बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालत नहुँदा श्रमिक समस्यामा
पर्सा । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालत नहुँदा श्रमिक र रोजगारदाताबीचको कानुनी उपचार खोज्नका लागि सङ्घीय राजधानी काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । यसबाट श्रमिक र रोजगारदाताको समय र खर्च दुवै बढी हुने कारणले पनि न्यायको पहुँचसम्म पुग्न हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । मुलुकभरकै श्रमिक तथा रोजगारदाताहरू श्रमसम्बन्धी मुद्दा लिएर श्रम अदालत काठमाडौँ जाँदा अदालतमा पनि मुद्दाको चाप बढी हुँदा न्याय प्राप्तिका लागि धेरै समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता पनि थपिएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस मधेस प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण कुर्मी बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालत नहुँदा यहाँका मजदुरले ठूलो समस्या झेल्दै आइरहेको बताए । ‘उद्योगी र व्यवसायीबाट पीडित भएको श्रमिक न्याय खोज्नकै लागि श्रम अदालत काठमाडौँ धाउनुपर्ने समस्या यथावत् नै छ’, उनले भने, ‘बिहान–साँझ श्रम गरेर खानुपर्ने श्रमिक आफ्ना सबै कुरा छाडेर कानुनी उपचारका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ । हामीले पटकपटक बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रलाई समेट्नेगरी श्रम अदालत स्थापना गर्न माग गरिसक्यौँ, तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुनसकिरहेको छैन ।’ अध्यक्ष कुर्मीले अहिले पर्साकै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया पर्साकै भएकाले पनि उनले पहलकदमी गरेको खण्डमा श्रम अदालत वीरगन्जमा ल्याउन सकिने बताए । ‘पर्साबाटै निर्वाचित हुनुभएका प्रतिनिधिसभा सदस्य कानुनमन्त्री बन्नुभएको छ । पक्कै पनि उहाँले पहलकदमी गरेको खण्डमा श्रम अदालत बनाउन कुनै अप्ठ्यारो हुने थिएन कि ?’, उनले भने, ‘ठूला खालका औद्योगिक करिडोर भएका स्थानमा श्रमसम्बन्धी विवाद पनि धेरै हुने भएकाले श्रम अदालतको आवश्यकता र औचित्य धेरै नै छ । त्यसैले पनि यहाँ श्रम अदालत स्थापनाका लागि जोडदार माग राख्दै पनि आइरहेका छौँ ।’ श्रमिकसँग जोडिएका मजदुरका तीनवटै सङ्गठनले पटक–पटक बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालत स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म श्रम अदालत भने स्थापना हुनसकेको छैन । श्रमिकका नेतामात्र नभएर बारा–पर्साका औद्योगिक करिडोरमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्दै आइरहेका उद्योगी व्यवसायी पनि यहाँ श्रम अदालत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगधन्दाबाट मर्का परेका श्रमिक न्याय खोज्न काठमाडौँ धाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘झापा वा महेन्द्रनगरका कुनै उद्यमीले श्रमिकलाई अन्याय गरेपछि न्याय खोज्न श्रमिक काठमाडौँको श्रम अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ । त्यहाँको श्रमिक न्याय खोज्नका लागि काठमाडौं आउन निकै झन्झटिलो छ । त्यसैले पनि उद्योगमा ती श्रमिक पिल्सिएर नै बस्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ’, उनले भने, ‘श्रमिकले उद्योग वा रोजगारदाताविरुद्ध श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेको खण्डमा पनि सो मुद्दाको फरफारक गर्न उद्योगी तथा रोजगारदाता पनि श्रम अदालत काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने अवस्था कायमै छ । अहिलेको एउटामात्र श्रम अदालत न त श्रमिकको पक्षमा न उद्योगी तथा रोजगारदाताको पक्षमा नै छ । त्यसैले पनि सकेसम्म प्रदेश–प्रदेशस्तरमा भए पनि श्रम अदालतको व्यवस्था गर्न अनिवार्यजस्तै भइसकेको छ ।’ अध्यक्ष गौतमले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा ५० हजारभन्दा धेरै श्रमिक कार्यरत रहेकाले पनि यहाँ श्रमसम्बन्धी धेरै विवाद र मुद्दा पर्ने भएकाले पनि श्रम अदालत स्थापना गर्नुपर्ने बताए । पर्सा र बारामा ठूला खालका उद्योगधन्दा यति नै छन् भन्ने खालको एकीन तथ्याङ्क नभए पनि आठ सयदेखि बाह्र सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार पर्सामा औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या भने एक हजार ६४६ रहेको छ । त्यसैगरी कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय दर्ता भएका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या १२६ छ । बारामा पनि औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या एक हजार २२५ छ । कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय दर्ता भएका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या भने १५२ रहेको छ । यस्तो छ कानुनी व्यवस्था श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५१ मा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक सङ्ख्यामा श्रम अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अधिवक्ता रामनारायण कुर्मी बारा–पर्सा औद्योगिक सानाठूला गरेर एक हजारभन्दा धेरै उद्योग कलकारखाना भए पनि श्रमिकसम्बन्धी कुनै विवाद भएको खण्डमा श्रम अदालत काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘यहाँ श्रम अदालतको आवश्यकता भए पनि अहिलेसम्म राज्यले ध्यान दिन सकिरहेको छैन’, उनले भने, ‘मजदुरको श्रमसम्बन्धी विवाद वा गुनासो सुन्ने ठाउँ नहुँदा पनि उनीहरू समस्यामा परिरहेका छन् ।’ अधिवक्ता कुर्मीले श्रम ऐन, २०७४ मा उच्च अदालतलाई श्रम अदालतको काम गर्ने जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था भए पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५८ मा उच्च अदालतले श्रम अदालतको काम गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘यस परिच्छेदमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै उच्च अदालतलाई क्षेत्राधिकार तोकी श्रम अदालतको काम गर्नेगरी तोकिदिन सक्नेछ’, श्रम ऐनमा भनिएको छ । तर, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको खण्डमा मात्र उच्च अदालतले श्रमसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किराना लगाउन सक्ने थियो । सोसँग सम्बन्धित व्यवस्था नहुँदा श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । उपदफा १ बमोजिम तोकिएको उच्च अदालतले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा यस परिच्छेदबमोजिम श्रम अदालतले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने छ । श्रम अदालतमा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने प्रावधान छ । उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति श्रम अदालतको अध्यक्ष वा सदस्य हुन योग्य हुने छ । सङ्घका अध्यक्ष गौतमले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जलाई श्रम अदालतको जिम्मेवार निकाय तोकेको खण्डमा मात्र पनि श्रमिक र रोजगारदाता दुवै सहज न्यायको पहुँचमा पुग्ने बताए । ‘श्रम अदालत भएसँगै श्रमिकले सहज ढङ्गले आफ्नै घरदैलो पनि न्यायमा सहज पहुँच र न्याय प्राप्त गर्न सक्ने छ । उद्योगपतिहरूले पनि अर्धन्यायिक निकायबाट भन्दा पनि न्यायिक निकायबाट आफ्नो मुद्दाको निरुपण गर्ने मौका प्राप्त गर्न सक्छन्’, उनले भने, ‘सङ्घीयताको मर्मअनुरुप श्रम अदालतले विकेन्द्रीकृतलाई जोड दिने छ । न्यायको पहुँचमा पुर्याउन मद्दत पुग्ने छ ।’ रासस
सुनको मूल्य तोलामा १७ सयले घट्यो
काठमाडौं । गत आइतबार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको सुनको मूल्य मंगलबार केही ओरालो लागेको छ । गत आइतबार प्रतितोला एक लाख ८६ हजार रुपैयाँ कारोबार भएको सुनको मूल्य आज तोलामा एक हजार ७०० रुपैयाँले घटेर एक लाख ८४ हजार ३०० रुपैयाँमा किनबेच हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै आज चाँदी तोलामा १५ रुपैयाँले घटेर एक हजार ९४५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री हुनेछ । आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस तीन हजार २२५ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भईरहेको छ ।
