सेयर बजारमा ५ अर्बको कारोबार, २२१ कम्पनीको मूल्य घट्यो
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३३ अंकले घटेर २६७० बिन्दुमा झरेको छ । आज २३ कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने २२१ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । सोमबार ३२२ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको भएको छ । हिमालयनको ५० करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको ४३ करोड, नेपाल रिइन्स्योरेन्सको ३३ करोड, राधी विद्युत कम्पनीको २८ करोड र हिमालयन पावरको २१ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज सबै सेक्टरका सूचक घटेका छन् । व्यापार सबैभन्दा धेरै ३.१ प्रतिशत घटेकाे छ । बैंकिङ ०.९७, विकास बैंक १.११, होटल तथा पर्यटन १.३५, फाइनान्स २.२६, हाइड्रोपावर १.३७, लगानी १.६९, जीवन बीमा ०.८३, उत्पादन १.४२, माइक्रोफाइनान्स १.०३, निर्जीवन बीमा १.२२ र अन्य ०.४४ प्रतिशतले घटेकाे छ ।
ट्रम्पका ट्यारिफमाथि पहिलो जवाफी कारबाही गर्न ईयू एकताको खोजीमा
काठमाडौं । युरोपेली आयोग (ईयू) का देशहरू आगामी दिनहरूमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ट्यारिफहरू विरुद्ध एकीकृत मोर्चा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछन् । उनीहरूले सम्भवतः डेन्टल फ्लसदेखि डायमण्डसम्मका २८ अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी वस्तुहरूमा लक्षित प्रतिकारात्मक कदमहरू स्वीकृत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यस्तो कदमले ईयूलाई चीन र क्यानडासँग मिलेर अमेरिकाविरुद्ध प्रतिशोधस्वरूप ट्यारिफहरू लगाउने पंक्तिमा ल्याउनेछ, जुन केही व्यक्तिहरूले विश्वव्यापी व्यापार युद्धमा परिणत हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसले अर्बौं उपभोक्ताका लागि सामानहरू महँगो बनाउनेछ र विश्वभरिका अर्थतन्त्रहरूलाई मन्दीमा धकेल्न सक्छ । २७ राष्ट्रीय ईयू समूहले स्टील, एलुमिनियम, गाडीहरूमा २५ प्रतिशत आयात शुल्क र अन्य लगभग सबै सामानहरूमा बुधबारदेखि २० प्रतिशत 'पारस्परिक' शुल्कको सामना गर्नुपर्नेछ । ट्रम्पका ट्यारिफहरूले ईयूका अमेरिका निर्यात गरिने लगभग ७० प्रतिशत वस्तुहरूलाई असर पार्नेछन्- जुन गत वर्ष कुल ५३२ अर्ब युरो (५८५ अर्ब डलर) को बराबरमा थियो- र यसमा अबसम्म तामा, औषधी, अर्धचालक काठजस्ता वस्तुहरू बाँकी छन् । ईयूको व्यापार नीति समन्वय गर्ने युरोपेली आयोगले सोमबार साँझ सदस्य देशहरूलाई ट्रम्पका स्टील र एलुमिनियम ट्यारिफहरूको जवाफस्वरूप अमेरिकी उत्पादनहरूमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने वस्तुहरूको सूची प्रस्ताव गर्नेछ, जुन व्यापक पारस्परिक शुल्कभन्दा फरक हुनेछ । उक्त सूचीमा अमेरिकी मासु, अन्न, वाइन, काठ, लुगा साथै चेविङ गम, डेन्टल फ्लस, भ्याकुम क्लिनर र ट्वाइलेट पेपर समावेश हुने छ । एक वस्तु जसले ईयूमा विवाद निम्त्याएको छ, त्यो हो बोर्बन (अमेरिकी रक्सी) । आयोगले यसमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ प्रस्ताव गरेको छ, जसको जवाफस्वरूप ट्रम्पले ईयूको मदिरामा २०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने चेतावनी दिएका छन् । वाइन निर्यात गर्ने फ्रान्स र इटालीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वतन्त्र व्यापारमा आधारित ईयू अर्थतन्त्रले ट्रम्पलाई वार्तामा ल्याउने दबाव कायम राख्न प्रतिक्रिया दिनुअघि व्यापक समर्थन जुटाउन चाहन्छ । लक्सेम्बर्गले सोमबार बिहान ट्रम्पले ट्यारिफ घोषणा गरेपछि पहिलो ईयू–स्तरीय राजनीतिक बैठक आयोजना गर्नेछ, जसमा २७ सदस्य राष्ट्रका व्यापार मन्त्रीहरू छलफलमा सहभागी हुनेछन् । ईयूका कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार बैठकको मुख्य उद्देश्य एकीकृत सन्देश दिनु हो– अर्थात् अमेरिकासँग वार्ताको चाहना व्यक्त गर्दै आवश्यक परेमा प्रतिकारात्मक कदम चाल्न तयार रहेको सन्देश । 