गणतन्त्रपछि जनस्वास्थ्यमा सुधार : बिमा र सेवा विस्तारमा अझै समन्वयको खाँचो
काठमाडौं । गणतन्त्र स्थापनापछिका १७ वर्षमा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हासिल गरेको छ । विशेषगरी सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण, मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा सुधार र स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । विसं २०७२ मा संविधान जारी भएपछि स्वास्थ्यलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेसँगै स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा सुधार देखिएको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार स्वास्थ्य सेवा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गरिएको छ । स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य उपकरण आपूर्ति र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुधार देखिएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनदेखि औषधि खरिदसम्मका अधिकार तीनै तहलाई प्रदान गरिएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा पनि सरकारले ध्यान दिएको छ । स्वास्थ्य उपचारका नाममा हुने खर्चकै कारण लाखौँ नेपाली अझै गरिबीको रेखामुनि धकेलिइरहेका छन् । सोह्रौँ योजनाले व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको छ । हाल कुल स्वास्थ्य खर्चमा व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्च ५४ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी बिच्छाले स्वास्थ्य बिमालाई थप व्यवस्थित र विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य लिइएको बताउए । उनले भने, 'सरकारले नागरिकको खल्तीबाट खर्च हुने रकमलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने रणनीति लिएको छ । नसर्ने रोगको रोकथाममा पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।' स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र विपन्न नागरिक कोषले नागरिकलाई सुलभ उपचारमा सहयोग पुर्याइरहेका छन् । यद्यपि, बिमा नवीकरण तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अझै पनि जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले आमनागरिक र लक्षित वर्गका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, महिलाको निःशुल्क उपचार तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराइरहेको छ । साथै, मुटु, मिर्गाैला, क्यान्सरजस्ता जटिल रोगको उपचारमा विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार १४ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ९४ प्रतिशत महिलाले गर्भावस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा लिएका छन् । पाँचमध्ये चार बच्चा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा जन्मिएको देखिएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा ५३९ बाट घटेर १५१ मा झरेको छभने नवजात शिशु मृत्युदर सन् २०१६ यता २१ प्रतिहजारमै स्थिर छ । १२ देखि २३ महिनासम्मका ८० प्रतिशत बालबालिकाले पूर्ण खोप प्राप्त गरेका छन् । जनस्वास्थ्यविद् डा बाबुराम मरासिनीका अनुसार गणतन्त्रपछिका वर्षमा नेपालले धेरै स्वास्थ्य सूचकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । 'नेपालीको औसत आयु बढेको देखिन्छ । मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदरमा पनि सुधार आएको छ । अङ्ग प्रत्यारोपणमा पनि उल्लेखनीय फड्को मारिएको छ तर स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारितामाथि भने प्रश्न छ', उनले भने, 'बिमा प्रणाली गम्भीर चिन्तनबिना हतारमा लागू गरिएको देखिन्छ । यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अझै पनि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा नागरिकले दक्ष चिकित्सकको सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । दक्ष जनशक्ति उत्पादन भए पनि दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्नु दुःखद हो ।' राष्ट्रिय योजना आयोगको सोह्रौँ योजनाअनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनु, स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई पुनः संरचना गर्ने, औषधि, औषधिजन्य सामग्री र खोपको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेलगायतका प्राथमिकतामा छन् । यद्दपि, संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरे पनि नीति तथा कानुनी संरचनामा अझै सुधार आवश्यक देखिन्छ । गुणस्तरीय सेवा, दक्ष जनशक्तिको पहुँच, प्रविधिको प्रयोग, बजेट व्यवस्थापन र तीन तहबीचको समन्वय अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा गुणराज लोहनीले गणतन्त्रको प्रमुख उपलब्धि नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए । उनले भने, 'विसं २०७२ मा आएको स्वास्थ्य बिमालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बिमा ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बिमालाई दिगो बनाउन औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य संलग्न गराउनुपर्छ । साथै, गरिब घर पहिचान गरेर प्रिमियम राज्यले बेहोर्नुपर्छ । बिमा बोर्डलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त निकाय बनाइनुपर्छ ।' राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा आरपी बिच्छाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन तहबीच समन्वय कसरी मजबुत बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 