दार्चुलाको गोकुलेश्वर अस्पताल सञ्चानलमै कठिनाइ, ७ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् स्वास्थ्यकर्मीले
दार्चुला । शैल्यशिखर नगरपालिका मातहतमा रहेको गोकुलेश्वर अस्पताल सञ्चानलमै कठिनाइ हुँदै आएको छ । बजेट र जनशक्ति अभावमा अस्पताल सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको हो । बैतडी र दार्चुलाको मुख्य केन्द्रविन्दुमा पर्ने सो अस्पतालमा मेडिकल सुपरिडेन्ट नवौं तहको दरबन्दी स्थापनादेखि रिक्त छ । दुई जना मेडिकल अधिकृत करारमा छन् । 'मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी भए पनि पुरै समय यहाँ बस्नसक्ने अवस्था छैन्', नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक शिवदत्त जोशीले भने, 'सेवा सुविधाको कमीले गर्दा यहाँ बस्न रुचि कमैले देखाउने गरेका छन् ।' तोकिएको तलबबाहेक स्थानीय सरकारले थप बजेट दिएर चिकित्सक टिकाउनुपरेको छ । अस्पतालमा डा मनोजबहादुर पाल र उत्तमसिह धामी मात्रै कार्यरत छन् । राम्रो सेवा सुविधा दिन नगरपालिकाले मात्रै सक्दैन । डाक्टर टिकाउन सेवा सुविधा जरुरी हुने जोशीको भनाइ छ । अस्पतालसँग प्रयाप्त मात्रामा भौतिक पूर्वाधार छैन । आव २०५५/५६ मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुँदा निर्माण गरिएको भवनबाट सेवा दिनुपरेको छ । तीन शय्या भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गर्दै अहिले १५ शैय्यामा पुर्याइएको छ । पूरानै भवनलाई अहिले काम चलाउको रुपमा सञ्चानलमा ल्याइएको स्वास्थ्य संयोजक जोशी बताउँछन् । सडक मार्गले नजिक भएका कारण पनि गोकुलेश्वर अस्पतालमा सेवाग्राही बढी हुने गर्छन् । नगरपालिकाको स्रोतले मात्रै अस्पताल सञ्चानल गर्नमा समस्या भइरहेको छ । अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारबाट सहयोग पनि नपाइएको उनको गुनासो छ । छिमेकी जिल्ला बैतडी र दार्चुलाका स्थानीय तहसँगको अन्तरपालिका समन्वय बैठक हुँदा पनि अस्पताल सञ्चालनमा सहयोग जुट्न नसकेको स्वास्थ्य संयोजक जोशी बताउँछन् । अरु कहिँबाट बजेट र उपकरण सहयोग नआएपछि अस्पतालको अवस्था दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको छ । यो अस्पतालमा दार्चुलाका लेकम गाउँपालिका, शैल्यशिखर नगरपालिका, मार्मा गाउँपालिका, नौगाड गाउँपालिका र अपिहिमाल गाउँपालिकाका बिरामी चेकजाँचको लागि आउने गर्छन् । यस्तै छिमेकी जिल्ला बैतडीको डिलाशैनी नगरपालिका, दोगडाकेदार गाउँपालिका, पूर्चौडी नगरपालिका र बझाङको बुङ्गल नगरपालिकाका सेवाग्राही अस्पतालमा पुग्ने गरेका छन् । महाकाली राजमार्गसँग जोडिएको शैल्यशिखरबाट जिल्ला अस्पतालसम्म पुग्न तीन घण्टा समय लाग्छ । गोकुलेश्वरमा निको नहुने बिरामी डडेल्धुरा अस्पताल वा धनगढी रिफर गर्न सजिलो हुने भएकाले यहाँको अस्पताल बिरामीका लागि पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको अस्पतालका चिकित्सक डा पाल बताउँछन् । अस्तालसँग भएका उपकरण बिग्रिँदै जानु तथा मर्मतमा समेत कसैले चाँसो नदिँदा अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । यो अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको नगर प्रमुख विजयसिह धामीले बताए । 