नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा सुनील कुमार पौडेल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालकमा सुनील कुमार पौडेल नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिको ५८औँ बैठकले पौडेललाई सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले सोसम्बन्धी जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई दिएको छ । सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी सुनीता श्रेष्ठले सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो । रिक्त पदमा रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–११ निवासी पौडेललाई अर्को साधारण सभा नभएसम्मका लागि सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल गिरीले नेप्सेलाई पत्रमार्फत पौडेलको नियुक्तिबारे जानकारी गराएका हुन् ।
ट्रम्पको दाबीविरुद्ध इरान भन्छ– ‘हर्मुज अझै बन्द छ’
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार इरानसँग कुनै वार्ता भइरहेको वा वार्ताका लागि कुनै कार्यक्रम तय नभएको बताएका छन् । उनले महत्त्वपूर्ण जलमार्ग हर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहेको दाबी गरेका छन् । तर इरानले भने उक्त जलमार्ग अझै पनि पानीजहाजका लागि बन्द रहेको जनाएको छ । करिब ६ महिनादेखि जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सम्झौताको सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि मंगलबार फेरि तेलको मूल्य बढेको छ । सेयर बजारमा पनि गिरावट आएको छ भने अमेरिकासहित प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा ऋणको लागत दशकौंयताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ । संकटले दीर्घकालीन रूपमा मुद्रास्फीति र सरकारी वित्तमा पार्न सक्ने असरबारे चिन्ता बढेको छ । अस्थायी युद्धविराम सम्झौता सोमबार समाप्त भएको थियो । एक वरिष्ठ इरानी अधिकारीले कूटनीतिक गतिरोधका कारण इरान आफ्नो सैन्य रणनीतिलाई ‘पूर्ण आक्रामक’ अवस्थामा लैजाँदै गरेको रोयटर्सलाई बताएका छन् । यद्यपि मंगलबार दुवै पक्षबाट नयाँ आक्रमण भएको रिपोर्ट भने आएको छैन । ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा लेखेका छन्, ‘इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरानसँग कुनै वार्ता वा कुराकानी भइरहेको छैन र त्यसका लागि कुनै कार्यक्रम पनि तय भएको छैन ।’ उनले थप भनेका छन्, ‘नौसैनिक नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा जारी छ । हर्मुज जलडमरूमध्य खुला छ र सञ्चालनमा छ । सबै समुद्री सुरुङ हटाइसकिएका वा विस्फोट गराइसकिएका छन् ।’ यसअघि सोमबार ट्रम्पका ज्वाइँ तथा विशेष दूत जारेड कुशनरले भने इरानसँग वार्ता अझै जारी रहेको बताएका थिए । उनले वार्ता यसअघिका कुनै पनि समयभन्दा ‘सम्भवतः अझ बढी मजबुत’ रहेको बताएका थिए । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त रूपमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको करिब ६ महिनाको द्वन्द्व अहिले गतिरोधमा पुगेको छ । इरानले हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने पानीजहाज आवागमनमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ भने वार्ताबाट दीर्घकालीन समाधान ननिस्किए अमेरिकाले पुनः आक्रमण गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ । अमेरिकाको प्रमुख उद्देश्यहरूमध्ये इरानलाई आणविक हतियार बनाउनबाट रोक्नु पनि हो । तर विज्ञहरूका अनुसार यसअघि अमेरिकी सेनाले आक्रमण गरेका स्थानमा रहेको ठानिएको प्रशोधित युरेनियम हटाउन नसकेसम्म यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ । पानीजहाज आवागमनमा अवरोध ट्रम्पले खाडी क्षेत्रमा अवस्था सुधार भइरहेको दाबी गरे पनि विभिन्न देशहरूले पानीजहाजको आवागमनमा अवरोधका प्रयास जारी रहेको बताएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को रक्षा मन्त्रालयले इरानबाट प्रहार गरिएका दुईवटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र पत्ता लगाएको जनाएको छ । मे ४ मा फुजैराह बन्दरगाहमा भएको आक्रमणपछि यस्तो घटना पहिलोपटक भएको हो । पछि यूएईले ती क्षेप्यास्त्रहरू ‘समुद्री आवागमन’लाई लक्षित गरेर प्रहार गरिएको आफ्नो मूल्यांकन रहेको जनाएको छ । उसका अनुसार दुवै क्षेप्यास्त्र समुद्रमै खसेका थिए । इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले यूएईको दाबी अस्वीकार गर्दै त्यसलाई ‘आधारहीन आरोप’ भनेका छन् । क्षेत्रीय तनावले शान्ति तथा सुरक्षामा असर पुर्याएको भन्दै यूएईको विदेश मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी नभएसम्म इरानसँगको सबै व्यापारिक गतिविधि, आदानप्रदान र वित्तीय कारोबार स्थगित गरेको जनाएको