एक वर्षको नाफा अर्को वर्ष ऋणात्मक, ब्यालेन्ससिटमा पेन्सनको बोझ
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरणमा नाफा बढिरहेको छ । सञ्चालन नाफा बढेको छ, खुद ब्याज आम्दानी उक्लिएको छ र प्रतिसेयर आम्दानीसमेत झण्डै तीन गुणा पुगेको छ । तर, सेयरधनीलाई बाँड्न मिल्ने नाफाको तस्वीर भने त्यति उज्यालो छैन । एक वर्ष नाफामा देखिएको वितरणयोग्य नाफा अर्को वर्षको वित्तीय विवरणमा ऋणात्मक देखिन्छ । बैंकको वित्तीय विवरणमा देखिएको यही अन्तरले नाफा र वितरणयोग्य नाफाबीचको फरक मात्रै देखाउँदैन, बैंकले विगतमा बोकेको दायित्व र नियामकीय समायोजनको भार पनि उजागर गर्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक रिपोर्टमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५८ करोड २१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक रिपोर्टमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ कै वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २२ करोड २१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक देखियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक रिपोर्टमा वितरणयोग्य नाफा ३० करोड ३४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ देखिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक रिपोर्टमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वितरणयोग्य नाफा ८५ करोड २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक देखियो । पहिलो नजरमा हेर्दा यो तथ्यांक असामान्य लाग्न सक्छ– बैंकले नाफा कमाइरहेको छ, तर त्यही नाफाबाट लाभांश बाँड्न मिल्ने रकम भने ऋणात्मक भइरहेको छ । बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अपरिष्कृत वित्तीय विवरणपछि हुने अडिट, कर्जाको पुनर्वर्गीकरण, थप प्रोभिजन तथा विभिन्न नियामकीय समायोजनले वितरणयोग्य नाफाको तस्वीर बदलिने गरेको हो । बैंकका ती अधिकारीका अनुसार चौथो त्रैमासिकमा सार्वजनिक गरिने वित्तीय विवरण अपरिष्कृत हुन्छ । त्यसपछि अडिटका क्रममा केही कर्जाको वर्गीकरण घटाउनुपर्ने हुन सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि जोखिमअनुसार थप प्रोभिजन राख्न निर्देशन दिन सक्छ । ‘कर्जाको जोखिम बढेपछि प्रोभिजन बढ्छ । प्रोभिजन बढेपछि नाफा घट्छ र नाफा घटेपछि वितरणयोग्य नाफा पनि घट्छ,’ उनले भने, ‘अपरिष्कृत रिपोर्टपछि अडिट गर्दा अडिटर र राष्ट्र बैंकले केही कर्जामा डाउन गर्नु र थप प्रोभिजन गर्न भनेर निर्देशन दिएको हुन्छ । सो प्रोभिजनिङ गर्दा बैंकको वितरणयोग्य नाफा पनि घाटामा हुन पुगेको हो ।’ अर्थात्, बैंकको नियमित कारोबारबाट नाफा भइरहेको अवस्थामा पनि अडिटपछि थप दायित्व सिर्जना हुँदा सेयरधनीलाई बाँड्न मिल्ने रकम घट्न सक्ने उनले बताए । तर, बैंकको वितरणयोग्य नाफामा ठूलो दबाब सिर्जना गर्ने अर्को कारण भने विगतमा छुट्याउन नसकिएको कर्मचारी पेन्सन दायित्व रहेको उनको भनाइ छ । बैंकका अनुसार कर्मचारीले सेवा गरिरहेको समयमा नै भविष्यमा तिर्नुपर्ने पेन्सन खर्चका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । तर, विगतमा पर्याप्त रकम छुट्याउन सकिएन । ‘कर्मचारीले सेवा गरिरहेको समयमा नै भविष्यमा तिर्नुपर्ने पेन्सन खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । तर, विगतमा त्यस्तो दायित्व पर्याप्त रूपमा छुट्याइएन । त्यतिबेला बैंकको क्षमता पनि थिएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले बैंकको वित्तीय क्षमता बढेपछि पुरानो दायित्व क्रमशः व्यवस्थापन भइरहेको छ । त्यसैले अहिले देखिएको पेन्सन खर्चको ठूलो हिस्सा वर्तमान वर्षमा सिर्जना भएको दायित्व नभई विगतको दायित्व हो । उनका अनुसार बैंकमा अहिले करिब साढे ४ हजार पेन्सनर छन् । उनीहरूलाई पद, सेवाअवधि लगायतका आधारमा पेन्सन भुक्तानी गर्नुपर्छ । बैंकले हालसम्म पेन्सन कोषमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । उक्त कोषबाट आम्दानीसमेत हुन्छ । तर, पेन्सन भुक्तानीका लागि कोषको आम्दानी र सञ्चित रकमले नपुग्ने रकम बैंकले हरेक वर्ष थप बेहोर्नुपरेको उनले बताए । यस वर्ष पनि बैंकले करिब ८५ करोड रुपैयाँ पेन्सन दायित्वका लागि छुट्याएको बैंकका ती अधिकारीले