'सुरुमा छिमेकी स्थानीय तहसँग छलफल गर्छौं', उनले भने, 'सेवा सुविधामा साझेदारी गर्न तयार हुन्छन् भने स्थानीय मातहतमै चलाउँछौ, तर सहकार्य नहुने हो भने शैल्यशिखर नगरपालिकाले मात्रै अस्पताल धान्न सकिँदैन ।' अल्ट्रासाउण्ड मेसिन बिग्रिँदा सेवा प्रवाहमा समस्या अस्पतालको अल्ट्रासाउण्ड मेसिन बिग्रिँदा बिरामीको जाँचमा समस्या भएको छ । तीन महिनादेखि अल्ट्रासाउण्ड मेसिन बिग्रिएको अस्पतालले जनाएको छ । मेसिन मर्मत हुन नसक्दा अस्पतालमा आउने बिरामीको जाँचमै समस्या भएको नगर स्वास्थ्य संयोजक जोशीले जानकारी दिए । 'अस्पतालसँग सुरुमा तीन वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिन थियो', जोशीले भने, 'दुई मेसिन यसअघि नै बिग्रिए, एउटा चैतदेखि बिग्रिपछि समस्या भएको छ ।' अस्पतालमा दैनिक सयौं बिरामी आउने गर्छन् । यो अस्पताल दार्चुलाको मात्र नभइ बैतडीका सेवाग्राहीका लागि पनि केन्द्रमा पर्दछ । अस्पतालमा भिडियो एक्सरे गर्नुपर्ने गर्भवतीको सङ्ख्या नै दैनिक १५/२० जना आउँछन् । त्योबाहेक सामान्य बिरामी सयौं हुन्छन् । चिकित्सक पालका अनुसार अस्पताल आउने बिरामीको भिडियो एक्सरे नहुँदा सास्ती छ । एक महिना अघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मर्मत गरिदिन्छु भनेर पठाइएको अल्ट्रासाउण्ड मेसिन अझै बनेको छैन । उनका अनुसार बिग्रिएको मेसिन पनि प्रभावकारी थिएन । मेसिन बने नबनेको जानकारी समेत आएको छैन । सात महिनादेखि तलब पाएका छैनन् स्वास्थ्यकर्मीले यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले सात महिनादेखि तलब लगायतका सेवा सुविधा पाएका छैनन् । तलबसमेत समयमै नआउँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्न धौ–धौ भइरहेको छ । संघीयअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीले समयमै तलब पाए पनि स्थानीय तह र स्थानीय तहले थप गर्नुपर्ने सेवा सुविधा समयमै नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई समस्या भएको छ । नगरपालिकाले करारमा भर्ना भएका कार्यालय सहयोगी, स्वीपरदेखि अहेवसम्म १५ कर्मचारीले सात महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । 'सुरुमा तीन महिनाको तलब निकासी भएको छ', स्वास्थ्यकर्मी भन्छन्, 'त्योबाहेक हालसम्म तलबसमेत खान पाएका छैनौं ।' अस्पतालमा कार्यरत दुई चिकित्सकको नगरपालिकाले थप गर्नुपर्ने तलबसमेत गएको छैन । सेवा सुविधा नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्नसमेत समस्या भएको छ । स्वास्थ्य संयोजक जोशी स्थानीय सरकारबाहेक कसैले सहयोग नगर्दा तलब लगायतका सेवा सुविधा व्यवस्थापनमा समस्या भएको स्वीकार गर्छन् । पूर्वाधार, जनशक्ति र मेसिन खरिदमा कसैको सहयोग जुटेको छैन । स्थानीय स्रोत र राजस्वमार्फत सञ्चालन निकै चूनौतिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब लगायतका सेवा सुविधा समयमै व्यवस्थापनमा आफुले पहल गरिरहेको उनले बताए । रासस
