पर्यटक बढेपछि होटलमा लगानी बढ्यो, पूर्वशिक्षकदेखि मेयर समेत व्यवसायी
काठमाडौं । पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँदै जान थालेपछि बागलुङमा होटलमा लगानी बढेको छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटक वृद्धि हुन थालेपछि यहाँ होटलमा लगानी थपिँदै जान थालेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको होटल ‘इला कम्फर्ट’ ३० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकालले गृह जिल्लामा ३१ कोठाको सुविधासम्पन्न होटल सञ्चालनमा ल्याउनुभएको हो । आईएमई ग्रुप अन्तर्गत रहेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको होटल बागलुङमा पहिलोपटक सञ्चालनमा आएको हो । जिल्लामा आउने विशिष्ट तथा अतिविशष्टि पर्यटकलाई लक्षित गरी सुविधासम्पन्न होटल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । बागलुङ कालिका मन्दिर, विश्वकै दोस्रो लामो झोलुङ्गे पुल, बन्जी पुल, पञ्चकोट, शालिग्राम सङ्ग्रहालयलगायत पर्यटकीय गन्तव्यका कारण पछिल्लो समय बागलुङका होटल भरिभराउ हुन थालेपछि यस क्षेत्रमा लगानी थपिँदै गएको ढकालले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालका अनुसार होटललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ‘इला कम्फर्ट’ नामाकरण गरिएको हो । ‘होटलमा पर्याप्त पार्किङको सुविधा छ । ढोरपाटन सिकार आरक्ष र लोकमार्गका कारण पछिल्लो समय यहाँको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको हो,’ उनले भने । केही महिनाअघि २ करोड रुपैयाँ लागतमा २४ कोठासहितको होटल शीतल सञ्चालनमा आएको थियो । शिक्षक पेसा छोडेर होटल व्यवसायमा लागेका काठेखोला गाउँपालिका-७ रेशका तालबहादुर कुँवरले २० वर्षको होटल व्यवसायको अनुभवपछि बागलुङ नगरपालिका-४ उपल्लाचौरमा हार्ट शीतल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । सानो घरबाट होटल व्यवसाय थालेका कुँवर अहिले बागलुङ बजारको उपल्ला चौरबाट विशिष्टिकृत होटलबाट सेवा दिन थालेका छन् । चार कोठाबाट सुरु गरेको होटल व्यवसाय बढ्दै २४ कोठामा पुगिसकेको उनको भनाइ छ । कुँवरले २ करोड रुपैयाँ खर्चेर होटललाई नयाँ व्यवस्थापनका साथ सुविधासम्पन्न पाँचतले घरबाट सेवा दिन थालेका छन् । उनका अनुसार उक्त भवनको मासिक भाडा मात्रै १ लाख रुपैयाँ पर्दछ । बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख समेत रहेका वसन्त कुमार श्रेष्ठले उपल्ला चौरस्थित आफ्नै जग्गामा संरचना तयार पारेर होटल ‘रेड एप्पल’ सञ्चालनमा ल्याएका छन् । बागलुङमा आउने पर्यटकले सुविधासम्पन्न होटल नभएको गुनासो गरेपछि उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न होटल सञ्चालनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको होटल सञ्चालनमा आएपछि विदेशी पर्यटकलाई सहज भएको छ भने यहाँबाट मुस्ताङ हिँडेका पर्यटकलाई पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । पाँच वर्षयता बागलुङमा होटल दी राजन, सगुन होटल र कालिका मन्दिर गेटमा कालिका मल्टिप्यालेस लगायत सुविधासम्पन्न होटल सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको भत्ता २ अर्ब, स्वार्थ बाझिने गरी गभर्नर र सञ्चालकको तलब निर्धारण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारीहरूलाई विभिन्न भत्ता तथा सुविधा बापत २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्मचारीहरूलाई भत्ता तथा सुविधाबापत १ अर्ब ९५ करोड १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको देखिएको महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११०(२)मा सञ्चालक समितिले कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा सम्बन्धी विनियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम कर्मचारीहरूलाई भत्ता, कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोष, वार्षिकोत्सव भत्ता, खाजा भत्तालगायत १४ शिर्षकमा भत्ता