सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट, ८ अर्बभन्दा बढीको कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । आज नेप्से परिसूचक १६.०८ अंकले घटेर २७०६.०५ बिन्दुमा झरेको हो । बजार खुलेको केही समय सकारात्मक देखिए पनि अन्त्यसम्म आइपुग्दा नेप्से ओरालो लागेको हो । सूचकसँगै कारोबार भएका अधिकांश कम्पनीको मूल्यमा पनि गिरावट देखिएको छ । आज ३२८ वटा कम्पनीको २ करोड कित्ता भन्दा बढी सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ४३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज ५३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा १९२ कम्पनीको सेयर घटेका छन् । एक कम्पनीको मूल्य भने स्थिर रह्यो । सबैभन्दा धेरै कारोबार राधी विद्युत कम्पनीको भएको छ । राधीको कुल कारोबार रकम ६८ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । त्यस्तै, न्यादी ग्रुपको ५७ करोड, बलेफी हाइड्रोपावरको ५६ करोड, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको ३८ करोड र सानिमा माइ हाइड्रोपावरको ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र केस्ट माइक्रो लाइफको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सर्किट लागेको हो । आजको कारोबारमा अधिकांश समूहको उपसूचक घटेको देखिएको छ भने केही समूहमा वृद्धि भएको छ ।उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ०.५२ प्रतिशतले र व्यापार समूह १.०२ प्रतिशतले बढेका छन् । तर, बैंकिङ ०.७०, विकास बैंक ०.७९, वित्त १.२७, होटल तथा पर्यटन १.३६, जलविद्युत् १.२२, र लगानी समूह ०.०६ प्रतिशतले घटेका छन् । त्यस्तै, जीवन बिमा ०.८७, लघुवित्त ०.५४, म्युचुअल फन्ड ०.२३, निर्जीवन बिमा ०.२२ र अन्य समूह १.०३ प्रतिशतले घटेकाे नेप्सेले जनाएकाे छ।
भट्टविरुद्ध दर्ता भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टविरुद्ध गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। आइतबार गभर्नरको उमेरजन्य योग्यतामा गरिएको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न परेको रिट र उक्त रिटमाथि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति नगर्न मागसहितको पुनरावेदन निवेदनको पेशी तोकिएको थियो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा‍ पेशी परेको थियो । उक्त रिटको पेसी ४० औं नम्बरमा परेको थियो । अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । रिट निवेदनमा दलहरूले ऐनको बाटो छाडेर सहमतिको आधारमा गर्नू दूषित कार्य भएको उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाको कार्यविधि विपरीत डा. भट्टलाई कानुनको विधि परित्याग गरी नेताहरूको सहमतिको आधारमा नियुक्ति गर्ने गैरकानुनी प्रपञ्च रचिएको पनि रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भट्टलाई बोलाएर गभर्नर बन्ने संकेत दिएपछि उनले शुक्रबार कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । यद्यपि भट्टको राजीनामा भने स्वीकृत भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभापति देउवाबीच गत बुधबार साँझ बसेको बैठकले भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति गरेको थियो । महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि गत चैत २४ गतेदेखि गभर्नर पद रिक्त छ भने कामु गभर्नरको जिम्मेवारी नीलम ढुंगाना तिमिल्सिनाले सम्हाल्दै आएकी छिन् ।
आईएमई लाइफको प्रडक्ट एम्बासडरमा सुशिला रोका
