दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको नीति
काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको बताए । यसैगरी कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादनमा वृद्धि गरिने, कृषिमा आश्रित जनशक्तिलाई तालिम, प्रशिक्षण दिइने बजेटमा उल्लेख छ । मल, बीउको पर्याप्त व्यवस्था गरिने, सुपर जोन र जोन क्षेत्रमा विभाजन गरी कृषि र पशुपालनका लागि विशेष व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए । खाद्यान्न, तरकारी, मासुमा आत्मनिर्भर हुने व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । माटोको उर्बरा शक्ति कायम राख्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे । प्राङ्गारिक मलको प्रवद्र्धन गरी अर्गानिक फलफूल र तरकारीको उत्पादन गरिने छ । विभिन्न जिल्लामा समस्याका रूपमा रहेको बाँदर, बँदेल, नीलगाईको नियन्त्रण गरिने र प्रभावित क्षेत्रमा अदुवालगायत खेती प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । गुणस्तरीय बीउबीजनको व्यवस्था गरिने, मासु निर्यात प्रवद्र्धन गरिने कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटबाट अघि बढाउन लागेको छ । चार करोड २८ लाख माछाका भूरा उत्पादन गरिने कार्यक्रम पनि बजेटबाट आगामी वर्षमा ल्याउन लागिएको उनले बताए । अलैँची, चिया, कफीको निर्यात प्रवद्र्धन गरिने पनि सरकारले जनाएको छ ।
प्रसारण लाइन विस्तारका लागि १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन
काठमाडौं । प्रसारण लाइन विस्तार र वितरण आयोजनाका लागि १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो जानकारी दिए ।
अब एसईई प्रदेशबाट सञ्चालन हुने
काठमाडाैं । सरकारले उच्च माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन प्रदेश सरकारबाट गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । अहिले संघीय सरकारबाटै यो परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर सम्पन्न गरी अगाडि बढाइने
काठमाडौं । सरकारले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न गरी आगामी चरणतर्फ अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै परियोजनालाई अघि बढाउन आवश्यक तयारीको थालनी गरिने जानकारी दिएका हुन्।
शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का २ खर्ब ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको हो । त्यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कुल ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का यस्ताे बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
पीडित सहकारी वचत कर्तालाई रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना गर्ने
काठमाडौं । सरकारले भूमि सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार आागमी आर्थिक वर्षभित्र लागत संकलन र प्रमाणीकरण गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि श्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता उनले जनाए । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरिने पनि बताए । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम विक्री गरी प्राप्त हुने रकम वचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि बीउ पुँजीको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गरिने बताउनु भयो । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरुको सम्पत्ति एवं राहदानी रोक्का राख्ने बताए ।
मुसहर, डुम समुदायका विद्यार्थीलाई उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने
काठमाडौं । तराईका मुसहर, डुम समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सा तर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । यसका लागि २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
महिलाको नामको व्यवसायमा कुनै शुल्क नलाग्ने
काठमाडौं । सरकारले महिलाको नाममा रहेको व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले महिलाको आर्थिक स्तर वृद्धि र सम्पत्ति स्वामित्वमा महिलालाई प्रोत्साहित गर्ने गरी करका नीतिहरु बनाउदै लगेको छ ।
