निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भुमिकामा स्थापित गर्ने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकलाई निर्धारित समय अगावै सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचिबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको महत्वपूर्ण कार्यसूचि भएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त भएको उत्साहजनक नतिजालाई वाह्य पुँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रमहरु अघि बढाइने बताए । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अध्यादेशमार्फत कानूनमा गरिएको सुधारबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए । सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिने बताए । आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानूनी, प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भुमिकामा स्थापित गर्ने जानकारी दिए । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न पाउने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न पाउने घोषणा गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
वर्षमानले थालेको प्रचलनलाई विष्णु पौडेलले दिए निरन्तरता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णप्रसाद पौडेलले नेपाली कच्चा पदार्थबाट निर्माण गरिएको झोलामा बजेट पुस्तिका राख्ने अघिल्लो वर्षबाट सुरु प्रचलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को बजेट पुस्तिका जाँजाबाट निर्मित नेपाली झोलामा राखेका थिए । नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले त्यसो गरिएको उनले बताएका थिए । यसअघि विदेशी छालाबाट निर्मित महंगो ब्रिफकेश’ मा बजेट पुस्तिका राख्ने गरिएको थियो । झट्ट हेर्ला अघिल्लो वर्षकै जस्तो देखिए पनि नयाँ झोला भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसीले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुसार नै स्थानीय उत्पादनबाट बनेको झोलामा बजेट पुस्तिका राखिएको बताए । ‘हेर्दा अघिल्लो वर्षको जस्तै देखिए पनि बजारबाट नयाँ किनेर ल्याएको हो । त्यतिबेला र अहिलेकोमा केही फरक छ । तर झोला नेपाली हो । नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने प्रचलन जसले गरेको भए पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो’, केसीले भने ।
भूमी मन्त्रालयको लागि साढे ७ अर्ब बजेट, सहकारी ठगको राहदानी खारेज
काठमाडौं । सहकारीका सञ्चालकको राहदानी खारेज गर्ने घोषणा भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सहकारीको रकम ठगी गर्ने सञ्चालकको राहदानी खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले भूमी, व्यवस्थ, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।
आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच ९६.८५ प्रतिशत
काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा करिब ९६.८५ प्रतिशतमा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुगेको छ । आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको सो प्रतिवेदनमा २०८१ फागुनसम्ममा ९६.८५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुगेको उल्लेख छ । '२०८१ फागुनसम्म आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ९६.८५ प्रतिशत र सुरक्षित खानेपानी (उच्च मध्यमस्तर) सेवाको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या २८.५० प्रतिशत पुगेको छ,' सर्वेक्षणमा भनिएको छ, 'विसं २०८१ असारसम्म यस्तो जनसङ्ख्या क्रमशः ९६.७५ प्रतिशत र २७.७६ प्रतिशत रहेको थियो ।' चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विभिन्न १७ खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको र सम्पन्न भएका आयोजनाबाट यस अवधिमा थप दुई लाख पाँच हजार ५६९ जनसङ्ख्यामा खानेपानी सेवा विस्तार भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणअनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत खानेपानी वितरणका लागि ७९६ किलोमिटर पाइप बिछ्याउने लक्ष्य रहेकामा २०८१ फागुनसम्म ७६० किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइ सकिएको छ । यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाभित्र २६५ सरकारी विद्यालय, ४६ सरकारी भवन र ८९ सार्वजनिक भवन गरी हालसम्म ४०० स्थानमा बर्सातको पानी सङ्कलन प्रविधि जडान भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
कृषि मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट निनियोजन गरेको घोषणा गरेका छन् । उनले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सो रकम विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
२ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने, रासायनिक मल अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट
काठमाडौं । नेपाल २ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ वर्ष भित्रमा नेपाललाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे । उनले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन तराई र भित्रि मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवद्र्धन गरिने बताए । जसबाट थप १२ लाख मेट्रिक धान उत्पान हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । चैते धान उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार रासायनिक मल अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणः कृषि अनुदानमा ११ अर्ब ७६ करोड खर्च
काठमाडौं । कृषि अनुदानमा रु ११ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को आर्थिक वर्षको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म अनुदानका लागि विनियोजन गरिएकामध्ये ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा पेस गरेकाे आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । कृषि अनुदानमा गत आर्थिक वर्ष ३६ अर्ब १३ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये २९ अर्ब ३१ करोड ८८ लाख खर्च भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा उखु किसानलाई उखु प्रवर्द्धन खर्चबापत दुई अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको पनि आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