छ । यूएई र इरानबीचको प्रत्यक्ष मालवाहक पानीजहाज सेवा जुनको अन्त्यतिर मात्रै दुबईको जेबेल अली बन्दरगाहमार्फत पुनः सुरु भएको थियो । युद्ध सुरु भएको केही दिनमै मार्चको सुरुवातमा यूएईले प्रत्यक्ष पानीजहाज सेवा रोकेको थियो । बेलायती समुद्री व्यापार सञ्चालनसम्बन्धी निकायले मंगलबार हर्मुज जलडमरूमध्यबाट बाहिरिँदै गरेको एउटा पानीजहाजमा अज्ञात वस्तुले प्रहार गरेको रिपोर्ट प्राप्त भएको जनाएको छ । घटनामा पानीजहाजको इन्जिन कक्षमा क्षति पुगेको र एक जना चालकदल सदस्यको मृत्यु भएको बताइएको छ । रिपोर्टअनुसार ओमानको तटरक्षक बलले बाँकी चालकदल सदस्यको उद्धारमा सहयोग गरिरहेको छ । तेहरानबाट भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । मंगलबार सार्वजनिक प्रारम्भिक पानीजहाजसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार सोमबार हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै आवतजावत गर्ने पानीजहाजको संख्या एकल अंकमै सीमित थियो । इरानका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाकेर कालीबाफले सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत हर्मुज जलडमरूमध्य अमेरिकाले जुनमा इरानसँग भएको अन्तरिम सम्झौताका सर्त पूरा नगरेसम्म बन्द रहने बताएका छन् । उनका अनुसार ती सर्तमा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने, तेलमाथिका प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने, तेहरानको रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने तथा सबै मोर्चामा धम्की र सैन्य कारबाही अन्त्य गर्नुपर्ने विषय छन् । जुन १७ मा भएको समझदारीले इरानको आणविक कार्यक्रम र अमेरिकी प्रतिबन्धबारे व्यापक सम्झौताका लागि ६० दिनको समयसीमा तोकेको थियो । उक्त समयसीमा सोमबार सकिएको छ । ट्रम्पले भने त्यसलाई थप लम्ब्याउने आफ्नो कुनै योजना नरहेको बताएका छन् । ‘सबै मोर्चामा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने’ भनिएको उक्त सम्झौता हर्मुज जलडमरूमध्यको नियन्त्रणसम्बन्धी विवादका कारण चाँडै नै संकटमा परेको थियो । युद्धअघि विश्वको करिब पाँचौं हिस्सा कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास यही साँघुरो जलमार्गबाट ओसारपसार हुने गरेको थियो । इरान अझै वार्ताका लागि तयार इरान अमेरिकासँग संवादका लागि अझै तयार रहेको तर वार्तालाई आत्मसमर्पणसँग तुलना नगर्ने इरानका सर्वोच्च नेताका सल्लाहकार मोहम्मद मोखबरले मंगलबार बताएका छन् । इरानको अर्धसरकारी समाचार संस्था फार्सले उनको भनाइ उद्धृत गरेको हो । मोखबरले सैन्य दबाब र प्रतिबन्धले इरानको अठोट कमजोर पार्न नसक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार इरानले युद्ध नचाहे पनि आफ्नो सुरक्षा, सम्मान र सहयोगीहरूको रक्षा गर्नेछ । इरान युद्धमा आफ्नो दृढता प्रदर्शन गरिरहेको भए पनि थप आर्थिक प्रतिबन्धको धम्कीले जनताको कठिनाइ बढाउने, पुनः असन्तोष चर्काउने र इस्लामिक गणतन्त्रको वैधता थप कमजोर पार्ने विषयमा इरानी नेतृत्व चिन्तित रहेको तीन इरानी अधिकारीले बताएका छन् । द्वन्द्वमा हजारौं मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । मृतकमध्ये अधिकांश इरान र लेबनानका छन् । इरानले ओमान, जोर्डन, कुवेत, इजरायल, यूएई र साउदी अरेबियालगायत देशमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडा तथा पूर्वाधारमा आक्रमण गरेको छ । द्वन्द्वका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेन्चमार्क ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दै एक ब्यारेलको १२६ डलरसम्म पुगेको थियो । यो युद्धअघिको मूल्यभन्दा करिब ७५ प्रतिशत बढी हो । मंगलबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको वायदा मूल्य २० सेन्टले बढेर ९१ डलरभन्दा केही माथि पुगेर कारोबार बन्द भएको छ । अमेरिकी प्रशासनका एक अधिकारीले इरानको अर्थतन्त्रलाई लक्षित गरी थप कडा कदम चाल्न सक्ने चेतावनी दोहोर्याएका छन् । उनले भने, ‘आगामी केही हप्ता र महिनामा राष्ट्रपतिले अझ कडा कदम चाल्न सक्ने धेरै विकल्पहरू छन् ।’ (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
सुन तोलामा २७ सय र चाँदी १६० रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ । बुधबार सुनको मूल्य तोलामा २ हजार ७०० रुपैयाँले घटेको हो । चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला १६० रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुन प्रतितोला ३ लाख ४ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार सुन प्रतितोला ३ लाख ६ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, बुधबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ५९५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ४ हजार ७५५ रुपैयाँ थियो ।