'एकद्वार प्रणाली र समन्वयको अभावले कतिपय कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । मन्त्रालयगत समन्वय पनि अपरिहार्य भएको छ', उनले भने । सोह्रौँ योजनामा औषधिमा आत्मनिर्भरता, मेडिकल टुरिजमको प्रवर्द्धन तथा स्वास्थ्य बजेट वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको डा बिच्छाले उल्लेख गरे । सोह्रौँ योजनाको प्रतिवेदनअनुसार पन्ध्रौँ योजनाले लिएका सबै लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिएको छैन । मातृ मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पुड्कोपनको अवस्था, पूर्ण खोप पाउने बालबालिकाको प्रतिशत तथा स्वास्थ्य बिमामा आबद्धताको सङ्ख्यामा अझै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का अनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइनुपर्ने मानक भए पनि नेपालमा हाल करिब चार प्रतिशत हाराहारी मात्र छुट्याइएको छ । यस वर्ष केही सकारात्मक पहलहरू पनि भएका छन् । पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध लगाइने एचपिभी खोप अभियान माघ २२ देखि फागुन ६ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो, जसबाट करिब १७ लाख किशोरी लाभान्वित भए । आगामी वर्षदेखि उक्त खोप नियमित खोप तालिकामै समावेश गरिने भएको छ, जुन सुखद पक्ष मानिएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा अनिवार्य रूपमा १०० प्रतिशत घातक चेतावनी चित्र राख्नुपर्ने नियम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । यद्यपि, नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा पु¥याएको योगदानका लागि केही दिनअघि डब्लुएचओबाट पुरस्कृत भएको छ । संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरे पनि गुणस्तरीय सेवा, प्रविधिको सदुपयोग र पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापनमा अझै सुधार आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले सामान्य उपचारका लागि पनि सहर धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन, रिफरल अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र मानसिक तथा नसर्ने रोगतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार र संरचनात्मक विकास भएका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्थाले सेवा वितरणमा विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित गरे पनि अझै गुणस्तरीय सेवा, समान पहुँच, स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रविधिको प्रयोगमा सुधारका लागि थप काम गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूले जोड दिने गरेका छन् । रासस
पहिरोका कारण कान्तिलोकपथ अवरुद्ध
बागमती । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–८ भर्याङडाँडामा ढुङ्गासहितको सुक्खा पहिरो खस्दा कान्तिलोकपथ अवरुद्ध भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता श्यामु अर्यालका अनुसार अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्न सडक विभागसँग समन्वय भएको छ । आज बिहान ३ः०० बजे पहिरो खसेको हो ।
आधा दर्जन बढी बैंक र बीमा कम्पनीका संस्थापकले बिक्रीमा राखे सेयर, कुनको मूल्य कति ?
काठमाडौं । आधा दर्जन बढी बैंक तथा बीमा कम्पनीका संस्थापकहरूले सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । विभिन्न ८ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरेर संस्थापक सेयरधनीहरू बाहिरिन लागेका हुन् । एनएमबि बैंकका संस्थापक सेयरधनीले ५ लाख ९८ हजार १४५ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । बैंकको सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तै, सानिमा बैंकका संस्थापक सेयरधनी खेमराज लामिछानेले आफ्नो नाममा रहेको ३ लाख ३९ हजार ४८४ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छ । बैंकको उक्त सेयरको मूल्य न्यूनतम प्रतिकित्ता १४५ रुपैयाँ तोकिएको छ । खरिद गर्न इच्छुक संस्थापक सेयरधनीले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिभित्र आवेदन नदिएमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । बैंकको सेयरमा न्यूनतम् ५० हजार कित्ता आवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तै, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका संस्थापक सेयरधनी गौरी श्रेष्ठले आफ्नो नाममा रहेको १ लाख १२ हजार २४० कित्ता, प्रभु महालक्ष्मी लाइफका संस्थापक सेयरधनी श्रीचन्द्र भट्टले २२ हजार कित्ता, लजना श्रेष्ठले १० हजार कित्ता र सुदर्शन राज पाण्डेले ३ हजार ६७४ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । यतै, गोर्खाज फाइनान्सका संस्थापक सेयरधनी देवाराज राईले ४ हजार ९९९ कित्ता, बाबुराम थापाले ८९ कित्ता, जितेन्द्र थापा मगरले ४ हजार ४६ कित्ता, मिन तामाङ्गले ३ हजार ५१९ कित्ता र अम्बिका मोहन जोशीले १२ हजार २९ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । यस्तै, समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयरधनीले १ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । साथै, जीवन विकास लघुवित्तका संस्थापक सेयरधनी निरज पोख्रेलले आफ्नो नाममा रहेको ८ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । लघुवित्तको उक्त सेयरको मूल्य न्यूनतम प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तका संस्थापक सेयरधनी कृष्ण कुमार भट्टराईले आफ्नो नाममा रहेको १ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । लघुवित्तको उक्त सेयरको मूल्य न्यूनतम प्रतिकित्ता २८० सय रुपैयाँ तोकिएको छ । एनएमबि बैंकबाहेक कम्पनीको सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले मात्रै आवेदन दिन पाउँछन् । त्यसैले खरिद गर्न इच्छुक सेयरधनीले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिभित्र आवेदन नदिएमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री खुला गरिने सम्बन्धित कम्पनीले जनाएका छन् ।
