कञ्चनजङ्घा आरोहणको ७० वर्ष पूरा, शेर्पा गाईड, अनुसन्धनकर्ता र पर्वतीय अभियान्तालाई सम्मान गरिने
काठमाडौं । कञ्चनजङ्घा हिमाल हिमालको पहिलो सफल आरोहण भएको ७० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदले तीन दिने विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदले उक्त कार्यक्रमको नाम ७०औँ वार्षिक उत्सव (के७०) दिएको छ । आयोजकका अनुसार उक्त कार्यक्रम आगामी वैशाख २०८२ साल वैशाख ५ देखि ७ गते (अप्रिल १८ देखि २०) ताप्लेजुङ्गको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–५, लेलेपमा हुनेछ । कार्यक्रममा समृद्ध पहाड र नेपाल पर्वतारोहण संघलले समेत सहकार्य गर्नेछन् । आरोहणको ७० वर्ष पूरा भएको अवसरमा इतिहासमा विशेष योगदान पुर्याएका पर्वतारोहीहरू, शेर्पा गाईड, अनुसन्धनकर्ता र पर्वतीय अभियान्ताहरुलाई सम्मान गरिनेछ । यस कार्यक्रमले स्थानीय समुदाय, विभिन्न संघसंस्था र विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई एकसाथ जोडिन मद्दत पुग्ने आयोजकले जनाएको छ । पर्वतीय पर्यटनको प्रवद्र्धन, हिमालको संरक्षण, ऐतिहासिक उपलब्धिको कदर, स्थानीय समुदायको समृद्धि, र दिगो पर्वतारोहण प्रचार–प्रसार एवं रणनीतिक विकास जस्ता उद्देश्य यो कार्यक्रमको रहेको समृद्ध पहाडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिव न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार यस उत्सवले कञ्चनजङ्घा क्षेत्रको अलौकिक सुन्दरता, जैविक विविधता एवं पर्वतीय पर्यटनको सम्भावनालाई विश्व समुदाय समक्ष पुर्याउन मद्दत पुग्नेछ । हिमाली परिस्थिति प्रणालीको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनले कञ्चनजङ्घा हिमाल र आसपासका क्षेत्रहरूमा पारेका असरबारे सचेतना जगाउने, शेर्पा, लिम्बू, राई लगायतका स्थानीय समुदायको पर्वतीय पर्यटनमा योगदानलाई सम्मान गरी स्थानीय परम्परा एवं साँस्कृतिक महत्वलाई प्रचार–प्रसार गरिने उनले बताए । कञ्चनजङ्घा आरोहणका विविध आयामहरुको नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार–प्रसार गरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहीहरुका लागि सुरक्षित, दिगो, उत्तरदायी र आकर्षक बनाउने रहेको आयोजकको दाबी छ । न्यौपानेका अनुसार अप्रिल २४ मा काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम पनि आयोजना गरिनेछ । उक्त कार्यक्रममा प्रथम नेपाली पुरुष आरोही आङ फुर्बा शेर्पा, प्रथम नेपाली महिला आरोही निमा जाङमु शेर्पा, मिङ्मा डेभिड शेर्पा, अभिनेत्री तथा समाजसेवी मनिषा कोइरालगायतको उपस्थिति रहनेछ । कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, पर्वतारोहीहरू, सञ्चारमाध्यमहरू, तथा निजी क्षेत्रका साझेदारहरूको सहभागिता रहनेछ । त्यसैगरी कार्यक्रममा ऐतिहासिक आरोहण तथा संरक्षण प्रयासहरूको दुर्लभ तस्बिरहरू प्रदर्शन गरिने कार्यक्रम रहेको छ । सन् १९५५ मे २५ मा बेलायती नागरिक जर्ज ब्याण्ड र जो ब्राउनले पहिलोपटक यस हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए । यो हिमाल ८ हजार ८५६ मिटर अग्लो छ । जुन विश्वकै तेस्रो अग्लो हिमाल हो ।
युवक हत्याको विरोधमा प्रदर्शन गर्दा प्रहरीसँग झडप, एक दर्जन बढी घाइते
जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२३ स्थित बिन्धीमा १७ वर्षीय आशु यादवको हत्या विरोधमा उत्रिएका स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले जनकपुरधाम-भिठामोड सडकखण्ड अवरुद्ध गरेपछि प्रहरीको लाठीचार्जपछि झडप सुरु भएको हो । झडपका क्रममा एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय र केही प्रहरीसमेत घाइते भएका छन् । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले १५ राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ । १५ दिनअघि होलीको दिन बिन्धीमा आशु यादवको चक्कु प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो । यस घटनामा संलग्न एक युवक पक्राउ परे पनि अन्य ६ जना अझै फरार छन्, जसका कारण स्थानीय आन्दोलित भएका थिए ।