बताए । पेन्सन दायित्वको असर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबैभन्दा ठूलो रूपमा देखिएको थियो । बैंकका अनुसार त्यस वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुरानो पेन्सनसम्बन्धी दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो । त्यसले बैंकको वितरणयोग्य नाफालाई ऋणात्मक बनाएको उनले बताए । ‘कर्मचारीले काम गरिरहेका बेला नै उक्त खर्च छुट्याउनुपर्ने भए पनि विगतमा बैंकको वित्तीय क्षमताका कारण त्यसो गर्न सकिएको थिएन । अहिले बैंकको क्षमता वृद्धि भएपछि पुरानो खर्च पनि छुट्याउन सक्ने भएको छ । पुरानो खर्चलाई पनि एडजस्ट गर्दै गइरहेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार पेन्सन व्यवस्था मुख्यतः २०५१ सालअघि बैंकमा प्रवेश गरेका कर्मचारीसँग सम्बन्धित छ । २०५१ सालपछि नियुक्त कर्मचारीका लागि भने पेन्सनको सट्टा उपदानको व्यवस्था रहेको छ । पुराना पेन्सनर रहुन्जेल हरेक वर्ष रकम छुट्याउनुपर्ने भएकाले यसको प्रभाव तत्कालै पूर्ण रूपमा हट्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । साथै बैंकले एक्रुअल आधारमा ब्याज आम्दानी नाफामा देखाउन सक्छ । तर, त्यस्तो आम्दानीको सम्पूर्ण रकम तत्कालै लाभांशका रूपमा वितरण गर्न पाइँदैन । त्यस्तै, कर्मचारी खर्चको एक्चुरियल भ्यालुएसन गर्दा खर्च नाफामा देखिए पनि त्यहाँबाट लाभांश वितरण गर्न नमिल्ने अवस्था हुन सक्छ । सेयरमा गरिएको लगानीको मूल्यमा आएको परिवर्तनले पनि वितरणयोग्य नाफालाई प्रभावित गर्छ । सेयर भ्यालु रिजर्भमा आएको मुभमेन्टलाई कतिपय अवस्थामा नियामकीय रिजर्भमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यस्ता विभिन्न नियामकीय व्यवस्थाका कारणले हाम्रो वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुन पुगेको हो,’ उनले भने । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य नाफा सकारात्मक भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८५ करोड २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको वितरणयोग्य नाफा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ अर्ब ७ करोड ६९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यससँगै बैंकको लाभांश वितरण क्षमता ६.८९ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको करिब ९९.९७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बाँकी ०.०३ प्रतिशत हिस्सा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको छ । त्यसैले निजी सेयरधनीका लागि लाभांश महत्त्वपूर्ण भए पनि बैंकको प्राथमिकता निजी बैंकको जस्तो केवल नाफा र लाभांशमा केन्द्रित नरहेको बैंकका ती अधिकारीको भनाइ छ । निजी लगानीकर्ताले आफ्नो आवाज उठाए पनि स्वामित्वको हिस्सा अत्यन्तै कम भएकाले उनीहरूको प्रभाव सीमित रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो फोकस नाफा दिनेभन्दा उत्कृष्ट सेवा कसरी दिने र कम्प्लायन्स कसरी कायम राख्ने भन्नेमा बढी हुन्छ,’ उनले भने । यस्तो छ बैंकको वित्तीय अवस्था बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा ६०.६८ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ५५ करोड ६८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले २ अर्ब ८३ करोड ६० लाख २ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १७.८५ प्रतिशत बढेर ११ अर्ब ९६ करोड ६१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १५ अर्ब ५ करोड ६६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख १८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब ५० करोड ८४ लाख १९ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १३ अर्ब १८ करोड ५५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ३ अर्ब ९४ करोड २० लाख २४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । १५ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३९ अर्ब ३७ करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ३७.११ प्रतिशत बढेर ६ खर्ब ८६ अर्ब १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी १३.५९ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ३२ अर्ब ८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारसम्म बैंकले ५ खर्ब ४१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ९२ अर्ब ३३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष १०.२७ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष बढेर २९.१४ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको खराब कर्जा ३.७९ प्रतिशतबाट बढेर ३.९५ प्रतिशत पुगेको छ ।
