प्रधानमन्त्री ओलीसँग जापानी उपमन्त्रीको भेट, जलवायु र विकास सहकार्यमा छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सगरमाथा संवादमा सहभागी हुने सिलसिलामा यहाँ रहेकी जापानका उपपरराष्ट्रमन्त्री इक्युना आकिकोले आज शिष्टाचार भेट गरेकी छन् । प्रधाननमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा आज अपराह्न भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र जापानबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको चर्चा गरे । उनले वर्तमानमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या सबैको चासोको विषय भएको बताउँदै सगरमाथा संवाद आयोजना गरिएको उल्लेख गरे । संवादमा जापान सरकारको नेतृत्व गरेर सहभागी भएकामा उपमन्त्री इक्युुनालाई धन्यवाद दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अनुकूल पूर्वाधार निर्माण, वातावरणीय दिगोपना र विपद् जोखिम न्यूूनीकरणमा जापानी अनुुभव नेपालका लागि उपयोगी हुने बताए । उपमन्त्री इक्युुनाले आर्थिक विकास, शिक्षा, मानव संशाधन विकास र वातावरण एवं संस्कृति संरक्षणमा जापानका तर्फबाट सहयोग निरन्तर रहने बताए । त्यस अवसरमा नेपालका लागि जापानका राजदूत माइदा तोरु तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलगायत सहभागी थिए ।
अनियमितता गर्ने करिब १९ सय व्यवसायी तथा उद्योगी कारबाहीमा
जनकपुरधाम । गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय जनकपुरधामले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा एक हजार ८७२ उद्योगी तथा व्यवसायीलाई कारबाही गरेको छ । कार्यालयका अनुसार आफूखुसी ढक तथा तराजु र (डिजिटल) नापतौल मेसिनको प्रयोग गर्नेहरुलाई जरिवानासहित कानुनी दायरमा ल्याइएको हो । कार्यालयका अनुसार चालु आवको साउनदेखि वैशाखसम्म गरिएको अनुगमनका क्रममा उनीहरुलाई कारबाही गरिएको कार्यालय प्रमुख सुनील यादवले जानकारी दिए । कार्यालयले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली तथा रामेछापमा अनुगमन गरेको थियो । सो अवधिमा दुई हजार ३७२ जना व्यवसायीको नापतौल यन्त्रको जाँच गरिएको थियो । कार्यालयले सो अवधिमा एकल अनुगमन २९ पटक, व्यावसायिक फर्मको अनुगमन २७२ पटक, संयुक्त अनुगमन १८ पटक, व्यावसायीक फर्मको अनुगमन ४९९ पटक गरेको थियो । जसमा कार्यालयले विभिन्न शीर्षकमा ४१ लाख १२ हजार ८४० रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले गत आवको सोही अवधिमा र विभिन्न शीषर्कवाट तीस लाख ६३ हजार २४४ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । गत आवमा कार्यालयले एक हजार ९७५ कम्पनी अनुगमन गरी एक हजार ३९० कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले रोक्यो आप्रवासी निष्कासन, ट्रम्पले भने–जनताको मतअनुसार काम गर्न दिइएन
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर असन्तोष सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन् । अदालतले भेनेजुएली आप्रवासीहरूलाई शीघ्र निष्कासन गर्ने सरकारको प्रयासलाई रोकेको सन्दर्भमा उनले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत यस्तो अभिव्यक्ति व्यक्त गरेका हुन् : 'संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले जनताको मतद्वारा म प्राप्त गरिएका जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्न नदिएको अवस्था उत्पन्न भएको छ। यो दिन राष्ट्रका लागि चिन्ताजनक र खतरापूर्ण देखिन्छ ।' राष्ट्रपति ट्रम्पले यस निर्णयले गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न, गिरोहसँग आवद्ध तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त आप्रवासीहरूलाई पनि निष्कासन नगरी लामो कानुनी