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले 'सरल सावधिक जीवन बीमा योजना' अन्तर्गत आफ्नो नयाँ सद्भावना दूत (प्रडक्ट एम्बासडर) को रूपमा सुशिला रोकालाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीका उच्च व्यवस्थापन र देशभरका अभिकर्ताहरूको उपस्थितिमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा रोकालाई 'सरल सवाधिक जीवन बीमा योजना–२०२५' को सद्भावना दूत घोषित गरिएको हो । मासिक स्किमअन्तर्गत देशभरका अभिकर्ताहरूबीच उत्कृष्ट व्यवसायिक प्रदर्शन गर्दै उनले यो उपाधि हात पार्न सफल भएकी हुन् । कार्यक्रममा कम्पनीले उनको ब्यानर तथा प्रचार सामग्री पनि सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यस कदमले अभिकर्ताहरूमाझ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्नुका साथै थप प्रतिबद्ध भएर उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्न प्रेरणा दिनेछ । कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवन कुमार खड्काले अभिकर्ताहरूलाई बीमा सेवा सम्बन्धी ज्ञान, दक्षता तथा व्यक्तित्व विकासमा निरन्तर प्रशिक्षित गरिरहेको बताए । उनले बीमितहरूलाई सरल, सहज र स्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यमा कम्पनी दृढ रहेको पनि बताए । आईएमई लाइफले बीमा व्यवसायमा नविनतम सोच, प्रविधि र सेवा प्रवाहमार्फत स्थायी विश्वास कायम गर्न ‘सरल सावधिक जीवन बीमा योजना’लाई देशभर विस्तार गरिरहेको छ ।
बैंकको खराब कर्जा ८ प्रतिशत नजिक, १०५ प्रतिशतसम्म बढ्यो
काठमाडौं । आर्थिक सुस्ततासँगै विभिन्न अराजक गतिविधिले व्यवसाय विस्तारमा कठिनाइ भोगिरहेका बैंकहरूलाई कर्जा अुसलीमा समेत सकस परिरहेको देखिन्छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणका अनुसार कर्जा असुली थप पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तमसम्मको तथ्यांक अनुसार कर्जा असुली नहुँदा बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) बढेको छ । गत आवको चैतसम्मको तुलनामा चालु आवको चैतमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ३४ प्रतिशत अर्थात् १.२३ प्रतिशत बिन्दुले बढेको देखिन्छ । चैतसम्म बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ४.८२ प्रतिशत रहेको छ । जबकी गत आवको सोही अवधिमा २० वटा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा औसत ३.६ प्रतिशत थियो । समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेपछि ऋणीको सम्पत्ति जफत गर्ने, लिलाम गर्नेलगायत सम्पूर्ण अधिकार बैंकलाई भएपनि बैंकरहरूलाई कर्जा असुली तनावको विषय बनेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्नुले कर्जा उठाउन बैंकरहरूलाई सकस परिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल एसबीआई बैंकको खराब कर्जा सबैभन्दा धेरै बढेको देखिन्छ । यस बैंकको खराब कर्जा १०५ प्रतिशत बढेर ४.०६ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको छ । गत वर्षको चैतमा यस बैंकको १.९८ प्रतिशत एनपीएल थियो । साथै, यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा हिमालयन बैंकको छ । हिमालयनको खराब कर्जा ५४.८३ प्रतिशत बढेर ७.६८ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको छ । जबकी गत वर्षको चैतमा एनपीएल ४.९६ प्रतिशत बिन्दुमा थियो । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार एनआईसी एशिया बैंकको ८६.६८ प्रतिशत बढेर ५.७५ प्रतिशत बिन्दु, सानिमा बैंकको ८०.९५ प्रतिशत बढेर ३.४२ प्रतिशत बिन्दु, माछापुच्छ्रे बैंकको ७३.२८ प्रतिशत बढेर ४.५४ प्रतिशत बिन्दु, सिद्धार्थ बैंकको ६०.३१ प्रतिशत बढेर ४.०४ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा पुगेको छ । यस्तै, एनएमबि बैंकको ५६.२९ प्रतिशत बढेर ४.४७ प्रतिशत बिन्दु, सिटिजन्स बैंकको ५१.८६ प्रतिशत बढेर ५.७१ प्रतिशत बिन्दु, कृषि विकास बैंकको ५०.९० प्रतिशत बढेर ४.९८ प्रतिशत बिन्दु, कुमारी बैंकको ४१.०१ प्रतिशत बढेर ६.९८ प्रतिशत बिन्दु, प्राइम बैंकको ३१.७० प्रतिशत बढेर ५.६५ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा पुगेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को ३०.०४ प्रतिशत बढेर ६.०६ प्रतिशत बिन्दु, नबिल बैंकको २२.७७ प्रतिशत बढेर ४.