इमरान खानको स्वास्थ्यलाई लिएर कपिल देव चिन्तित
काठमाडौं । भारतीय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान कपिल देवले सोमबार पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा चर्चित क्रिकेटर इमरान खानलाई राम्रो उपचार र आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । कपिल देवले पाकिस्तानको कानुनबारे आफू कुनै टिप्पणी गर्न नचाहेको बताए । तर, जेलमा रहेका इमरान खानसँग मानवीय व्यवहार गरिनुपर्ने उनले अपिल गरेका छन् । उनले भने, ‘हामीलाई त्यस देशको कानुनबारे थाहा छैन । तर, जोसुकै भए पनि प्रत्येक कैदीसँग मानवीय व्यवहार गरिनुपर्छ र आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ । उनी देशका पूर्वप्रधानमन्त्री र विश्वका महान् क्रिकेटरमध्ये एक हुन् ।’ इमरान खानबारे बोल्दै कपिल देवले आफूले सँगै खेलेका र क्रिकेट कौशलको प्रशंसा गरेका साथीको समर्थन गर्ने बताए । उनले भने, ‘हामी केवल उनलाई उत्कृष्ट उपचार र आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइएको हेर्न चाहन्छौं । हामीले मागेको यत्ति हो । हामी अरू केही मागिरहेका छैनौं न त कुनै जवाफ नै खोजिरहेका छौं । हामी केवल अपिल गरिरहेका छौं ।’ यसैबीच कपिल देवसहित क्रिकेट जगत्का २१ जना पूर्वकप्तानले हालै पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफलाई पत्रसमेत लेखेका थिए ।
एनआईएमबीले ल्यायो ५.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा एसएमई कर्जा योजना
काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडले व्यवसायी तथा उद्यमीलाई लक्षित गर्दै ५.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा साना तथा मझौला (एसएमई) कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले ‘मेहनती हातलाई हाम्रो साथ’ भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालनमा ल्याएको यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले वार्षिक ५.७५ प्रतिशतको आकर्षक ब्याजदरमा एसएमई कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त ब्याजदर एक वर्षसम्म स्थिर रहने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार व्यवसायको प्रकृति, आवश्यकता, क्षमता तथा कर्जाको सदुपयोगिताका आधारमा उपयुक्त कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले योजना ल्याइएको हो । यस योजनामार्फत व्यवसायी तथा उद्यमीले आफ्नो व्यवसाय विस्तार, चालु पुँजी व्यवस्थापन, नयाँ लगानी तथा व्यवसायको आवश्यकताअनुसार कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एनआईएमबीले देशभर रहेका २५१ शाखामार्फत एसएमई कर्जासम्बन्धी सेवा तथा जानकारी उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । बैंकले मेहनती उद्यमी तथा व्यवसायीसँग वित्तीय सहकार्य गर्दै उनीहरूको व्यावसायिक विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
२२९ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १९.१३ अंकले घटेर २५९९.५८ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ४७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २२९ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । २ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३५० कम्पनीको ८५ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिलाइन्स स्पिीनिङको भएको छ । रिलाइन्सको १२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै सोलु हाइड्रोको ११ करोड, साहस ऊर्जाको १० करोड, रिडि पावरको ९ करोड र एक्सएल डेभलपमेन्टको ७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज सर्वोत्तम पेन्ट्सको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सोमबार नेप्सेमा सबै उपसूचक घटेका छन् । बैंकिङदेखि बीमा, जलविद्युत् र उत्पादन समूहसम्म सबै क्षेत्र राताम्मे बनेका छन् । जलविद्युत् उपसूचक सबैभन्दा धेरै १.