बजेट भाषणको मिति नजिकिँदै गर्दा पनि सरकारले योजना छनोट गर्न सकेन
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउन अब १० दिन बाँकी रहँदा सरकारलाई आयोजना छान्न र त्यसका लागि स्रोत जुटाउन सकस परिरहेको छ । सरकारी राजस्व अपेक्षाअनुसार उठ्न नसकेको र सार्वजनिक ऋणको ‘ग्राफ’ निरन्तर बढ्दै गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा करिब रू १९ खर्ब ६५ करोड हाराहारीको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ अनुसार सरकार स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतको व्यवस्थापन र आयोजनाको प्राथमिकीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । आयोगले आज पूर्वउपाध्यक्षहरू तथा सदस्यहरूलाई बोलाएर स्रोत व्यवस्थापनका चुनौती समाधान गर्न र बजेटमा राखिने आयोजनाका प्राथमिकीकरणको लागि के-कस्ता रणनीति अपनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा उपाध्यक्ष अधिकारीले बजेट स्रोत जुटाउन निकै समस्या भइरहेको बताए । 'कोभिड १९ महामारी पछि साँघुरो हुँदै गएको राजस्व पहिलेको लयमा फर्कन सकेको छैन । वैदेशिक अनुदान घट्दो छ । समस्या क्रोनिक, जेलिएका र प्रणालीगत हुँदै गएका छन्,' उनले भने, 'विभिन्न तह र निकायबीच समन्वय अभाव छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।' स्रोत अभावकै कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाहरू व्यापक कटौती हुने बताउँदै आएको छ । सरकारको रातो किताबमा पर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने र नतिजासमेत नदिने आयोजनामा कैँची चल्ने सङ्केत आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले दिए । 'चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने राष्ट्रिय परियोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा १८ हजार एक सय बढी आयोजना प्रविष्ट भएको देखियो । यी सबै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन भनेर हामीले करिब सात हजार हाराहारी आयोजना मात्रै राखेर नयाँ प्रोजेक्ट बैंक बनाएका छौं,' अधिकारीले भने । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा प्रोजेक्ट बैंकमा परेका करिब १० देखि ११ हजारको संख्यामा आयोजनाहरू कटौतीमा पर्ने सम्भावना छ । सरकारले कुनै योजना तथा कार्यक्रमका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा त्यस्ता योजना प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर बजेट पार्नकै लागि प्रोजेक्ट बैंकमा जथाभावी आयोजना प्रविष्ट गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले त्यसको पुष्टि गर्छ । आयोगका अनुसार परियोजना बैंकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा छ हजार ६४४ आयोजनाहरू प्रविष्ट गरिएको थियो । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९९ वटा, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३९ वटा, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ हजार १४ वटा र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुई सय २१ वटा आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा हालिएको थियो । सबैभन्दा बढी आयोजना रहेका मन्त्रालयमा सहरी विकास मन्त्रालयका सात हजार ३७७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पाँच हजार २९४, खानेपानी मन्त्रालयका दुई हजार ८५९ आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गरिएका थिए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६४०, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ६१५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका २२८ वटा योजना बैंकमा थिए । यसरी ठूलो सङ्ख्यामा जथाभावी प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्न यसपटक आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको परिभाषा नै परिमार्जन गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए । 'समय सीमा र बजेट लागत खुलाइएको, पूर्वतयारी सम्पन्न भएको र कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रुपान्तरण गर्ने प्रकृतिका आयोजनालाई मात्रै अहिले आयोजना बैंकमा राखिएको छ,' उनले भने । आयोजनाको लागत र सीमा हेर्दा रू तीन करोड भन्दा बढी लागतको आयोजनालाई बैंकमा प्रवृष्टि गरिने र पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने नसकेको आयोजनालाई परियोजना बैंकबाट स्वतः निष्क्रिय गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताहरु तथा मन्त्रीहरुले शक्ति र पहुँचका आधारमा आफ्नो निर्वाचन केन्द्रलाई बढी बजेट दिएर विभेद गर्ने गरेको आरोप संसदबाटै लाग्ने गरेको छ । अझ यसपटक त सबैजसो दलका सांसदहरु जुनकुनै हालतमा ‘सांसद विकास कोष’ लाई ब्यूँताउनुपर्छ भनेर सरकारलाई दबाबसमेत दिइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले सांसदहरुलाई आयोजना छान्ने अधिकार दिनुपर्ने भन्दै घुमाउरो शैलीमा सांसद विकास कोष ब्युँताउन सुझाव दिएको थियो । विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा मात्र नभई संसदमै पनि सांसद विकास कोष ब्यूँताउनुपर्ने माग उठ्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेल सांसद विकास कोष ब्यूँताउँदा त्यसको सञ्चालन कार्यविधि तथा योजना छनोटको आधार माथि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहने बताउँछन् । 'आगामी बजेटमार्फत सांसद विकास कोष ल्याउने भन्ने सुनिएको छ । त्यसो हुँदा सांसदले माग गरेको रकम र खर्च गर्न चाहेको आयोजना फेरि नयाँ तरिकाले प्रोजेक्ट बैंकमा हाल्नुपर्ने होला,' पोखरेलले आयोगको छलफलमा भने । टुक्रे आयोजनामा नभई ठूला र आर्थिक रुपमा रूपान्तरणकारी आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा उनले जाेड दिए । गण्डकी त्रिभुज परियोजना, मध्यपहाडी राजमार्ग जस्ता रूपान्तरणकारी परियोजना बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । पछिल्लो समय हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढेकाले कुन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास आवश्यक छ वा छैन भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पर्याप्त अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका आयोजना बजेटमा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउँछन् । कुनै तयारी नभएका आयोजनालाई सरकारको रातो किताबमा पार्न सांसदहरूबाटै दबाब आउने गरेको उनले उल्लेख गरे । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा पृथ्वीराज लिगलले बजेटमा राखिने आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर संख्या घटाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । यद्यपि, कस्ता प्रकृतिका आयोजना बजेटमा रहन्छन् र कुन रहँदैनन् भनेर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र यस क्षेत्रको सुधारमार्फत दक्ष तथा योग्य जनशक्ति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् । तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी जस्ता अनिवार्य दायित्व बहन गर्नकै लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारलाई बजेटको स्रोत व्यवस्थापन चुनौती रहेको डा लिगलले उल्लेख गरे । त्यसैगरी योजना आयोगका अर्का उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले सांसद विकास कोष ल्याउने बारे समाचार आइरहँदा त्यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबीच समन्वय भएको वा नभएकोबारे प्रश्न गरे । विभिन्न तह र निकायबीच आपसी समन्वय तथा सहकार्य हुन नसक्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उनको भनाइ छ । राजस्वको स्रोतसाधनको सीमितता, खुला सीमा क्षेत्र र चोरी पैठारी, कमजोर निजी क्षेत्रको कार्यसम्पादन जस्ता विद्यमान चुनौतीका बीच नतिजामुखी र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउन सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । 'हामीसँग प्रणालीगत समस्या छन् । समन्वयको पाटो सबैभन्दा कमजोर छ । पुराना आयोजना बिर्सँदै जाने र नयाँ थपिँदै जाने हो भने कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,' कँडेलले बताए । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटका विभिन्न चरणमा योजना आयोगको भूमिका कमजोर हुँदै गएको र राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको कँडेलले उल्लेख गरे । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले तोकिएको समयमा आयोजना किन सम्पन्न हुन सकेनन् भनेर हेर्दा त्यसमा भ्रष्टाचार र कुशासनको पाटोलाई पनि हेरिनुपर्नेमा जोड दिए । उपभोक्ता समितिबाट हुने पूर्वाधार निर्माणमा झन् ठूलो अनियमितता रहेको उनको धारणा छ । धादिङको गजुरीदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालसम्मको भूगोललाई समेटेर ‘ग्रेटर काठमाडौं’ को अवधारणा अघि बढाइनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरु गाभेर सङ्ख्या घटाउनुपर्नेलगायतका सुझाव उनले दिए । सिमेन्ट, खनिज, जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भनेर ‘रिसोर्स म्यापिङ’ आवश्यक भइसकेको उनको भनाइ छ ।
सडक पनि 'ढलान': महँगो कंक्रिटको पक्षमा सरोकारवाला
काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले अब नेपाली सडकमा बिटुमिन नभई कंक्रिटको प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘सिमेन्ट कन्क्लेभ’ कार्यक्रममा व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरूले अब बन्ने देशभरका सडकमा सिमेन्टको प्रयोग गरी कंक्रिटयुक्त सडक बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । विज्ञहरूका अनुसार सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा दिए पनि नेपालमा निर्माण हुने सडकको मोडालिटी कार्यान्वयनमा सोचे जस्तो नीति छैन । सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल राजमार्गका लागि बनाएको मापदण्ड, स्ट्याण्डर्ड र डिजाइनअनुसार मात्रै काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले सुरुमा भएका स्ट्याण्डर्ड डिजाइन तथा मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हामी सिमेन्टको प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्नेमा सहमत छौं । हालसम्म सडक विभागले सडकको स्ट्याण्डर्ड र डिजाइन बनाएर काम गरिरहेको छ । अब यसलाई परिवर्तन गरेर नयाँ मोडेलमा जानुपर्छ ।’ अब बन्ने देशभरका सडकहरूमा सिमेन्टको प्रयोग गरेर कंक्रिटयुक्त सडक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले पनि बिटुमिनको सट्टा कंक्रिटको प्रयोग गरेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार सहरको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा कंक्रिटको प्रयोग राम्रो हुन्छ । सहरमा युटीलिटी बढी भएको बताउँदै उनले यसका लागि युटीलिटी करिडोर (सडक या भूमिगत क्षेत्रमा धेरै प्रकारका सेवा पाइपलाइन वा केबलहरू एउटै स्थानबाट जाने पूर्व–निर्धारित मार्ग) अवधारणा नीति बनाइनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सहरको सन्दर्भमा युटीलिटी करिडोर अवधारणा नीति बनाई सिमेन्टको प्रयोग गरेर कंक्रिटयुक्त सडक बनाउन सकिन्छ । तार, ढल लगायतको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मात्रै कंक्रिटयुक्त सडक बनाउन सजिलो हुनेछ ।’ यसअघि बिटुमिन उपयुक्त नहुने ठाउँमा प्राविधिक सल्लाहमा स–साना कंक्रिट ढलान सडकमा निर्माण हुँदै आए पनि बजेटको व्यवस्थाले कंक्रिट पेमेन्ट (ढलानयुक्त सडक) लाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थित गरेको महर्जनको भनाइ छ । यसैगरी, स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक महेशचन्द्र न्यौपानेले देशका आधाभन्दा बढी सकड प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहेका बताउँदै यी सडकहरूको छुट्टै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड बनाएर जानुपर्ने बताउँछन् । सडक निर्माणका लागि खुला वातावरण उपयुक्त हुने उनको दाबी छ । उनका अनुसार हाल बनिरहेका सडकहरू दिगो र गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन् । उनले भने, ‘यदि हामीले प्रणालीगत रुपमा जाने हो भने हाम्रा सडकहरू दिगो बन्न धेरै समय लाग्दैन । दिगो र गुणस्तरीय सडक बनाउनका लागि मापदण्ड आवश्यक छ । गुणस्तरीय सडक कसरी बनाउने भन्ने चुनौतीको विषय बनेको छ ।’ महानिर्देशक न्यौपाने कंक्रिट सडकमा जानुभन्दा पहिला दक्ष बन्न जरुरी रहेको बताउँछन् । सिमेन्ट प्रयोग गरी कंक्रिट सडक निर्माण गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । कंक्रिट सडकको म्याद सकिएपछि पनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा पनि सोच्नुपर्ने उनी बताउँछन् । सडक निर्माण गर्दा सिमेन्टलाई पनि राम्रोसँग चेक गरिनुपर्नेमा उनको मत छ । यसैगरी, नेपाल इन्जिनियर काउन्सिलका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले सडक निर्माणलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउन प्राविधिक र आर्थिक दुवै पाटो राम्रो हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘सडक निर्माणमा इन्जिनियरले मात्रै सिकेर हुँदैन । नयाँनयाँ प्रविधिबारे सबैले सिक्नुपर्छ । हाम्रो देशमा सडक निर्माण गर्दा अनुसन्धान नै भएको देखिँदैन । अनुसन्धान नै नगरिँदा हामी धेरै पछि परेका छौं । हरेक कुरामा अनुसन्धान आवश्यक छ । साथै पूर्वाधार क्षेत्रमा पैसा पनि धेरै चाहिन्छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रमेश सिंहले पनि नेपालका लागि कंक्रिट सडक नै उपयुक्त भएको दाबी गरे । उनले बिटुमिनको तुलनामा सिमेट प्रयोग गरी बन्ने सडकको आयु लामो हुने भएकाले गुणस्तरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्माण अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सुरुवाती चरणमा बिटुमिनभन्दा करिब दुई गुणा महँगो पर्ने भए पनि कंक्रिटको प्रयोगबाट बन्ने सडक दीर्घकालीन र गुणस्तरीय हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा सिमेन्ट प्रयोगबाट बन्ने सडक नै सस्तो पर्छ, बिटुमिन जस्तो दुई÷चार वर्षमै बिग्रिँदैन, यस्तो सकडमा इन्धन तथा तेल पनि कम खर्च हुन्छ, वातावणमैत्री पनि हुन्छ, सवारी साधनको चक्का पनि धेरै तात्दैन । बिटुमिनको प्रयोगभन्दा कंक्रिटको प्रयोगबाट सडक निर्माण गर्दा देश र जनतालाई नै फाइदा हुन्छ ।’ यसैगरी, इन्जिनियर तथा राजेन्द्रराज शर्माले पनि बिटुमिनको प्रयोगभन्दा कंक्रिटको प्रयोगले बनेको सडक हरेक किसिमबाट प्रभावकारी हुने बताउँछन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८.