कर्जा विस्तार केन्द्रीकृत हुँदा सीमित व्यक्तिले मात्र ऋण पाउने देखियो : गभर्नर पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा विस्तार केन्द्रीकृत हुँदै गएको र कुल प्रवाहित कर्जाको ठूलो हिस्सा सीमित व्यक्ति तथा समूहमा जाने गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले यस्तो बताएका छन् । 'अहिले करिब १९ लाख ४० हजार ऋणी रहेका छन्, जसमध्ये शून्य दशमलव शून्य दशमलव एक प्रतिशत ऋणीले मात्र तीन दशमलव नौ प्रतिशत कर्जा प्रयोग गरेको देखिन्छ, यसबाट केही व्यक्तिलाई मात्रै धेरै ऋण गएको छ कि भन्ने देखिन्छ', उनले भने, 'त्यसरी सीमित व्यक्तिलाई मात्र धेरै ऋण जानु राम्रो हो वा होइन र त्यसरी प्रवाहित कर्जाले उत्पादनमा राम्रो गरेको छ वा छैन भन्ने चासोको विषय हो ।' संशोधनका क्रममा रहेको बाफियाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक र व्यवसायी छुट्याउने तथा उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्ति र बैंकसँग सम्बद्ध व्यक्ति को हो भनेर छुट्याउन खोजेको गभर्नर पौडेलले बताए । सञ्चालकले के–कति कर्जा लिन पाउने–नपाउने भन्ने विधेयकमार्फत स्पष्ट भएर आउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । डिजिटल बैकिङलाई विद्यमान बाफियाले नसमेट्ने भएका कारण अहिलेको संशोधन आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले धारणा राखे । अहिले करिब साढे ५५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर्जा प्रवाह भएको उनको भनाइ थियो । समितिमा विचाराधिन विधेयकमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ सेयर धनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायतका विषय राखिएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवम् नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ ।
एकै व्यक्तिलाई ४ खर्ब ९९ अर्ब ऋण, गभर्नर बने गम्भीर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले एउटै व्यक्ति तथा समूहले बैंकबाट ठूलो परिमाणको ऋण प्रयोग गरेकोमा गम्भीर बनेका छन् । साेमबार अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले एउटै व्यक्ति तथा समूहले कुल कर्जाको ९ प्रतिशत ऋण प्रयोग गरेको विषयलाई आफूले गम्भिरतापूर्वक लिएको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५५ खर्ब ४४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसको ९ प्रतिशत भनेका ४ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यति ठूलो कर्जा कसले लिएको भनेर गभर्नरले खुलाएनन् । तर, उनले यो विषय निकै गम्भीर भएको बताए । ‘केही व्यक्तिको हातमा यति ठूलो ऋण गएको छ । त्यसलाई हामीले कसरी लिने भन्ने हो ? ऋण बढी जानु राम्रो हो वा होइन ? त्यो ऋण उत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ वा छैन ? त्यसले राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तलाई कसरी प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने हो ? उनले छलफलमा जिज्ञासा र प्रश्न राख्दै भने, ‘ यो कन्सर्न माननीयज्यूको पनि हुनुपर्छ, अहिले ऋण केन्द्रीकृत हुँदै गएको छ ।’ उनले बैंकका सञ्चालकले कर्जा लिन पाउने कि नपाउने ? पायो भने कति पाउने, बैंक चलाउने व्यक्ति र व्यवसायी कस्तो हुने भन्ने विषयमा कानूनी रुपमा निरुपण हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनका अनुसार उल्लेख्य स्वामित्व रहेका व्यक्तिको कर्जामा पक्कड रहेको छ । यसमा सबै सांसदको धयन जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसले देशको आर्थिक भविश्य तय गर्ने भएकोले वृहत छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । छलफलमा नोपल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास धेरै अगाडि बढिसकेकोले त्यसमा प्रतिस्पर्धागत रुपमा अगाडि बढ्नका लागि बाफिया संशोधन आवश्यक रहेको सुनाए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थान ऐन २०७३ का विषयहरुलाई समेत अहिले समेट्न नसकेको बताए । ‘बैंकिङ व्यवसाय संसारमै विकसित बिजनेस हो, हामीले बजेटमै डिजिटल बैंकको स्थापनाको