संशयबीच विश्वासको मत लिँदै सुदूर-कर्णालीका मुख्यमन्त्री
काठमाडौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुधबार (आज) मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। सरकारको नेतृत्व जोगाउने औपचारिक प्रक्रियासँगै दुवै प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको बलियोपनसमेत परीक्षण हुने भएको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत माग्नेछन् । एमालेको समर्थनमा साउन १२ गते मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । शाहीका लागि भने विश्वासको मत लिनुअघि नै गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टि चुनौती बनेको छ । सरकार गठन भएको तीन साता पुग्दा पनि नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति हुन सकेको छैन । यही कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत रोकिएको छ र अहिले शाही एक्लैले सरकार सम्हालिरहेका छन्। मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिनुअघि नै विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै एमाले नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । गठबन्धनभित्र सहमति कायम नगरी प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक अविश्वास बढेको एमालेको बुझाइ छ। एमालेले समर्थन नगरे कांग्रेसको साथ लिएर सरकार अघि बढाउने विकल्प मुख्यमन्त्रीले खोजेको हुनसक्ने आशंकासमेत एमालेभित्र उठेको छ । यद्यपि, शाहीले विश्वासको मतपछि सत्ता साझेदार दलबीच सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताउँदै आएका छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। नेकपा र एमालेसँग गरी २४ सांसद रहेकाले संख्याका आधारमा शाहीलाई विश्वासको मत पाउन कठिन देखिँदैन । तर, एमालेभित्रको असन्तुष्टिले मतदानको परिणामप्रति चासो बढाएको छ । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले दिउँसो १ बजे विश्वासको मत लिँदैछन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार भट्टले प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गर्न लागेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीका अनुसार मुख्यमन्त्री भट्टले मंगलबार विश्वासको मतका लागि बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएका थिए । आजको बैठकमा प्रस्ताव पेस भएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूले छलफल गर्नेछन् र त्यसपछि मतदान हुनेछ । भट्ट साउन २९ गते एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको तयारी छ । १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अहिले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै छन् । बाँकी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री भट्ट आफैंले सम्हालिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका २२, कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र राप्रपाका एक सांसद छन् । आजको मतदानपछि दुवै प्रदेश सरकारको राजनीतिक आधार थप स्पष्ट हुनेछ । विशेषगरी कर्णालीमा विश्वासको मतसँगै एमालेसँगको सम्बन्ध र मन्त्रालय बाँडफाँटको विवादले आगामी सत्ता समीकरण कता जाने हो भन्ने संकेत दिनेछ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा प्रा. डा. ढुण्डीराज पौडेल
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा प्रा. डा. ढुण्डीराज पौडेल नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त अध्यक्ष डा. पौडेलले बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतासमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । डा. पौडेल वरिष्ठ नाक, कान तथा घाँटी विशेषज्ञ हुन् । उनी हाल नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, कोहलपुरमा नाक, कान तथा घाँटी विभागका प्रमुख तथा प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत छन् । यसअघि उनले वीर अस्पताल, भेरी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल तथा दाङ अस्पतालमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर सेवा गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट नाक, कान तथा घाँटी शल्यचिकित्सामा एमएस गोल्ड मेडलसहित उत्तीर्ण गरेका हुन् । त्यसअघि उनले सोही संस्थानबाट एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरेका थिए । डा. पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नैतिकता तथा परीक्षा समितिका कार्यकारी सदस्य तथा समन्वयकर्ताका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बुधबार दिउँसो ३ बजे बैठक बस्ने तय भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार बैठकमा समसामयिक विषय तथा सरकारका नियमित कामकारबाहीबारे छलफल हुने बताइएको छ।
