खल्तीबाट बीमाको आधारमा ई-कर्जा, घरमै बसेर ५० हजारसम्मको रकम प्राप्त गर्न सकिने
काठमाडौं । डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक ‘खल्ती’ ले सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्ससँग सहकार्य गर्दै बीमाको आधारमा ई-कर्जा सुविधा सार्वजनिक गरेको छ । अब प्रयोगकर्ताहरूले बीमा पोलिसीका आधारमा बिना धितो, कागजी प्रक्रिया र लाइनमा नबसीकनै घरमै बसेर ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा ‘खल्ती’ खातामै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बिमा पोलिसीमा उल्लेखित मोबाइल नम्बर र ‘खल्ती’ खाताको नम्बर एउटै भएमा प्रयोगकर्ताले यो सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् । सूर्यज्योति लाइफको प्रणाली खल्ती एपसँग प्रत्यक्ष जडान भएकाले ग्राहकको कर्जा योग्यताको मापन र प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा एपमै हुने कम्पनीले जनाएको छ । ‘खल्ती’ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय खड्काले भने, 'डिजिटल माध्यममार्फत वित्तीय पहुँचलाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्यसहित यो नयाँ सेवा सुरु गरिएको हो । आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताका बेला तुरुन्तै उपयोग गर्न सकिने यो सेवाबाट धेरै ग्राहक लाभान्वित हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।' यो सेवाले डिजिटल वित्तीय समावेशीकरणलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास ‘खल्ती’ र सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स दुबैले लिएका छन् ।
नयाँ वर्ष लक्षित होटल संघ नेपाल पोखराको ‘जाऊँ है पोखरा अभियान’, विभिन्न प्याकेज घोषणा
काठमाडौं । होटल संघ नेपाल पोखराले नयाँ वर्ष २०८२ सालको अवसरमा विभिन्न प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विभिन्न प्याकेजहरू घोषणा गरेको हो । संघले यही चैत्र ३० देखि वैशाख १ गतेसम्म ‘२० औं फेवा महोत्सव २०८२’ मनाउन लागेको छ । उक्त महोत्वसवको थप प्रचारप्रसारको लागि संघले नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमाा पूर्वी नेपालका प्रमुख सहरहरूमा ‘जाऊँ है पोखरा’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । त्यसै अवसरमा संघले घुमघाम पोखरा, शैक्षिक भ्रमण पोखरा र मधुमास पोखराजस्ता प्याकेज घोषणा गरेको छ । जाऊँ है पोखरा प्याकेज जाऊँ है पोखरा प्याकेजअन्तर्गत एक जनाले न्यूनतम ४ हजार ९९० रुपैयाँमा दुई रात/तीन दिनको विभिन्न सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त प्याकेजअन्तर्गत दुई रातको लागि डबल वा ट्वीन रुममा ब्रेकफास्टसहित बस्न मिल्ने, एयरपोर्टबाट टुरिष्ट बस पार्क वा पिकअपको सुविधा, स्वागत पेयपदार्थ र आधा दिनको लागि पोखरा सहर साइडसिइङ गर्न मिल्ने साथै एक घण्टा डुङ्गा यात्रा गर्न पाउनेछन् । शैक्षिक भ्रमण पोखरा प्याकेज त्रिपाल सेयररिङ बेसिसमा २ रातको ब्रेकफास्टसहितको बसोबासको व्यवस्था हुने संघले जनाएको छ । यो प्याकेजमा कम्तीमा ३० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने छ । यस प्याकेजमा एक जना टुर एस्कर्ट र एक जना शिक्षकले नि:शुल्क सेवा लिन पाउने छन् । एयरपोर्टबाट टुरिष्ट बस पार्क वा पिकअपको सुविधा, स्वागत पेयपदार्थ र आधा दिनको लागि पोखरा सहर साइडसिइङ गर्न मिल्ने साथै एक घण्टा डुङ्गा यात्रा गर्न यी सबै सुविधाहरू न्यूनतम ६ हजार ५५० र अधिकतम १८ हजार ४४० रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछन् । मधुमास पोखरा प्याकेज संघले नव दम्पती लक्षित गरेर नयाँ वर्षको अवसरमा मधुमास पोखरा प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । नवदम्पतीले प्रतिव्यक्ति ६ हजार ५५० र अधिकतम १८ हजार ४४० रुपैयाँ (ट्वीन सेयरमा) यो