८६ अर्ब रुपैयाँ बराबर मूल्यको एक लाख २९ हजार ३८० मेट्रिक टन बिटुमिन स्वदेश आयात भएको छ । देशभर दुई दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट प्लाण्टहरू छन् जसको उत्पादन क्षमता २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन भए पनि ७५ लाख मेट्रिक टन मात्रै सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आएको छ । ३७ लाख मेट्रिक टन मात्र सिमेन्ट आयात गरिएको थियो । यसैगरी, नेपाल गुणस्तरण तथा नाप तौल विभागकी महानिर्देशक ज्योतिकुमारी भट्ट (जोशी) ले अहिले सिमेन्ट उद्योगको कारणले नै देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको प्रसंग जोडिन् । सिमेन्टको खपत बढाउन र निर्यातमा सहजीकरण गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा उनको छ । उनले भने, ‘हामीले देशभर विभिन्न ब्राण्डका सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छौं । अब यसको खपतमा जोड दिनुपर्छ । यदि यसमा विभागले थप केही गर्नुपर्ने भएको खण्डमा सहयोग गर्न तत्पर छौं ।’ यसैगरी, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले सिमेन्ट उत्पादन सुरु भएको ५० वर्ष भएको बताउँदै सिमेन्टको निर्यातमा सरकार सधैं सकारात्मक रहेको बताए । उद्योगमा नीति सहजीकरण लागि मन्त्रालयले थप पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल कंक्रिट सडक नै राम्रो हुनेमा जोड दिन्छन् । सोही कार्यक्रममा भारतका कंक्रिट सडकविज्ञ सुनिलकुमार सक्सेनाले देशको पूर्वाधार विकासमा कंक्रिट सडक आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार भारतका ठूलाठूला राजमार्गहरुका हरेक सडकमा कंक्रिट नै प्रयोग गरिएको छ । उनले कंक्रिट सडकबारे सरकारले नै नीति नियम मापदण्ड आफैले बनाएको समेत जानकारी दिए । यी सडकहरू पछिसम्म टिकाउ हुने भएकाले यसलाई भारतीय सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले बताए । यसमा सुरुमा खर्च धेरै भएपनि पछि समस्या नहुने उनको भनाइ छ । यता पूर्वाधारविद रामबहादुर घिमिरे नेपाली सडकमा बिटुमिन नै ठीक हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ कंक्रिट सडक बनाउन धेरै महँगो हुन्छ । ढल, पानी, इन्टरनेट जस्ता युटिलिटी मर्मत गर्दा फोड्नुपर्छ, जसले खर्च बढाउँछ । सानो क्षति भए पनि ठूलो क्षेत्र फोर्नुपर्छ । सतहबाट पानी नजाने भएकाले वर्षा पानीको निकासमा समस्या हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार यसले दुर्घटना जोखिम पनि बढाउँछ ।
आईएमई लाइफका बीमित, अभिकर्ता र कर्मचारीलाई प्रेम दरवार ५० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरुलाई अब प्रेम दरवार होटलको जिपलाइनको टिकटमा ५० प्रतिशत र होटलका सम्पूर्णसेवामा ३५ प्रतिशत छुट प्राप्त हुने भएको छ । आईएमई लाइफ र प्रेम दरवारबीच सम्पन्न सम्झौताबाट उक्त सुविधा आदान प्रदान गर्ने समझदारि भएको हो । उक्त छुट सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कम्पनीका बीमितले कम्पनीको मोबाइल एपमा रहेको प्रिभिलेज कार्ड देखाइ छुट सुविधा लिन सक्नेछन् । साथै, अभिकर्ता तथा कर्मचारीले कम्पनीले जारी गरेको आधिकारिक परिचयपत्र पेसगरि उक्त छ्ट सुविधा को लाभ लिन सक्नेछन् । छुट सुविधा लिनका लागि प्रेम दरवार होटलको टिकट काउन्टरमा गई जिपलाइनको टिकट खरिद गर्नुपर्नेछ । उक्त सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन कम्पनीले प्रिभिलेज कार्ड जारी गरी सेवालाइ सहज र स्तरीय बनाएको कम्पनीले जनाएको छ ।
चिनियाँ कम्पनी साओमीले चिप्स उत्पादनमा थप ७ अर्ब डलर लगानी गर्ने