श्वेतपत्रमा हितेन्द्रको प्रस्ताव : विद्युत महसुल बढाऔं, नगद संकट हुने देखियो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले श्वेतपत्र तयार गरेको छ । गत मंगलबार नै सार्वजनिक हुने भनिएको श्वेतपत्र हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको श्वेतपत्रमा अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुल बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । विगत तीन वर्षदेखि विद्युत महसुल समायोजन नभएकोले प्राधिकरणमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनको लागि अल्पकालिन ऋण लिने र दिगो वित्तीय व्यवस्थापनको लागि विद्युत महसुल समायोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । प्राधिकरणको विगत चार वर्षको परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा औषतमा विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानीको करिब ५९ प्रतिशत विद्युत खरिदमा मात्र खर्च हुने गरेको उल्लेख छ । ‘विद्युत खरिद सम्झौतामा वार्षिक मूल्य वृद्धि हुने प्रावधान रहेता पनि विद्युत बिक्री महसुल लागतको तुलनामा वृद्धि हुन सकेको छैन, जसको कारण प्राधिकरणको सम्पतिको प्रतिफल न्यून रहन गई पूँजीगत खर्च जुटाउन कठिन भएको छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ । श्वेतपत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य नविनतम् वित्तीय उपकरणहरु बण्ड/डिबेन्चरको प्रयोग तथा क्लाइमेट फाइनान्सिङ जस्ता स्रोतको अधिकतम परिचालन गरिने उल्लेख छ । वार्षिक नाफाको तुलनामा आयोजनाहरूमा आवश्यक लगानी रकम अत्यधिक रहेको र नेपाल सरकारबाट वार्षिक विनियोजन पनि कम हुँदै गएकाले आगामी दिनहरूमा प्राधिकरणको नगद प्रवाह व्यवस्थापन कठिन हुने देखिएको विषय श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, । विभिन्न निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानीको लागि जगेडा नरहेको हुँदा १० अर्ब रुपैयाँसम्म अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएपछि सरकारले हितेन्द्र शाक्यलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकले नै श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । श्वेतपत्रमा लुकेका विषयको पारदर्शी ढंगले यथार्थता जानकारी गराउने, विगतमा भएका काम कारवाही र आगामी दिनमा गर्ने कामको चर्चा तथा अन्तर देखाउने तथा निवर्तमान नेतृत्वले जथाभावी खर्च गरेको छ तर त्यस विषयमा सरोकारवाला अनभिज्ञ छन् भने जानकारी गराउनका लागि पनि जारी गर्ने अभ्यास छ । सोही अभ्यास शाक्यले पनि पछ्याएका हुन् । उनले श्वेतपत्रमार्फत यसअघिको नेतृत्वको आलोचना सकेसम्म पूर्णरूपमा गरेका छन् । हितेन्द्रले प्राधिकरणको ५ अर्ब बढी घाटा देखाएर बनाए १० अर्ब ऋण लिने योजना, यस्तो छ श्वेतपत्र
नयाँ सीईओ खोज्न थालेको रिपोर्ट आएसँगै टेस्लाका सेयरमा गिरावट
काठमाडौं । टेस्लाका सेयरहरूमा रातभरको कारोबारमा करिब ३ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । यो गिरावट लोकप्रिय ट्रेडिङ प्लेटफर्म रोबिनहुडमा देखिएको हो । कम्पनीको बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्कको स्थानमा नयाँ नेतृत्व खोज्न थालेको समाचार बाहिरिएसँगै गिरावट आएको हो । वाल स्ट्रिट जर्नलले स्रोतहरूलाई उद्दृत गर्दै रिपोर्ट गरेअनुसार टेस्लाका बोर्ड सदस्यहरूले विभिन्न कार्यकारी खोज कम्पनीहरूलाई सम्पर्क गरेर नयाँ सीईओ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । यो निर्णय टेस्लाको व्यापारिक अवस्थासँग पनि जोडिएको देखिन्छ । कम्पनीको बिक्री तथा नाफा दुबैमा तीव्र गिरावट आएको छ । पहिलो त्रैमासिकको नतिजा विश्लेषकहरूको अनुमानभन्दा