प्याकेज लिन सक्नेछन् । यस प्याकेजभित्र एयरपोर्टसम्म वा टुरिष्ट बस एरिया सम्म पिकअपको सुविधा, डिनर, ब्रेकफास्टसहित दुई रातको डबल रुमसहितको कोठा, निजी गाडीमा पोखरा सहर साइडसिइङ गर्न पाउने र एक घण्टा डुङ्गा सयर गर्न पाउनेछन् । पोखरा–मुक्तिनाथ प्याकेज पोखरा र मुक्तिनाथ एकैचोटि घुम्न चाहने पर्यटकको लागि यो प्याकेज उपयोगी हुनेछ । जसमा न्यूनतम ६ जनाको समूह हुनुपर्ने संघले जनाएको छ । यस प्याकेज तीन रात चार दिनको रहेको छ । जसमा पहिलो दिन पोखरा आगमन र र आधा दिन पोखरा बजार साइड सिइङ गर्न पाइनेछ । दोस्रो दिन जीपमार्फत जोमसोम यात्रा र रात त्यही बास बस्ने र तेस्रो दिन मुक्तिनाथ दर्शन गरी पुन: पोखरा फर्किन पाइनेछ । चौंथो दिनमा पोखराबाट टुरिस्ट बस वा प्लेन उडानबाट घर फिर्ता हुन पाइनेछ । यो प्याकेज प्रतिव्यक्ति न्यूनतम १५ हजार ४९९ रुपैयाँ र अधिकतम २४ हजार ४९९ रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्छन् । त्यसबाहेक तीन रात चार दिनको ट्रेकिङ प्याकेजसमेत रहेको छ । यो प्याकेज न्युनतम १५ हजार ४९९ प्रतिव्यक्ति र अधिकतम २२ हजार ४९९ प्रतिव्यक्ति रहेको छ । यसमा पहिलो दिन पोखरादेखि घोरेपानी, दोस्रो दिन घोरेपानीदेखि तातोपानी, तेस्रो दिन तातोपानीबाट घान्द्रुक र चौथो दिन घान्द्रुकबाट पुन पोखरा फर्किनुपर्ने छ । २० औं फेवा नववर्ष महोत्सव चैत ३० गते देखि, पर्यटन र नेपाली खानाको प्रवर्द्धन गरिने
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको २६ महिनाको उपलब्धी
काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको २०७९ माघ ६ गते सम्पन्न २९ औं साधारण सभाबाट निर्वाचित कार्यसमितिले मंगलबार २६ महिनापछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दैछ । कार्यकाल अवधिभर संघले धेरैजसो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुका साथै केही एजेण्डाहरू अधुरो अवस्थामा छन् । जसलाई अब नयाँ नेतृत्वले निरन्तरता दिने जनाइएकाे छ । संघको यो कार्यकाल आरोह-अवरोहले भरिपूर्ण रहे पनि कार्यसमिति आफ्नो जिम्मेवारीबाट विचलित नभइकन अग्रसर रहेकाे संघले जनाएकाे छ । संघ स्थापना भएको ३२ वर्षपछि पहिलोपटक आफ्नै प्रशासनिक भवन खरिद गर्न सफल भएकाे छ, जुन संघको ठूलो उपलब्धी मानिएको छ । सो भवनको औपचारिक उद्घाटनसमेत भइसकेको संघले जनाएकाे छ । संघको कार्यसमितिभित्र देखिएको एकता र परिणाममुखी कार्यशैलीकै कारण पछिल्लो कार्यकाल उपलब्धीमूलक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पदाधिकारीहरूबीचको समन्वय, पारदर्शी निर्णय र जिम्मेवारी निर्वाहले संघलाई सामाजिक, नीतिगत र व्यावसायीक दृष्टिले सबल बनाएकाे उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढेको संघले विभिन्न ऐतिहासिक कामहरू सम्पन्न गर्यो । यद्यपि केही दीर्घकालीन एजेण्डाहरू अझै अपुरो रहेकाले नयाँ नेतृत्वले अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिएकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघको ३१ औं वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचन कार्यक्रम २०८१ फागुन २ गते हुने तय भए पनि प्राविधिक कारणले स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि २०८२ असार १७ गते गर्ने निर्णय भए पनि संघले त्यसअघि नै २०८१ चैत्र २९ गते नै साधारणसभा तथा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ । वर्तमान कार्यसमितिको प्रमुख उपलब्धिहरू आफ्नै प्रशासनिक भवन खरिद वैदेशिक रोजगार विभाग परिसरमा गुनासो सुनुवाइका लागि मेलमिलाप कक्ष निर्माण व्यवसायी तथा कामदारका करिब ३ हजार ४ सय उजुरीहरूको समाधान सरकारी र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य मजबुत नीतिगत सुधार र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता यूएईमा रोजगार मेला तथा