डा. सुन्दरमणि दीक्षितले रजकको परिवारलाई एक लाख दिने
काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले तीनकुने घटनामा ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजकको परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालको २७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा डा. दीक्षितले उक्त रकम क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलालाई हस्तान्तरण गर्दै मृतक रजकको परिवारलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । आन्दोलनका क्रममा पत्रकारको मृत्यु गम्भीर विषय रहेको बताउँदै उनले सबै सञ्चारकर्मीको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सरकारसँग माग समेत गरे । साथै उक्त घटनाका घाइतेको उपचार तथा मृत्युवरण गरेका व्यक्तिलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन डा. दीक्षितले सरकारसँग आग्रह गरे । सरकार सबैको अविभावक भएकाले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले उल्लेख गरे ।
म्यान्माको भूकम्प पीडितलाई बेलायतले एक करोड २९ लाख अमेरिकी डलर दिने
काठमाडौं । बेलायतले म्यान्माका लागि शनिबार एक करोड पाउन्ड (एक करोड २९ लाख अमेरिकी डलर) मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । म्यान्मामा शुक्रबार गएको भूकम्पका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको र राहत तथा उद्धार कार्यमा सघाउनका लागि बेलायत सरकारले सहायताको घोषणा गरेको हो । भूकम्पका कारण म्यान्मामा एक हजार ६०० भन्दा बढीको मृत्यु हुनुका साथै व्यापक क्षति भएको छ । बेलायती विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बेलायतको यो कोषले भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, पानी, औषधि र आवासका सामानको आपूर्ति लागि सहायता गर्नेछ ।’ विकास मन्त्री जेनिफर च्यापम्यानले भने, ‘बेलायतको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित स्थानीय साझेदारहरूले पहिले नै म्यान्मामा मानवीय सहयोग गरिरहेका छन् । यस दुःखद घटनापछि म म्यान्माका जनताप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गर्दछु ।’ म्यान्माको मध्य भागमा गएको ७.७ म्याग्निच्यूडको भूकम्पपछि सेनाप्रति वफादार (जुन्टा) सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि विरलै गर्ने आग्रह गरेको थियो । बेलायतले यसअघि जुन्टासरकारसँग निकटता भएका व्यक्ति र संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । रासस
‘पाँच वर्षे कार्यकाल ‘टफ’ रह्यो, राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाएकै हो’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंक र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले पाँच वर्षे कार्यकालको चुनौतिपूर्ण समयमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाइ कायम राख्न सफल भएको दाबी गरे । ‘यो पदमा बसिरहँदा गभर्नरको हैसियतले मैले साथीहरूलाई सम्बोधन गर्न पाइरहेको छु । यो अवसरका लागि अभार छ । आर्थिक पत्रकार तथा सबै जसो सञ्चारकर्मी साथीहरूले मेरो पाँच वर्षे कार्यकालको अवधिमा धेरै महत्वपूर्ण योगदान दिनु भयो,’ उनले भने, ‘कुनै बेला अलिकति असहज स्थितिहरू फेस गरियो । चुनौतिपूर्ण समयमा पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई कायम राख्न, राष्ट्र बैंकको प्रतिस्ठालाई कामय गर्नलाई सञ्चार क्षेत्रको पनि भूमिका पनि मेरो लागि अविस्मरणीय छ । र, सबैमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ अर्थतन्त्र बुझ्न जरूरी रहेको र सिकेर पूर्ण नहुने उनले बताए । ‘कहिले पनि सिकेर सकिँदैन । म गभर्नर छु । तर, मेरै क्षेत्रका कतिपय विषय सिक्नुपर्ने हुन सक्छ । सिक्ने प्रक्रिया आजीवन चल्छ । त्यसैले सिक्नलाई हामीले गाह्रो मान्नु हुँदैन ।’ सामाजिक सञ्जालले अर्कै किसिमको सोसाइटी निर्माण गरिरहेको समेत उनले बताए । वित्तीय क्षेत्र संवेदनशील भएकाले संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय क्षेत्र धेरै संवेदनशील छ । मान्छेहरू कहिलेकाहीँ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका हुन्छन् । यसको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले पारदर्शी रूपमा सबै तथ्याङ्क प्रत्येक महिना सार्वजनिक हुने व्यवस्था गरिएको छ । ती सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कहरू ओभरलोडेड छन्,’ उनले भने ।
राजावादीहरू मुलुकलाई जबरजस्ती कब्जा गर्ने मानसिकतामा छन् : सांसद महत
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले राजावादीहरूको प्रदर्शनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संवैधानिक राजा बन्ने योग्य नरहेको स्पष्ट पारेको बताएका छन् । आइतबार संघीय संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महतले प्रदर्शनमा देखिएका अराजक गतिविधिहरूले पूर्वराजा शाहको निरङ्कुश राजा बन्ने चाहना स्पष्ट भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘राजावादीहरूको प्रदर्शनबाट मुलुकलाई जबरजस्ती कब्जा गर्ने मानसिकता देखिएको छ, जसले जनताको भावनासँग कुनै सरोकार राख्दैन ।’ उनले थपे, ‘निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने र उत्तेजना फैलाउनेलाई सरकारले प्रमाण र तथ्यका आधारमा कारबाही गर्नेछ । लोकतन्त्र नै सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो, र यसको विकल्प अन्य कुनै व्यवस्था हुन सक्दैन ।’
हुलदङ्गाबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी चाँडो फछ्र्यौट गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले चैत १५ गते काठमाडौं उपत्यकामा भएका हुलदङ्गाका कारण बीमितको धनसम्पत्तिमा भएको क्षतिको बीमा दाबीलाई यथाशक्य छिटो फछ्र्यौट गर्न सबै निर्जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई घटनाको क्षति र असहजतालाई ध्यानमा राखी दाबी प्रक्रिया छिटो गर्न भनेको छ । साथै, हुलदङ्गाबाट भएको क्षतिको विवरण प्रत्येक हप्ताको बुधबार एक्सेल स्प्रिडसीट ढाँचामा साप्ताहिकरूपमा प्राधिकरणमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
अर्बौं दायित्वका कारण सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धान्न मुस्किल पर्दै
काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले सैनिक द्रव्य कोषमार्फत राणाकालमा औपचारिकता पायो । अहिले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम छात्रावृत्ति, दिवा खाजा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपाङ्गलाई सहायता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हुँदै पछिल्लो समयमा यसको दायरा व्यापक भइसकेको छ । हाल संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट ८० भन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट संङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सेवा सुविधा थप गर्ने र नयाँ कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न थालिएको छ । विश्व बैंकको सामाजिक संरक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक २०५९/६० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको नेपालको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको खर्च आ.व. २०६९/७० मा २.५ प्रतिशत पुगेको छ । सामाजिक संरक्षण (सार्वजनिक स्वास्थ्य बाहेक) मा गरिने यस्तो खर्च २.१ प्रतिशत रहेको थियो । आ.व. २०७५/७६ मा यस्तो खर्च १३१ अर्ब रहेकोमा बढेर आ.व. २०७७/७८ मा १४७/४६ अर्ब (कुल वार्षिक बजेटको १२.