कमजोर देखिएको छ । कम्पनीका चर्चित संस्थापक एलन मस्कको गतिविधिले पनि टेस्लाको प्रतिष्ठामा असर पारेको बताइएको छ । मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको सहकार्यमा संघीय सरकारलाई सानो बनाउने योजनामा व्यस्त देखिएका छन् । उनले गत साता आयोजित टेस्लाको आम्दानी घोषणा कार्यक्रममा आगामी मे महिनादेखि हप्तामा एक–दुई दिन मात्र टेस्लामा समय दिने बताएका थिए । बाँकी समय उनी ‘सरकारी दक्षता विभाग’ (डोज) सञ्चालन गर्न खर्च गर्नेछन् । आर्थिक विवरण अनुसार टेस्लाको कुल आम्दानी यो वर्षको पहिलो त्रैमासिक (जनवरी–मार्च) मा वार्षिक रूपमा ९ प्रतिशत घटेर १९.३४ अर्ब डलरमा सीमित भयो । यो संख्या विश्लेषकहरूले अनुमान गरेको २१.११ अर्ब डलरभन्दा कम हो । टेस्लाको शुद्ध नाफा ७१ प्रतिशतले घटेर ४०९ मिलियन डलर (प्रति सेयर १२ सेन्ट) मा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १.३९ अर्ब डलर (प्रति सेयर ४१ सेन्ट) भन्दा निकै कम हो । यो वर्षको सुरुवातदेखि नै कम्पनीका सेयरहरू ३०.१३ प्रतिशतले घटिसकेका छन् । नयाँ सीईओको खोजीमा टेस्ला
शिक्षक आन्दोलनः आस्था कि आक्रोश ?
शिक्षा केवल ज्ञान हस्तान्तरणको प्रक्रिया होइन, यो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र शैक्षिक विकासको मेरुदण्ड हो । शिक्षा राष्ट्रको भविष्य निर्माणको आधार हो र शिक्षा प्रणालीको हृदयभूत अङ्ग शिक्षक हुन् । हालै नेपालमा भएको शिक्षक आन्दोलन यही बोधको गहिरो प्रतिफल हो । नेपाल शिक्षक महासङ्घको अगुवाइमा भएको आन्दोलन केवल तलब-सुविधाको मागमा मात्र सीमित थिएन, यसले शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षकको गरिमा र राष्ट्र निर्माणमा शिक्षा नीतिको सही दिशा निर्देश खोजेको छ । शिक्षक महासङ्घ र आन्दोलनको स्वरूप शिक्षक महासङ्घ विगत लामो समयदेखि नेपालका शिक्षकहरूको साझा आवाजको रूपमा उभिँदै आएको संस्था हो । यसले शिक्षकमात्र हैन, समग्र शिक्षा प्रणालीको शुद्धीकरण र सुधारको पक्षमा राष्ट्रव्यापी भूमिका खेल्दै आएको छ । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका महासङ्घका पदाधिकारीहरूले अत्यन्त संयमित, संवादमुखी र विवेकशील ढङ्गले सरकारसँग सहकार्य गरे र अन्ततः सरकार र महासंघबीच नौ बुँदे सहमति पनि भयो । आन्दोलनको स्वरूप हेर्दा यो दाबी गर्न सकिन्छ कि यो सडक संघर्ष मात्र थिएन, यो सङ्घर्षमार्फत संवाद खोज्ने माध्यम हो । राजधानीमा भएको हजारौं शिक्षकहरूको सहभागिता, जिल्ला जिल्लाबाट गरिएको लामो यात्रा, रातदिनको धर्ना, जुलुस, नारा र प्रदर्शन- यी सबैले आन्दोलनको गम्भीरता र वैधता पुष्टि गर्छ । शिक्षा र दर्शनः एक सैद्धान्तिक आधार शिक्षा प्रणालीको मूल्यांकन केवल प्रशासनिक दृष्टिले होइन, दर्शन र समाजशास्त्रीय आधारमा गर्नुपर्छ । युनानी दार्शनिक प्लेटोले शिक्षा भनेको आत्माको निर्देशन हो भनेका थिए । अरस्तु, रूसो, पेस्तालोजी, जान डेवे, फ्रेरेजस्ता शिक्षाविद्हरूले शिक्षालाई मुक्तिको साधन, सामाजिक न्यायको औजार र चेतनाको आधारशीला मानेका छन् । नेपालको वर्तमान आन्दोलनमा यी विचारहरूको प्रतिबिम्ब देखिन्छ । जब नीति पश्चगामी बनाइन्छ, तब शिक्षा शासकीय नियन्त्रणको साधन बन्छ, न कि मुक्ति र विकासको आधार । आन्दोलनले यही चेतना फेरि पुनर्र्जीवित