साउदी, कतार, मलेसिया लगायत देशमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम नयाँ नियुक्त नेपाली कुटनैतिक प्रतिनिधिसँग निरन्तर समन्वय सदस्य संख्या झण्डै १ हजार व्यवसायीमाथि हुने आक्रमण विरुद्ध एकता र सुरक्षाको प्रत्याभूति वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनमा महत्त्वपूर्ण प्रगति मलेसियामा कामदारमाथि लगाइएको ४४५ शुल्क विरुद्ध सफल आन्दोलन धरौटीबाट २५५ व्याज वैदेशिक रोजगार कोषमा लगानी व्यवसायीका लागि आगामी योजनाहरू १. समय सापेक्ष ऐन र नियममा सुधार २. सेवा शुल्क र कामदार लागत व्यवस्थापन ३. नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता ४. मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण ५. तिनकुनेस्थित संघको जग्गामा स्मारक निर्माण ६. भवन क्षेत्र विस्तार ७. सीपसहित फर्किएका श्रमिकको पुनः रोजगारी व्यवस्थापन कामदारका लागि भावी योजनाहरू १. श्रम सम्झौतामा २४ घण्टे वीमा सुनिश्चितता २. न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता ३. अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्यका लागि साझेदारी नीति ४. सीप विकासका कार्यक्रम ५. प्रि-डिपार्चर तालिम ६. वित्तीय साक्षरताको ज्ञान ७. सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता अभियान संघले अन्त्यमा नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, आम व्यवसायी, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला सबैलाई सहयोगका लागि आभार प्रकटसमेत गरेको छ ।
गोर्खाज फाइनान्सको कामु सीईओमा दिपक न्यौपाने
काठमाडौं । गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडले दिपक न्यौपानेलाई कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ) मा नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि न्यौपानेलाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिन निर्णय गरेको हो । वित्तीय संस्थामा हाल कार्यकारी प्रमुख पद रिक्त रहेको छ भने हालसम्म कार्यवाहक सीईओको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका मुकुन्द श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि उक्त जिम्मेवारी न्यौपानेलाई दिइएको हो । नवनियुक्त न्यौपाने विगत तीन वर्षदेखि गोर्खाज फाइनान्समा वरिष्ठ प्रबन्धकको रूपमा कार्यरत छन् । अर्थशास्त्रमा एमफिलसम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका न्यौपानेलाई वित्तीय क्षेत्रको करिब एक दशकको अनुभव छ । उनले विभिन्न वित्तीय संस्थामा विभागीय प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै लेखापरीक्षण फर्महरूमा समेत काम गरेका छन् ।
करको दायरा विस्तार र कर छली दुरुत्साहन गर्न गम्भीर भएर काम गरिरहेको छौंः अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कर प्रणालीको आधुनिकीकरण, कर नीतिहरूमा सुधार, करको दायरा विस्तार र कर छली दुरुत्साहन गर्न सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताएका छन् । कर र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको आधुनिकीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण’ भन्ने नाराका साथ लेखा व्यवसायीको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधुनिकीकरण र सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । ‘सुशासन, पारदर्शिता, स्रोतको अधिकतम र उच्चतम प्रयोगका निम्ति राष्ट्रले ठूलो आशा गरेको छ । त्यो अपेक्षा पूरा गर्न उहाँहाँहरुबाटै अझ प्रभावकारी र संगठित प्रयास हुनेछ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा शिवराज अधिकारीले अर्थतन्त्रको रुपान्तरणका लागि कर प्रणाली र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधुनिकिरणलाई सम्मेलनले मुख्य औजारको रुपमा उठाएको हुँदा सरकारको