'ब्रेक्सिटपछि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो डर दुईपक्षीय सम्झौताहरू र एकताको विघटन थियो, तर तीन–चार वर्षको वार्तामा त्यो भएन । यहाँ फरक विषय भए तापनि सबैले साझा व्यापार नीतिमा चासो देख्छन्,’ एक ईयू कूटनीतिज्ञले भने । प्रतिशोधात्मक ट्यारिफहरू ईयू सदस्यहरूबीच जवाफ कसरी दिने भन्नेमा विविध धारणा छन् । फ्रान्सले ट्यारिफभन्दा परको उपाय अपनाउनु पर्ने भनेको छ भने राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोंले युरोपेली कम्पनीहरूले अमेरिकाभित्र लगानी निलम्बन गर्न सुझाव दिएका छन् । अमेरिकामा झण्डै एक तिहाइ निर्यात गर्ने आयरल्याण्डले 'गम्भीर र सन्तुलित’ प्रतिक्रिया दिन आग्रह गरेको छ भने तेस्रो ठूलो अमेरिकी निर्यातकर्ता इटालीले प्रतिकार गर्नु नै उपयुक्त हो कि होइन भन्नेमा प्रश्न उठाएको छ । 'यो एक जटिल सन्तुलन हो । कारबाही धेरै नै हल्का भए अमेरिका वार्तामा आउँदैन, तर धेरै कडा भए झनै तनाव बढ्न सक्छ,' एक कूटनीतिज्ञले भने । अहिलेसम्म वासिङ्टनसँगका वार्ताहरू सफल भएका छैनन् । ईयू व्यापार प्रमुख मारोस सेफकोविचले शुक्रबार अमेरिकी समकक्षसँगको दुई घण्टा लामो कुराकानीलाई 'खुल्ला’ भन्दै अमेरिकी ट्यारिफहरू ’हानिकारक र अन्यायपूर्ण’ भएको बताएका छन् । प्रारम्भिक ईयू ट्यारिफहरू बुधबार मतदानमा लगिने छन् र जबसम्म ईयूका १५ सदस्य राष्ट्रहरूले जसले ईयूको ६५ प्रतिशत जनसंख्या प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरूले जबसम्म विरोध गर्दैनन् तबसम्म ती स्वीकृत हुनेछन् । यी दुई चरणमा लागू हुनेछन्- पहिलो भाग अप्रिल १५ मा र बाँकी एक महिनापछि । युरोपेली आयोग अध्यक्ष उर्सुला भन डेर लायनले पनि ट्यारिफको प्रभाव मूल्यांकन गर्न र आगामी कदम निर्धारण गर्न सोमबार र मंगलबार स्टील, गाडी र औषधि उद्योगका सीईओहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नेछिन् । अमेरिकामा मन्दीको आशंका, चीनलाई विश्वमा राज गर्ने मौका
संखुवासभा र भोजपुरमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले गर्यो कृषि बीमा सचेतना कार्यक्रम
काठमाडौं । संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आयोजनामा कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् । चैत्र १७, १८ र १९ गते सम्पन्न कार्यक्रमहरू क्रमशः पौवादुङमा गाउँपालिका वडा नं. १, कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुर, र पाँचखपन नगरपालिकामा आयोजित गरिएका थिए । कार्यक्रमहरूको उद्देश्य कृषकहरूलाई कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा, दाबी प्रक्रिया, बीमा सफ्टवेयर प्रणाली र अभिकर्ता तथा प्रविधिकहरूको भूमिकाबारे जानकारी प्रदान गर्नु थियो । संखुवासभाको कार्यक्रम कोशी प्रदेश प्रमुख नारायण गौतमको अध्यक्षता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खतिवडाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा कृषि विभाग प्रमुख उमेश ढकालले बीमाको प्रक्रिया, क्षतिपूर्ति र नयाँ सफ्टवेयर प्रणालीबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए । यस्तै, भोजपुरको कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार तामाङ र कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख मुकेश कुमार यादवको अध्यक्षता रह्यो । तीनै कार्यक्रमहरूमा १५० भन्दा बढी सहभागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सहभागीहरूले बीमा आवश्यक रहेको भन्दै यस्तो कार्यक्रमले बीमा प्रणालीप्रति विश्वास बढाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
३ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाउने सम्भावना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साेमबार १८ औं गभर्नर पाउने सम्भावना बलियो रहेको छ । रिक्त रहेको राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा आज सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने बलियो सम्भावना रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार आज दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दैछ । यो नियमित प्रक्रिया भएपनि आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्त गर्ने सम्भावना रहेको छ । यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर चैत २४ गतेदेखि बिदा भइसकेका छन् । अधिकारी बाहिरिएपछि राष्ट्र बैंकमा गभर्नर पद रिक्त बनेको हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय गभर्नर नियुक्ति तथा सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । समितिमा पूर्वगभर्नर विजय भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल सदस्य छन् । समितिले एक जना डेपुटी गभर्नरसहित ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाउनेछ । सिफारिस गरिएका ३ जनामध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्त गर्नेछ । गभर्नर बन्न राष्ट्र बैंकका दुई जना डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्र प्रतिस्पर्धामा छन् । मिश्रभन्दा ढुङ्गाना बलियो दावेदारका रूपमा हेरिएका छन् । उनी पहिलो महिला गभर्नर बन्ने सम्भावना प्रबल रहेको स्रोतको दाबी छ । यस्तै, गभर्नरको आकांक्षीमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, लालशंकर घिमिरे, राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ र चिन्तामणि शिवाकोटी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, राजनसिंह भण्डारी, उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक शंकरप्रसाद आचार्य छन् । गभर्नर बन्नका लागि सुरुवातमा शक्तिकेन्द्र धाए पनि पछिल्लो समय भने सम्भावना नदेखेपछि ब्याक भएका छन् । यस्तै, गभर्नर बन्नकै लागि नबिल बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ अब्बल उम्मेदवार हुन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समेत रहेका रविन्द्र पाण्डे र कार्यकारी निर्देश डा. गुणाकर भट्टको नाम पनि गभर्नर पदका लागि सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषदमा पठाउने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो ।
३५ अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि ३५ अर्ब खिच्ने तयारी गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत २५ गते बैंकिङ प्रणालीबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ तरलता खिच्ने भएको हो । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत २३ दिन अवधिका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ तरलता खिच्न लागिएको राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमा ल्याउन निक्षेप संकलन उपकरणमा लगानी गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घटीमा १० करोड र बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जानेगरी कुल आह्वान रकमसम्म आवेदन पेश गर्न सक्नेछन् । उक्त निक्षेप संकलन उपकरणमा लगानी गर्ने बैंकले त्यसलाई राष्ट्र बैंक बाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । निक्षेप संकलन उपकरणको ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुनेछ । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । निक्षेप संकलनको बोलकबोलमा निक्षेपबापत जम्मा गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर दशमलव पछिको हकमा चार अंकसम्म उल्लेख गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यसअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक तरलता खिच्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले चैत २० मा २१ दिनका लागि ३० अर्बको तरलता खिचेको थियो भने चैत १७ मा २१ दिनकै लागि २५ अर्बको तरलता खिचेको थियो । त्यसअघि चैत १३ मा ३० अर्ब, चैत १० मा २० अर्ब, चैत ६ मा २५ अर्ब, चैत ३ मा ४० अर्बको तरलता खिचेको थियो ।
स्थानीयले कोदालाले खनेको बाटोमा गाडी सरर...
