आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युतीय सवारीसाधनको कर दर यथावत रहने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को कर दर यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी बजेट प्रस्तुत गर्दै यो घोषणा गरेका हुन् । यसअघि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कर छुटको व्यवस्था गरेको थियो । यस निर्णयले विद्युतीय सवारीसाधनका प्रयोगकर्तालाई थप प्रोत्साहन दिने अपेक्षा गरिएको छ । यस निर्णयसँगै विद्युतीय सवारी साधनका प्रयोगकर्ताले कर दरमा कुनै वृद्धि नहुने भएकाले, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा कुनै बाधा नपर्ने छ । यसले वातावरणीय सुधारमा पनि योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
२० वर्ष पुराना सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्न अब अन्तिम २ वर्षको कर तिरे मात्रै हुने
काठमाडौं । सरकारले २० वर्ष पुराना सवारीसाधनको लगत कट्टा गराउन अन्तिम २ वर्षको कर तिरे मात्रै हुने व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् । हाल २० वर्ष पुराना सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्न सबै वर्षको कर तिर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाइने
काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक बिमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा चार अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा बढ्दो यात्रुको चापलाई व्यवस्थापन गर्न क्षमता विस्तार गर्नका लागि बुटिक विमानस्थलका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पर्यटन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हवका रुपमा विकास गरिने र गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटक र श्रमिकहरुको लागि किफायती हुनेगरी विमानस्थल परिसरमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गरिने उल्लेख छ । साथै गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्गो सेवा सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत दिइनेछ । नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित सङ्ख्यामा उडान सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत दिइनेछ । निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिने सरकारले निजगढ अन्तरराष्टिन्य विमानस्थल निर्माणलाई दोहोर्याएको छ । संसदमा प्रस्तुत बजेटमा वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गरी निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । झापाको भद्रपुर, दाङको टरिगाउँ, ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिनेछ । सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थलको प्रक्रिया थालिनेछ । आन्तरिक विमानस्थलको पूर्वाधारका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकको रुपमा छुट्याई संस्थागत सुदृढीकरण गरिने बजेटमा जनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई हवाई उडान सुरक्षा सूचीबाट बाहिर ल्याउन आवश्यक कार्य गरिनेछ । आन्तरिक हवाई सुरक्षालाई थप सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेट : 'स्वास्थ्यमा खर्बको आश, ९५ अर्बमै सीमित'
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि सरकारले ९५ अर्ब ८१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले ९५ अर्ब ८१ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । यो रकम चालु आर्थिक वर्षभन्दा बढी भए पनि अपेक्षाअनुसार भने आउन नसकेको मन्त्रालयका पदाधिकारी बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो वर्ष १ खर्ब बजेट पाउने आशा गरेको थियो । प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले अपेक्षा अनुसारको बजेट नआएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो गरिने छ, उ गरिने छ भनेर सबै कुरा समेटियो तर, ती कार्यक्रमका लागि कति बजेट आयो भन्ने कुराले बजेट कस्तो आयो भन्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, 'विस्तार गरिने छ भनेर त्यसमा पाँच, लाख, ६ लाखमात्र वितरण गरेर हुँदैन । पुग्ने गरी बजेट छुटिएको रहेछ भने राम्रो छ ।' बुढाथोकी बजेट कुन विषयमा कति आयो भनेर पुरै नहेरी अहिले नै कमेन्ट गर्न नसकिने बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले जुन ८३ अर्बको सिलिङ गरेकोमा बजेट बढेर आउँदा खुसी लागेको उनी बताउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पाएको थियो । जुन कुल बजेटको ९४.६६ प्रतिशत रहेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले भने स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षेत्रमा कम्ती १० प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने भ्याट खारेज
काठमाडौं । सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने भ्याट खारेज गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
१९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट, ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत बढी र संशोधित तुलनामा १८.२ प्रतिशत बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि हुने खर्चमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ रुपैयाँ र ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ कर करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता अनुदान परिचालन गर्दा नपुग हुने ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने उनले बताए । प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन गरी ६ प्रतिशतलको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आगामी आर्थिक वर्ष ५ दशमलव ५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति रहने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकलाई बजेटले दिशानिर्देश गरेको छ ।
काठ पैठारीमा अब एक प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क, अन्य कर खारेज
काठमाडौं । सरकारले काठ पैठारीमा एक प्रतिशतको भन्सार शुल्क कायम गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
होटल तथा रिसोर्टलाई आयकर र विद्युत महसुलमा छुट
काठमाडाै । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने भएको छ । सरकारले आगमी आव २०८२/८३ मार्फत आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने भएकाे हाे । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