प्रक्रियामा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । उनका अनुसार यस्तो प्रक्रिया खर्चिलो र दीर्घकालीन हुने भएकाले राष्ट्रको सुरक्षामा असर पर्न सक्ने देखिन्छ । गत मार्च महिनामा, राष्ट्रपति ट्रम्पले विदेशी शत्रु ऐन अन्तर्गत केही भेनेजुएली आप्रवासीहरूलाई न्यायिक प्रक्रिया अघि नबढाई एल साल्भाडोर पठाउने निर्णय लिएका थिए । सो निर्णय सर्वोच्च अदालतले अप्रिल १९ मा अस्थायी रूपमा रोकेको थियो । शुक्रबारको फैसलामार्फत अदालतले टेक्सास राज्यमा रहेका थप आप्रवासीहरूको प्रस्तावित निष्कासन कार्यलाई समेत हालका लागि स्थगन गरेको छ । रासस
लाओसमा बढ्दो मुद्रास्फीतिले रोजगारी र जीवनस्तरमा गम्भीर असर : विश्व बैंक
काठमाडौं । लाओसमा बढ्दो मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) का कारण नागरिकहरूको जीवनस्तरमा गिरावट आएको र श्रम बजारमा ठूलो परिवर्तन देखिएको विश्व बैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ । नागरिकहरू स्व–रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् भने धेरै श्रमिकहरू जीविकोपार्जनका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । सन् २०२५ को जनवरीदेखि फेब्रुअरीसम्म गरिएको विश्व बैंकको ताजा सर्वेक्षणअनुसार लाओसमा रोजगारी दर क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ । जनवरी सन् २०२५ मा काम गर्ने व्यक्तिहरूको प्रतिशत ९७.१ पुगेको थियो जुन सन् २०२४ मा ९४.४ प्रतिशत र मे सन् २०२२ मा ८८.२ प्रतिशत थियो । प्रतिवेदन अनुसार लाओसको मुद्रास्फीति दर घट्दै गएको छ । सन् २०२५ को जनवरीमा मुद्रास्फीति १५.५ प्रतिशतमा झरेको थियो, जुन डिसेम्बर सन् २०२४ मा १६.९ प्रतिशत थियो । अप्रिलसम्म यो दर ११.१ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरिएको छ । तर, विगत केही वर्षको निरन्तर मूल्यवृद्धिका कारण धेरै परिवारहरू अझै पनि आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा छन् । धेरै नागरिकले विदेशमा रोजगारी खोज्ने क्रम जारी राखेका छन्, जहाँ उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो आम्दानी पाउने आशा राखेका छन् । उच्च मुद्रास्फीति विशेषगरी न्यून आय भएका परिवारमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । खाना लगायतका आवश्यक वस्तुहरू महँगा भएपछि धेरै परिवारले बचत खर्च गर्न, पशु बेच्न वा ऋण लिन थालेका छन् । यसकै असर स्वरूप केही परिवारले स्वास्थ्य र शिक्षा खर्चमा कटौती गर्न थालेका छन्, जसका कारण गरिब परिवारका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहने सम्भावना बढेको छ । लाओसको केन्द्रीय बैंकले सन् २०२५ भित्र एक अंकको मुद्रास्फीति दर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक तथा वित्तीय चुनौतीहरूसँग जुध्न सक्रिय उपायहरू अपनाउने जनाएको छ । रासस
बढ्दो तापक्रमले हिमाली जीवन संकटमा, सहायताका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । सरोकारवाला विज्ञहरुले तुलनात्मक रुपमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी हुने गरेको उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्तिका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सगरमाथा संवादको शनिबार दोस्रो दिन यहाँ आयोजित ‘हिमाली क्षेत्रमा हानि र नोक्सानी सम्बोधन’ विषयक समानान्तर सत्रका वक्ताहरुले जलवायुका असरसँग जुध्न अनुकूलनका कार्यक्रम परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनीहरुले हानिनोक्सानीको प्रमाणित अनुसन्धान स्पष्ट हुनुपर्ने र कोषमा सहज पहुँचका लागि समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा शेख डिओङले मुख्य वक्तव्य दिएका थिए । त्यस्तै