तथा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । उक्त भत्ता तथा सुविधामा सेवा निवृत्त भएपछि कर्मचारीले पाउने गरी कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोषमा दाखिला गरेको ९ करोड ८९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, केन्द्रीय भत्तासमेत थप गरी बढी भुक्तानी भएको दशैं खर्च ५ करोड ६८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी कल्याणकोष मार्फत कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको ६९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ समावेश छ । तर, कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पुरावलोकन गरी बैंकलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १९ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख भए तापनि अन्य सुविधाबारे ऐनमा उल्लेख गरेको छैन । सोही ऐनको दफा ३२ (२) मा समितिमै रहने गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले आफ्नै सुविधाको लागि निर्णय गर्दा स्वार्थ बाझिने कारण सम्बन्धित पदाधिकारीले भाग लिन नपाउने उल्लेख छ । सञ्चालकले पाउने सुविधा समितिले तोक्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर/डेपुटी गभर्नरबाट आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन खरिद गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा सेवा निवृत्त समयमा सवारी साधनको किताबी मूल्य वा खरिद मूल्यको २० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सो मूल्य तिरी व्यक्तिगत नाममा नामसारी गरी लैजान पाउने व्यवस्था छ । यसरी खरिद गर्ने सवारी साधन विद्युतीय वा हाइब्रिड भएमा ४ वर्षमा र डिजेल, पेट्रोल भए ५ वर्षमा सवारीसाधनको मूल्य शून्य हुने गरी ह्रास कट्टीको व्यवस्था रहेको छ । आफू समेतले पाउने सुविधा जोडिएको कार्यविधि आफैंले स्वीकृत गरेको विषय औचित्य पूर्ण नदेखिएको र सेवामा रहँदा पाउने सुविधाको हद र निवृत्त भएपछि पाउने सुविधा सम्बन्धमा कानुनद्वारा स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कानुनअनुसार सुविधा पाउने गभर्नर १, डेपुटी गभर्नर २, कार्यकारी निर्देशक १८ र निर्देशक ५९ समेत ८० जना रहेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकमा १२७ थान सवारी साधन रहेकाले बाँकी रहेका ४७ वटा सवारी साधनको प्रयोग मितव्ययी र प्रभावकारी तवरले गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घको अध्यक्षमा कुँवर, महासचिवमा अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घको अध्यक्षमा इञ्जिनियर दीपक कुँवर निर्वाचित भएका छन् । सङ्घको गएराति सम्पन्न १८औँ वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचनमा सिडी डेपलपर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक कुँवरको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित भएका हुन् । सङ्घको प्रथम उपाध्यक्षमा पुरुषोत्तम पौडेल, द्वितीय उपाध्यक्षमा सुमितकुमार अग्रवाल र तृतीय उपाध्यक्षमा रोशन भोयद्यो निर्वाचित भएका छन् । यस्तै, महासचिवमा तुलसीप्रसाद अधिकारी, सचिवमा वरुणकुमार आचार्य र कोषाध्यक्षमा निश्चलबहादुर श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । सदस्यमा डेकेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, मनोजबहादुर श्रेष्ठ, हरिभक्त श्रेष्ठ, सन्दिप श्रेष्ठ, प्रसित भोयद्यो, सिद्धान्तविक्रम धमला, आभास कुँवर र अरनिको सिंह निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष निर्वाचित कुँवरले मन्तव्य राख्दै घरजग्गा व्यवसाय चलायमान नहुँदा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको भन्दै यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन राज्यले समयसापेक्ष ऐन, कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । घरजग्गा व्यवसायलाई राज्यले उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुँवरले जग्गाको हदबन्दीका कारण खर्बौं रकम बराबरको