८ प्रतिशत) पुगेको थियो भने आ.व. २०७९/८० मा २५३ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । आ.व. २०८०/८१ मा २५८ अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिको छ । आ.व. २०७९/८० मा पुँजीगत खर्च करिव २३४ अर्ब रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आइपुग्दा पौने ३ सय अर्ब नजिक पुगिसकेको छ । यसरी प्रत्येक वर्ष बढिरहेको सामाजिक सुरक्षामा राज्यको लगानी अब भने धान्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीले प्रत्येक वर्ष लाभग्राही बढ्दा दायित्व चुलिँदै गएको बताए । उनले भने–‘लाभग्राही बढिरहेका छन्, यो वर्ष जति छुट्टाइएको बजेट छ अर्को वर्ष त्यतिले नै पुग्ने अवस्था छैन । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई समयमै व्यवस्थित गर्न नसकिने हो भने धान्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।’ उनकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा चाहिने स्रोतका लागि विवरण संकलन गरी बजेट माग गर्ने विभागको तयारी समेत छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत दिने गरीएको छ । ३७ लाख भन्दा बढी नेपालीले राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । विभागकाअनुसार हाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक ६८ वर्ष उमेर पुगेकोलाई मासिक रुपमा चार हजार भत्ता दिँदै आएको छ भने ६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाहरुका नागरिक र देशभरका दलित नागरिक २ हजार ६६० रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेका छन् । एकल महिलालाई समेत सरकारले भत्ता दिँदै आएको छ । विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी, बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई सरकारले २ हजार ६६०, विधवा, पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिलाईलाई २ हजार ६६० मासिक रुपमा दिने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पूर्ण अपाङ्गता भएका संवद्ध निकायबाट क वर्ग अर्थात रातो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरुलाई मासिक ३ हजार ९९० दिने गरेको छ । अति अशक्त अपाङ्गता सम्बन्धित निकायबाट ख वर्ग अर्थात नीलो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरुले मासिक २ हजार १२८ रुपैयाँ पाउछन् भने लोपोन्मुख आदिवासी-जनजाति कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया, कुचबधियाहरुले मासिक रुपमै ३ हजार ९९० रुपैयाँ पाउछन् । बालबालिका अनुसूची ५ बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेका क्षेत्र तथा जिल्ला र देशभरका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानलाई मासिक रुपमा ५ सय ३२ रुपैँया सरकारले दिँदै आएको छ । यस्तो भत्ता योगदानमा आधारित होइन । सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट प्रदान गर्दै आएको छ । अर्थविद् केशव आचार्य प्रत्येक वर्ष बढेर गएको सामाजिक सुरक्षाको दायित्वबारे सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए । उनकाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु अहिले कतिपय पाउनुपर्नेले अझै पाएका छैनन् भने कतिपय नपाउनुपर्नेले पनि पाइरहेका छन् । उनले भने– ‘भत्ता पाउन लायक कतिपयले पाउँदै पाएका छैनन् भने आर्थिक रुपमा सम्पन्न कतिपयले लिइरहेका छन्, त्यस्तो रोकिनुपर्छ ।’ उनकाअनुसार संघीय सरकारले सञ्चालन गरिरहका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु जस्तै प्रदेश, स्थानीय तहले पनि चलाएको देखिन्छ । जसकारण दोहोरोपन छ । दोहोरोपनलाई हटाउँदै लैजानुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा दायित्व राज्यले थेग्नै नसक्ने स्थीति आइसकेको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यसबारे सोच्न जरुरी रहेको आचार्यले बताए ।
