श्रम र रोजगारी घरदैलोमै पुर्याउने सरकारको योजना, श्रमसंसार पोर्टलको सुरुआत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रम, रोजगारीका सबै अवसर आम नागरिकसम्म पुग्नुपर्ने बताए । एक सय ३६ औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित शुभकामना तथा ‘श्रमसंसार पोर्टल’को शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक रोजगारीमा देखा परेका चुनौती नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । ‘श्रम बजारको विकास गर्न तालिम होस् वा उद्यमशीलता विकास वा सहुलियतपूर्ण कर्जा, सरकारले उपलब्ध गराउने सबै श्रम तथा रोजगारीका सेवालाई जनताका घरदैलोमा पुर्याउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका सम्पूूर्ण सेवालाई सबै नेपालीको पहुँचमा पार्न श्रमसंसार पोर्टललाई निकट भविष्यमा नागरिक एपमा आबद्ध गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य प्राप्तिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अत्यावश्यक भएकाले ज्ञानमा आधारित समाज र ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्रको निर्माण, प्रविधिको प्रयोग गरेर विकास र समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न र सबै नेपालीलाई सरल तवरले सेवा प्रवाह गर्न सूचना प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । सरकारले श्रम बजार सूचना प्रणाली निर्माण र सूचनामा आधारित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेगरी काम अघि बढाएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । सरकारले आगामी दशकलाई आन्तरिक सेवा प्रवद्र्धन दशक बनाउन रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरिरहेकाले मुलुकको समृद्धिको यस यात्रामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओलीले आह्वान गरे । श्रम संसार प्रणाली श्रम तथा रोजगार सेवाको विनिमय प्रणाली हो । त्यहाँबाट श्रम तथा रोजगार सम्बन्धित विषय, माग तथा आपूर्ति विश्लेषण, रोजगारीमा आबद्धता, रोजगारदाताको नियमन, रोजगार सेवामा पहुँच कायम गर्न तथा संघीयताको लाभ जनस्तरसम्म पुर्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पोर्टलबाट श्रमिक, रोजगारदाता र रोजगार सेवाबीचको दूरी हटाइ भौतिक उपस्थिति, प्रक्रियागत झन्झट हटाउँदै नागरिकको सीप क्षमता तथा योग्यताको विकासमार्फत श्रम समाजका सम्पूर्ण वर्गलाई नियमन गर्दै राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ लैजान सहयोग गर्ने सरकारको विश्वास छ ।
नयाँ सीईओको खोजीमा टेस्ला
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध इलेक्ट्रिक गाडी निर्माता कम्पनी टेस्लाको बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्कको उत्तराधिकारी खोज्न थालेको छ । वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टअनुसार करिब एक महिनाअघि टेस्ला बोर्डका सदस्यहरूले विभिन्न कार्यकारी खोज कम्पनीहरूलाई सम्पर्क गरेका थिए । यस प्रयासको पछाडि मस्कको ट्रम्प प्रशासनमा बढ्दो संलग्नता मुख्य कारण भएको बताइएको छ । मस्कले हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसियन्सी (डोज) मा संघीय रोजगारी कटौती गर्ने अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसले गर्दा टेस्ला कम्पनीमा समय कम दिन थालेको भन्दै लगानीकर्ताहरू चिन्तित बनेका हुन् । मस्कले अतिदक्षिणपन्थी विचारप्रति झुकाव देखाउँदै आएका छन् । यसको असरस्वरूप अमेरिका र युरोपभर टेस्लाको सोरुम तथा चार्जिङ स्टेसनहरूमा विरोध प्रदर्शन र तोडफोडका घटनाहरूसमेत बढेका छन् । साथै टेस्लाको विक्री पनि निकै घटेको छ । वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्ट अनुसार टेस्ला बोर्डका सदस्यहरूले मस्कसँग भेट गरी उनले टेस्लामा बढी समय दिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्न आग्रह गरेका थिए । तर मस्क स्वयं पनि बोर्ड सदस्य रहेकाले उत्तराधिकारी छनोटको योजनासम्बन्धी जानकारी उनीसँग थियो वा थिएन भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । मस्कले भने हालै आफू ट्रम्प प्रशासनमा समय कटौती गरी टेस्लामा केन्द्रित हुने बताएका थिए । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा बढिरहेको बेला टेस्ला अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको छ । किफायती ईभी निर्माणको घोषणा गरे पनि मस्कले अब चालकविहीन ट्याक्सी र ह्युमानोइट रोबोटहरूमा कम्पनीको भविष्य देखिरहेका छन् । यस दृष्टिकोणकै आधारमा कम्पनीको मूल्य निर्धारण भइरहेको छ । यसैबीच टेस्लाका केही बोर्ड सदस्यहरू जस्तै सह–संस्थापक जेबी स्ट्राउबेल, प्रमुख लगानीकर्ताहरूसँग भेट गरी कम्पनी सुरक्षित हातमा रहेको सन्देश दिन जुटेका छन् । तर बोर्डले स्वतन्त्रता गुमाएको र मस्कलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप पनि उठ्दै आएको छ । बोर्ड अध्यक्ष रोबिन डेनहोम स्वयं मस्कको विवादास्पद पारिश्रमिक प्याकेज समर्थन गरेकी छन्, जसका कारण उनको तलब र भूमिका पनि आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन् । रिपोर्टअनुसार आठ सदस्यीय बोर्ड जसमा मस्कका भाई किम्बल मस्क र सञ्चारधनी रूपर्ट मर्डोकका छोरा जेम्स मर्डोक पनि छन्, अहिले एउटा स्वतन्त्र निर्देशक थप्ने प्रयासमा लागेको छ । संकटमा पोर्शेः अमेरिकी कर र चीनको बजार खुम्चिएपछि राजस्व लक्ष्य घटायो लिगेसी बोकेको पोर्शेलाई पनि चीनमा सकस, विदेशी अटोमेकरका बिक्री धमाधम घट्दै मार्चमा युरोपमा १४ लाखभन्दा बढी कार बिक्री, ईभीले गर्यो कमाल भन्सार शुल्कको तनाबबीच 'सावधानीपूर्वक' भारत प्रवेश गर्दै टेस्ला शाङ्घाई अटो शो : बीवाईडीसहित अन्य कम्पनी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै, दबाबमा टेस्ला ट्यारिफको आँधीमा बुइकको स्वप्न यात्रा ईभीमा कडाइ गर्दै चीन : 'स्मार्ट ड्राइभिङ' र 'स्वायत्त ड्राइभिङ' भन्ने शब्द प्रयोगमा रोक घाटैघाटामा मस्क, ट्रम्पले चिनियाँ पार्टपुर्जामा कर बढाउँदा टेस्लाको अमेरिकी उत्पादन योजना प्रभावित ट्यारिफ असर : निसानले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेलको जापानी उत्पादन कटौती गर्ने २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
'बाबुआमालाई वृद्धाश्रममा राख्ने होइन, सन्तानसँगै बस्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ'
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाका सांसद गोपालकुमार बस्नेतले राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई संरक्षण गर्नेभन्दा पनि उनका सन्तानलाई आफ्ना बाबुआमाप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विसं २००२ असोज ९ गते इलामको साँखेजुङमा बुबा तुङ्गबहादुर र आमा पूर्णकुमारी बस्नेतको जेठो पुत्रका रुपमा गोपालकुमार बस्नेतको जन्म भएको हो । नेपाली कांग्रेस, झापा जिल्लाबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले बस्नेतले भने, 'सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको निम्ति अहिले जुन जुन सुविधा दिएको छ, त्यो ठिकै पनि छ, तर पहिलो कुरा सबै सन्तानहरु आफूलाई जन्मदिने बाबुआमाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।' ज्येष्ठ नागरिकको विषय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने विषय भए पनि सामान्य रुपमा लिएको टिप्पणाी गरे । ज्येष्ठ नागरिकले पाउने अधिकार उनीहरुले सहज रुपमा पाउनुपर्छ । सांसद बस्नेतसँग समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकले आफूमाथि कुनै पनि किसिमको अन्याय, अत्याचार, दुव्र्यवहार वा हिंसा भएमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी गर्न सक्नेछन् । न्यायिक समितिबाट उनीहरूको मुद्दा सम्बोधन नभएको खण्डमा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछन् पनि भनिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७९ मा यदि कसैले ज्येष्ठ नागरिकमाथि कुनै पनि अपराध गरेको खण्डमा कसुर हेरी रु १० हजारदेखि पाँच लाख नगदसम्म जरिवाना हुने र तीन महिनादेखि पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बाबुआमालाई वृद्धाश्रममा राख्ने होइन, सन्तानसँगै बस्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक सेवा, सुविधा र कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले ६८ वर्ष माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्तास्वरूप चार हजार वितरण भइरहेको छ । कर्णाली क्षेत्र, दलित, लोपोन्मुख वर्गका ज्येष्ठ नागरिकलाई उक्त भत्ता ६० वर्षमै दिने गरेको छ । यो कुरा आफैँमा राम्रो छ । छोटो दूरीका यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । साठी वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्योचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । तर यस्को