इसिामोडका जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम वरिष्ठ सल्लाहकार डा अरुणभक्त श्रेष्ठ, भारतको विज्ञान तथा प्रविधि विभागका डा अनिलकुमार गुप्ता, थाइल्याण्डको क्राइसिस ब्यूरो युएनडिपीका कार्यक्रम विशेषज्ञ (विश्वव्यापी) राजेश शर्मा र ब्राजिलको हेनरिक बोल फाउन्डेसनका सामाजिक–वातावरणीय न्याय कार्यक्रमकी संयोजक मौरिन सन्टोसले आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्दै हिमाली क्षेत्रमा जलवायुले गरेका असर र त्यसको हानिनोक्सानी सम्बन्धमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमले गम्भीर जलवायु प्रभावहरू निम्त्याइरहेको छ । यसले गर्दा बाढी, डढेलो, खडेरीका कीर्तिमान तोडिने क्रम देखिएको छ । यी घटनाहरूले कमजोर अर्थतन्त्रहरूमा ठूलो हानि र नोक्सानी पु¥याएको छ, जुन यससँग जुध्न संघर्ष गरिरहेका छन् । विकासशील देशहरूको दशक लामो वार्तापछि, हानि र नोक्सानी कोष कोप २७ मा स्थापना भएको थियो र कोप २९ मा सञ्चालनमा आएको थियो । नेपाल जस्ता देशहरूले बाढी, पहिरो, हिमनदी ताल बिस्फोट बाढी, आगलागी, तातो लहर र बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लने र जैविक विविधताको क्षति जस्ता बिस्तारै आउने घटनाहरू जस्ता चरम मौसमी घटनाहरूबाट पहिले नै गम्भीर जलवायु–प्रेरित हानि र नोक्सानीको सामना गरिरहेका छन् । क्षमता सीमितताका कारण, हानि र नोक्सानी कोषमा द्रुत, सरलीकृत र प्रत्यक्ष पहुँच पनि कमजोर समुदायहरूले समयमै समर्थन प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ । नेपालले हानि र नोक्सानीलाई आफ्नो तेस्रो एनडिसीमा एकीकृत गरेको छ । हानि र नोक्सानीको विश्वव्यापी परिदृश्य, जसमा सान्दर्भिक वित्तीय संयन्त्रहरू पनि समावेश छन्, परीक्षण गर्न स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय दृष्टिकोणहरूलाई एकसाथ ल्याउने उदेश्यका साथ यो सत्र सञ्चालन गरिएको थियो । साथै राष्ट्रिय नीति र संरचनाहरूस र आर्थिक र गैर–आर्थिक दुवै नोक्सानीका राष्ट्रिय र स्थानीय अनुभवहरूको मूल्याङ्कन गर्ने समेत यो सत्रको उद्देश्य रहेको थियो । रासस
गृहमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीले गरे सगरमाथा बेसक्याम्पको निरीक्षण, उडानलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी
सोलुखुम्बु । गृहमन्त्री रमेश लेखक र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे सगरमाथा आधार शिविर (बेसक्याम्प) क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमणमा पुगेका छन् । पर्यटकीय यामका सन्दर्भमा आरोहीहरुको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अवस्था अवलोकन गर्न शनिबार उनीहरु खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ स्थित सगरमाथा आधार शिविर पुगेका हुन् । दुवै मन्त्रीलाई लिएर गएको हेलिकप्टर बिहानै खुम्बु क्षेत्रमा अवतरण गरेको थियो । भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले सरकारले सगरमाथा क्षेत्रमा उद्धार, पर्वतारोहण सहयोग र पर्यटकहरूको सहजताका लागि निर्वाध रूपमा हेलिकप्टर उड्ने वातावरण सिर्जना गर्न तत्पर रहेको बताए । उनले शारीरिक रूपमा कमजोर वा दुर्घटनामा परेका पर्यटकको उद्धारका लागि हेलिकप्टर अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको नीति यस्तो सेवालाई सहज र संयमित बनाउने दिशामा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे । हालसम्म सगरमाथा क्षेत्रमा उद्धारबाहेकका हेलिकप्टर उडान रोक्नुपर्ने भन्ने स्थानीय माग हुँदै आएको छ । गाउँपालिकाले बारम्बार हेलिकप्टरको दुरुपयोग भएको भन्दै नियमित उडान रोक्न आग्रह गर्दै आएको हो । अर्कोतर्फ पर्यटन व्यवसायीहरुले