ट्यारिफ असर : निसानले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेलको जापानी उत्पादन कटौती गर्ने
काठमाडौं । निसानले आफ्नो सबैभन्दा बढी बिक्री हुने अमेरिकी मोडेल रउग एसयूभीको जापानी उत्पादन मेदेखि जुलाई महिनासम्म कटौती गर्ने भएको छ । योसँगै निसान नयाँ अमेरिकी आयात भन्सारको प्रतिक्रियामा उत्पादन योजनामा परिवर्तन गर्ने पछिल्लो विश्वव्यापी कार निर्माता बनेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशमा निर्मित कारहरूमा २५ प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णयले वैश्विक अटोमोबाइल आपूर्ति श्रृंखलालाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । जापानको तेस्रो ठूलो कार निर्माता निसान त्यसमा अरूभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका निसानको प्रमुख बजार हो, जसले अघिल्लो वर्ष बिक्री भएका गाडीहरूको चौथाईभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको थियो, तीमध्ये धेरै जापान वा मेक्सिकोमा निर्मित थिए । स्रोतका अनुसार दक्षिणपश्चिम जापानमा रहेको कारखानाबाट रउगको १३ हजार युनिट उत्पादन कटौती गर्ने योजना रहेको छ । यो संख्या यस वर्षको पहिलो तीन महिनामा अमेरिकाभित्र ६२ हजार रउग बेचिएकोमध्ये पाँचौं भागभन्दा बढी हो । क्यूशू कारखाना जुन निसानको सबैभन्दा ठूलो हो, त्यहाँका कामदारहरूले मेदेखि जुलाईसम्म कम घण्टा काम गर्नेछन् र केही दिन उत्पादन पूर्ण रूपमा रोकिनेछ । तर कारखाना दुई सिफ्टमा सञ्चालन भइरहनेछ । निसानले भन्सारको अवस्थाअनुसार उत्पादन अवस्थालाई पछि पुनः मूल्याङ्कन गर्ने योजना बनाएको छ । सोमबार ट्रम्पले कार उत्पादकहरूलाई 'थोरै समय आवश्यक छ' भन्दै भन्सार दर परिमार्जन गर्ने सोचमा रहेको बताएका थिए । निसानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजार परिवर्तनहरूमा अनुकूल हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ र साथै श्रमशक्ति र उत्पादन क्षमतालाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । 'हामी तत्काल र दीर्घकालीन प्रभावहरूको व्यवस्थापनमा विचारशील र योजनाबद्ध हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । फेरि निर्णय फिर्ता रउग अमेरिकी बजारमा निसानको सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने मोडेल हो । अघिल्लो वर्ष लगभग २ लाख ४६ हजार युनिट बिक्री भएको थियो, जसले अमेरिकी बजारमा कम्पनीको कुल बिक्रीको चौथाइभन्दा बढी ओगटेको थियो । यस महिनाको सुरुमा निसानले स्मेर्ना कारखानामा उत्पादन कटौती गर्ने योजना फिर्ता लिएको थियो । पहिले एक सिफ्टमा झार्ने योजना भए पनि अब दुई सिफ्टमै उत्पादन कायम राख्ने निर्णय गरिएको हो । अन्य कार निर्माता कम्पनीहरू पनि तयारीमा अन्य कार निर्माता कम्पनीहरू पनि ट्रम्पको भन्सार योजनाबाट बच्न आ-आफ्नो उत्पादन रणनीति परिवर्तन गर्दैछन् । क्र्याएस्लरको अभिभावक कम्पनी स्टेलान्टिसले मेक्सिको र क्यानडाका दुई कारखानामा उत्पादन रोक्ने निर्णय गरेको छ, जसको असर अमेरिकाका पाँच कारखानामा पर्नेछ र ९०० अमेरिकी कामदारहरू अस्थायी रूपमा बेरोजगार हुनेछन् । होन्डाले भन्सारको सम्भावित असरबाट जोगिन आफ्नो आगामी पुस्ताको सिभिक हाइब्रिड मेक्सिकोको सट्टा अमेरिकाको इन्डियाना राज्यमा उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ । भन्सार लगाउनुअघि नै निसानले आफ्नो वैश्विक उत्पादन क्षमता २० प्रतिशतले घटाउने योजना बनाएको थियो, जसलाई पुनरुत्थान योजना अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । नयाँ सीईओ ईभान स्पिनोसा अमेरिकी बजारमा निसानको प्रदर्शन सुधार गर्न दबाबमा छन्, जहाँ पुराना मोडेल र हाइब्रिडको कमीले व्यवसाय प्रभावित भएको छ । हालै सकिएको वित्तीय वर्षमा निसानले तीन पटक नाफाको पूर्वानुमान घटाएको थियो । २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
विचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म छ : महामन्त्री थापा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले विचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षसम्म हुने गरेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्र र विचौलिया फरक कुरा भएको बताउँदै अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्या विचौलियाका कारणले आएको जिकिर गरे । उनले विचौलियाहरूको पहुँच नेतृत्व तहको शयनकक्षसम्म हुने गरेकाले अहिलेको समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । पहिला–पहिला राष्ट्र बैंकको गभर्नरबारे छलफल हुँदा 'यो बन्ला कि त्यो बन्ला' भन्ने कौतुहलता हुने गरेको स्मरण गराउँदै अहिले भने 'विचौलियाको क्यान्डिडेट' भनेर खुल्लमखुल्ला बहस र छलफल हुने अवस्था देखिएको उनले उल्लेख गरे । महामन्त्री थापाले भने, 'प्राइभेट सेक्टर र विचौलिया भनेको फरक कुरा हो । हाम्रो इकोनोमीमा अहिले समस्या भएको भनेको विचौलियाका कारणले हो । विचौलियाहरू-म यो प्रधानमन्त्री त्यो प्रधानमन्त्री भन्दिनँ-प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पुग्न थालेका छन् । मलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन। पहिला–पहिला गभर्नरको बारेमा छलफल हुँदा ‘गभर्नर यो बन्ला कि त्यो बन्ला, यसले बनाउला कि त्यसले बनाउला’ भन्ने हुन्थ्यो ।' महामन्त्री थापाले आसेपासेलाई पोस्ने व्यवस्थालाई पुँजीवादी व्यवस्था नभएको भन्दै नागरिक बलियो भएमात्रै राज्य बलियो हुने धारणा पनि राखे ।
अब त्रिविका ट्रान्सक्रिप्ट र प्रोभिजनल अनलाइनमै पाइने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले ट्रान्सक्रिप्ट र प्रोभिजनल सर्टिफिकेटका लागि अनलाइन सेवा सुरु गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका अनुसार आज बिहान ११ बजेदेखि यो सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो । अब विद्यार्थीहरूले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु पुगेर कागजी फारम भर्नु र लाइनमा बस्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउने छन् । अनलाइन सेवा सुरु भएपछि घरमै बसेर आवेदन दिन सकिनेछ । परीक्षा नियन्त्रक जोशीका अनुसार त्रिविले आफ्नै पद्धति तयार गरी अनलाइन सेवा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हालका लागि ट्रान्सक्रिप्ट र प्रोभिजनल सर्टिफिकेटको आवेदन अनलाइनबाट दिने सुविधा लागू गरिएको छ भने अन्य सेवाहरू पनि क्रमशः अनलाइनमै ल्याउने योजना रहेको उनले बताए । उनले भने, 'आगामी जेठ १५ गतेदेखि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुबाट दिइने सम्पूर्ण सेवा अनलाइनमार्फत सञ्चालन हुनेछ ।' विद्यार्थीहरूले student.tuexam.edu.np मा लगइन गरी दिइएका निर्देशन अनुसार अनलाइन फारम भर्न सक्ने छन् । तोकिएको शुल्क अनलाइन बैंकिङमार्फत भुक्तानी गरी फारम सबमिट गर्न सकिनेछ । जोशीका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा रजिस्ट्रेसन कार्डमा उल्लेख भएअनुसार मार्कसिटहरूमा एकरूपता भएमा सोही अनुसार आवेदन दिन सकिनेछ, नभएमा ‘करेक्सन अप्सनमा’ गई सच्याएर सबमिट गर्नुपर्नेछ ।
चलचित्र छायाङ्कनको केन्द्र बन्दै मुस्ताङ, पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि टेवा
मुस्ताङ । पछिल्लो समय बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा आवतजावत गर्न सहज भएसँगै यहाँ चलचित्र छायाङ्कनको आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । संघीय राजधानि काठमाडौंबाट एक दिनमै यहाँ आउन सकिनेहुँदा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा चलचित्र छायाङ्कन गर्नेक्रम बढेको हो । साथै विभिन्न हलिउड, बलिउड र कलिउडका चलचित्र छायाङ्कन गर्नका लागि जनशक्ति, उपकरण र बन्दोबस्तीका सामान ढुवानी गर्न सहज भएसँगै मुस्ताङमा चलचित्र छायाङ्कन गर्नेहरु आकर्षित भएका हुन् । जिल्लाको पृथक भूगोलमा छायाङ्कन गर्न पछिल्लो समय चलचित्रकर्मी निकै लालायित हुने गरेको पाइएको छ । हिमाली शृङ्खला, प्राकृतिक भूगोल, जैविक तथा सांस्कृतिक विविधताका साथै यहाँको लोभलाग्दो