व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सत्तरी वर्ष माथिकालाई जटिल रोग (क्यान्सर, आङ खस्ने, अल्जाइमर्स÷पार्किन्सन, मिर्गौला र मुटु रोग)को उपचारमा एक लाख छुट रहेको छ । यसैगरी ७५ वर्ष माथिकालाई मिर्गाैला र मुटु रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था छ । यसको पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनमा सुविधा दिइएको छ । तर व्यवहारमा छैन । स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको कुरा गरिएको छ । तर गाउँमा अस्पताल छैन । बूढाबूढी सहरसम्म आउन सक्ने अवस्था छैन । गाउँमा डाक्टरको पनि अभाव छ । मेरो संसद्को अभ्यास पहिलो हो । संसद्मा आएको ढाइ वर्ष मात्रै भयो । संसद्मा सबै जातजाति, भाषाभाषी, समुदायलगायत सबै क्षेत्र र भूगोलको प्रतिनिधित्व हुने ठाउँ रहेछ । संसद्मा सबै सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, क्षेत्र, जातीय समुदायको सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम त हुनेनै भयो । साथसाथै विभिन्न क्षेत्रको विकासको विषय पनि संसद्मा उठ्ने नै भयो । तर संसद्मा उठाएका जनताका सवालमा सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । संसद्मा रहँदैगर्दा कानुन बनाउने विषयमा पनि अध्ययन गर्ने मौका पनि हुनेरहेछ । कानुन बनाउनुका लागि नयाँ पुराना ऐन÷कानुन अध्ययन गर्ने अवसर पनि हुँदोरहेछ । भिन्नभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि सांसदबीच आपसी सद्भाव पनि हुँदोरहेछ संसद्मा । तर सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएकोजस्तो देखिँदैन । जनताका समसामयिक विषयमा सरकार गम्भीर छैन भन्दा पनि हुन्छ । यद्यपि संसद्, राष्ट्रिय सवाल, विकासको सवालमा गम्भीर नै छ । जस्तोसुकै गम्भीर विषयलाई पनि संसद्ले सरलीकरण गर्दै लैजाने काम गर्दै आएको छ । संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ, तर कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय आएको छैन । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायत सरकार गठनका क्रममा भएको सहमतिको पहिलो बँुदा नै संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ । तर कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट आउन सकेको छैन । तर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय विगतदेखि नै उठ्ँदै आएको हो । विशेष गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संविधान संशोधनको विषय उठेको छ । तर त्यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको छैन । सुशासनको निम्ति जनताका प्रतिनिधि सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा उठाएका जनताका समसामयिक विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सङ्घीयता एकैचोटी बलियो वा सुध्रिण हुने विषय होइन । विस्तारै आफैँ बलियो हुँदै जाने कुरा हो । तै पनि सङ्घसंस्थालाई अझै बलियो बनाउने सवालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि भूमिका हुन्छ । देशका सबै समस्याहरु एकैचोटीभन्दा पनि विस्तारै विस्तारै समाधान हुँदै जाने विषय हो । युवाहरुको लागि सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि देशभित्रै उद्योग, कलकारखाना खोल्नुपर्छ । उनीहरुलाई केही न केही काम दिन सक्नुपर्छ सरकारले । अर्को कुुरा, नेपालका युवा मात्रै होइन, अल्पविकसित देशका युवा विकसित देशमा रोजगारी वा अध्ययनका लागि जाने टे«न नै चलेको छ । अहिले ग्लोबलाइजेशन पनि भएको छ । मान्छे विश्वलाई आफ्नो घर बनाइरहेको छ । तर सकेसम्म सरकारले नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नुपर्ने हो । देशभित्रै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हो । रासस
एकैदिन ४ हजार ६०० रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा एकैदिन ठूलो गिरावट आएको छ । बिहीबार सुनको मूल्य प्रतितोला ४ हजार ६०० रुपैयाँले घटेर एक लाख ८३ हजार ५०० रुपैयाँमा झरेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार प्रतितोला एक लाख ८८ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बिहीबार उल्लेख्य रूपमा घटेको हो । सुनसँगै चाँदीको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ । बुधबार प्रतितोला एक हजार ९६५ रुपैयाँ रहेको चाँदीको मूल्य बिहीबार ५० रुपैयाँले घटेर एक हजार ९१५ रुपैयाँमा झरेको हो ।
