ भन्दा बढी शिशुहरूको जीवन रक्षामा योगदान पुर्याएको छ । बैंकले अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई बेबी वार्मरको सञ्चालन सम्बन्धी तालिम पनि प्रदान गरेको छ । जसले दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवामा थप सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
घिसिङ र शाक्यको रिट हेर्न नमिल्नेमा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति विवादमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेका रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नमिल्नेमा राखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा दुवै जनाको रिटको पेशी तोकिएको थियो । आइतबारका लागि तोकिएको पेशी इजलासका कारण हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो । दुवै जनाको रिटको पेशी सोमबारका लागि तोकिएको छ । घिसिङले आफूलाई विना कारण हटाइएको भन्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए भने शाक्यले आफ्नो पदमा निरन्तर कायम राख्नुपर्ने र घिसिङलाई जिम्मेवारी दिन नहुने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
सेयर बजारमा ७ अर्ब बढीको कारोबार, २२२ कम्पनीको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन अर्थात आइतबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २९.८२ अंकले बढेर २६९३ बिन्दुमा पुगेको छ । आज २२२ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २२ कम्पनीको मूल्य घटेको नेप्सेले जनाएको छ । आइतबार ३२३ कम्पनीको १ करोड ५५ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको भएको छ । हिमालयनको ६९ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको ४७ करोड, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको ३९ करोड, सीइडीबी होल्डीङसको २४ करोड र गार्डियन माइक्रोलाइफको १७ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज जोशी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य ९.९७ प्रतिशतले बढेको छ । आइतबार अधिकांश सेक्टरका सूचक बढेका छन् । बैंकिङ ०.८२, विकास बैंक ०.८२, फाइनान्स २.०१, होटल तथा पर्यटन १.४१, हाइड्रोपावर १.५४, लगानी २.१८, जीवन बीमा ०.८५, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.५८, माइक्रोफाइनान्स ०.६२, निर्जीवन बीमा ०.७८, अन्य २.०८ प्रतिशतले बढेकाे छ । व्यापार सेक्टर भने ०.२६ प्रतिशतले घटेकाे छ ।
रास्वपा सभापतिमा फर्किए रवि लामिछाने
काठमाडौं । राप्रपा (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । उनले भोलिबाट सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुने कार्यसूची तय गरिएको छ । पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पहिलो बैठकमा कार्यवाह सभापतिद्वारा धन्यवाद ज्ञापन हुनेछ र दोस्रो बैठक पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सभापतित्वमा बस्नेछ ।’
चोरी भई अमेरिका पुगेका २१ पुरातात्विक कलाकृति नेपाल फिर्ता, १७७ पुरातात्विक वस्तु फर्किसके
काठमाडौं । नेपालबाट चोरी भएर अमेरिका पुगेका २१ वटा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका कलात्मक वस्तु फिर्ता गरिएका छन् । यीमध्ये तीनवटा पौवा चित्र काठमाडौंस्थित इटुम्बहालबाट २०३७ सालमा हराएका थिए, भने नवौँ शताब्दीको स्थानक बुद्धको प्रस्तर मूर्ति बुङ्मतीको मच्छिन्द्रबहाल परिसरबाट हराएको थियो । पाटनको गुइत टोलको मुछलिन्द बुद्ध मूर्ति र अन्य १६ कलाकृतिहरू पनि विभिन्न समयमा चोरी भई अमेरिका पुगेका थिए । संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित घरबास सुरक्षा अनुसन्धान विभाग र म्यानहटन जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालय को सहकार्यमा ती कलात्मक वस्तुहरू पहिचान गरी फिर्ता गरिएको हो । अमेरिकी अधिकारीहरूले फागुन १६ गते न्यूयोर्कस्थित नेपाली वाणिज्य दूतावासका कार्यवाहक महाबाणिज्यदूत चक्रकुमार सुवेदीलाई ती वस्तुहरू हस्तान्तरण गरेका थिए। नेपाल सम्पदा पुनःस्थापना अभियान, आर्ट इन्ष्टिच्युट अफ सिकागो, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी इन्टरपोल शाखा, नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावास, लस्ट आर्ट्स अफ नेपाल लगायतका संस्थाहरूको सहकार्यमा यी वस्तुहरू नेपाल फिर्ता गराइएको हो । सन् १९८६ यता नेपालबाट हराएका पुरातात्विक तथा कलात्मक वस्तु फिर्ता गर्ने अभियान चलिरहेको छ । हालसम्म बेलायत, अमेरिका, चीन, भारत, जर्मनी, अष्ट्रेलिया लगायतका देशबाट १७७ वटा कलात्मक वस्तु नेपाल फिर्ता भइसकेका छन् । अहिलेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट मात्रै नेपालमा फर्काइएका पुरातात्विक सम्पदाहरूको सङ्ख्या १०४ पुगेको छ । फ्रान्स, बेलायत, चीन, अष्ट्रिया लगायतका देशहरूबाट थप सम्पदा फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल जारी रहेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ ।
तीनकुने घटनाको छानविन गरी दोषीउपर कडा कारबाही गर्न सांसदहरूको माग
काठमाडौं । चैत्र १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सांसदहरूले सरकारलाई दबाब दिएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले सुरक्षाको कमजोरीले हिंसा, आगजनी र जनधनको क्षति भएको भन्दै सरकारको असक्षमतामाथि प्रश्न उठाए । नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले तीनकुने घटनालाई अराजकता र उदण्डताको पराकाष्ठा भन्दै यसको कडा निन्दा गरे । उनले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाइन्छ, तर तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक गतिविधि क्षम्य हुन सक्दैन । सरकारले सुरक्षाका लागि पूर्व तयारी गर्न नसक्दा ठूलो क्षति भयो ।’ नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले घटनामा संलग्नलाई कडा कानूनी कारबाही गर्न माग गरिन् । उनले पत्रकारमाथिको आक्रमण र कीर्तिपुरका एक युवाको मृत्युप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरिन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले उक्त घटनाले देशको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पारेको बताउँदै दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, ‘युवाहरूको भविष्य नै अनिश्चित हुने गरी हिंसात्मक घटना भयो। सरकारको नेतृत्व असफल भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’ सांसदहरूले यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन कडा सुरक्षा उपाय अपनाउन र दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