९६ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल बैंकको १२.३७ प्रतिशत बढेर ५.४५ प्रतिशत बिन्दु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ९.०६ प्रतिशत बढेर ४.६९ प्रतिशत बिन्दुमा एनपीएल रहेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकको ६.७३ प्रतिशत बढेर ५.८६ प्रतिशत बिन्दु, प्रभु बैंकको ५.८२ प्रतिशत बढेर ५.०९ प्रतिशत बिन्दु, ग्लोबल आइएमई बैंकको ५.०६ प्रतिशत बढेर ४.९८ प्रतिशत बिन्दुमा एनपीएल रहेको छ । तर, यसअवधिमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र एभरेष्ट बैंकको खराब कर्जा भने घटेको देखिन्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३२.७१ प्रतिशत घटेर १.४४ प्रतिशत बिन्दु र एभरेष्ट बैंकको ८.५७ प्रतिशत घटेर ०.६४ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा झारेका छन् । खराब कर्जाहरू धेरै हुँदा बैंकहरूको वित्तीय अवस्था नै कमजोर हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । बैंकहरूले ऋण प्रवाह गरेपछि विभिन्न ५ क्याटागोरीमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने हुन्छ । असल कर्जामा १ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकको खराब कर्जा जति वृद्धि हुन्छ त्यति नै कर्जा नोक्सानीको रकम पनि बढ्दै जान्छ । तथ्याङ्अनुसार हिमालयन, कुमारी, एनआईएमबि, लक्ष्मी सनराइज, एनआईसी एशिया, सिटिजन्स, प्राइम, नेपाल बैंक र प्रभु बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रामु पौडेल खराब कर्जा बढी भएका बैंकहरूलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् । साथै खराब कर्जा घटाउन निर्देशन समेत दिइरहेको उनको भनाइ छ । ‘खराब कर्जा बढी भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट हेरिरहेको छ । नीति तथा व्यवस्था अनुसार निर्देशन समेत दिइरहको छौं । सोही अनुसार पालना समेत गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एनपीएलको असर बैंकको क्यापिटलमा पर्छ । क्यापिटल कम हुने बित्तीकै लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । खराब कर्जा विस्तारै व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । रणनीति बनाएर राष्ट्र बैंकलाई पेस गर्नु पर्छ ।’
राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेताहरू पक्राउ
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेताहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरूले सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । राप्रपाले आज बिजुलीबजार क्षेत्रमा प्रदर्शनको कार्यक्रम राखेको छ । सिंहदरबारस्थित पार्टी दलको कार्यालयमा रहेका लिङ्देनसहितका नेताहरूले तीनकुने घटनाको न्यायिक छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै पम्प्लेट प्रदर्शन गरेपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । राप्रपाले निषेधित क्षेत्र बिजुलीबजार पुल आसपासमा भेला हुने जनाएपछि माइतीघर, बबरमहल र नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको छ । उक्त क्षेत्रमा तारबार गरेर अवाञ्छित गतिविधि रोक्ने प्रयत्न भएको छ भने धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
रेसिङमा हुन्डाईको नयाँ अध्यायः हाइपरकार इन्जिनको पहिलो परीक्षण सफल
काठमाडौं । जेनेसिस म्याग्मा रेसिङ जीएमआर- ००१ हाइपरकारको विकासले अर्को ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ । वर्ल्ड र्याली च्याम्पियनसी (डब्ल्यूआरसी)- आधारित भी-८ ट्विन-टर्बो इन्जिनले फेब्रुअरीको अन्त्यमा हुन्डाई मोटरस्पोर्टको मुख्यालयमा सफलतापूर्वक पहिलो स्टार्टअप पूरा गर्यो । हुन्डाई मोटरस्पोर्टका पावरट्रेन प्रमुख जुलियन मोन्सेट र इन्जिन वर्कशप प्रमुख रोब बेन्सनको निरीक्षणमा उक्त स्टार्टअप प्रक्रिया योजनाअनुसार सम्पन्न भएकाे थियाे । यो इन्जिन विकासको एक महत्त्वपूर्ण क्षण हो । भी ८ पावरप्लान्टको आधारभूत संरचना हुन्डाई मोटरस्पोर्टको एफआईए वर्ल्ड र्याली च्याम्पियनसिप च्यालेन्जरमा प्रयोग भएको इनलाइन फोर-सिलिन्डर मोटरबाट लिइएको हो । फोर-सिलिन्डर इन्जिन एफआईएको ग्लोबल रेस इन्जिन नियमहरूमा आधारित छ । 