जग्गा रोक्का हुँदा व्यवसायी समस्यामा परेको बताए । घरजग्गा व्यवसाय चलायमान नहुँदा सिमेन्ट, रड, डन्डी उद्योगीलेसमेत समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । सङ्घको १८औँ साधारणसभामा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले सहरी विकास नीति, २०८१ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको बताउँदै सहरी विकास विधेयकलाई ड्राफ्ट गरेर सुझावका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । सचिव सिग्देलले संयुक्त आवास ऐन र भवन ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । व्यवस्थित जग्गा वर्गीकरण गरेर व्यवस्थित सहरको अवधारणा अगाडि बढाउन लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बताए ।
आजको मौसमः दिउँसो चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । बङ्गालको खाडी र अरब सागरबाट आएको जलवाष्फयुक्त हावाको समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोसी, मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफादेखि आंशिक बदली रहनेछ । आज दिउँसो कोसी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा र बाँकी भूभागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको पनि विभागले जनाएको छ । हिमाली क्षेत्रको एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षासहित हिमपातको सम्भावना रहेको छ । सातै प्रदेशको एक/दुई स्थानमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेका कारण दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा प्रभाव पर्नसक्ने हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।
२४ वर्षदेखि न्यायको पखाईमा
महादेव अवस्थी काठमाडौं । हिरासिंह भण्डारीको बेदकोट नगरपालिका-९ सुन्दरपुरमा डेढ बिघा जग्गा थियो । तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा २०५८ मङ्सिर १२ गते उनी त्यहाँबाट विस्थापित भए । आरक्ष विस्तारका क्रममा राज्यबाट विस्थापित भएपछि भण्डारीले पुनःस्थापनाको पर्खाइमा करिब चार÷पाँच वर्ष सडकमै बिताए । राज्यबाट व्यवस्थापन हुन नसकेपछि २०६४ सालमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने ढक्का शिविरमा उनी लगायतका ६ सय विस्थापित बसोबास गर्दै आएका छन् । ‘सरकारले हाम्रो व्यवस्थापन नगरेपछि जङ्गलको किनारमा खाली ठाउँ देखेपछि यहाँ बसेका छौँ । सरकारले ३३ आयोग गठन गरे पनि हाम्रो व्यवस्थापन हुनसकेको छैन, २४ वर्ष बितिसक्यो,’ उनले भने । भण्डारीका अनुसार शिविरमा हाल ६ सय चार परिवारको बसोबास छ । ‘हामी यहाँ झुपडी बनाएर जबर्जस्ती बसेका हौँ, जङ्गली हात्ती आउँछ । घर भत्काउँछ, पुनः झुपडी बनाउन निकुञ्जले रोक्छ,’ उनले दुखेको गर्दै भने, ‘बिजुली बत्ती, खानेपानी, शौचालय केही सुविधा छैन, सोलार पनि निकुञ्जले लगाउन दिँदैन ।’ उनले २४ वर्षदेखि ढक्का शिविरका बासिन्दा अँध्यारोमा बस्न बाध्य रहेको बताए । जसले गर्दा बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको छ । ‘राज्यबाट केही सुविधा मिलेको छैन, हाम्रा बालबालिकाले खोप र भिटामिनसमेत पाएका छैनन्,’ भण्डारीले भने, ‘हाम्रो भोट मात्र चल्छ, अरु केही चल्दैन आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएका छौँ ।’ उक्त स्थानमा गहुँ थ्रेसिङ र खनजोतका लागि पनि निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा ३३ आयोग गठन गरेको छ तर पनि विस्थापितको समस्या समाधान हुनसकेको छैन । जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भएका छ सय चार परिवार दुई दशकदेखि ढक्का शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । पिपलाडी-१ बाट विस्थापित भएर शिविरमा बस्दै आएका मोतिलाल डगौरा सरकारले सट्टाभर्ना दिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म नदिएको बताउँछन् । ‘विस्थापित हुने बेला जग्गाधनी पुर्जा थिएन, सट्टाभर्ना पाइएन । हाम्रो व्यवस्थापनका लागि सरकारले पटकपटक आयोग गठन गर्यो, ती