बालेन र जापानी राजदूत तोरुबीच सहरी विकास र सेवा वितरणबारे छलफल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग नेपालका लागि जापानका राजदूत मायादा तोरुले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । बुधबार प्रमुख शाहको कार्यकक्षमा भेटघाट भएको हो । भेटमा सहरी विकास निर्माण, विकास व्यवस्थापन र सुविधा वितरणका आपसी अभ्यास र सिकाइका विषयमा कुराकानी भएको थियो । कुराकानीका क्रममा प्रमुख शाहले, काठमाडौंको सांस्कृतिक पहिचान अद्वितीय रहेको उल्लेख गरे । सांस्कृतिक मूर्त सम्पदा र मौलिक खानेकुरासँग सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनको सम्बन्धका विषयमा जानकारी गराए । राजदूत तोरुले, काठमाडौं र जापानका सहरहरुका बिचमा सहरी आचरण सम्बन्धी आपसी ज्ञान र सिप आदानप्रदानको प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।
पर्वतमा लुङ्दीखोला सिँचाइ आयोजना सम्पन्न, १७ हेक्टरमा पुग्यो सिँचाइ
पर्वत । जलजला गाउँपालिका–७ धाइरिङमा सञ्चालित लुङ्दीखोला–भेडावारी–दुलेपानी सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमार्फत ९२ लाख ७७ हजार रुपैयाँको लागतमा आयोजना सम्पन्न भएको हो । उक्त कार्यालयका प्रमुख सागर भट्टराईका अनुसार आयोजना पूरा भएसँगै किसानका खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ । आयोजनाबाट १७ हेक्टरमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित ५० वटा सिँचाइ योजनामध्ये १० वटा यसै वर्ष सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए ।
राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न, परीक्षण उत्पादन हुँदै
म्याग्दी । रघुगङ्गा गाउँपालिकामा ३७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको छ । तुदी पावर कम्पनी लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाले आगामी १५ दिनभित्र परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने जनाएको छ । आयोजनाका आवासीय इञ्जिनियर प्रकाश तिमिल्सिनाका अनुसार विद्युत्गृहमा उपकरण जडान हुनाका साथै र प्रसारण लाइन पनि तयार भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय प्रणालीमा प्रवाह गर्न १४ किलोमिटर लामो २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ । राहुघाट ‘बेसिन’मा निर्माण भएको यो पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो ।
अब बसेकै ठाउँबाट स्वास्थ्य बीमा सुविधा लिन सकिने, सुविधा लिन तीन महिना कुर्नु नपर्ने
काठमाडौं । अब स्वास्थ्य बीमा गर्नेले आफू बसेकै स्थानमा प्रस्थान बिन्दु कायम गरेर सुविधा लिन सक्ने भएका छन् । आफू रहेकै स्थानमा प्रस्थान बिन्दु कायम गर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा नियमावली संशोधन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । यसअघि मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमामा सहजताका लागि बीमा गरेको स्थानबाट अन्यत्र गएका व्यक्तिले आफू बसेकै स्थानमा प्रथम बिन्दु कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही अनुसार मन्त्रालयले नियमावली संशोधन प्रस्ताव लगेकामा बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । यसले रेफर लिनका लागि बीमा गराएकै स्थानमा पुग्नुपर्ने झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने धेरै नागरिकले यस्तो व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए । यसैगरी, मन्त्रिपरिषदबाट पारित प्रस्तावअनुसार अब स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिनका लागि तीन महिना पर्खनु पर्नेमा अब एक महिनाभित्रै सेवा लिन सकिने भएको छ । यसले सेवा लिनका लागि थप सहजता प्रदान गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए । ‘स्वास्थ्य बीमामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न संशोधन आवश्यक थियो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य बीमालाई बढी व्यवहारिक र सहज बनाउन यसले भूमिका खेल्नेछ ।’ यसैगरी, संशोधनअनुसार अब सबै तहमा स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा बिन्दु कायम हुनेछ । हाल स्वास्थ्य बीमा सबै तहमा पुगे पनि प्रथम सेवा बिन्दु भने सबै तहमा छैनन् । अब संशोधनअनुसार हरेक तहमा त्यस्तो व्यवस्था हुनेछ । यसले बीमामार्फतको आधारभूत सेवा लिनका लागि टाढा जानुपर्ने अवस्थासमेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
