बजेटमा कर : कुनमा घट्यो, कुनमा बढ्यो ?
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर घटबढ गरेकाे छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करको दर घटबढ गरेको बताएका हुन् । उनका अनुसार मदिरा, बियर, सूर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरेको छ । भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन गरेको छ । विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतीय विजक प्रणालीमा करदाताको आवद्धता बढाउँदै केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाइने, करदाता शिक्षा र कानुनको परिपालनाको माध्यमबाट स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गरिने, सबै किसिमका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गरेको र कर छुट, सहुलियत तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कर खर्च प्रणालीलाई औचित्यपूर्ण बनाइने बताए । व्यापार सहजीकरण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र उपकरणमा भन्सार विन्दुमा महसुल सङ्कलन गरेपश्चात नेपालभित्र यात्रा गर्दा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्रवेश शुल्क, रुट दस्तुर वा अन्य कुनै महसुल असुल उपर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको बताए यस्तै, निकासी पैठारी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने ३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टीको व्यवस्था खारेज, करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको उनले बताए । आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्तिको छनौट गरी त्यस्ता व्यक्तिले निकासी पैठारी गर्दा द्रुत मार्गको सुविधा तथा व्यवसायिक स्थलमा नै मालवस्तुको परीक्षण सेवा प्रदान गरिने, भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिको स्वचालित डाटावेस तयार गरी सन्दर्भ मूल्यलाई स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणालीले विस्थापित गरिने उनको भनाइ छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले छिमेकी मुलुकसँग द्धिपक्षीय व्यापार सम्वन्धी तथ्याङ्क र सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गरी राजस्व चुहावट जोखिम न्यूनीकरण गरिने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न इन्टेलिजेन्समा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास गरिने जानकारी दिए । उनले राजस्व परिचालनसँग सम्वद्ध निकायहरूबीच सूचना आदान प्रदान तथा संयुक्त अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । राजस्व प्रशासनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न राजस्व प्रशासनको विशिष्टिकरण, क्षमता विकास र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै राजस्व सेवालाई पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस तथा फेसलेस बनाउँदै लगिने, व्यापार सहजीकरण तथा व्यावसायिक लागत न्यूनीकरणका लागि प्रमुख भन्सार नाकामा एकीकृत जाँच चौकीको स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिने, आन्तरिक राजस्व सूचना प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति र भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण कार्ययोजना बमोजिमका सुधार कार्यलाई तीब्रता दिइने, राष्ट्रिय एकद्वार सूचना प्रणालीको दायरा विस्तार गरी वैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण गरिने उनले बताए ।
कारोबार नगरे पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता हट्यो, न्यूनतम सीमा पनि खारेज
काठमाडौं । सरकारले करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । ‘सरकारले करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको छु’ बजेटमा भनिएको छ ।
मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढ्यो, स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार
काठमाडौं । सरकारले मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएको छ । मन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक कर बढाउने घोषणा गरेका हुन् । ‘मदिरा वियर, सुर्ति र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छु । भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन गरेको छु । विद्यमान अन्तशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छु । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरामा विस्तार गरेको छु,’ बजेटमा उल्लेख छ ।
१० करोडको कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायमा ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने
काठमाडौं । सरकारले दश करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
सातै प्रदेशमा विशिष्ट उपचार सेवा विस्तार गरिेने