योजना निर्माण र आर्थिक सुधारका लागि यो महत्वपूर्ण रहेको बताए । नेपालको कर प्रणाली र सरकारको खर्च गर्ने तौरतरिका दुवैमा सुधारको आवश्यकता रहेको हुँदा सरकार र लेखा व्यवसायीहरू मिलेर यसमा काम गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । ‘योजना आयोगले योजना बैंकको कुरा गरेको छ, रु तीन करोडभन्दा कमको आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरौँ भनेको छ । यो सबै बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि हो,’ उनले भने । आइक्यानका अध्यक्ष सिए प्रविनकुमार झाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाउन र नेपालको कर प्रणाली सुधारका लागि सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको तयारीमा लागेको हुँदा सम्मेलनबाट आउने निष्कर्षलाई अर्थ मन्त्रालयले समेट्नेमा पनि उहाँले विश्वास व्यक्त गरे। कर प्रशासनको आधुनिकीकरण, प्रविधिको प्रयोग, तथ्याकंको विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पालना गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै लेखा व्यवसायीले पनि यसमा अझै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बद्रीप्रसाद भट्टराईले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पारदर्शी एवम् जवाफदेही कर प्रणालीको विकास एवम् नतिजामुखि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्थापना महत्वपुर्ण रहेको बताए । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघ (एक्यान)का अध्यक्ष अरुण राउतले नेपालको कर प्रणालीलाई डिजिटाइजेसन बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेको औँल्याए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उप–महालेखापरीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीले दीगो कर नीतिको माध्यमले कर संकलन गर्न सकेमा समृद्धिको बाटोमा पुग्ने आधार स्तम्भ तय हुने बताए । भारतका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्था (आईसिएआई) का अध्यक्ष चरनजोत सिंह नन्दाले उदीयमान प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने मुख्य वक्ता रहेका दक्षिण एशियाली लेखापाल महासङ्घका अध्यक्ष असफाक युसुफ तोलाले ‘आर्थिक समृद्धिका लागि नवप्रवर्तनकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र कर नीतिहरु’ सम्बन्धमा प्रकाश पारे । सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा कुल ७ वटा सत्रमा छलफल हुने यस कार्यक्रममा एक हजारभन्दा बढी लेखाव्यवसायीहरुको सहभागीता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
ट्रम्पको ट्यारिफ लागू भएसँगै सेयरमा थप गिरावट सुरु
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका दर्जनौं मुलुकहरूमाथि लगाएका 'पारस्परिक' ट्यारिफहरू बुधबारदेखि लागू भएका छन्, जसमा चिनियाँ सामानहरूमा १०४ प्रतिशतको भारी महसुलसमेत समावेश छ । यसले विश्वव्यापी व्यापार युद्धलाई थप चर्काएको छ, यद्यपि उनी केही देशहरूसँग वार्ताको तयारीमा छन् । ट्रम्पका कडा ट्यारिफहरूले दशकौंदेखि कायम रहेको विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीलाई हल्लाइदिएका छन्, आर्थिक मन्दीको डर बढाएका छन् र विश्वभरिका सेयर बजारहरू मारमा परेका छन् । एसएन्डपी ५०० सूचकांकले ट्यारिफ घोषणा गरिएको एक सातामै करिब ६ ट्रिलियन डलर गुमाएको छ, जुन सन् १९५० को दशकमा सूचकांक सुरु भएयताकै सबैभन्दा ठूलो चारदिने गिरावट हो । बुधबार अधिकांश एशियाली सेयर बजारहरूमा पुनः गिरावट आयो । जापानको निक्केई सूचकांक ३ प्रतिशतले घट्यो, दक्षिण कोरियाली मुद्रा १६ वर्षयताकै न्यूनतम बिन्दुमा पुग्यो र लगानीकर्ताहरू नगदको सुरक्षातर्फ भागेपछि सरकारी बन्डहरूमा ठूलो घाटा देखियो । युरोप र अमेरिकाका स्टक फ्युचर्सले अझै पीडा बाँकी रहेको संकेत दिएका छन् । तर चिनियाँ बजारमा भने राज्यको सहयोगका कारण केही स्थिरता देखिएको छ । ट्रम्पले ट्यारिफहरू दीर्घकालीन हुने वा अस्थायी भन्नेबारे लगानीकर्तालाई मिश्रित संकेत दिएका छन् । उनले यी ट्यारिफहरूलाई 'स्थायी' भनेका छन्, तर त्यसले अन्य देशहरूलाई वार्ताका लागि आग्रह गर्न बाध्य बनाएको दाबी पनि गरेका छन् । 