१५ प्रतिशत लाभांश पारित गर्न नेशनल लाइफले डाक्यो साधारण सभा, कर तिर्न छुट्यायो ४.११ करोड
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले ३७ औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको जेठ १४ गते बसेको बैठकले असार ५ गते काठमाडौंमा बिहान साढे १० बजे साधारण सभा आह्वान गरेको हो । सभाले कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ५ अर्ब २१ करोड २१ लाख ३३ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले २६ करोड ६ लाख ६ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर, १० प्रतिशतका दरले ५२ करोड १२ लाख १३ हजार रुपैयाँ नगद र कर प्रयोजनका लागि ०.७८ प्रतिशतका दरले ४ करोड ११ लाख ४८ हजार रुपैयाँ गरी कुल १५.७८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा गरिएको थप तथा संशोधन र सो को अभिलेख गराउने सम्बन्धमा नियामकबाट कुनै फेरबदलको लागि निर्देशन प्राप्त भए सोही बमोजिम गर्न सम्पूर्ण अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्नेछ । कम्पनीको सभाले संस्थापक समूहबाट ३ जना र सर्वसाधारण समूहबाट २ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने र गत वर्ष सामाजिक उत्तरदायित्त्व अन्तर्गत प्रदान गरिएको खर्च तथा अन्य खर्च रकमको अनुमोदन गर्नेछ । साथै, सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले जेठड २२ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
शाही दमन चिरेर जनताले इतिहास लेखेको दिन हो आज : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाठौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । ‘शाही दमन चिरेर जनताले इतिहास लेखेको दिन हो आज । मुकुटको होइन–मुलुकको हितले स्थान पाएको दिन, सिंहासनको अभिमान तोडेर नागरिकको स्वाभिमान स्थापित भएको दिन, जनताको सात दशक लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षले विजय प्राप्त गरेर गणतन्त्र आर्जन गरेको दिन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । आज १८ औँ गणतन्त्र दिवस मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । विसं २०६५ जेठ १५ गते जन निर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा २४० वर्षदेखि नेपालमा कायम रहेको निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको सोही ऐतिहासिक दिनको सम्झनालाई चिरस्थायी बनाउन गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ ।
गणतन्त्रलाई जनतासँग जोड्न शासकीय चरित्र बदल्नुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हाल गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु ढिला सुस्ती, अनियमितता र बेथिति भएको बताएका छन् । गणतन्त्र दिवस, २०८२ का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले गणतन्त्रलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्न राजनीतिक उपलब्धि मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसका लागि हाम्रो शासकीय चरित्रलाई बदल्नुपर्ने बताए । शासकीय चरित्र, राजनीति, पार्टी र नेताको चरित्रलाई बदल्नुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलको जोड छ । ‘हाम्रो शासकीय चरित्रलाई बदल्नुपर्ने हुन्छ । गणतन्त्रको उत्कृष्टताको सार्थकता प्राप्त गर्न हाम्रो राजनीति, हाम्रो शासकीय शैली, राजनीतिक दल र जन प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धात्मक, न्याय पूर्ण र प्रभावकारी बनाउन ढिलो गर्न हुन्न भन्ने म ठान्दछु,’ सन्देशमा उनले भनेका छन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर सपना बोकेका नागरिकलाई निराश बन्ने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलको जोड छ । ‘जबसम्म प्रत्येक नागरिकको जीवनमा आशाको दियो बल्नेछैन, त्यो बेलासम्म हामीले रगत र पसिनासँग साटेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लक्ष्य पूरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘नागरिकले सुशासनसहितको समृद्धि, रोजगारी, अवसर र स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण र सामाजिक न्यायको प्रबन्ध खोजेका छन् । आर्थिक विकासबिना यी केही पनि सम्भव नभएकाले सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।’ राष्ट्रपति पौडेलले उपलब्ध स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी नागरिकको जीवनस्तर बदले मात्रै आशा जागृत हुने उल्लेख गरेका छन् । उनले सन्देशमा भनेका छन्, ‘त्यसैले हाम्रा स्रोतहरूको उच्चतम प्रयोग गर्न आवश्यक छ अनि मात्र हामी हाम्रो कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायत औद्योगिक र सेवा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सक्छौँ, अनि मात्र आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त हुन्छ र गणतन्त्रलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्न सक्छौँ । त्यसले मात्र नयाँ आशाहरू निर्माण हुन सक्छन्, हाम्रो गणतन्त्र सफल, सबल र परिणाममुखी हुँदै जान्छ, यो नै आजका लागि हाम्रो ऐतिहासिक अभिभारा हो ।’ राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभएर यो आचरणशील राजनीति, आर्थिक र सामाजिक जीवन पद्धति पनि भएको उल्लेख गर्दै यसका मूल्यमान्यता र नैतिक दायराहरूलाई भुलेर इतिहासको अभिभारा पूरा गर्न नसकिने बताए । ‘यस अर्थमा आजको दिनले हामीलाई आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व सम्झाएको छ, म आशा गर्छु हामी यो दायित्व बिर्सने छैनौँ । गणतन्त्रको मर्यादा बचाउन र यसलाई अझ समृद्ध बनाउन हामी सबै एकताबद्ध भएर लाग्नेछौँ,’ उनले भने, ‘आजको दिनले हामीलाई सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिसहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उच्चतम र सार्थक अभ्यासमा अगाडि बढ्ने थप प्रेरणा दिनेछ ।’ राष्ट्रपति पौडेलले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारकै एक उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था भएको भन्दै यसलाई नेपालमा सङ्घीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको समाजवादको सारगर्वित मान्यताहरूले सिञ्चित गरेर थप सर्वोत्कृष्ट बनाइएको उल्लेख गरेका छन् । उनले यस व्यवस्थाले सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरेको र देशवासीलाई जोडेको छ भन्दै एक साझा राष्ट्र बनाउने सङ्कल्पका साथ आफ्नो जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, सभ्यता र भूमिको स्वामित्व दिएको स्मरण गरेका छन् ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा आज राति भारी वर्षा हुने, यस्तो छ देशभरको मौसम
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । साथै बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको पनि आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा आज राति भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने तथा कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत पहाडी केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात हुनसक्ने छ ।
आयोजना बैंकमा ९७ अर्बभन्दा बढी लागतका ११७ आयोजना समावेश
काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा यसवर्ष ९७ अर्बभन्दा बढी लागतका ११७ आयोजना समावेश गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व नियमावली, २०७७ ले राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा परेका आयोजनालाई मात्रै वार्षिक बजेट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि यो सङ्ख्यामा नयाँ आयोजना प्रविष्ट गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । आयोगले गत फागुनमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि चैत मसान्तसम्म प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजना प्रविष्टि गरि सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तोकिएको समयमा आयोजना प्रविष्टि गर्न नसकिएपछि वार्षिक बजेट सार्वजनिक हुने दुई दिन अर्थात् यही जेठ १३ गतेसम्मका आयोजना हालिएको हो । ‘यही जेठ १३ गतेसम्म राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कूल १ हजार ३२७ आयोजनाहरू प्रविष्ट भएका छन् । जसमध्ये ३ करोड रुपैयाँ लागतका १ हजार १४१, ३ करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँ लागतका ७९, ५ करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँ लागतका ४४, र १० करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका २३ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन्,’ आयोगका उपाध्यक्षको सचिवालयले भनेको छ । आयोगका अनुसार १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका कूल ४० आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १९ वटा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराएको छ । त्यस्तै, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । ‘आयोजना बैंकमा हालसम्म प्रविष्ट भएका १ हजार ३२७ आयोजनाको अनुमानित कूल लागत ९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । जसमध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, क्रमागत आयोजनाको ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ र अध्ययनको चरणमा रहेका आयोजनाको ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको छ,’ प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ । प्रोजेक्ट बैंकमा परेकामध्ये १ सय १७ (८.८१ प्रतिशत) नयाँ आयोजना, ८९ (६.७० प्रतिशत) क्रमागत आयोजना र १ हजार १२१ (८४.४७ प्रतिशत) अध्ययनका आयोजना रहेका छन् । कूल प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका १ हजार १४७ (८६.५८ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८२ (६.१७ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयका ६१ (४.५९ प्रतिशत) आयोजना रहेका छन् । राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्डमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने भए पनि चालु प्रकृतिका तथा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना प्रविष्ट गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । यसवर्ष ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट नभएको जनाइएको छ । यस प्रावधानको कार्यान्वयनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कुशलता हासिल हुने र पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई नयाँ वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटमा समावेश गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