सचिव बैठकका १० निर्णय : कार्यान्वयनमा कडाइ, मासिक प्रगति विवरण अनिवार्य
काठमाडौं । मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले निर्णयको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । भदौ १ गते बसेको बैठकले अघिल्ला सचिव बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा समेत गरेको छ । बैठकले कार्यसम्पादनमा तत्काल सुधार, निजामती सेवा दिवस, सम्पत्ति शुद्धीकरण, शासकीय सुधार, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, कानून सुधार, सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक खरिदलगायत विषयमा १० वटा निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ । बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का मन्त्रालय तथा निकायगत कार्ययोजना र माइलस्टोनको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का निर्धारित कार्यक्रम तथा माइलस्टोन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटिएको अवधारणापत्रलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान पनि मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसको प्रगति विवरण नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । सचिव बैठकले हरेक वर्ष भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रमको खाका तीन दिनभित्र तयार गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सचिव बैठकले निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेपछि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बैठक बसेर कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जोड नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएटीएफले औँल्याएका सुधारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी तयार गरिएको कार्ययोजनामा समेत बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकले उक्त कार्ययोजनामा समयबद्ध र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा नियामक संस्थाले निरन्तर समन्वय र छलफल गर्नुपर्ने बैठकको निर्णय छ । साथै, आवश्यक तथ्याङ्क, सूचना तथा विवरण उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ । शासकीय सुधारलाई सेवा प्रवाहसँग जोड्न निर्देशन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यविधि, मार्गदर्शन, निर्देशन तथा परिपत्रको कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित समीक्षा गर्न मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ । शासकीय सुधारलाई केवल प्रक्रियागत अनुपालनमा सीमित नराखी सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, डिजिटल कार्यप्रवाह तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ । सचिवस्तरबाट नसुल्झिए प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउनुपर्ने मन्त्रालय वा निकायको कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या अर्को मन्त्रालय वा निकायसँगको समन्वयमा समाधान गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्ता समस्या सचिवस्तरको आपसी समन्वयबाट समाधान हुन नसके आवश्यक निर्णय र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । २०८३/८४ लाई कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानून निर्माण तथा सुधार वर्षका रूपमा अघि बढाउने सरकारको नीतिअनुसार विद्यमान कानूनको समसामयिक परिमार्जन, खारेजी तथा आवश्यक नयाँ कानून निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गठित उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति, अध्ययन समिति तथा विषयगत कार्यदललाई आवश्यक सहयोग, सहजीकरण तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई भनिएको छ । बैठकले नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम तयार हुने नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक विवरण भदौ ८ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । शून्य दिन खरिद नीति कार्यान्वयनमा जोड बैठकले चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश शून्य दिन खरिद नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । हालसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई भनिएको छ । सचिव बैठकले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्ने, जिम्मेवारी र समयसीमा स्पष्ट गर्ने तथा नियमित प्रगति अनुगमनमार्फत परिणाममुखी प्रशासन सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
ग्यास उद्योगीको ९ करोड खर्च बच्यो, उपभोक्ताले के पाए ?
काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चर्किएपछि उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले केही समय उद्योगबाटै बिक्रीको व्यवस्था गर्यो । उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गराउँदा उपभोक्ताको सास्ती घट्नुको साटो उद्योगीको ढुवानी र डिलर कमिसनबापतको खर्च भने जोगिएको पाइएको छ । सरकारले भदौ १ गतेदेखि उद्योगबाटै ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था हटाएर पुनः डिलरमार्फत बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गरिएको अवधिमा उद्योगीले कति रकम बचाए र त्यसको लाभ उपभोक्ताले कति पाए होलान् त ? हामीले यसको उत्तर खाेज्ने जमर्को गरेका छाैं । नेपाल ग्यास विक्रेता संघका उपाध्यक्ष गेहेन्द्र रिजालका अनुसार देशभर दैनिक करिब १ लाख ५ हजार ६६ सिलिन्डर ग्यास बजारमा जान्छन् । उद्योगहरूले डिलरलाई प्रतिसिलिन्डर ५५ रुपैयाँ कमिसन र ढुवानीबापत ३० रुपैयाँ दिने गरेका छन् । यसरी प्रतिसिलिन्डर ८५ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा उद्योगबाटै ग्यास बिक्री भएको समयमा दैनिक ८९ लाख ३० हजार ६१० रुपैयाँ डिलर कमिसन र ढुवानी खर्च जोगिएको रिजालको भनाइ छ । उपाध्यक्ष रिजालका अनुसार उद्योगहरूले करिब १० दिनदेखि प्रत्यक्ष रूपमा ग्यास बिक्री गरेका थिए । त्यस अवधिलाई आधार मान्दा उद्योगीको बचत करिब ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुग्छ । तर, नेपाल आयल निगमले भने उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्रीको व्यवस्था दुई दिनका लागि मात्रै गरिएको दाबी गरेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार डिलरमार्फत तत्काल ग्यास उपलब्ध हुन नसकेपछि संकट व्यवस्थापनका लागि सीमित अवधिमा उद्योगबाटै बिक्री गर्नुपरेको हो । ‘यो क्राइसिस मेनेजमेन्टका लागि गरिएको हो । दुई दिनका लागि काठमाडौंमा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो,’ ठाकुरले भने । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ठिमी, बानेश्वर, टेकु र लगनखेललगायतका स्थानमा उद्योगबाटै ग्यास बिक्रीको व्यवस्था गरिएको थियो । उपभोक्तालाई झन् सास्ती उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गर्दा उपभोक्ताले भने घरनजिकैको डिलरबाट ग्यास पाउने सुविधा गुमाए । ग्यास लिन टाढाटाढासम्म पुग्नुपर्ने, घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने र थप यातायात खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कतिपय उपभोक्ता वर्षामा समेत घण्टौं लाइनमा बसेर ग्यास लिन बाध्य भए । रिजालका अनुसार ग्यास वितरणमा स्थानीय डिलरको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उद्योगले नियुक्त गरेका स्थानीय विक्रेतामार्फत ग्यास वितरण गर्दा उपभोक्ताले सहज रूपमा घरनजिकैबाट ग्यास पाउने उनको भनाइ छ । ‘भक्तपुरको मान्छेलाई ग्यास लिन बालाजु बोलाउँदा उसको के हालत हुन्छ ? साधन हुने त जाला, सबैसँग साधन र स्रोत छैन । साधन र स्रोत भएको भए यत्रा मान्छे पानीमा भिज्दै किन लाइनमा झुल्थे,’ रिजालले भने । निगमका प्रवक्ता ठाकुरले पनि डिलरमार्फत बिक्री गर्दा उपभोक्तालाई सहज हुने स्वीकार गरे । ‘डिलरबाट उपभोक्ताले नजिकैबाट ग्यास पाउँथे । अहिले उद्योगबाटै बिक्री गर्दा उपभोक्ता टाढाटाढासम्म पुग्नुपरेको छ,’उनले भने । उनका अनुसार सरकारले तत्कालको क्राइसिस मेनेज्मेन्टका लागि मात्रै यस्तो गरेको थियो । उद्योग र निगमको दाबी फरक उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री कति दिन भयो भन्ने विषयमा व्यवसायी र नेपाल आयल निगमको दाबी भने फरक छ । रिजालले उद्योगहरूले करिब १० दिनदेखि प्रत्यक्ष रूपमा ग्यास बिक्री गरेको बताएका छन् । निगमले भने यस्तो व्यवस्था दुई दिनका लागि मात्रै गरिएको दाबी गरेको छ । यही अवधिको फरकले उद्योगीले बचत गरेको रकमको हिसाबसमेत फरक पर्न जान्छ । रिजालले दिएको दैनिक खपत र कमिसनको आधारमा १० दिनको हिसाब गर्दा करिब ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ डिलर कमिसन तथा ढुवानी खर्च जोगिएको देखिन्छ । तर, निगमले दुई दिन मात्रै प्रत्यक्ष बिक्री भएको दाबी गरेकाले त्यस्तो बचतको रकम करिब १ करोड ७८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मात्र