'धेरै देशहरू सम्झौता गर्न चाहेर आइरहेका छन्,' उनले मंगलबार ह्वाइट हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा भने । पछि अर्को कार्यक्रममा उनले चीनसँग पनि सम्झौता हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । ट्रम्प प्रशासनले दक्षिण कोरिया र जापानसँग वार्ताको तालिका बनाएको छ, जो अमेरिका नजिकका सहयोगी र प्रमुख व्यापार साझेदार हुन् । इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी पनि अर्को सातामा अमेरिकाको भ्रमणमा आउँदैछिन् । कम लागतको उत्पादन केन्द्रका रूपमा चिनिएको भियतनामका उपप्रधानमन्त्री पनि बुधबार ट्रम्पका ट्रेजरी सचिव स्कट बेसेन्टसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । अरू देशहरूसँग हुने सम्भावित सम्झौताहरूले मंगलबार प्रारम्भिक समयमा बजारमा सुधार देखाए तापनि दिनको अन्त्यसम्म अमेरिकी बजार पुनः घटे । चीनको जवाफ 'हामी लड्छौं' ट्रम्पले गत हप्ता चिनियाँ वस्तुहरूमा ५४ प्रतिशत ट्यारिफ लगाएका थिए, जुन अहिले झण्डै दोब्बर गरी १०४ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यो कदम चीनले घोषणा गरेको जवाफी ट्यारिफहरूलाई प्रतिक्रिया स्वरूप उठाइएको हो । चीनले यसलाई धम्कीको रूपमा व्याख्या गर्दै अन्त्यसम्म लड्ने चेतावनी दिएको छ । चिनियाँ स्टेट होल्डिङ कम्पनीहरूको साथ दिँदै देशका ठूला ब्रोकर फर्महरूले घरेलु सेयर बजारलाई स्थिर पार्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । न्यूजील्यान्ड र भारतका केन्द्रीय बैंकहरूले बुधबार ब्याजदर कटौती गरेका छन्, जुन सम्भवतः विश्वका नीति निर्माताहरूले व्यापार युद्धको असर कम गर्नका लागि लिने ठूलो कदमको संकेत हुन सक्छ । केही देशहरूले आफ्नो निर्यातमुखी क्षेत्रहरूलाई सघाउन सार्वजनिक खर्च बढाइरहेका छन् । दक्षिण कोरियाले आफ्नो गाडी उद्योगलाई कर छुट र अनुदानको रुपमा आपतकालीन सहायता घोषणा गरेको छ । कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले अन्ततः अमेरिकी उपभोक्ताहरूले नै व्यापार युद्धको मूल्य चुकाउने भन्दै चेतावनी दिएका छन्, जसका कारण जुत्ता देखि वाइनसम्म सबै वस्तुको मूल्य बढ्न सक्नेछ । एक सर्वेक्षणअनुसार झण्डै तीन चौथाइ अमेरिकीहरूले आगामी ६ महिनामा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् । तर बुधबार लागू भएका ट्यारिफहरूको पूर्ण असर तुरुन्तै देखिने छैन किनभने मध्यरातअघि ट्रान्जिटमा रहेको सामानहरूमा नयाँ महसुल लागू नहुने र तिनीहरू मे २७ भित्र अमेरिका पुग्ने हो भने छुट दिइनेछ । ट्रम्पको शुल्कविरुद्ध 'अन्त्यसम्म लड्ने' चीनको घोषणा अमेरिकामा मन्दीको आशंका, चीनलाई विश्वमा राज गर्ने मौका
अधिकांश भागमा जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभाव, मध्यम वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाले बङ्गालको खाडीबाट भित्रिएको जलवाष्पयुक्त हावाको पनि प्रभाव रहेको बताएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली हुने, उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थान र अन्य भेगका एक वा दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना छ ।
५ वर्षमा ५ अर्थमन्त्रीसँग महाप्रसादको सहकार्य, फेसबुकमा १.५४ लाख, ट्वीटरमा २५ हजार फलोअर्स