काठमाडौं । चिनियाँ विशाल प्रविधि कम्पनी साओमीले उच्च स्तरीय स्मार्टफोन चिप्स विकास गर्न ५० अर्ब युआन (६.९ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने भएको छ । स्मार्टफोनदेखि भ्याकुम क्लिनर र विद्युतीय सवारी साधनसम्मका सामान बिक्री गर्ने साओमी चीनको सबैभन्दा प्रमुख उपभोक्ता लक्षित विद्युतीय फर्ममध्ये एक हो । स्थापनाको १५ औं वर्ष मनाउँदै गर्दा संस्थापक लेई जुनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, 'चिप्स निर्माण साओमीको लागि अत्याधुनिक प्रविधिमा अन्तर्निहित कामका लागि एउटा नयाँ मार्ग हो त्यसैले यसको उत्पादनको नयाँ सुरूवातका लागि हामी निश्चित रूपमा सबै प्रयास गर्नेछौँ ।' साओमीको सेमीकन्डक्टर बनाउने महत्वाकाङ्क्षालाई पछ्याउँदै, फर्मले कम्तिमा १० वर्षको र ५० अर्ब युआन लगानी’ गर्ने योजना विकास गरेको छ । साओमीले सन् २०१७ मा कम्पनीको पहिलो आन्तरिक चिप ‘सर्ज एस १’ को उत्पादन गरेसँगै स्मार्टफोनका लागि सेमीकन्डक्टरमा प्रारम्भिक कदम चालेको थियो तर प्राविधिक र वित्तीय अवरोधका कारण समूहले चिपको उत्पादन रोक्न बाध्य भएको थियो र त्यसपछि यसले अन्य समानका साथै विद्युतीय सवारी साधनमा पुनः ध्यान केन्द्रित गरेको छ। 'यो हाम्रो ‘अँध्यारो इतिहास’ होइन । हामीले यात्रा गरेको बाटो यही हो,' लेइले सोमबार लेखेका छन् । साओमीको चिप विकास कार्यक्रमले सन् २०२१ देखि दुई हजार ५०० भन्दा बढी कर्मचारीहरूको टोलीका लागि अनुसन्धान र विकास कोषमा १३.५ अर्ब युआन प्राप्त गरेको अर्बपति उद्यमी लेइले बताए । चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैले सबैभन्दा उन्नत क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चित गर्न खोजिरहेका बेला यो घोषणा आएको हो । 'साओमीले सँधै ‘चिप उत्पादनको सपना’ देखेको छ', लेइले लेखेका छन्, 'म सबैलाई यस मार्गमा हाम्रो निरन्तर अन्वेषणलाई समर्थन गर्न थप समय र धैर्य दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।' धेरै चिनियाँ फर्महरू विदेशी आपूर्तिकर्ताहरूमाथिको निर्भरताबाट आफूलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ चीन आफ्नै चिप्स विकासका लागि पहल गरिरहेको छ । सन् २०२३ मा, साओमी र यसको प्रतिस्पर्धी हुवावेले चिपले सुसज्जित उच्च प्रदर्शन स्मार्टफोन अनावरण गरेको थियो जुन विशेषज्ञहरूले विदेशी प्रविधिहरू बिना उत्पादन गर्न असम्भव हुने बताएका थिए, जसले अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको प्रभावकारिताको बारेमा प्रश्न उठाएको थियो । 'यो कदमले क्वालकमजस्ता अमेरिकी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नयाँ च्याम्पियनहरूको उदय हुन सक्छ,' परामर्शदाता फर्म उबिकका सीईओ पास्कल वियाउडले एएफपीलाई भने । बेइजिङले कम्पनीहरूलाई विदेशी प्रविधिमा निर्भरता घटाउन पनि दबाब दिएको छ । गत महिना चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यस क्षेत्रमा ‘आत्मनिर्भरता’ कायम गर्न आग्रह गरेका थिए । रासस
रत्न तथा आभूषण महासंघको घोषणापत्र सार्वजनिक, सम्पत्ति शुद्धिकरण कानुनको व्यवहारिक संशोधनको माग
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले आइतबार सम्पन्न ११औं वार्षिक साधारण सभामा ११ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । जसलाई वार्षिक कार्ययोजनाको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा कार्यान्वयन गरिने निर्णय महासंघको छ । निर्देशिका अभाव, त्रुटिपूर्ण गुणस्तर मापन, आयात-निर्यातको अव्यवस्था, तथा मनी लाउन्डरिङ कानुनको व्यवहारिकताको अभावजस्ता विषय घोषणापत्रमा उठाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको प्रमुख आथित्यतामा साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । सो अवसरमा सुनचाँदी तथा आभूषण व्यवसायमा आवश्यक पर्ने कानुनी तथा नीतिगत आधार समेटिएको 'आभूषण व्यवसायमा कानुनी व्यवस्था' नामक पुस्तकको प्रमुख अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिहरूको संयुक्त रूपमा लोकार्पण गरिएको थियो । कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार, विज्ञ तथा देशभरिबाट आएका व्यवसायी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । घोषणापत्र निर्देशिकाको