काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवादास्पद एकता महाधिवेशनको औपचारिकता सुनिश्चित गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदन फिर्ता लिएको छ । मन्त्रालयले वैशाख २२ गते संघले नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको जानकारी प्राप्त भएकाले अघिल्लो निवेदनको औचित्य समाप्त भएको जनाउँदै निवेदन फिर्ता लिएको हो ।
यससँगै एकता महाधिवेशनबाट निर्विरोध निर्वाचित महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार भएको छ ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले एनआरएनएको विवाद निरुपणका लागि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ । बद्री केसी पक्षद्वारा दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश माग अस्वीकार गरिएको छ भने निर्वाचनको वैधतामाथि तत्काल निर्णय नगरी पूर्ण इजलासको तीन सदस्यीय बेन्चले अन्तिम निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।
अधिवक्ता डा. नारायण दत्त कडेलले परराष्ट्र मन्त्रालयले निवेदन फिर्ता लिएको र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएको सन्दर्भमा महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटी नै वैधानिक र निर्विवाद रहेको स्पष्ट पारे । एनआरएनएको एघारौं महाधिवेशनसहितका विगतका विवादहरू अब पूर्ण इजलासमा जाने भएका छन् ।
एनआरएनए आइसीसीका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले केही मिडियामा आएको समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै, 'महाधिवेशनको अस्वीकृति वा केसी पक्षको वैधानिकता भन्ने समाचार झुटा हुन्,' भनेका छन् । उनले एनआरएन समुदायलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।