गर्न खोजेको हो । शिक्षा राज्यको आदेश होइन, समाजको बौद्धिक सम्पदा हो भन्ने दृष्टिकोण स्थापित गर्ने प्रयास । समाज, शिक्षा र राज्यबीचको सम्बन्ध शिक्षा कुनै पृथक संस्था होइन, यो राज्य, समाज र नागरिकबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध हो । शिक्षक समाजका नैतिक संरक्षक हुन्, जसले बालबालिकालाई केवल अकाडेमिक ज्ञान मात्र दिँदैनन, जीवन दर्शन, विवेक र मूल्य पनि सिकाउँछन् । तर जब शिक्षकहरू अस्थिर, अपमानित र बहिष्कृत महसुस गर्छन्, त्यो शिक्षा प्रणालीको गम्भीर क्षयको संकेत हो । शिक्षकहरूको निराशा भनेको समाजको सम्भाव्य गुमाउनु हो । आन्दोलनले यही गुमेको सम्बन्धलाई पुनःस्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । सडक आन्दोलनको प्रभाव र जनसमर्थन पछिल्लो समयमा काठमाडौंका सडकहरू हजारौं हजार शिक्षकहरूको नाराले गुञ्जिएको थियो । शिक्षकको अनुहारमा थकान थिएन । यद्यपि केही आलोचना पनि आएका थिए– विद्यार्थीको पढाइमा असर, विद्यालय बन्द हुनु, परीक्षामा ढिलाइ । यी सबै चिन्ताहरू स्वाभाविक छन् तर दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा यो आन्दोलन भविष्यको लागि गरिएको हो- जसले विद्यार्थीको शिक्षालाई गुणस्तरीय, न्यायोचित र प्रेरणादायी बनाउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सन्देश शिक्षकका मागहरू कुनै वर्गीय हितको लागि होइन, समग्र शिक्षाको विकास र संस्थागत स्थायीत्वको लागि हुन् । राज्यले शिक्षकलाई केवल कर्मचारीको रूपमा नहेरी, ज्ञान सर्जक, समाज निर्माता र मूल्य–संचारकको रूपमा बुझ्नुपर्ने सन्देश आन्दोलनले दिएको छ । फिनल्यान्डमा शिक्षक नीति निर्माणको मूल धुरी हुन् सिंगापुरले शिक्षकको योग्यता र आत्मसम्मानलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ भारतमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा शिक्षक संघको राय समावेश गरिएको छ केन्या, ब्राजिल, चिलीमा पनि शिक्षकले सडकबाटै नीति परिवर्तन गराएका उदाहरण छन् । नेपालले पनि शिक्षकको आवाजलाई अन्यायको प्रतिवाद होइन, सुधारको प्रस्तावको रूपमा बुझ्नुपर्छ । यही चेतनाले मात्र शिक्षामा समावेशीता र स्थायीत्व ल्याउन सक्छ । निष्कर्ष शिक्षक आन्दोलन केवल पेशागत आन्दोलन होइन, यो शिक्षा, समाज र राष्ट्रको अन्तरात्माको पुनरावलोकन हो । शिक्षकहरूको चिच्याहट, केवल उनीहरूको अधिकारका लागि होइन, देशका लाखौं विद्यार्थीको भविष्यका लागि हो । शिक्षकको आत्मसम्मान र सहभागिताबिना शिक्षा प्रणाली केवल ढाँचा मात्र हुन्छ, आत्मारहित संरचना । राज्य, समाज र हामी सबैले यो आन्दोलनलाई एक अवसरका रूपमा लिनुपर्छ- शिक्षाको मुटु फिर्ता ल्याउने अवसर । शिक्षकको आवाज दबाउनु भनेको चेतनालाई दबाउनु हो । चेतना थला परे राष्ट्रको अस्तित्व पनि मक्किन्छ । अब चाहिएको छ- शिक्षकसँग संवाद गर्न, सहकार्य गर्न र शिक्षालाई राष्ट्रको सबैभन्दा बलियो आधार बनाउने दृढता । यही दृढताबाट उदाउँछ भविष्य, जहाँ शिक्षक केवल पढाउने होइन, देश बनाउने हो । (लेखक गोर्खाका शिक्षक हुन् )
श्रमिक दिवस : आउट सोर्सिङको नाममा ठूला उद्योगीले दुःख दिने गरेको गुनासो, पारिश्रमिक पाउनै सकस