हुन्छ। यद्यपि यो रकम उद्योगीको वास्तविक नाफा नभई डिलर कमिसन र ढुवानीबापतको खर्च बचतको प्रारम्भिक गणना हो । आपूर्ति प्रणालीमै समस्या उपाध्यक्ष रिजालले ग्यास अभावको मुख्य कारण आपूर्ति शृंखलामा देखिएको समस्या रहेको बताए । ‘संकटका बेला उद्योगबाटै बिक्री गराउनुको साटो देशभर रहेका डिलर सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने । निगमका प्रवक्ता ठाकुरले भने डिलरमार्फत तत्काल ग्यास उपलब्ध हुन नसकेपछि उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्न उद्योगबाटै बिक्री गर्नुपरेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार बिहानदेखि फोन उठाउन फुर्सद छैन । विक्रेताबाट ग्यास पाइएन, विक्रेतामार्फत ग्यास पाइएन भनेर लगातार गुनासो आइरहेपछि प्रत्यक्ष बिक्रीको विधि अपनाइएको हो । संकट व्यवस्थापनका लागि गरिएको हस्तक्षेपपछि बजारमा ग्यास देखिन थालेको उनको भनाइ छ । सरकारले भदौ १ गतेदेखि पुनः डिलरमार्फत ग्यास बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । यससँगै उपभोक्ताले घरनजिकैबाट ग्यास पाउने अवस्था फर्किन थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । के भन्छन् उद्योगी ? ग्यास उद्योगी शिवहरि घिमिरेले भने उपभोक्ताको सहजताका लागि अब देशभरका डिलरहरूमार्फत नै नियमित रूपमा ग्यास बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी दिए । उनले परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको संयुक्त बिक्री काउन्टरको अवधारणालाई परिमार्जन गर्दै उपभोक्ताको पायक पर्ने स्थान (डिलर) बाटै ग्यास उपलब्ध गराउन थालिएको बताए । ग्यास वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या र उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न उद्योगीहरूले नयाँ व्यवस्था लागू गरेका उनको भनाइ छ । उद्योगी घिमिरेका अनुसार गत शनिबार र आइतबार दुई दिन उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानमा डिलर र संयुक्त बिक्री काउन्टर मार्फत परीक्षण गरिएको थियो । उक्त परीक्षण सफल भएपछि सोमबारदेखि भने संयुक्त काउन्टरहरू हटाएर सबै डिलरहरूलाई नै वितरणको जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘हामीले सुरुमा केही ठाउँमा संयुक्त बिक्री काउन्टरमार्फत अभ्यास गर्यौं । तर, उपभोक्तालाई अझ बढी सहज बनाउन अहिले सबै डिलरहरूबाटै बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ घिमिरेले भने । उनले उद्योगहरूबाट सिधै ग्यास बिक्री नगर्ने स्पष्ट पार्दै डिलरहरू नै उपभोक्ताका लागि आधिकारिक र सहज माध्यम भएको उल्लेख गरे। विशेष गरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, अध्ययनका लागि सहरमा बस्ने विद्यार्थी र विपन्न वर्गका उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गर्दै यो व्यवस्था ल्याइएको उनको भनाइ छ । एउटा सिलिन्डर रित्तिएपछि नयाँ सिलिन्डर लिनका लागि टाढा जानु नपरोस् र लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटोस् भन्ने उद्देश्यले सरकार र उद्योगीहरूको संयुक्त प्रयासमा यो सहजता प्रदान गरिएको उद्योगी घिमिरेले जानकारी दिए । ‘मजदुर, विद्यार्थी वा विपन्न वर्गका जो कोहीलाई पनि ग्यासको अभाव नहोस् र उनीहरूले आफ्नै नजिकको डिलरबाट सहजै ग्यास पाउन सकून् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ घिमिरेले भने, ‘सरकारको प्रयास र हाम्रो समन्वयमा यो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन हामी लागिपरेका छौं ।’ यसअघि केही सीमित ठाउँबाट मात्रै ग्यास पाइने हल्लाले उपभोक्तामा अन्यौल सिर्जना भएको भए पनि अब भने देशभरका ग्यास डिलरहरू सक्रिय भइसकेकाले ढुक्क हुन उनले आग्रह गरे । तर, उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गरिएको अवधिको आर्थिक प्रभावबारे भने स्पष्ट हिसाब सार्वजनिक भएको छैन । कति सिलिन्डर उद्योगबाट बिक्री भयो, उद्योगीले डिलर कमिसन र ढुवानीबापत कति रकम बचाए तथा उद्योगबाट टाढा पुगेर ग्यास किन्दा उपभोक्ताले कति अतिरिक्त खर्च बेहोरे ? यी प्रश्नको जवाफ अझै खोज्न बाँकी नै छ । संकट व्यवस्थापनका नाममा गरिएको सरकारी निर्णयले उपभोक्ता लामो लाइन, टाढाको बिक्री केन्द्र र अतिरिक्त खर्चको मारमा परेकै हुन् ।
