चैतसम्म मुद्रास्फीति ३.३९ प्रतिशतमा सीमित, खाद्य वस्तु सस्तिँदै
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो नौ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.३९ प्रतिशतमा सीमित भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रहेको ४.६१ प्रतिशत मुद्रास्फीतिभन्दा कम हो । चैत महिनासम्मको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा २.४५ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहमा ३.९० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यिनै समूहको मुद्रास्फीति क्रमशः ५.२२ र ४.२० प्रतिशत थियो । खाद्य समूहभित्र घ्यू–तेलको मूल्य ११.६३ प्रतिशत, फलफूलको ९.०७ प्रतिशत, दाल–गेडागुडीको ६.५८ प्रतिशत, र गैर-मदिराजन्य पेय पदार्थको ५.१६ प्रतिशतले बढेका छन् । तरकारीको मूल्य ५.२४ प्रतिशत, मरमसलाको २.३२ प्रतिशत, र मासु–माछाको ०.८९ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। गैर–खाद्य समूहमा विविध वस्तु तथा सेवाको मूल्य ८.६९ प्रतिशतले, कपडा–जुत्ता ७.०१ प्रतिशतले, मदिराजन्य पेय ६.०७ प्रतिशतले, फर्निचर तथा घरेलु उपकरण ५.५९ प्रतिशतले, र सुर्तीजन्य वस्तु ४.८३ प्रतिशतले बढेको छ। क्षेत्रगत रूपमा, ग्रामीण क्षेत्रमा मुद्रास्फीति ३.७८ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा ३.२५ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा, सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीति कोशी प्रदेशमा ४.९१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा २.८० प्रतिशत देखिएको छ । भौगोलिक रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा मुद्रास्फीति २.९५ प्रतिशत, तराईमा ३.३१ प्रतिशत, पहाडमा ३.४६ प्रतिशत, र हिमाली क्षेत्रमा ४.४७ प्रतिशत रहेको छ । थोक मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति पनि घट्दै गएको छ । चैतमा थोक मुद्रास्फीति ४.२० प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४.९४ प्रतिशत थियो । उपभोग्य वस्तु समूहमा थोक मुद्रास्फीति ९.८३ प्रतिशत, मध्यवर्ती वस्तुमा १.०८ प्रतिशत, र पुँजीगत वस्तुमा ३.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निर्माण सामग्रीको थोक मुद्रास्फीति २.५२ प्रतिशतले बढेको छ ।
९ महिनामा भित्रियो १२ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स
काठमाडौं । ९ महिनामा १२ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिनामा ११ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको हो । जुन गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १७.२ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १५.२ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १३ खर्ब १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ११ खर्ब ७४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ३ लाख ५८ हजार २२२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ४९ हजार ६५२ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ३ लाख २७ हजार ८४२ र २ लाख ११ हजार २२६ रहेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतबाट पारित भएको छ । आइतबार राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपश्चात निर्णयार्थ पेश गरिएको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै बहुमतले पारित भएको हो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ध्वनि मतको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको बीमा पोलिसी बिक्री शुल्क संकलनको लक्ष्य तेस्रो त्रैमासिक अवधिभित्रै पूरा
काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि निर्धारण गरेको बीमा पोलिसी बिक्री शुल्क संकलनको लक्ष्य तेस्रो त्रैमासिक अवधिभित्रै पूरा गर्न सफल भएको छ । यसै अवसरमा शनिबार कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनसहित सम्पूर्ण विभागीय प्रमुखहरू, शाखा प्रबन्धक तथा अन्य कर्मचारी समेतको सहभागितामा बिजनेश रिभ्यू एण्ड मार्केटिङ स्टार्टटेजी वर्कशप, २०२५ कम्पनीले सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मृगेन्द्रनाथ रिमालले समय अगावै लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएकोमा सबैलाई धन्यवाद तथा बधाई प्रदान गरे ।
३० लाख सवारी अनुमतिपत्र छपाइको तयारी, स्वदेशमै हुने प्रिन्ट