काठमाडौं । ‘राष्ट्र बैंकले लिएको प्रोत्साहनमूलक व्यवस्थाका कारण डिजिटल भुक्तानी विस्तारमा मुलुकले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । फिनटेक कम्पनीहरूको लगानी, भुक्तानी सेवासँग सम्बन्धित संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सक्रियता र सर्वसाधारणको अभिरुचिले विद्युतीय भुक्तानीमा क्रान्ति नै ल्याइदियो,’ बिदाइ कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने । २०७६ चैत २४ गते ५ वर्षका लागि १७औं गभर्नरका रूपमा नियुक्त भएका अधिकारी आजबाट राष्ट्र बैंकबाट बिदा भए । पाँच वर्षको कार्यकालमा उनले धेरै उतारचढाव खेप्नु पर्यो । धेरै चुनौती सामना गर्नुपर्यो । उनी गभर्नरमा नियुक्त हुँदै गर्दा डिजिटल कारोबार खासै हुने गरेको थिएन । तर, उनको यो पाँच वर्षे कार्यकालमा डिजिटल भुक्तानीमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्यो । अर्थात् अधिकारीकै भाषामा भन्ने हो भने ठूलो क्रान्ति नै ल्यायो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आव २०८०/८१ मा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार सङ्ख्या तेब्बर तथा भुक्तानी रकम करिब दोब्बर भएको छ । साथै अन्तरदेशीय भुक्तानीमा पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । आव २०७७/७८ मा मोबाइल बैंकिङ कारोबार संख्या ११.२ करोड थियो भने आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा ४२.४ करोड पुगेको छ । यस्तै, आव २०७७/७८ मा मोबाइल बैंकिङमार्फत ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको थियो भने आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा ३४ खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, आव २०७७/७८ मा १२.५ करोड वालेट संख्या थियो भने १ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । तर, आव २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा २९.५ करोड वटा कारोबार हुँदा ३ खर्ब २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको देखिन्छ । यस्तै, आव २०७७/७८ मा ६ करोड मात्रै क्यूआर कारोबार भएकोमा अहिले बढेर १६.९ करोड पुगेको छ । कारोबारका आधारमा भने २०.२८ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर ४ खर्ब ९९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको देखिन्छ । २०८१ माघमा मोबाइल बैंकिङ खाताको सङ्ख्या २ करोड ६५ लाख, डेबिट कार्डको सङ्ख्या १ करोड ३४ लाख र वालेट खाताको सङ्ख्या २ करोड ५८ लाख पुगेको छ मोबाइल बैंकिङ ग्राहकको जनसङ्ख्यासँगको अनुपात २०७७ साउनमा ४० प्रतिशत रहेकोमा २०८१ माघमा ८९ प्रतिशत पुगेको छ । उक्त अवधिमा वालेट खाताको जनसङ्ख्यासँगको अनुपात २२ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ८६ प्रतिशत पुगेको छ । २०७७ साउनको तुलनामा २०८१ माघमा वालेट खाताको सङ्ख्या ४.१२ गुणा, प्रिपेड कार्डको सङ्ख्या ३.८८ गुणा र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकको सङ्ख्या २.३२ गुणा पुगेको छ । क्यूआर कोडबाट भुक्तानी स्वीकार गर्ने व्यवसायीको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । २०७८ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट जारी भएका क्यूआर मर्चेन्ट कोडको सङ्ख्या २ लाख ८२ हजार रहेकोमा २०८१ पुस मसान्तमा २३ लाख ४२ हजार पुगेको छ । कारोबारको हिसाबमा हेर्दा आव २०७७/७८ मा ५५ लाख क्यूआर कारोबार सङ्ख्याबाट २० अर्ब २८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो भने २०८०/८१ मा १६ करोड ९३ लाख कारोबार सङ्ख्यामार्फत करिब ५ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । अधिकारी गभर्नर नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि आव २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.३७ प्रतिशत ऋणात्मक थियो । उनको कार्यकालमा आर्थिक वृद्धिदर आव २०७७/७८ मा ४.८४ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ५.६३ प्रतिशत, आव २०७९/८० मा १.