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विनियोजित ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भन्दा नौ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले बढी हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशिल दातृ निकायको बजेट घटेको अवस्थामा बढ्दो चुनौती सामना गर्न बजेट थप भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए । सातै प्रदेशमा विशिष्टिकृत उपचार यसपालीको बजेटले मन्त्री पौडेलले यसअघि घोषणा गरेको संघीय राजधानी केन्द्रीत विशिष्टिकृत उपचार सेवा सातै प्रदेश तहका अस्पतालमा विस्तार गर्ने योजनालाई स्थान दिएको छ । अब निरोगी नेपाल अभियान अन्र्तगत सातै प्रदेशका अस्पतालमा सघन जलन उपचार सेवा, विशेषज्ञ क्यान्सर उपचार सेवाका साथै मुटु रोग र मृगौला उपचार सेवा विस्तार हुनेछ । यसै वर्ष शुरु भएका कार्यक्रमलाई नियमित बजेट तथा विस्तार नभएका स्थानमा नयाँ बजेटले सेवा थप्न व्यवस्था गर्नेछ । यसले विशिष्टकृत उपचारका लागि संघीय राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ । स्वास्थ्य बीमाको पुरानो बक्यौता तिरिने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत नयाँ बजेटले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बजेट थप गरेको छ भने पुरानो बक्यौता नयाँ आर्थिक वर्षमा फरफारक गरिनेछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको रकम वृद्धि गरेर पुरानो बक्यौता भुक्तानी गरिने र गलत दाबी तथा दोहोरोपना हटाउने घोषणा गरेका थिए । बजेटले यसैलाई सम्बोधन गरेको छ । बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत नै अब सरकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आबद्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । अब बीमितको सुविधा थैली रकममा वृद्धि हुनेछ । एक आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको रकम पछि खर्च गर्न सकिने गरी नयाँ बजेटमा बीमा कार्यक्रम अघि बढाइने तयारी समेत गरिएको छ । नसर्ने रोग, पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण अभियान मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको स्वास्थ्य सेवा उपचार सुधारसँगै निरोधात्मक विधि अन्र्तगत रोग लाग्न नदिने कार्यक्रमलाई यसपालीको बजेटले समेटेको छ । अब फागुन महिनामा नसर्ने रोग तथा पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सर परीक्षण राष्ट्रव्यापी शिविर सञ्चालन हुनेछ । यसले रोग लाग्नु अगावै नागरिक सचेतता बढ्ने र स्वास्थ्य रक्षा हुने मन्त्री पौडेलले बताए । मन्त्री पौडेलले थालेको किशोरीहरुलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट जोगाउन राष्ट्रव्यापी एचपीभी खोप अभियानले निरन्तरता पाउनेछ । स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले अघि बढाएको १४ वर्ष मुनि निःशुल्क क्यान्सर उपचार कार्यक्रमले बजेटमा स्थान पाएको छ । मन्त्री पौडेलले यसअघि घोषणा गरेको थारु समुदायको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या सिकलसेल एनिमिया निदानका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम समेटेको छ । हालै मात्र यसविरुद्धको प्रतिरोधी औषधी प्राप्त भएर वितरण शुरुवात भैसकेको छ । आधारभूत अस्पतालका लागि ११ अर्ब २४ करोड बजेटले यस अघि नै अघि बढेको आधारभूत अस्पताल कार्यक्रमलाई पूर्णता दिनका लागि को ११ अर्ब २४ करोड व्यवस्था गरेको छ । यसले बजेट अभावमा अघि बढ्न नसकेका अस्पताल निर्माण कार्यक्रमले गति पाउने अपेक्षा गरिएको छ । काठमाडौंमा न्यूरो साइन्स केन्द्र, मधेशमा दुर्गानन्द झा मृगौला केन्द्र यसपालीको नयाँ बजेटमा राष्ट्रिय मृगौला साइन्स केन्द्रका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । आफूले अध्ययन अघि बढाएको अध्ययनमा केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गर्न सकिने विज्ञ प्रतिवेदन प्राप्त भए पछि निर्माण आरम्भ हुने मन्त्री पौडेलले बताएका थिए । बजेटले वीर अस्पतालबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा प्रदान गर्न पूर्वाधारका लागि रकम व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, बालबालिकाको उपचारका लागि सरकारी केन्द्र कान्ति अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रसुतीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने सरकारी परोपकार अस्पतालको विस्तार गर्ने विषय अटाएको बजेटमा मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको प्रयोगशाला नमूनाका लागि बाहिर पठाउने प्रवृत्ति रोक्न भन्दै थप बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । अटिजम भएका बालबालिका र मानसिक स्वास्थ्य समस्याका लागि सेवा नयाँ बजेटमा अटिजम र बौद्धिक आपंगताका लागि सेवा प्रदान गरिने विषय उल्लेख छ । यसैगरी, मन्त्री पौडेलले यसअघि घोषणा गरेको हरेक संघीय अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा आरम्भ गरिने कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समेटिएको छ । देशमा बढिरहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि पहिलो पटक सरकारी अस्पतालहरूमा सम्बोधन हुन लागेको हो । आयुर्वेद प्रवर्द्धनका लागि सबै तहमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको हरेक तहमा आयुर्वेद उपचार प्रवर्द्धनका लागि नागरिक आरोग्य कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समेटिएको छ । अब सबै तहका नागरिकले आयुर्वेद अन्तर्गतका थप सेवा प्राप्त गर्नेछन् । नयाँ बजेटले काठमाडौं ५ अन्तर्गत बुढानिलकण्ठमा निर्माण सम्पन्न पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्रमा जनशक्तिसहितका पूर्वाधार समेत व्यवस्था गरेको छ । घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर सम्बोधन देशमा कतिपय भागहरुमा ऋणात्मक रहेको जनसंख्या वृद्धिदर र बढ्दो बसाईसराइदर सम्बोधन गर्न नयाँ बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यसले बढ्दो जनसंख्या चुनौती सम्बोधन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलको घोषणालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । क्यान्सर बढाउने पदार्थको आयातमा कर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बढ्दो क्यान्सर चुनौती सम्बोधन गर्न उपचार सुधारसँगै क्यान्सर लाग्ने पदार्थमा कर बढाइने योजना सुनाएका थिए । जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सुर्ती, मदिरा तथा चुरोटको आयात गर्दा लाग्ने कर वृद्धि गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा वृद्धि गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युतीय सवारीसाधनको कर दर यथावत रहने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को कर दर यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी बजेट प्रस्तुत गर्दै यो घोषणा गरेका हुन् । यसअघि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कर छुटको व्यवस्था गरेको थियो । यस निर्णयले विद्युतीय सवारीसाधनका प्रयोगकर्तालाई थप प्रोत्साहन दिने अपेक्षा गरिएको छ । यस निर्णयसँगै विद्युतीय सवारी साधनका प्रयोगकर्ताले कर दरमा कुनै वृद्धि नहुने भएकाले, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा कुनै बाधा नपर्ने छ । यसले वातावरणीय सुधारमा पनि योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
२० वर्ष पुराना सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्न अब अन्तिम २ वर्षको कर तिरे मात्रै हुने
काठमाडौं । सरकारले २० वर्ष पुराना सवारीसाधनको लगत कट्टा गराउन अन्तिम २ वर्षको कर तिरे मात्रै हुने व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् । हाल २० वर्ष पुराना सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्न सबै वर्षको कर तिर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाइने
काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक बिमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा चार अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा बढ्दो यात्रुको चापलाई व्यवस्थापन गर्न क्षमता विस्तार गर्नका लागि बुटिक विमानस्थलका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पर्यटन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हवका रुपमा विकास गरिने र गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटक र श्रमिकहरुको लागि किफायती हुनेगरी विमानस्थल परिसरमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गरिने उल्लेख छ । साथै गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्गो सेवा सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत दिइनेछ । नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित सङ्ख्यामा उडान सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत दिइनेछ । निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिने सरकारले निजगढ अन्तरराष्टिन्य विमानस्थल निर्माणलाई दोहोर्याएको छ । संसदमा प्रस्तुत बजेटमा वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गरी निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । झापाको भद्रपुर, दाङको टरिगाउँ, ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिनेछ । सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थलको प्रक्रिया थालिनेछ । आन्तरिक विमानस्थलको पूर्वाधारका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकको रुपमा छुट्याई संस्थागत सुदृढीकरण गरिने बजेटमा जनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई हवाई उडान सुरक्षा सूचीबाट बाहिर ल्याउन आवश्यक कार्य गरिनेछ । आन्तरिक हवाई सुरक्षालाई थप सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