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारीसाधन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्ने तयारीमा जुटेको छ । आइतबार यहाँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गानाबीच भएको छलफल मुलुकभित्रै सवारीसाधन अनुमतिपत्र छाप्नसक्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा मन्त्रीद्वय, सञ्चारसचिव राधिका अर्याल, यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानालगायत कर्मचारीको उपस्थिति थियो । सञ्चारमन्त्री गुरुङले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारीसाधन अनुमपतिपत्र छाप्ने विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसका लागि प्राविधिक र जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 'मन्त्रालयको महत्त्पूर्ण योजनामध्ये मुद्रण केन्द्रलाई नियमित सञ्चालन गर्नु पनि एक हो । यथाशीघ्र केन्द्रमार्फत छपाइको काम सुरुआत गर्नेछौँ । त्यसका लागि आवश्यकपर्ने भौतिक र प्राविधिक तयारीमा लाग्नेछौँ', उनले भने । मन्त्री गुरुङले स्वदेशमा आवश्यक कागजात छाप्नु भनेको देशको स्वाभिमान र गौरवका साथै रोजगारीका अवसर सृजना हुने भएकाले सरकारका छपाइसम्बन्धी कार्य केन्द्रमार्फत गर्ने तयारी भइरहेको बताए । स्वदेशमा आयआर्जन हुनुका साथै रोजगारीका अवसर पनि सृजना हुने भएकाले यथाशीघ्र छपाइलाई निरन्तरता दिने उनले उल्लेख गरे । यातायातमन्त्री दाहालले सरकार नयाँ र महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुआत गरेर जनतामा सकारात्मक र भरोसापूर्ण सन्देश छोड्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सञ्चार मन्त्रालयसँग यथाशीघ्र सहकार्य गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग लाइसेन्स छापाइसम्बन्धी लिखित सम्झौता गरिने प्रतिबद्धता जनाए । सञ्चार सचिवसमेत रहेकी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रकी अध्यक्ष अर्यालका अनुसार छलफलमार्फत सञ्चार मन्त्रालयले सवारीसाधन अनुमपतिपत्र छाप्न सकिने निर्कर्ष निकालेको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले छलफलमा उठेका विषयलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेदेखि छाप्ने मिति तय गरिने जानकारी दिए । 'अहिले छलफल मात्रै भएको हो । कहिले छाप्ने भन्ने मिति तय भएको छैन', उनले भने । छलफलले करिब ३० लाख लाइसेन्स छाप्नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । दुई वर्षअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यसपछि कार्यकारी निर्देशकविहीन भएको केन्द्र निष्क्रिय बनेको थियो । सञ्चारमन्त्री गुरुङले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको केन्द्रलाई पुनःजीवित बनाउन छपाइसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्न जरुरी रहेको बताए । कर्मचारीविहीन केन्द्र सञ्चालनका लागि कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानालाई नियुक्त गरिएको थियो । उनी आएपछि छपाइ कार्य सुरु गर्न लागिएको हो । सञ्चारमन्त्री गुरुङले छापाखाना प्रविधियुक्त बनाउन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषय प्रभावकारी बनाउन आवश्यक तयारी थालिएको बताए । कुनै पनि नेपाली कागजात बाहिर छाप्नु नपर्ने भन्दै हुलाक टिकट, राहदानी (पासपोर्ट), राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत कागजपत्र स्वदेशमा छापाइ हुँदा देशको राजस्वमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री गुरुङले एक–दुई दिनभित्र लाइसेन्स छाप्ने विषयमा यातायात मन्त्रालय र केन्द्रसँग सहमति गरी छपाइ थालिने स्पष्ट पारे । 'यही वर्षभित्र छपाइ सुरु गर्छौं । एक–दुई दिनमा लिखित सहमति गरेर बाँकी प्रक्रिया सुरु गर्छौं', उनले भने ।
सेयर बजारमा १० अर्बको कारोबार, ५ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ११ अंकले घटेर २६५० बिन्दुमा झरेको छ । आज ८२ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १६४ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । आइतबार २ करोड ४० लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार राधी विद्युत कम्पनीको भएको छ । राधीको ६६ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, न्यादी ग्रपको ६० करोड, युनिभर्सल पावरको ५४ करोड, सानिमा माइ हाइड्रोको ५३ करोड र बुटवल पावर कम्पनीको ३२ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज ५ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ, हिमालयन हाइड्रोपावर, जोशी हाइड्रोपावर र ओम मेगाश्री फर्माको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