काठमाडौं । तीन वर्षअघि कोदालो, गैंटी र सम्बलले खनेको बाटो अहिले राजमार्ग जस्तै बनेको छ । बैतडीमा स्थानीयहरूले मिलेर खनेको सडक हाल राजमार्गमा परिणत भएको हो । स्थानीयहरूले स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी तीन वर्षमा ३२ किलोमिटर सडक खनेका दशरथचन्द नगरपालिकाका स्थानीय नागरिक अर्जुन जोशीले बताए । उनका अनुसार देहिमाडौं, ग्वाल्लेक, नागार्जुन, गिरेगाडाका ७ हजार स्थानीयले गैंटी, कोदालो र सम्बल प्रयोग गरी ३२ किलोमिटर सडक खनेका थिए । अहिले उक्त सडकमा सरर गाडी गुडिरहेको छ । उनले सडक खनेका स्थानीयले ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको दाल चामल र ५७ करोड रपैयाँ नगद काम गरेबाफत पाएको उनको भनाइ छ । यसैगरी, स्थानीयहरुले गैंटी, कोदालो र सम्बल प्रयोग गरी तीन वर्षमा निर्माण गरेको ३२ किलोमिटर सडक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कालोपत्रे गरेको बताइएको छ । जर्मन सहयोग नियोग (जीआइजेड) ले स्थानीयलाई दाल चामल र नगद ज्याला दिएर २०७० सालमा निर्माण पूरा गरेको देहिमाण्डौं–गिरेगाडा ३२ किमीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८१ मा १५ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीका प्राविधिक नरेश भुलले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले २०७६ सालदेखि कालोपत्रे सुरु गरेको थियो भने यो वर्ष १५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतीको काम सम्पन्न गरेको हो । उनले भने, ‘खनेको सडक कालोपत्रे गरिदिएपछि स्थानीय निकै खुसी भएका छन् । अब स्थानीयहरूले गाउँमै कृषि, पशुपालन र फलफूल खेतीमा थालेका छन् । मानिसले खनेका कारण सडकमा कतै भत्किएको छैन ।’ सडक खन्नका लागि तीन वर्षसम्म ७ हजार मानिस २६० वटा समूहमा परिचालन भएका थिए । भुलका अनुसार जिल्लामै पहिलो पटक यस्तो नमुना काम आउँदा भारत जाने पनि तीन वर्ष लगातार गाउँमै बसेका थिए । सडक खनेर साँझ घर फर्किने बेला एक जना मजदुरले दैनिक तीनदेखि पाँच किलो चामल, एक किलो दाल र पाँच सय रुपैयाँ नगद बुझेर लैजाने गरेका थिए । जर्मन सहयोग नियोग (जीआइजेड) ले सडक निर्माणसँगै ४० वटा सिँचाइ कुलो, ग्वाल्लेक र देहिमाडौं क्षेत्रमा १० वटा र मेलौली नगरपालिका क्षेत्रमा २७ वटा विद्यालयका भवन निर्माण भएका छन् । कार्यक्रमको क्षेत्रसँग सीमा जोडिएका पञ्चेश्वर र शिवनाथ गाउँपालिकामा खानेपानीका योजनासमेत निर्माण भएका छन् । सडक, सिँचाइ कुलो र विद्यालयका भवन निर्माणले स्थानीयले तीन वर्षसम्म लगातार रोजगारी पाउँदा जीवनस्तर नै बदलिएको त्यहाँका स्थानीयहरू बताउँछन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको क्षमताभन्दा बढी भुक्तानी दाबी, घाटामा बीमा कोष
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बोर्डको क्षमताभन्दा बढी भुक्तानी दाबी आउँदा समस्या भएको जनाएको छ । बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले प्रतिदिन ७ करोडको भुक्तानीका लागि दाबी आउने गरेको बताए । जबकि बोर्डको दैनिक रुजु गर्न सक्ने क्षमता ६ देखि ७ हजार हाराहारीमा हुने गरेकोमा सेवा प्रदायकबाट ३० देखि ४० हजार बराबरको दाबी आउने गरेको छ । पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा र अवलम्बन गरेका विधि र प्रक्रिया कमजोर हुँदा दाबी परिक्षण अझै नसकिएको बोर्डले बताएको छ । निर्देशक काफ्लेले यो वर्षको फागुनसम्म बोर्डमा प्राप्त ९० लाख दाबीको अझै समीक्षा हुन नसकेको बताए । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जारी गरेको श्वेतपत्रमा बीमा बोर्डबाट सेवाप्रदायकलाई अघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम र दाबी परिक्षण नै नभएको उल्लेख छ । १६ अर्ब ४५ करोड रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी रकम पनि थप्दा अनुमानित २४ अर्ब रकम भुक्तानी दिन बाँकी हुने देखिन्छ । एकातिर बीमा बोर्डले रकम भुक्तानी गर्न समयमै सकेको छैन भने अर्कोतिर सेवा प्रदायक संस्थाले बोर्डमा रियल टाइम दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् । घाटामा बीमा कोष आम्दानी कम र खर्च बढी हुँदा स्वास्थ्य बीमा कोष घाटामा