१९ प्रतिशत घटेर ३,६८१.४४ बिन्दुमा झरेको छ । निर्जीवन बीमा उपसूचक १.१२ प्रतिशत घट्दा जीवन बीमा उपसूचक पनि ०.८१ प्रतिशत ओरालो लागेको छ । बैंकिङ उपसूचक ०.६७ प्रतिशत घटेर १,४३७.६६ बिन्दुमा कायम भएको छ । विकास बैंक उपसूचक ०.४७ प्रतिशत, वित्त उपसूचक ०.८० प्रतिशत र लघुवित्त उपसूचक ०.५३ प्रतिशतले घटेका छन् । उत्पादन तथा प्रशोधन उपसूचक ०.४६ प्रतिशत, अन्य उपसूचक ०.७८ प्रतिशत, म्युचुअल फन्ड उपसूचक ०.८० प्रतिशत र ट्रेडिङ उपसूचक ०.५० प्रतिशतले गिरावट बेहोरेका छन् । यस्तै, होटल तथा पर्यटन उपसूचक सामान्य ०.०१ प्रतिशतले घट्दा लगानी उपसूचक ०.४१ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ ।
बडीमालिका क्षेत्रमा पुग्यो टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा, सञ्चारमन्त्रीले गरे भर्चुअल उद्घाटन
काठमाडौं । धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण बाजुराको बडीमालिका क्षेत्रमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । नेपाल टेलिकमले बडीमालिका क्षेत्रमा फोर–जी सेवा विस्तार गरेसँगै सोमबारदेखि त्यहाँ मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा आएको हो । जनैपूर्णिमाका अवसरमा बडीमालिका क्षेत्रमा लाग्ने धार्मिक मेलाको पूर्वसन्ध्यामा सेवा सञ्चालनमा आएको हो । समुद्री सतहबाट करिब चार हजार दुई सय मिटरको उचाइमा रहेको त्यस क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पुगेपछि स्थानीयवासी, तीर्थयात्री, पर्यटक तथा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका लागि सञ्चार सम्पर्क सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । सोमबार दिउँसो करिब १ बजे टावर जडानको काम सम्पन्न भएसँगै फोर–जी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सेवा सञ्चालनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै दुर्गम भूगोलमा रहेका नागरिकलाई पनि सञ्चारको आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । त्यस क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन निरन्तर खटिने नेपाल टेलिकमका कर्मचारी, हेलिकप्टरमार्फत् सामान ढुवानीमा सहयोग गर्ने नेपाली सेना तथा सो कार्यमा समन्वय र सहकार्य गरेका बडीमालिकाका जनप्रतिनिधिलाई सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले धन्यवाद ज्ञापन गरे । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले यस वर्षलाई सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा अभूतपूर्व सुधारको वर्ष र डिजिटल रूपान्तरणको वर्षका रुपमा मनाउन लागेको उल्लेख गर्नुहुँदै भौगोलिक रूपमा विकट भएकै कारण कुनै पनि नागरिक सञ्चार सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने बताए । उनले देशका दुर्गम तथा पर्यटकीय क्षेत्रसम्म गुणस्तरीय टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको जानकारी दिए । सेवा सञ्चालनपछि सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले टावर स्थापनाका लागि बडीमालिका क्षेत्रमा खटिएका नेपाल टेलिकमका प्राविधिकसँग भिडियो कलमार्फत प्रत्यक्ष संवाद गरे । नेपाल टेलिकम वायरलेस सेवा निर्देशनालय र सुदूरपश्चिम प्रादेशिक निर्देशनालयबाट टावर निर्माणका लागि बडीमालिका क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीसँग उनले सेवा सञ्चालनको अवस्था र त्यहाँको कठिनाई बारे जानकारी लिए । सो भिडियो संवादका क्रममा सहायक प्राविधिक अधिकृत माधव बुढाथोकी, इन्जिनियर सुदर्शन आचार्य, सिभिल इन्जिनियर दीपकराज भट्टलगायतका प्राविधिकले टावर स्थापना तथा सेवा सञ्चालनका क्रममा भएका कामबारे जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चार सुविधा पु¥याउने विषय टेलिकमको प्राथमिकतामा रहेको बताइन् । उनले टेलिकमको सेवा पहुँच विस्तारसँगै गुणस्तर सुधारमा समेत काम भइरहेको जानकारी दिइन् । प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले व्यावसायिक लाभलाई मात्र आधार बनाएर सेवा विस्तार गर्नुभन्दा सञ्चार सेवाको पहुँच कमजोर रहेका दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्याउने जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिइएको बताइन् । उनले देशका विकट भूभागमा समेत नागरिकलाई सञ्चार सेवाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यअनुसार नयाँ पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तार भइरहेको जानकारी दिइन् । टावर जडान गर्न करिब १ महिनाको प्रयास सफल बडिमालिका क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सरकार र नेपाल टेलिकमले करिब एक महिनादेखि निरन्तर काम गरिरहेका थिए । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले बडीमालिका क्षेत्रमा तत्काल सञ्चार सेवा विस्तार गर्न गत साउन ८ गते नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएका थिए । बडीमालिकामा सञ्चार सेवा नपुगेको विषयमा गम्भीर चासो देखाउँदै उनले आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन र प्राविधिक तथा भौगोलिक चुनौती समाधान गरी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाको निर्देशनपछि नेपाल टेलिकमले बडीमालिका क्षेत्रमा टावर निर्माण तथा फोर–जी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाएको थियो । सडक सञ्जालबाट उपकरण तथा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न कठिन भएपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत टावर निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण तथा अन्य सामग्री बडीमालिका क्षेत्रमा पुर्याइएको थियो । यसबीच सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले बडीमालिका नगरपालिकाका नगरप्रमुख अमरबहादुर खड्कासँग पनि त्यहाँ आवश्यक पर्ने दूरसञ्चार पूर्वाधार, सम्भावित टावर जडानस्थल तथा सडक सञ्जालको अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए । सडकमार्फत उपकरण तथा निर्माण सामग्री पुर्याउन सम्भव नदेखिएपछि हेलिकप्टरबाट सामग्री ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । बडीमालिका मन्दिर क्षेत्र समुद्री सतहबाट करिब चार हजार दुई सय मिटर उचाइमा रहेको छ । टावर भने करिब चार हजार दुई सय ३० मिटरको उचाइमा रहेको लौरी विनायक भन्ने स्थानमा स्थापना गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । अत्यन्तै विकट तथा उच्च हिमाली भूगोलमा टावर स्थापना गर्न प्राविधिक टोलीले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा काम गरेको थियो । बडीमालिका क्षेत्रमा स्थायी बस्ती कम रहेको भए पनि धार्मिक, पर्यटकीय तथा पदयात्राका दृष्टिले यो क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको नेपाल टेलिकमका सहायक प्राविधिक अधिकृत माधव बुढाथोकीले जानकारी दिए । बडीमालिका मन्दिर, विभिन्न पाटन, पदमार्ग तथा त्रिवेणी क्षेत्रसम्म पुग्ने तीर्थयात्री तथा पर्यटकका लागि मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कांग्रेसको महाधिवेशन विवाद फेरि सर्वोच्चमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनलाई लिएर पार्टीभित्रको विवाद फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै नयाँ रिट लिएर सर्वाेच्च पुगेका थिए । तर उनलाई सर्वाेच्चले पूरक निवेदन लिएर आउन भनेकाे छ भने पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट पूरक निवेदन परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले देउवाले १५औं महाधिवेशनको प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट लिएर अदालत गए पनि सर्वोच्चले पुरानै रिटमा पूरक निवेदन ल्याउन भनेको जानकारी दिए । सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार खड्काको निवेदन दर्ता भइसकेको छ भने देउवाको हकमा पूरक निवेदन ल्याउन भनिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरी प्रक्रिया अघि बढाएपछि देउवा अदालत पुगेका हुन् । खड्काको तर्फबाट भने यसअघि दायर गरिएको मुद्दामा पूरक निवेदन पेस भएको हो । सर्वोच्चले अघिल्लो आदेश पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिइसकेकाले पूरक निवेदनलाई पनि सोही मुद्दासँगै राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने खड्काको माग छ । उनले महाधिवेशनका सम्पूर्ण कार्यक्रम रोक्नसमेत माग गरेका छन् । कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन अघि बढाउन नहुने देउवा र खड्का पक्षको जिकिर छ । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएपछि देउवा र खड्का पक्ष सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले सुरुमा निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो । त्यसपछि उक्त आदेश पुनरावलोकनको माग गर्दै दुवै पक्षले निवेदन दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद पुनः बल्झिएको हो ।