काठमाडौं । १३६औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ट्रेड युनियनका नेताहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर श्रमिक क्षेत्रमा परेको बताएका छन् । उनीहरूले जलवायु संकटले विशेषतः अनौपचारिक क्षेत्रका महिला श्रमिकहरूलाई बढी असर पारेको भन्दै गम्भीर ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले ठूला उद्योगी-व्यवसायीहरूले आउटसोर्सिङका नाममा श्रम शोषण गरिरहेको आरोप लगाउँदै ट्रेड युनियनहरूको खबरदारी पर्याप्त नपुगेको स्वीकार गरे । उनले व्यवहारिक रूपमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकको जीवनमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बताए । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण श्रमिकहरूको कार्यथलो बदलिँदै गएको र शोषणका रूपहरू पनि बदलिएको उल्लेख गरे । उनले प्राप्त कानुनी अधिकार व्यवहारमा लागू गर्न नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरू जलवायु परिवर्तनबाट अझ बढी प्रभावित भएको बताए । बाढी, पहिरो र असामान्य मौसमी अवस्थाले उनीहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै, नीति निर्माण भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । जिफन्ट महिला विभाग अध्यक्ष सीता लामाले महिला श्रमिक पितृसत्तात्मक सोच र जलवायु परिवर्तन दुबैको दोहोरो मारमा परेको बताइन् । उनले घरायसी दायित्वका कारण महिलाले कामको समय कटौती गर्नु परिरहेको उल्लेख गरिन् । कार्यक्रममा नेताहरूले ‘दैनिक आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम’ भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै श्रमिक अधिकारका सवालमा एकीकृत आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल फार्मेसी काउन्सिलको अध्यक्षमा प्रज्वलजंग पाण्डे पुनः नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल फार्मेसी काउन्सिलको अध्यक्षमा फेरि प्रज्वलजंग पाण्डे नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पाण्डे पुनः अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । पाण्डे यसअघि पनि काउन्सिलको अध्यक्षका रूपमा कार्यरत थिए । फार्मेसी विज्ञ रहेका उनलाई सन् २०७७ चैतमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पहिलोपटक अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । नेपाल फार्मेसी काउन्सिलको अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
आइएफसी र उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच सहकार्यमा जोड
काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच नेपालको आर्थिक विकास, रोजगारी तथा आपसी सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ । आइएफसीका दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रमुख ग्रेगोरी स्मिथ तथा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालबीच महासङ्घ सचिवालयमा भएको भेटवार्ता आपसी सहकार्य र समन्वयका विविध पक्षमा छलफल भएको हो । आइएफसीका स्मिथले नेपालको आर्थिक विकासमा वाणिज्य महासङ्घसँग सहकार्य गर्न आइएफसीका तयार रहेको बताए । उनले नेपालको निजी क्षेत्रलाई सबल बनाउने उद्देश्यले अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमले ज्ञानसम्बन्धी साझेदारी, साना तथा मझौला उद्यमको क्षमता विकास र युवाका लागि अर्थपूर्ण रोजगारीका मार्ग सुनिश्चित गर्न सहकार्य गर्ने उल्लेख गरे । महासङ्घका उपाध्यक्ष ढकालले महासङ्घले विगतमा पनि आइएफसीसँग गरेको सहकार्यमा साना तथा सझौता उद्यमसम्बन्धी काम गरिएको जानकारी गराउँदै नेपालको निजी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि आइएफसीको सहयोग प्रति आभार व्यक्त गरे । 