अत्यधिक हेलिकप्टर उडानमा प्रतिबन्धले व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको जनाउँदै नियमनसहितको स्वतन्त्रता माग गर्दै आएका छन् । गृहमन्त्री लेखकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सगरमाथा क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे जानकार रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । त्यसैगरी पर्यटनमन्त्री पाण्डेले सरकार नेपालको पर्यटन विकासमा गम्भीर रहेको बताए । उनले सगरमाथा जस्तो विश्व प्रसिद्ध गन्तव्यको अवस्थालाई नियालेर आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापनका काम अघि बढाइने उल्लेख गरे । सो अवसरमा सहभागी पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुले सगरमाथा क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन सुधारका लागि विभिन्न सुझाव र माग प्रस्तुत गरेका थिए । तीमध्ये आधार शिविरमा सञ्चार सेवा विस्तार, लुक्ला–खुम्बु जोड्ने सडकको स्तरोन्नति, बेसक्याम्पमा आपत्कालीन हेलिकप्टर सङ्ख्या वृद्धि, आरोही कल्याणकारी कोषको स्थापनाजस्ता माग प्रमुख थिए । यस्तै कीर्तिमानी आरोही कामी रिता शेर्पालगायत प्रतिनिधिले सम्पर्क अधिकृतको सङ्ख्या बढाउन, खुम्बु क्षेत्रमा बाटो निर्माणका लागि सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिलाई पाँच वर्षको म्याद थप गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
जटिल रोगीको स्याहारका लागि सरकारले ल्यायो १० वर्षे रणनीति
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जीवन सीमित भएका जटिल बिरामीको स्याहार तथा उपचार लक्षित गरी नेपाल प्रशामक सेवा राष्ट्रिय रणनीति २०२५-२०३५ स्वीकृत गरेका छन् । क्यान्सर, हृदय रोग, फोक्सो रोगी, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, मृगौलासम्बन्धी रोगजस्ता दीर्घकालीन जीवनलाई चुनौती दिने अवस्थामा प्रदान गरिने प्रशामक सेवाका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई तयार पार्ने उद्देश्य रणनीतिले बोकेको छ । नेपालमा क्यान्सर रोगीहरुका लागि यस्तो सेवा भए पनि जीवन सीमित भएका अन्य बिरामी तथा परिवारका लागि स्वास्थ्य समस्या र त्यससँग जुध्न सक्ने गरी प्रशामक सेवा उपलब्ध छैन । मन्त्री पौडेलले स्वीकृत गरेको रणनीतिले स्वास्थ्य संस्थाहरुले त्यस्ता जटिल र उपचार सम्भव नदेखिएका बिरामीहरुको स्याहार, हेरचाह तथा परिवारलाई समस्यासँग जुध्न सहायता गर्ने अवस्थामा जोड दिएको छ । रणनीतिले यसका लागि हरेक तहका स्वास्थ्य संस्थालाई जनशत्तिः निर्माण तथा सीप अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी, हरेक स्वास्थ्य संस्थाबाट आवश्यक औषधी तथा स्तरीय सेवा दिने उद्देश्य पनि रणनीतिले बोकेको छ । रणनीति स्वीकृत भएसँगै अब धेरै नागरिकले भोग्दै आइरहेका जटिल प्रकृतिका समस्याको सामना गर्न परिवार, समाज तथा राज्यलाई प्रेरणा र सहायताका लागि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रालयले रणनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
जलवायु संकटले हिमाल रित्तिंदै, पर्यटन र जीवनशैलीमा गहिरिँदो असर
काठमाडौं । हिमाललाई ढाक्यो कान्छा...हो..हो...हो... हो..हिमाललाई ढाक्यो कान्छा...हो हिउँको पछ्यौरीले... पिरतीको भाका बोल्छ... फूल मन्जरीले... फूल मन्जरीले...