कृषि र पशुपालन गर्ने संस्कृतिलाई चलचित्रको पर्दामा कैद गर्न पछिल्ला केही वर्षयता चलचित्रकर्मीको लर्को नै लाग्ने गरेको पाइएको छ । सडक नहुँदाको तत्कालीन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत मुस्ताङमा हिन्दी चलचित्र खुदा गवाह सुटिङ भएको थियो । भारतीय अभिनेता अमिता बच्चन त्यस समयको कठिन परिस्थितिका बेला पनि मुस्ताङ आएर सुटिङ सकाएका थिए। तर, त्यसबेलाको कठिन परिस्थिति अहिले पूरै फेरिएको छ । घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले एकैदिन मुस्ताङ आएर चलचित्र सुटिङ गर्न पाइने भएकाले पनि मुस्ताङमा चलचित्र छायाङ्कनका लागि आउनेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेकोे जानकारी दिए । जिल्लामा विभिन्न देशका चलचित्र, म्युजिक भिडियो र डकुमेन्ट्री फिल्म सुटिङ गर्न सहज हुनेगरी यहाँका स्थानीय तहले सीमित राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनले यसप्रकारका चलचित्रको छायाङ्कनले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठूलो टेवा पुगेको उल्लेख गरे। पछिल्ला पाँच वर्षयता दर्जनौँ नेपाल चलचित्र, म्युजिक भिडियो र डकुमेन्ट्री फिल्म यहाँ सुटिङ भइसकेका छन् । मुस्ताङको कालीगण्डकी बगर, सदियौँ वर्ष पुराना गुम्बा, माने, छोर्तेन, गुफा, तालतलैयाका साथै फरक–फरक प्राकृतिक सौन्दर्यताकै कारण जिल्ल चलचित्र सुटिङको हब बन्दै गएको हो । जिल्लामा हिन्दी चलचित्र खुदा गवाह करिब ४० को दशकमा सुटिङ भएको हो । पछिल्लो पाँच वर्षयता मुस्ताङमा चिनो, प्रेमगीत, सम्हालिन्छ कहिले मन, कबड्डी, जेरी, ब्याज नम्बर सिक्टिन, भकुन्डो, छिरिङलगायत दर्जनौँ चलचित्र सुटिङ भएका थिए । यहाँ सुटिङले यहाँको पर्यटन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनिजका सचिव नीरज थकालीले बताए । उनले चलचित्रका माध्यमबाट यहाँका कला, संस्कृति, मौलिकता र सम्पदालाई उजागार गर्न ठूलो सहयोग पुगेको जनाए। त्यसैगरी, जिल्लामा चलचित्र सुटिङका लागि आउनुभएका नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घका उपाध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले यहाँ चलचित्र छायाङ्कन गर्ने उपयुक्त र सहज गन्तव्य भएको दाबी गरे। जिल्ला नेपालकै स्वर्गरुपी जिल्ला भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो स्थानमा सरकारले चलचित्र स्टुडियो स्थापना गर्न सकेमा यस क्षेत्रको मात्र नभई सिङ्गो गण्डकी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने बताए । यसका लागि तीन तहको सरकारले पहल गर्न आवश्यक उनको भनाइ छ । निलगिरि र धवलागिरिलगायत यहाँ साना दर्जनौँ हिमाल अवस्थित छन्, सबै हिमालमा क्षणभरमै पुग्न सकिने, होटल र यातायात पहिलेको तुलनामा निकै सहज हुँदै जान थालेको छ, यसैले पनि ९० प्रतिशत चलचित्रकर्मीले यही ठाउँमा आएर सुटिङ गर्न थाल्ने छन् । यहाँ चलचित्र सुटिङ गर्न पाउँदा स्थानीय पालिका र समुदायबाट ठूलो सहयोग प्राप्त भएको उपाध्यक्ष पोखरेलले जनाए । मुस्ताङमा यहाँका ताल, गुम्बा, लेक, खर्क, हिमाल, जैविक विविधता र संस्कृति महत्त्वपूर्ण विशेषता रहेको बताए । मुस्ताङको तल्लो क्षेत्र थासाङमा सेकुङ ताल, भुतर्छो ताल र टिटी ताल अवस्थित छन् । कालीगण्डकी नदीको सुन्दर तटीय बस्ती र अनि खर्कमा चर्दै गरेका याक चौँरीका बथानले झनै चलचित्रलाई सुसज्तित पारिदिन्छ । घरपझोङ गाउँपालिकामा पर्यटकीय सांस्कृतिक गाउँ मार्फा, ठिनी, स्याङ र जोमसोममा प्राचीन संस्कृति अवलोकन गर्न पाइन्छ । यस पालिकामा ढुम्बाताल र क्षमाताल अवस्थित छ । वारागुङ मुक्ति क्षेत्रमा मुक्तिनाथ मन्दिर, कागबेनी, झोङ, तेताङ, छुसाङ, मुस्ताङ गेटलगायत स्थानमा चलचित्र छायाङ्कन गर्ने गरिएको छ । लोमान्थाङमा मुस्ताङी राजाको सात सय वर्ष पुरानो दरबार, गुफा, गुम्बा, माने र छोर्तेनहरु अवलोकन गर्न सकिन्छ । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा पनि गुरु पद्यसम्भवले निर्माण गरेको लोघेकर गुम्बा, चराङ गुम्बा, ढाक्मर रेड पहाडलगायत यहाँका संस्कृति झल्काउने मौलिक परम्परागत बस्ती रहेको छ । रासस