गएको छ । बीमा कोषमा बिमितबाट प्राप्त हुने रकम र सरकारबाट प्राप्त हुने रकम मात्र जम्मा हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा बोर्डमा जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने भुक्तानी दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब छ । आम्दानी र खर्च बीचको अन्तर ठूलो हुँदा सकस हुने देखिएको छ । बोर्डले प्रत्येक वर्ष घरभाडावापत २ करोड ३४ लाख भुक्तानी दिँदै आएको छ भने कर्मचारीको तलबका लागि पनि वर्षेनी करोडौं भुक्तानी गर्ने गरेको छ भने सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिने रकम मासिक २ अर्ब थपिने गरेको छ । एकातिर कोष घाटामा हुँदा अर्कोतिर बेरुजु बढ्नुलाई पनि बोर्डले चुनौतीको रूपमा लिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द बहादुर थापा क्षेत्रीले बोर्डको वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत बेरुजु देखिन आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आव २०८०/८१ मा२ अर्ब ८५ करोड २४ लाख ८९ हजार ४ सय ९५ रकम बेरुजु भएको छ । ४ स्थानीय तहमा अझै कार्यक्रम पुग्न बाँकी स्वास्थ्यबी कार्यक्रम सुरुभएको यतिका वर्षसम्म अझै ४ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । यो कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका ७ सय ४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ भने अझै ८० प्रतिशत नागरिक बिमामा आवद्ध नभएको पाइएको छ । कार्यक्रम लागू भएदेखि अहिलेसम्म ८९ लाख ५२ हजार १ सय ३५ जना व्यक्ति स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् । तर चालु आवको फागुनसम्म पुग्दा क्रियाशील बिमितको संख्या भने ५७ लाख ५३ हजार ८ सय १७ रहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार बिमितहरूको छाड्नेदर उच्च रहेको छ । आव २०७४/०७५ मा ५४ प्रतिशत थिए भने आव २०७८/०७९ मा ६४ प्रतिशत पुगेको छ । यो सख्या आव २०८०/०८१ सम्म पुग्दा ५४ प्रतिशतले बीमा छोडेका छन् । सरकारले बिमितहरूलाई नवीकरण गर्न आकर्षित गर्न नसकेको बीमा बोर्डले निष्कर्ष निकालेको छ । सेवा लिने संख्या बढ्दो बीमामा आवद्ध भएकाहरूको छोड्ने दर उच्च भएपनि बिमा गराएका व्यक्तिले सेवा लिनेक्रममा भने बढ्दै गएको छ । आव २०७७/०७८ मा कुल बिमितमध्ये २९ प्रतिशतले सेवा लिएकोमा २०८०/०८१ मा पुग्दा सेवा लिनेको संख्या ४३ प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म सेवा लिनेको संख्या ४८ प्रतिशत पुगेको बोर्डले जनाएको छ । यो सख्याले उपचारको आवश्यकता भएकाहरू बिमामा आवद्ध भएको देखाएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध व्यक्तिलाई ४ सय ८५ वटा सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा दिइरहेका छन् । जसमा ३३ वटा सामुदायिक अस्पताल ४८ वटा निजी अस्पताल र ४ सय ४ वटा सरकार अस्पताल रहेका छन् । सेवा एकीकृत गर्न आवश्यक सामाजिक स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमहरू एकीकृत नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य बीमा लगायतका कार्यक्रमबाट सेवाग्राहीलाई छुट्टाछुट्टै सेवा दिँदा समस्या आउने गरेको भन्दै बोर्डले एकद्धार प्रर्णालीबाट सेवा दिनुपर्ने बताएको छ । यी कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन हुन्छन् । समान प्रकृतीका कार्यक्रम फरक फरक संरचनाबाट सञ्चालन हुँदा व्यवस्थापन खर्च समेत बढ्दै गएको छ । बोर्डले मन्त्रालय र बोर्डबीच प्रभावकारी समन्य नहुँदा अन्य निकायबाट सञ्चालीत कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने आधार नदेखिएको बताएको छ । यसरी छरिएर रहेका कार्यक्रमले एकद्वारमा ल्याउन सके सेवा प्रदायक र सेवाग्राही सबैका लागि सहज हुने बोर्डको अपेक्षा छ ।
निलम ढुङ्गानाले पाइन् राष्ट्र बैंकमा कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २७ अनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उनलाई उक्त जिम्मेवारी तोकेका हुन् । नयाँ जिम्मेवारीसँगै तिम्सिनाले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हाल्नेछिन् र बैंकका नीतिगत तथा प्रशासनिक कामहरू अगाडि बढाउनेछिन् ।