आयोगले समस्या समाधान गर्नुको साटो विस्थापितको सङ्ख्या थपघट गर्ने काम मात्र गरेको छ,’ उनले भने । सरकारले छानबिन गरेर वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यले हाम्रो पीडा बुझेन, हामी भोट बैंक मात्र भयौँ । निर्वाचनका बेला मात्र नेताहरू आउँछन्, हामी व्यवस्थापन गर्छु भन्छन् अहिलेसम्म आश्वासन मात्र पाएका छौँ,’ उनले भने । हालसम्म ३३ आयोग गठन हुँदा पनि विस्थापितको समस्या समाधान हुनसकेको छैन । विसं २०५८ मा द्वन्द्वका बेला सरकारले तत्कालीन शुक्लाफाँटा आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गर्दा विस्थापित पीडित अझै पनि जङ्गल, खोला नदी छेउछाउमा झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन् । निकुञ्जको ‘कोर एरिया’मा रहेको ढक्कालगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानका १७ शिविरमा विस्थापित बसोबास गरिरहेका छन् । निकुञ्जभित्रको ढक्का शिविरमा छ सय चार, तारापुर एक सय ८० र लल्लरेडाँडामा १३ परिवारको बसोबास छ । त्यसैगरी कृष्णपुर नगरपालिकाको बाणी, सिसमघारी र मालुबेला, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटा, बनहरा र वैशाखा, बेदकोट नगरपालिकाको सुडासँगै पुनर्वास नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकाका शिविरमा गरी दुई हजार ४७३ परिवार विस्थापित छन् । त्यतिबेला विस्थापित भएकालाई भीमदत्त नगरपालिका–१४ र १६ को नयाँ कटान, बेदकोट नगरपालिका–१० र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटामा पुनःस्थापना गरिएको थियो । पुनःस्थापना हुन नसकेकाहरू अहिले निकुञ्जभित्रै र बाहिर बसोबास गरिरहेका छन् । निकुञ्जभित्र बसोबास गरिरहेकाहरू पनि जङ्गलमै खनजोत गरेर खेतीपाती गरिरहेका छन् । जङ्गलमा वन्यजन्तुदेखि सर्प र कीराको डरैडरमा बाँच्नुपरेको विस्थपितहरू बताउँछन् । निकुञ्जको क्षेत्रमा बसोबास रहेको हुँदा निकुञ्जमा जङ्गली जनावरको मृत्यु भए पनि यहाँका बासिन्दालाई आरोप लाग्ने गरेको ८२ वर्षीय विवसिंह धामी बताउँछन् । ‘त्यतिबेला राज्यले गर्भवती र बालबालिकालाई उठाएको थियो, हामीले पाँच वर्ष त सडकमै बितायौँ,’ धामीले भने, ‘निर्वाचनका बेला मात्र हामीलाई आश्वासन आउँछ हामी अँध्यारोमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छौँ ।’ आफूहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समयमा आन्दोलन गरे पनि व्यवस्थापनका लागि कुनै पहल नभएको उनले बताए । दुई दशकदेखि छाप्रा बनाएर यहाँ बसोबास गरिरहेका नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छन् । ‘हामी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छौँ, निकुञ्जले यहाँ सोलारसमेत लगाउन दिँदैन,’ पीडित रामदास चौधरीले भने, ‘हामी मोबाइल र टर्च चार्ज गर्न अर्को गाउँ जानुपर्छ त्यहाँ मोबाइल र टर्च चार्ज गरेको १०/१० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।’ शिविरमा विद्युत् नहुँदा बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुने गरेको उनको दुखेसो छ । ‘यहाँ हामीले धेरै दुःख खेप्नुपरेको छ, खेतमा लगाएको अन्न जङ्गली जनावरले खाइदिन्छन्, धान, गहुँ थ्रेसिङ गर्न निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्छ । हामीले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा पाएनौं,’ उनले भने । लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले ढक्का शिविरमा थुप्रै समस्या रहे पनि समाधान गर्न नसकिएको बताए । ‘हामीले शिविरमा उज्यालोका लागि सोलार जडान गर्ने तयारी गरेका थियौँ, तर निकुञ्जले अनुमति दिएन । त्यहाँ हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । उक्त शिविर निकुञ्जको कोर एरियामा भएका कारण त्यहाँ निकुञ्ज प्रशासनले विद्युत्, खानेपानीलगायत सेवा विस्तारमा रोक लगाउने गरेको छ । एक सय ५५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको तत्कालीन आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर तीन सय पाँच वर्ग किलोमिटर बनाइएको थियो । राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला मुद्दा उठाउने र कार्यकर्ता भर्तीका लागि आयोग गठन गर्ने गरेको विस्थापितको आरोप छ ।रासस