आभोकाडो किलोको ६५० रुपैयाँ, यस्तो छ सागसब्जी र फलफूलको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । लभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४२, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ३०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ३०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ८० कायम गरिएको छ । यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, तितो करेला प्रतिकिलो रु ५५, लौका प्रतिकिलो रु ४०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ७०, घिरौला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, सलगम प्रतिकेजी रु ७०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ९० कायम गरिएको छ । यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ६०, रायो साग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ८०, चमसुरको साग रु १००, तोरी प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ९०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १७०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३२० तथा कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ । निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १८०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६५, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६५, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २६०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, भारतीय सुन्तला रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ७०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ९०, उखु प्रतिगोटा रु १००, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकिलो रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५० तथा अमला प्रतिकिलो रु १२० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ११०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ९०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १४० र राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ
४ बैंकको सेयर बिक्रीमा, मूल्य १०१ रुपैयाँदेखि १६५ रुपैयाँसम्म
काठमाडौं । विभिन्न ४ वटा बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । बैंकका संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको संस्थापक समूहको ८ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १०१ रुपैयाँ तोकिएको छ । सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले वैशाख ९ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । खरिदका लागि बोलपत्र पेस गर्दा न्यूनतम १ लाख २५ हजार कित्ता र अधिकतम सम्पूर्ण कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिनुपर्ने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, कुमारी बैंकका विभिन्न संस्थापक सेयरधनीहरूले २ लाख १४ हजार १११ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । बैंकको सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले समेत आवेदन दिन पाउने छन् । खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तै, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका संस्थापक सेयरधनी शान्त राज बतासले आफ्नो नाममा रहेको १ लाख ४२ हजार ५१३ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । बैंकको उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले १५ दिनभित्र आवश्यक कागज प्रमाणसहित बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तै, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको संस्थापक समूहको ४० हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १६५ रुपैयाँ तोकिएको छ । बैंकको सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले वैशाख ८ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ ।