'सन् २०२२ मा महासङ्घ र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमले संयुक्त रूपमा तयार पारेको ‘नेपालको निजी क्षेत्रको अवस्था’सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई विशेष महत्त्वका रूपमा लिएका छौं । उक्त अध्ययनले नेपालको निजी क्षेत्रका शक्ति, चुनौती र सम्भावनालाई उजागर गर्दै नीति निर्माण र लगानीका लागि मार्गनिर्देशक भूमिका खेलेको छ,’ उनले भने । महासङ्घको लगानी तथा अन्तराष्ट्रिय मामिला फोरमका सभापति मनोज पौडेलले निजी क्षेत्रले पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको बताउँदै आइएफसीसँगको सहकार्यले निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले ज्ञान आदानप्रदान, वित्तीय पहुँचको सहजता, हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, डिजिटल रूपान्तरण र साना तथा मझौला उद्योगको क्षमता विकासलगायत क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमको प्राविधिक तथा संस्थागत सहकार्यको अपेक्षा राखे ।
प्रभावकारी विद्यालय व्यवस्थापनका लागि सक्षम नेतृत्व आवश्यक छ : गीता क्षेत्री राणा
काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालकी अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणाले प्रभावकारी विद्यालय व्यवस्थापनका लागि सक्षम नेतृत्व अपरिहार्य रहेको बताएकी छन् । भक्तपुरमा नेशनल प्याब्सन काठमाडौंले आयोजना गरेको ‘प्रभावकारी विद्यालय व्यवस्थापनका लागि नेतृत्व’ सम्बन्धी एक दिने गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष क्षेत्रीले विद्यालयका प्रिन्सिपल, इन्चार्ज र शिक्षकहरूलाई समेटेर एकताबद्ध ढंगले अघि बढ्दा मात्र बालबालिकाको पठनपाठनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, ‘हामी सबै मिलेर अघि बढ्यौँ भने मात्र सफलता सम्भव हुन्छ । नेतृत्व व्यवस्थापन भन्दा माथिको तह हो। कसरी विद्यालयलाई अगाडि बढाउने भन्नेमा फरक सोचसहित काम गर्न आवश्यक छ।’ उनले नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरे पनि व्यावहारिक रूपमा निजी विद्यालयहरूले त्यसभन्दा उन्नत शिक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गरिन्। ‘सरकारी विद्यालयहरूले आधारभूत शिक्षा दिइरहेका छन् तर नागरिकको चाहना अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा निजी विद्यालयहरूले दिइरहेका छन्,’ उनले भनिन् । अध्यक्ष क्षेत्रीले हालको शिक्षा ऐनले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ शिक्षा ऐनले सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘संविधानले निजी शिक्षालाई आवश्यक भनेको छ तर ऐनले चाहिन्न भन्नेजस्तो देखिन्छ। अबको शिक्षा ऐनले यो विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा निजी शिक्षाको योगदान, नेतृत्व विकास र विद्यालय व्यवस्थापनका विविध पक्षमा समेत छलफल भएको थियो ।