९५ प्रतिशत र आव २०८०/८१ मा ३.८७ प्रतिशत पुगेको छ । साथै, मुद्रास्फीतिदर पनि घटेको छ । आव २०७७/७८ मा ६.१५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीतिदर घटेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५.४४ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । चालु आवको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुद्रास्फीतिदर ४.८६ प्रतिशत कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि ठूलो फड्को मारेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । आव २०७६/७७ मा चालु खाता ३ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक थियो । यस्तै, शाेधनान्तर १.२३ अर्ब रुपैयाँ थियो भने १०.१७ महिनाको आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । आव २०७७/७८ मा चालु खाता ६ खर्ब २३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र शोधनान्तर २ खर्ब ५२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक पुगेको थियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६.९४ महिनाको आयात धान्ने थियो । गभर्नर अधिकारी बाहिरिँदै गर्दा चालु खाता १ खर्ब ६६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.४३ महिनाको आयात धान्ने पुगेको छ । गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर घटेको छ भने कर्जाको ब्याजदर सामान्य बढेको देखिन्छ । आव २०७७/७८ मा २६.३२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि थियो भने कर्जाको ब्याजदर औसत ८.४३ प्रतिशत थियो । तर, उनी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा चालु आवको ७ महिनामा कर्जाको वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा झरको छ भने ब्याजदर ८.५५ प्रतिशत कायम छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७८/७९ कर्जा वृद्धिदर १३.७९ प्रतिशत र ब्याजदर ११.६२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्जा वृद्धिदर ४.५७ प्रतिशत र ब्याजदर १२.३० प्रतिशत र आव २०८०/८१ मा कर्जा वृद्धिदर ६.१० प्रतिशत र ब्याजदर ९.९३ प्रतिशत थियो । विगत पाँच वर्षको अवधिमा ४१ कार्यविधि, १८ मार्गदर्शन, १६ नियमावली/विनियमावली, ११ निर्देशिका, ११ नीति, ९ फ्रेमवर्क, ७ म्यानुअल र ३ अन्य नीतिगत तर्जुमा तथा प्रतिस्थापन गरिएका कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था गरिएका छन् । आव २०७६/७७ मा ६ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा ट्रान्सफर गरेको राष्ट्र बैंकले गत आव २०८०/८१ मा ३७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ गरेको छ । यस्तै, आव २०७७/७८ मा ६.६६ अर्ब रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ११.०७ अर्ब रुपैयाँ र आव २०७९/८० मा २५ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले सरकारको खातामा ट्रान्सफर गरेको थियो । गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा राष्ट्र बैंकको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा १ लाख ५४ हजार फलोअर्स, ट्वीटरमा २५ हजार फलोअर्स र यूट्यूबमा १६ हजार सब्स्क्राइबर्स पुगेको जनाएको छ । २०७६ चैतदेखि २०८१ माघको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या ५६ ले घटेको छ । जसमा लघुवित्त वित्तीय संस्था सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा घटेका छन् । उनको कार्यकालमा २७ वटा वाणिज्य बैंकबाट २० वटा, २३ वटा विकास बैंकबाट १७ वटा, २२ वटा फाइनान्सबाट १७ वटा र ९० वटा लघुवित्त संस्थाबाट ५२ वटामा सीमित भएका छन् । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाए पाँच वर्षे कार्यकालमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको आरोप लगाए । केन्द्रीय बैंक सञ्चालनको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएपनि सर्वोच्च अदालत, अर्थशास्त्री, सञ्चारकर्मी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको भूमिका रक्षा गर्न सफल भएको उनले बताए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ चैत २५ गते अधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले उनीमाथि विलासी वस्तु आयात रोक्ने लगायत नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सूचना चुहाएको गम्भीर आरोप लगाउँदै निलम्बन गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुनः गभर्नर पदमा फर्काएको थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छैन । यस्ता छन् विवाद कोरोना महामारी सुरु हुँदा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालेका अधिकारीको कार्यकाल विवादमुक्त रहन सकेन । उनको कार्यकालमा नेपालको पुँजी बजार रेकर्ड बनाउँदै ऐतिहासिक बिन्दुमा पुग्यो । बजार रेकर्ड बिन्दुमा पुगेको समयमा अधिकारीले सेयर धितो कर्जा प्रवाहमा ४/१२ को नीति ल्याए । जसकारण ३२ सय अंकमा पुगेको सेयर बजार १८ सय अंकको बिन्दुमा झर्यो । उनले लिएको नीतिकै कारण पुँजी बजारमा गिरावट आएको भन्दै सेयर लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंक घेराऊ गरे भने उनको विरुद्धमा नारावाजी लगाउँदै राजीनामा मागे । यस्तै, घरजग्गा कारोबारमा समेत मन्दी छाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । अधिकारीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर उच्च हुन पुग्यो । अधिकारीले लिएका नीतिले बैंकको ब्याजदर बढेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन गरे भने सदनमा समेत चर्चा पायो । उद्योगी व्यवसायीहरूले टाउकोमा कालो पट्टी बाँधेर माइतीघरलगायत देशभर आन्दोलन गरे । साथै चौतर्फी विरोधका बाबजुत अधिकारीले २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि ‘चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९’ जारी गर्दै लागू गरे । उक्त मार्गदर्शन फिर्ता लिन आवाज उठेपनि उनले जबरजस्त कार्यान्वयनमा ल्याए । जसकारण उनीमाथि उद्योगी व्यवसायीहरू थप रुष्ट बन्न पुगे । कोरोनाकालमा पुनर्कर्जा तथा कर्जा पुर्नसंरचनाको सुविधा दिएको थियो । तर, उद्योगी व्यवसायीहरूले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सो प्रयोजनमा लगानी नगरी जथाभाबी लगानी गर्न थालेपछि उक्त नीति ल्याएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सिफारिसमा गभर्नर बनेका अधिकारीले पाँच वर्षे कार्यकालमा पाँच जना अर्थमन्त्रीसँग काम गर्ने अवसर पाए । खतिवडासहित जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, डा. प्रकाशशरण महत र हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग गभर्नरका रूपमा काम गरेका अधिकारीको खतिवडा र पौडेलबाहेकका अर्थमन्त्रीसँग पानी बाराबारको स्थिति बन्यो । यसअवधिमा उनीमाथि ‘एम अधिकारी’को ट्यागसमेत लाग्यो । नेकपा एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपनि) मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ को नाम देखेपछि खैलाबैला मच्चियो । मिल्दोजुल्दो नामका व्यक्ति एमालेको अर्थ विभागमा भेटिएपछि उनलाई एम अधिकारीको ट्याग लाग्दै आएको छ । यो नाम महाप्रसाद अधिकारीको छोटकरी नाम भएको र थर र जिल्ला समेत मिलेपछि उनी एमालेको सदस्य रहेको धेरैको अनुमान छ । साथै अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा समेत प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अधिकारीको कार्यकालको अन्तिमतिर फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’मा राख्यो । राष्ट्र बैंकको कमजोर नियमनका कारण नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखिएको आरोप अधिकारीमाथि समेत लाग्दै आएको छ ।