जिप पुलबाट नदीमा खस्यो, ३ जनाको मृत्यु, २ घाइते
काठमाडौं । पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका-३ र ४ जोड्ने मादी नदी पुलबाट आज जिप खस्दा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । दमौलीबाट चापाघाटतर्फ जाँदै गरेको ग२च ५७६० नम्बरको जिप पुलको रेलिङ भत्काएर मादी नदीमा खसेको हो । दुर्घटनामा अन्य दुई जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूको दमौली अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक राजु अधिकारीले जानकारी दिए । जिपमा पाँच जना सवार थिए । मृत्यु हुनेमा व्यास-५ का ३५ वर्षीय प्रविन थापामगर, सोही ठाउँका २२ वर्षीय कुमार थापा र २० वर्षीय कुशल थापा रहेका प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुको दमौली अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । घाइतेमध्ये एक जना गम्भीर रहेकाले थप उपचारका लागि पोखरा पठाउने तयारी गरिएको छ भने चालक सामान्य रहेका छन् । दुर्घटनाका घाइतेलाई नेपाली सेनाको कालीभञ्जन गण (इ), नेपाल प्रहरी र स्थानीयले उद्धार गरेका थिए ।
मधेस प्रदेशमा साढे ८६ हजारले गरे जीवन बीमा, निर्जीवन बीमालेख साढे २ लाख
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मधेश प्रदेशमा निर्जीवन बीमातर्फ २ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका छन् । सोही अवधिमा निर्जीवन बीमातर्फ जारी बीमा लेख सङ्ख्या २ लाख ५९ हजार ४७५ रहेका छन् । निर्जीवन बीमातर्फ ७ हजार १२४ सङ्ख्याले १ अर्ब ६० करोड २६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी माग गरेका छन् । तर, दाबी भुक्तानीा लागि आवेदन दिएकामध्ये ५ हजार ५८५ लाई १ अर्ब ८ करोड ४३ करोड दाबी भुक्तानी गरिसकेको नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल बीमाप्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालय प्रमुख प्रीति देवले मधेस प्रदेशमा पर्याप्त जनचेतनाको अभावले बीमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसकेको बताए । ‘हामीले बीमा सम्बन्धित साक्षारता अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ । आगामी दिनमा बीमाको पहुँच अभिवृद्धि हुनेमा आशावादी रहेका छौँ,’ उनले भने । यस्तै, चालु आवको ९ महिनामा जीवन बीमा शुल्कबापत ११ अर्ब १६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रकम सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा मधेस प्रदेशमा ८६ हजार ६७० वटा जीवन बीमाको बीमालेख सङ्ख्या रहेको छ । जीवन बीमा शुल्क सङ्कलनमा मधेस प्रदेशको हिस्सा ९.२४ प्रतिशत रहेको छ । चैतसम्ममा जीवन बीमातर्फको दाबी भुक्तानी सङ्ख्या १७ हजार २६८ बाट २ अर्ब ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत आवको वर्षभरिमा जीवन बीमाकोतर्फको दाबी भुक्तानी सङ्ख्या २१ हजार ९०४ सङ्ख्याबाट २ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरेको थियो ।
गोर्खाज फाइनान्सको ३०औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, दीर्घसेवामा कर्मचारी सम्मान
काठमाडौं । गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडको ३०औं वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि एनबीएसएम एसोसियट्सलाई लेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र इवाहाङले दिएका छन् । सभामा विभिन्न मितिमा रिक्त भई सञ्चालक समितिबाट नियुक्त गरिएका सञ्चालकहरूको नियुक्ति अनुमोदनसमेत गरिएको थियो । कार्यक्रमको अवसरमा संस्थामा २० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरिएको छ भने ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरी अनिवार्य अवकाशमा गएका कर्मचारी मुकुन्द श्रेष्ठको बिदाई समेत गरियो ।