'फोर-सिलिन्डर इन्जिन एकदमै परिष्कृत र प्रभावकारी इन्जिन हो,' हुन्डाई मोटरस्पोर्टका प्राविधिक निर्देशक फ्रान्स्वा-जेभियर डेमैसोनले भने, 'यो एउटा वास्तविक रेस इन्जिन हो, त्यसैले वर्ल्ड इन्ड्युरेन्स च्याम्पियनसीप (डब्ल्यूईसी) को लागि इन्जिन विकास गर्न यो राम्रो आधार हो । र्याली पनि एक प्रकारको इन्ड्युरेन्स रेस हो, त्यसैले २४ घण्टे ले म्यान्सका लागि इन्जिन बनाउन यो राम्रो थालनी हो ।' 'हामीसँग इन्जिन विकास गर्न धेरै समय थिएन । एउटा इन्जिनको मुख्य भाग डिजाइन, परीक्षण र उत्पादन गर्न धेरै समय लाग्छ,’ उनले थपे । भी८ इन्जिनको डिजाइन कार्य सन् २०२४ को जुनमा सुरु भएर चार महिनामा सम्पन्न भयो । हुन्डाईका डब्ल्यूआरसी कारका लागि इन्जिनहरू २०१७ देखि हुन्डाई मोटरस्पोर्ट्सद्वारा आफ्नै प्लान्टमा निर्माण हुँदै आएका छन् । सन् २०१३ मा केही इन्जिनियरहरूबाट सुरु भएको यो पावरट्रेन विभाग अहिले डिजाइन, वर्कशप, परीक्षण, इलेक्ट्रोनिक्स र सफ्टवेयर विभागसम्म विस्तार भइसकेको छ । यसले हुन्डाई मोटरस्पोर्ट्सलाई जेनेसिसको इन्ड्युरेन्स रेसिङ यात्रामा आफै इन्जिन निर्माण गर्न सक्षम बनाएको छ । 'हुन्डाई मोटरस्पोट्र्स जेनेसिस म्याग्मा रेसिङको मेरुदण्ड हो र जीएमआर- ००१ हाइपरकारको लागि इन्जिन विकास त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो,' जेनेसिस म्याग्मा रेसिङका टीम प्रमुख सिरिल अबिटेबुलले भने, 'हुन्डाई मोटरस्पोर्टसँग धेरै अनुभव छ, त्यसैले यसको पावरट्रेन विकासका लागि हामीले आफ्नै मानिसहरूमा भरोसा गरेका छौं ।' पहिलो इन्जिन स्टार्टअप सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि अब विकासको दोस्रो चरण सुरु हुँदैछ । हुन्डाई मोटरस्पाेर्ट्स र जेनेसिस म्याग्मा रेसिङका कर्मचारीहरू अब बेन्च परीक्षणहरूमा केन्द्रित हुनेछन्, त्यसपछि इन्जिनलाई जीएमआर- ००१ को गियरबक्स र हाइब्रिड युनिटसँग जडान गरिनेछ । ट्र्याक परीक्षण वर्षको अन्त्यतिर सुरु हुनेछ । हुन्डाईले जेनेसिस जीएमआर- ००१ हाइपरकारको विकासमा हालसम्म कति खर्च गर्यो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि उपलब्ध जानकारीहरूबाट यो परियोजना निकै ठूलो लगानीसहितको रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित समाचार ट्यारिफको आँधीमा बुइकको स्वप्न यात्रा ईभीमा कडाइ गर्दै चीन : 'स्मार्ट ड्राइभिङ' र 'स्वायत्त ड्राइभिङ' भन्ने शब्द प्रयोगमा रोक घाटैघाटामा मस्क, ट्रम्पले चिनियाँ पार्टपुर्जामा कर बढाउँदा टेस्लाको अमेरिकी उत्पादन योजना प्रभावित ट्यारिफ असर : निसानले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेलको जापानी उत्पादन कटौती गर्ने २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
आयात १२ प्रतिशत बढ्दा व्यापार घाटा ११ खर्ब नाघ्यो, निर्यात ६५ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिनामा मुलुकको आयात १२.१८ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार याे अवधिमा १३ खर्ब ९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएका छन् । गत वर्ष सोही अवधिमा आयात ११ खर्ब ६७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो । आयात वृद्धिसँगै व्यापार घाटा समेत बढेको छ । विभागका अनुसार यस वर्षको पहिलो ९ महिनामा व्यापार घाटा ११ खर्ब २१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यो घाटा १० खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ थियो । व्यापार घाटा ६.४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यसबाहेक कुल वैदेशिक व्यापार १६.