ए... फूल मन्जरीले... जुनु रिजाल काफ्लेको स्वरमा सजिएको यो गीत नेपालीको मनमुटुमा बस्न सफल छ । तर यही गीतले बोलेको भावजस्तै हिमाललाई हिउँको पछ्यौरीले नडाँक्ने पो हो कि ? हिमाल सेतै हुन्छ रे भन्ने कुरा हामी भावी पुस्ताले इतिहास मात्रै पढ्न पाउने हुन् कि उस्तै चिन्ता र चासो बढेको छ । बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस् यी हातले सधैँसधैँ नेपाल लेख्न पाइयोस् । रामकृष्ण ढकालको स्वरमा गुञ्जिने यो गीत पनि नेपालीको जनजीब्रोमा झुन्डिएको छ । गुञ्जिरहनेछ सदाबहार रूपमा । गीतले भनेकोजस्तै हिमाल देख्न नपाइने हो कि भन्ने डर पनि उत्तिकै छ । विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरले हाम्रा यी सेता हिमालहरू कतै कालापत्थरमा त परिणत हुने होइन ? यी र यस्ता प्रश्नहरूले गीतले भनेजस्तै बिहान उठेर हिमाल हेर्न सधैँ नपाइएला कि भन्ने चिन्ता पनि छ । हिमालकै कारण नेपाली भूभाग साँच्चै प्रकृतिको बेजोड सङ्गम भएको हो । यहाँका हिमालदेखि तालतलैयाले लगाएको मोहनीले नेपाल पर्यापर्यटकमा विश्वका जनताको आकर्षणको केन्द्र बन्न सफल भएको छ । त्यसैले हिमालको अस्तित्व बचाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । जलवायु परिवर्तनको असरले यी आकर्षणमा कमी मात्र होइन समाप्त नै हुन्छ भने डर पनि छ । हिमाल बिनाको नेपाल कस्तो देखिएला नेपाल ? हिमालको महत्त्व अपार भएर नै होला कवि तथा गीतकारहरूले हिमालको महिमा गाएका थिए, रचना रहेका थिए । ती रचना कतै इतिहास त हुने होइन भन्ने चिन्ता यतिबेला सर्वत्र छ । पर्यटन व्यवसायी समेत रहेका आङछिरिङ शेर्पालाई कतै हिमालमा हिउँ रित्तिएर पर्यटकहरू नै नेपाल नआउने र पर्यटन व्यवसाय धरापमा पर्ने हो कि उस्तै चिन्ता छ । उमेरले ७० नाघिसकेका शेर्पालाई लामो समय हिमालकै काखमा हुर्केर खेलेकाले पनि होला पहिला र अहिलेको हिमालबारे जानकार छन् उनी । 'हामी सानो छँदा त हिमाल सबै सेता हिउँले ठाकिएको हुन्थ्यो । चमक्क चम्किन्थे । हेर्दाहेर्दै हिमालमा हिउँ पातलियो । कालापत्थरहरू देखिन थाले', उनी भन्छन्, 'यस्तै हो भने त अबको २० वर्षमै हिमालको अस्थित्व मिटिन्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्छ । अनि हिमाल हेर्न भनेर पर्यटक आउन छाड्लान् हाम्रो व्यवसाय पनि धरापमा पर्नेछ ।' मुस्ताङ जिल्लास्थित बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरूङलाई पाँच वर्षदेखि हिउँ नपर्दा हिउँ हेर्ने रहर भावी पुस्ताका लागि पूरा नहुने हो कि चिन्तित छन् । 'हाम्रो क्षेत्रमा पाँच वर्षदेखि हिउँ नै परेको छैन । हामीले देखिरहेको सेता हिमालहरूमा अहिले हेर्दा बाक्लो हिउँ छैन', उनी भन्छन्, 'हिउँ नपर्नुका साथै मुस्ताङमा बाढीले क्षति गर्न थालेको छ । अब के पो हुने हो ? भनेर मानिसहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास पनि बढिरहेको छ ।' विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने लक्ष्यका साथ नेपालले शुक्रबारदेखि विश्वकै उच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट ‘सगरमाथा संवाद’ सरू गरेको छ । आइतबारदेखि चल्ने संवादमा तीन दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा प्रतिनिधिहरू एकै स्थानमा जम्मा गरेर जलवायुजन्य सङ्कटका उदाहरणहरू नेपालले प्रस्तुत गरिरहेको छ । अध्यक्ष गुरूङ पनि आफ्नो पाालिकाले भोगिरहेको यिनै जलवायुजन्य समस्याको उदाहरणसहित संवादपूर्वका तयारीमा काठमाडौं आएका थिए । मुस्ताङले भोगेको जलवायुजन्य समस्याहरू राम्रोसँग प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्याय मिलोस् भन्ने उनको उपेक्षा छ । सोलुखुम्बुस्थित खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकी उपाध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पा पनि जलवायुजन्य सङ्कटले हिमालमा हिउँ रित्तिदै गएको, थामेमा गएको हिउँपहिरोले गरेको विनास, हिउँ पर्न छोड्दा कृषिमा पुगेको असरलगायत समस्या प्रस्तुत गर्न संवादमा आइपुगेका छन् । 