सचेत वा नसिहत पाएका व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने गरी ‘बाफिया’ संशोधन गरिँदै
काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा संशोधन गरी सचेत गराइएका वा नसिहत पाएका व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न योग्य ठहर्याउने गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सोमबार आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यससम्बन्धी जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री वाग्लेका अनुसार बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ मा रहेको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न लागिएको हो । हालको व्यवस्थामा नियमनकारी निकायले कानुनविपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि व्यतीत नभएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने कडा प्रावधान छ । सरकारले यसमा ‘तर सचेत गराइएको वा नसिहत पाएको व्यक्तिको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन’ भन्ने वाक्यांश थप गरी संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यो संशोधनका लागि छुट्टै बाफिया संशोधन विधेयक कुर्नु नपर्ने मन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे । उनले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत नै यसलाई सम्बोधन गर्न लागिएको र अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिए । उनले प्रचलित अभ्यास र प्रक्रियालाई आत्मसात गर्दै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकार तयार रहेको समेत बताए । उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन आएपछि प्रतिउत्तर दिने अवसर पाउने हो भने, विषयलाई सहज बनाउन हामी तयार छौँ भन्ने हो। तर ल मेकिङ बडीले कानुनको मूल उद्देश्य र विद्यमान अभ्यास प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । मेरो पछिल्लो बुझाइमा, राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र व्यवस्था गर्दा र बाफियामा सम्बोधन नभएमा यो प्रभावकारी नहुने भएकाले बाफियामै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ यस विषयमा थप स्पष्ट हुन र छलफल गर्न मन्त्री वाग्लेले समितिसँग कम्तीमा २४ घण्टाको समय माग गरे । सरकारले ल्याउन लागेको यो संशोधनले सामान्य विभागीय कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
प्रसाईंलाई ‘घरबाहिर निस्कन रोक्नु’को कारण देखाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई घरबाहिर हिँडडुल गर्न नदिनुको कारणसहित २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सोमबार (आज) न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले प्रसाईंको घरमा गरिएको खानतलासीका क्रममा बरामद सामग्रीसमेत पेसीका दिन उपस्थित गराउनसमेत जिल्ला प्रहरी परिसर, भक्तपुरलाई आदेश दिएको छ । त्यसैगरी, आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसको आधार र कारण खुलाएर आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, गत भदौ ४ गते प्रसाईंको घर खानतलासी गर्दा बरामद भएका भनिएका सामानसमेत पेसीका दिन लिएर आउन पनि जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरलाई लेखी पठाउन आदेश दिइएको छ । प्रसाईंकी पत्नी उमा प्रसाईंले गत भदौ ५ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा प्रसाईंलाई घरबाहिर हिँड्डुल गर्न रोक लगाइएको विषयसँगै घरमा गरिएको खानतलासीबारे समेत प्रश्न उठाइएको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीबाट कारण र लिखित जवाफ माग्नुका साथै खानतलासीका क्रममा बरामद सामग्रीसमेत पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