अभावमा गरगहना व्यवसाय थप अन्योलग्रस्त बन्दै गएकोले 'सुनचाँदी, गरगहनाको उत्पादन, कारोबार तथा नियमन मापदण्ड सहितको निर्देशिका' अविलम्ब जारी गर्न नेपाल सरकार समक्ष पुनः जोडदार आग्रह गर्ने आन्तरिक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको विकास गर्नको लागि प्रतिस्पर्धा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा समसामयिक सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्ने स्वदेशमा सुन, चाँदी, पत्थरका गरगहना निर्यात गर्ने उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी युवाहरूको लागि रोजगारी वृद्धि गर्ने । परम्परागत सीप एवं कला, कौशललाई संरक्षण तथा दक्ष कालिगढहरू तयार गर्न नेपाल सरकारको सहयोगमा सीप विकास स्कूल महासंघले खोल्ने नेपालको भूगर्भमा रहेका रत्न तथा पत्थरहरुको उत्खनन् र प्रशोधन क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सरकार र महासंघको संयुक्त पहलमा कार्ययोजना बनाई लागू गर्न नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्ने । सुनचाँदी आयात तथा विक्री वितरण कार्यविधि– २०६८ संशोधन गरी व्यवहारिक, व्यवसायी मैत्री कार्यविधि जारी गर्न पहल गर्ने । साथै प्रत्येक प्रदेशबाटनै आयातित कच्चा पदार्थको विक्री वितरण कार्य संचालन गरी व्यवसायीहरुले सुपथ, सरल र सहज तरीकाले खरीद गर्न पाउने अवस्था निर्माण गर्ने गरगहनाको गुणस्तर मापन गर्ने विद्यमान पद्दति त्रुटीपूर्ण रहेकोले यस्तो संयन्त्रबाट परिक्षण गरिएको आधारमा व्यवसायीहरुलाई कानूनी कारबाही गर्नु अन्यायपूर्ण भएकोले संपूर्ण जिल्लाहरुमा गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी आम उपभोक्ता एवं गरगहना व्यवसायीहरुले सर्वसुलभ तरिकाले गुणस्तर परिक्षण गर्न सक्ने गरि गुणस्तरयुक्त आधुनिक मेसिन उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्ने आर्थिक ऐन–२०८१ मा भएको व्यवस्थालाई महासंघले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयनको लागि पहल गर्ने सुनचाँदी गरगहना स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा भाग लिने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण(मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा अव्यवाहारिक कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन प्रस्ताव गरी संशोधनको पहल गर्ने आभुषण व्यवसायलाई वृहत उद्यमको रुपमा स्थापित गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने व्यवसायी मैत्री कानुन निर्माण तथा अव्यवहारिक कानुन संशोधनका लागी पहल गर्ने । राज्य वाट न्यायोचित माग सम्वोधन नभएमा विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने
सूर्य नेपाल च्यालेन्ज भोलिदेखि सुरु, ३६ प्रोफेसनल र ११ एमेच्योर खेलाडी सहभागी हुने
काठमाडौं । सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२४(२५ अन्तर्गतको सातौं प्रतियोगिता सूर्य नेपाल च्यालेन्ज मंगलबारदेखि रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा सुरु हुँदैछ । ७२ होलको चार दिने प्रतियोगितामा ३६ प्रोफेसनल र ११ एमेच्योर खेलाडीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । ३६ होलको समाप्तीमा कट लागू हुनेछ । जहाँ शीर्ष २१ प्रोफेसनल र एमेच्योर खेलाडीले बाँकी ३६ होलको लागि स्थान बनाउनेछन् । चार दिने प्रतियोगितालाई थप रोमाञ्चक बनाउन कोर्सलाई पनि सोहीअनुसार कठीन बनाइएको छ । नेपाल नम्बर एक गल्फर भुवन नगरकोटी, यो सिजन उत्कृष्ट फर्ममा रहेका निरज तामाङ, साविक विजेता रवि खड्का, दिनेश प्रजापति र भारतीय गल्फ टुर खेलिरहेका शुक्रबहादुर राईजस्ता खेलाडीहरूबीच उपाधिको लागि प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहेको छ। यो पटक नेपाल नम्बर एक एमेच्योर गल्फर सदभाव आचार्यले व्यक्तिगत कारण सहभागीता नजनाउने भएका छन् । सदभाव सहभागी नहुने भए पनि अर्का एमेच्योर राहुल विश्वकर्माले प्रोफेसनल खेलाडीहरूलाई कडा चुनौती दिन सक्ने आँकलन गरिएको छ । प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि ६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। विजेताले १ लाख १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । दोस्रो र तेस्रो हुनेले क्रमशस् ७० हजार र ५० हजार हात पार्नेछन् । साथै शीर्ष २१ भित्र पर्ने प्रोफेसनल गल्फरहरूले पनि नगद प्राप्त गर्नेछन् ।
सुर्ती नियन्त्रणमा असाधारण योगदानका लागि भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल पुरस्कृत
काठमाडौं । सुर्ती जन्य पदार्थ नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पुरस्कृत गरेको छ। विश्व सूर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको दिवसका अवसरमा सन् २०२५ का लागि नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महानिर्देशकको विशेष सम्मान अवार्ड प्राप्त गरेको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७९ औं सभाका क्रममा जेनेभामा आयोजित कार्यक्रममा महानिर्देशक डा। टेड्रोस अधानोम घेब्रेएससले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई पुरस्कृत गरेका हुन् । हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा असाधारण योगदान पुर्याएका व्यक्ति तथा संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने शिलशिलामा यस वर्ष नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पुरस्कृत गरिएको संगठनले जनाएको छ । मन्त्री पौडेलले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टाको अग्रभाग र पछाडि शतप्रतिशत चेतावनीजन्य सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थासम्बन्धी निर्णय गरेका थिए । अब यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ । सरकारको यस निर्णयलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले असाधारण योगदान भनेको छ ।
रिलायन्स फाइनान्स नेपाल पे कार्ड र एनपीएस-एनसीएसमा आबद्ध
काठमाडौं । रिलायन्स फाइनान्स र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच एनपीएस एनसीएस तथा डोमेस्टिक कार्ड स्किम नेपाल पे कार्डको प्रिन्सिपल मेम्बरसिपका लागि सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा रिलायन्स फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समाज प्रकाश श्रेष्ठ र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । एनसीएचएलले हालै एनपीएस एनसीएस पूर्वाधारको तयारी पूरा भएको घोषणा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपालको आफ्नै डोमेस्टिक कार्ड स्किम नेपाल पे कार्ड इस्यूइङ्ग र अक्वायरिङ्गका लागि आफ्नो स्विच इन्टिग्रेट गर्न आग्रह गरेको छ । यस अनुरूप विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल पे कार्ड र एनपीएस एनसीएसमा क्रमशः आबद्ध हुँदैछन् । नेपाल पे पूर्वाधारको कमर्शियल रोलआउटपछि रिलायन्स फाइनान्सले आफ्ना ग्राहकहरूलाई नेपाल पे कार्ड इस्यू तथा अक्वायर गर्न सक्षम हुनेछ । एनपीएस एनसीएसलाई विभिन्न कार्ड स्विचहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरूको राउटिङ र सेटलमेन्टका लागि एक केन्द्रीय कार्ड स्विचको रूपमा स्थापना गरिएको छ । यस प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनले डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरूको लागत घटाउने, डाटा लोकलाइजेशन सुनिश्चित गर्ने र डिजिटल इकोसिस्टममा नयाँ उपकरणहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