'हामीले भोगिरहेको जलवायुजन्य समस्याहरूले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछ र हामीले गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेका छौँ । गल्ती गर्ने धनी र विकसित मुलकुहरूले हामीलाई न्याय दिनुपर्छ', उनले भने, 'जलवायु सङ्कटले निम्ताउन थालेको विपद्का कारण स्थानीयहरू बसाइँसराइ गर्न थालेका छन् ।' खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका थामेकी बासिन्दा याङ्गी डोल्मा शेर्पाले थामेमा गएको हिउँ पहिरोका घटनाले अहिले पनि त्रासमा नै बस्न परको भन्दै संवादमा पर्वतीय क्षेत्रले भोगिरहेका जलवायुजन्य यस्ता समस्यालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर पैरवी गर्न सुझाव दिए । सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्य सचिवसमेत रहेएका मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले शुक्रबारदेखि सुरू भएको संवादमा हिमालमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेको असर, पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेका जलवायुजन्य सङ्कटले निम्ताएका समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण भइरहेको जानकारी दिए । 'यो संवाद नै जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ । यसले मानवतामाथि भविष्यमा आउन सक्ने सङ्कटको बारेमा बढी जोड दिई विचारविर्मश भइरहेको छ', उनले भने, 'संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा लिएर बस्ने तर त्यसको संरक्षणमा उचित ध्यान जान नसकेको देखिन्छ । हिमताल बन्ने र फुट्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा आउने बाढीपहिरो, डुबान र त्यसले पारेको धनजनको क्षति र त्योसँग जुध्नको निम्ति सरकारले अहिलेसम्म गरेको लगावलाई उजागर गरिरहेका छौँ ।' जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका असरको विषयमा सबैको साझा धारणा बनाउने लक्ष्यका साथ संवाद आयोजना गरेको ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, 'जलवायुका असरसँग जुध्नसक्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । सगरमाथा संवादमा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि पहल भइरहेको छ ।' ढकालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अन्तरसरकारी समूह (आइपिसी) को छैटौँ रिपोर्टले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी जोखिम पहाडि क्षेत्र, त्यसमा पनि हिमाली क्षेत्र र अझै नेपालका पर्वतीय क्षेत्रहरू बढी जोखिममा रहेको देखाएकाले जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा डा राजेशकुमार राईले सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरसम्म पु¥याउने र जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्ने अवसर संवादले दिएको बताए । 'उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लनु, पदमार्गहरूमा क्षति पुग्नु र पर्यटकीय गन्तव्यहरू जोखिमपूर्ण बन्नुले प्रभावित भएको छ । यसैगरी जलविद्युत् उत्पादन पनि प्रभावित भइरहेको छ, किनकि नदीहरूको प्रवाहमा अस्थिरता आएको छ, जसले ऊर्जा आपूर्ति र औद्योगिक उत्पादनमा असर पारेको छ', उनले भने, 'यी सबै कारणले गर्दा जलवायु परिवर्तन हिमाली देशहरूको दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र विकास लक्ष्यमा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।' हिमालमा कस्तो असर पर्ला ? हिमालमा जलवायुले पारेका असरका कारण हिमालको अस्तित्व सकिने, पानीको स्रोतहरू सुक्ने, हिमताल फुट्ने, हिमपहिरो जाने, पर्यटक घट्ने, बसाई सर्नुपर्ने अवस्था आएर त्यहाँका संस्कृति लोभ हुनेलगायत असर देखिने बताउँछन् पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा पैरवी गर्दै आएकी जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डे । पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि निरन्तर पैरवी आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि २१ औँ विश्व सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न भएको थियो । पेरिस सम्झौताबमोजिम तापक्रमका वृद्धि १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा कायम भए तापनि यस एक्काइसौँ शताब्दीका अन्त्यसम्ममा हिमालय क्षेत्रका ३६ प्रतिशत हिमताल पग्लन प्रक्षेपण गरिएका छ । पैरवीमा जोडबल निरन्तर गत वर्ष बाकुमा सम्पन्न ‘विश्व जलवायु सम्मेलन’ (कोप २९) मा भाग लिन पुगेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायुजन्य सङ्कटबाट हिमाल जोगाउनुपर्ने भन्दै विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराएका थिए । सन् २०२३ मा युएईको दुबईमा सम्पन्न भएको २८ औँ कोपमा पनि नेपालको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उपस्थित भएका थिए । 'म यहाँ ३० मिलियन नेपालीको सन्देश बोकेर आएको छु', प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनको सुरूमै भनेका थिए, 'तापक्रम वृद्धिले हिमालय क्षेत्रलाई आक्रात पारिरहेको छ, हाम्रो हिमाल बचाउने सन्देश पनि लिएर आएको हुँ ।' यस बेलामा पनि पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाले विश्व समुदायमा चर्चामा ल्यायो । कोपमा पहिलोपटक हिमालको मुद्दा छलफलमा समाहित गरियो । यसअघि नेपालले जोडदार रूपमा हिमालको मुद्दा कोपमा समाहित गराउन जोडबल गर्दै आइरहेको थियो । यसो त दुई वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसघङ्का महासचिव एन्टिनिओ गुटेरेश चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । महासचिव गुटेरेसले भ्रमणमा रहेको बेलामा हिमालयबाट बगेका नदीहरूले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई स्वच्छ पानी प्रदान गरिरहेको भन्दै हिमालको प्रशंसा गरे । यस्ता हिमनदी पग्लिएमा पानीको स्रोत समेत सङ्कटमा पर्न सक्ने भन्दै उनले दिएको अभिव्याक्तिले पनि यो वर्ष मुख्य चर्चा पायो । यसले पनि कोपमा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा पैरवी गर्न नेपाललाई सहज भयो । मासचिव गुटेरेसले २८ औँ कोप सम्मेलन सुरू हुनुअघि नेपालको भ्रमण गर्नुभएर पनि होला नेपाललाई बढी सम्झाएका थिए । नेपालको भ्रमणको क्रममा सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रलाई नजिकबाट साक्षत्कार गर्ने मौका पाएर पनि होला उनले हिमालमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर पनि नकिजबाटै नियाले । ती अनुभवहरू विश्व सामुदायको अगाडि अभिव्यक्त गरे । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर यसले हिमाली क्षेत्रको जनजीवनमा पारेको प्रभावलाई बताइदिएर विश्वको नै ध्यान ताने । उनको सम्बोधनले झन्डै १९२ देशका सहभागीहरूको ध्यान खिच्यो । सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा सम्मन्न भएको १५ औँ कोपमा भाग लिन पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि टोली सहभागी भएका थियो । त्यस बेलादेखि नै नेपालले हिमालको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर मुख्य एजेन्डास्वरूप कोपमा लिएर जाने गरेको थियो । जलवायु परिवर्तनको असरहरूको कारणले पर्वतीय क्षेत्रहरूको पारिस्थितिकिय प्रणाली, जनजीवन र जैविक विविधतामा परिरहेको नकरात्मक असरका बारेमा नेपालले सन् २००९ देखि नै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनलगायत अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । पैरवीलाई निरन्तरता दिँदै यतिबेला काठमाडौंमा सगरमाथा संवादको आयोजना भइरहेको हो । प्रगति ढकाल/रासस