८९ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निर्यात ६५ प्रतिशतले वृद्धि यस अवधिमा निर्याततर्फ भने उत्साहजनक सुधार देखिएको छ । नेपालले ९ महिनामा १ खर्ब ८८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरका वस्तु निर्यात गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा निर्यात १ खर्ब १३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो । यो वृद्धिदर ६५.१६ प्रतिशत हो । निर्यातको अनुपात कुल व्यापारमा १२.५७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ८.८९ प्रतिशतको तुलनामा ४१.३० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । विभागका अनुसार नेपालले सबैभन्दा बढी डिजेल ९१ अर्ब २६ करोड, कच्चा सोयाबिन तेल ६६ अर्ब ०५ करोड, पेट्रोल ४७ अर्ब ७७ करोड र एलपी ग्यास ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बढीको आयात गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुमा सोयाबिन तेल रहेको छ । सोयाबिन तेल ६२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बढीको निर्यात भएको छ । सोयाबिन पछि सूर्यमुखी तेल ९ अर्ब २३ करोड, गलैँचा ८ अर्ब ०९ करोड र ठूलो अलैंची ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बढीको निर्यात भएको विभागले जनाएको छ ।
दिल्लीको ईभी नीति ३ महिनाका लागि थप, अटो-रिक्सा बन्द नहुने
काठमाडौं । दिल्लीको नयाँ मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताको सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) नीतिलाई जनतासमक्ष सार्वजनिक गरेको छ र जनताका धेरै चासोलाई सम्बोधन गरेको छ । सरकारको स्पष्ट भनाइ छ कि सीएनजी अटो–रिक्सा बन्द हुने छैनन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हालको ईभी नीति आगामी तीन महिनासम्म थप्ने निर्णय गरिएको हो । यस निर्णयको अध्यक्षता मुख्यमन्त्री गुप्ताले नै गरेकी हुन् । साथै बिजुलीमा दिइँदै आएको अनुदान पनि यथावत रहनेछ । सवारीमाथि कुनै प्रतिबन्ध छैन दिल्ली सरकारका यातायातमन्त्री पंकज सिंहले जानकारी गराएअनुसार ईभी नीतिमा केही संशोधन हुन सक्छन्, जसबाट जनतालाई अझ सहज र लाभदायक बनाउन सकिन्छ । उनले स्पष्ट रूपमा भने कि तीनपाँग्रे साइकल वा अरू कुनै पनि गाडीमाथि प्रतिबन्ध लगाइने छैन । सरकारले बताएको छ कि उसले दिल्लीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र जनतालाई उत्तम यातायात सेवा दिन काम गरिरहेको छ । प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास दिल्ली सरकारले फेरि एकपटक स्पष्ट पारेको छ कि कुनै अटोमा प्रतिबन्ध लाग्ने छैन । यसको अर्थ ईभी नीति संशोधित हुँदै जाँदा पनि अटोमा आश्रित यात्रु वा जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरूको चासोको समाधान गरिनेछ । प्रस्तावित ईभी नीति २.० अनुसार सन् २०२७ सम्म दिल्लीमा ९५ प्रतिशत नयाँ सवारीहरू विद्युतीय हुने लक्ष्य राखिएको छ । यस नीतिमा महिलाहरूका लागि विशेष अनुदान र बिस्तारै जैविक इन्धनमा चल्ने गाडीहरू हटाउने योजना समेत समावेश गरिएको छ । दिल्लीको नयाँ ईभी नीतिका मुख्य विशेषताहरू महिलाहरूका लागि विशेष अनुदान- जसको नाममा ड्राइभिङ लाइसेन्स छ र जो इलेक्ट्रिक दुईपाँग्रे सवारी किन्छन्, तिनीहरूलाई अनुदान दिइनेछ । पहिलो १० हजार महिलालाई प्रति किलोवाट आवर १२ हजार भारुको दरमा अनुदान दिइनेछ (अधिकतम ३६ हजार प्रति सवारी)। सामान्य सब्सिडी- दिल्लीवासीहरूले इलेक्ट्रिक दुईपांग्रे सवारी किन्दा प्रति किलोवाट हावर १० हजार भारुको दरमा अनुदान पाउनेछन् (अधिकतम ३० हजार भारु)। पुराना सवारी हटाउनेमा थप लाभ- जसले १२ वर्ष पुराना पेट्रोल÷डिजेल इञ्जिन भएका दुईपाँग्रे गाडी हटाएर ईभी किन्छन्, उनीहरूलाई थप १० हजार भारुको लाभ दिइनेछ । इलेक्ट्रिक तीनपाँग्रे सवारी र अटो- रिक्सालाई पनि लाभ- यी सवारीमा ४५ हजार भारुसम्मको अनुदान र स्क्र्यापिङ इन्सेन्टिभ स्वरूप २० हजार भारुसम्मको लाभ दिइनेछ ।