आईएमएफले आफ्नो लगानी गर्ने तरिका परिवर्तन गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आफ्ना वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने तरिकाहरूमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूले कुनै देशलाई ऋण दिँदा लगाइने सर्तहरूबारे पुनर्विचार गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । यो टिप्पणी पाकिस्तानले भारतसँग जारी तनावको बीच नयाँ ऋण प्राप्त गरेको भोलिपल्ट आएको हो । पटक-पटकआर्थिक सहायता, तर सुधार छैन इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार विज्ञहरूले पाकिस्तानलाई पटक-पटक आर्थिक सहायता दिँदा पनि किन स्थायीत्व आउन सकेन भनेर बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । साथै उनले यो पनि प्रश्न उठाएका छन्- के पाकिस्तानले बारम्बार यति सहज रूपमा आईएमएफबाट ऋण पाउनु उपयुक्त हो ? विज्ञहरूले भारतीय अधिकारीहरूले आईएमएफका कर्मचारीहरूसँग संवाद बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस संवादमार्फत पाकिस्तानलाई दिइने पैसा युद्ध वा आतंकवादी क्रियाकलापमा प्रयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । भारतले यस विषयमा पहिले नै आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ । पैसासँगै सर्तहरू राष्ट्रिय तथ्यांक आयोग (एनएससी) का पूर्वअध्यक्ष प्रोनाब सेनले भने, 'आईएमएफले जब कुनै देशलाई पैसा दिन्छ, त्यससँग निश्चित सर्तहरू जोडिएका हुन्छन् । ती सर्तहरू पूरा भएपछि मात्र बेलआउट कार्यक्रमको अर्को किस्ता दिइन्छ ।' 'आईएमएफमा अमेरिकाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले पाकिस्तानलाई बेलआउट प्राप्त हुनेछ या होइन भन्ने कुरा अमेरिकी प्रशासनले पाकिस्तानलाई आगामी वर्षहरूमा कसरी हेर्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ– अमेरिकाको मित्रको रूपमा या चीनको,’उनले थपे । सुधारको सही समय मद्रास स्कूल अफ इकोनोमिक्सका निर्देशक एन.आर. भानुमूर्ति भन्छन्, 'आईएमएफले अहिले नै आफ्ना लगानी प्रविधिहरू सुधार गर्न सुरु गर्नुपर्छ ।’ 'साथै यसले बेलआउट कार्यक्रमहरू कत्तिको प्रभावकारी छन् भन्ने पूर्ण समीक्षा गर्नुपर्छ,’उनले थपे । पाकिस्तानले धेरै सहायता पायो भारतले आईएमएफलाई जानकारी गराएको छ कि पाकिस्तानले सन् १९८९ देखि हालसम्मका ३५ वर्षमध्ये २८ वर्ष आईएमएफबाट ऋण पाएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा पाकिस्तानका लागि चारवटा आईएमएफ सहायता कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन् । १ अर्ब डलरको नयाँ सहायता आईएमएफ बोर्डको बैठक शुक्रबार वाशिंगटन डीसीमा सम्पन्न भएको थियो । सो बैठकमा पाकिस्तानलाई १ अर्ब अमेरिकी डलरको ’विस्तारित फन्ड सुविधा’ अन्तर्गत ऋण स्वीकृत गरिएको छ । साथै जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्नका लागि थप १.४ अर्ब डलरको क्रेडिट लाइन पनि उपलब्ध गराइएको छ। भारतले मतदान गरेन भारतले आईएमएफ बोर्डको सो बैठकमा मतदान गरेन । उसले यस्तो बेलआउटको प्रभावकारिताबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै राज्य प्रायोजित सीमापार आतंकवादमा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनाप्रति प्रश्न उठाएको थियो । आईएमएफमा कुनै प्रस्तावविरुद्ध मतदान गर्ने प्रावधान छैन– कुनै सदस्य राष्ट्रले या त पक्षमा मतदान गर्न सक्छ या त मतदानमा भाग नलिन सक्छ ।
एनआईसी एशिया लघुवित्तले २४९ सदस्यलाई दियो बाख्रापालन र सुन्तला खेतीको तालिम
काठमाडौं । एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न शाखामा भव्य रूपमा वित्तीय साक्षरता तथा कृषि तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैशाख २६ र २७ गते सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा पाउँदुर, सिरानचौर, अमरापुरी, थाकुरद्धारा, बागचौर, छाँयाछेत्रलगायत सात शाखामा आयोजित कार्यक्रममार्फत करिब २४९ जना सदस्यलाई वित्तीय साक्षरतासँगै बाख्रापालन र सुन्तला खेतीसम्बन्धी आधारभूत तालिम प्रदान गरिएको संस्थाले जनाएको छ । कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी, तीनवटै प्रदेशका अनुगमन अधिकृत, शाखा प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो । सहभागीहरूलाई लघुवित्त सेवाको सदुपयोग, बचत तथा ऋण व्यवस्थापन, घरायसी आय वृद्धिका उपायहरूबारे जानकारी दिइएको थियो । संस्थाले ग्रामीण समुदायमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिसँगै आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्न यस्ता तालिम कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । यस प्रकारको सहकार्य र सहभागितामूलक प्रयासले सदस्यहरूको आत्मनिर्भरता र उत्पादनशील क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार हुने विश्वास लिइएको छ ।