कुरा गरेका छौं, सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी ल्याउने तयारी गरेका छौं, यी कुराहरुलाई ऐन चिन्दैन, त्यसैले पनि संशोधन आवश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले बैंकको सानो पुँजी हुँदा २ प्रतिशतलाई उल्लेख्य स्वामित्व भनिएको थियो । तर, अहिले बढी पुँजी हुँदा पनि एक प्रतिशतको सुझाव दिइएको हो । ‘नेपालमा १९ लाख ४० हजारले ५६ खर्बको ऋण लिएको देखिन्छ । त्यहाँभित्र सीमित व्यक्तिले लिएको धेरै ऋण प्रयोग गरेका छन् । कसरी कर्जा प्रवाह भएको छ भनेर सम्बन्धित व्यक्ति र परिभाषित गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । छलफल कार्यक्रममा सांसद पूर्णबहादुर तामाङले वाणिज्य बैंकको पुँजी घटाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले छलफलमा प्रश्न गर्दै भने, ‘विधेयक जनताको फाइदाका लागि छकि व्यक्तिको लागि ? ८ अर्ब लगानी गरेपछि वाणिज्य बैंक खोल्न पाउने व्यवस्था सिण्डिकेट हो, ८ अर्बको सट्टा ५ गर्ने कि ६ गर्ने ? तर बैंकको चुक्ता पुँजी घटाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल गभर्नर हुँदा सिण्डिकेट भएको धारणा राखे । ‘बैंकको पुँजी ८ अर्ब किन चाहियो ? ५ अर्बले चलाउन सकिन्छ । नयाँ गभर्नरको पालोमा सिण्डिकेट हटाउनुपर्छ,’ उनले भने । सिण्डिकेट हटाइएन भने बैंकले जनताको सम्पत्ति लुट्ने उनले अभिव्यक्ति दिए । ‘बैंक र बीमामा तीन पुस्ते नागरिकता भएको देखिँदैन, यो गलत हो,’ उनले भने । यस्तै, उनले विकास बैंकलाई प्रतितपत्र (एलसी) र बैंक ग्यारेन्टी खोल्न दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘विकास बैंकसँग पनि धेरै पैसा छ । धान्न सक्नेलाई दिनुपर्छ । उसले पनि प्रतिस्पर्धामा आउन पाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले सरकारले नीतिगत रुपमा जनताको लागि फाइदा र देश र जनतालाई बचाउने काम गर्नुपर्ने बताए । ‘बैंकले कोरोनाको बेला पनि ब्याज छुट दिएन । भूकम्पको बेला पनि दिएन । हामीले पनि घरभाडा दिँदा एक महिनाको छुट दिएको छौं । तर, बैंकले छुट दिएन, ७० प्रतिशत मानिसको बैंकले हातखुट्टा बाँधेर राखेको छ, घरजग्गा बैंकमा धितोका रुपमा छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले अब बुढापाकाको मृत्यु हुने र युवा पुस्ता विदेसिँदा देश खाली हुने स्थिति बनेको सुनाए । ‘युवा विदेश गइरहेको छ, अब बढी बच्चा जन्माउने नीति ल्याउनुपर्छ, दुइटा भन्दा बढी बच्चा जन्माउनेलाई ५ लाख पैसा बाड्ने र बीमा निःशुल्क गरिदिनुपर्छ । जनता बढाउनका लागि यस्ता नीति नियम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्ति बन्ने नीतिमा म सपोर्ट गर्नेवाला छैन, जनता बन्नुपर्छ ।’ सांसद छिरिङ डम्डुल लामा भोटेले बैंक कसका लागि भन्ने परिभाषा प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे । ‘बैंक ठूलठूला धनाड्य र महाजनका लागि मात्रै बैंक बन्ने कि सर्वसाधारण जनताको लागि पनि बैंक बन्ने ? हामी सबैको सामूहिक स्वार्थ भनेको जनता र देश अगाडि बढाउने हुनुपर्छ,’ उनले भने । उनले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको नबन गभर्नरलाई आग्रह गरे । यस्तै, उनले घरजग्गाको मूल्यांकनमा पनि प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, ‘काठमाडौंको एक आना एक करोड पुर्याउने नीति अनि आफ्नो जन्मेको भूमिलाई बाँझो बनाउने ? यस्तो नीति जायज छैन ।’ यस्तै, सांसद भगवती चौधरीले तल्लो स्तरको जनताले झन सस्तोमा ब्याजमा ऋण पाउनुपर्नेमा अहिले महँगोमा पार्ने गरेको विषय सुनाइन् । सांसद सूर्य थापाले नेपाली नोटमा तस्बिर परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे । ‘नोटहरूमा कुन-कुन तस्बिर राख्ने हो, यो विषयमा पनि छलफल हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर नोटमा राख्नुपर्ने धारणा राखे । ‘म राजावादी होइन, राजा फाल्नका लागि म लडेको हुँ । तर, हामीले पृथ्वी नारायण शाहको कदर गर्नुपर्छ, उहाँले नेपाल एकीकरण गर्नुभयो, उहाँलाई नोटमा राख्दा राष्ट्र बैंक र नेपालकै इज्जत बढ्छ,’ उनले भने, ‘भगवान गौतम बुद्धको फोटो नभएको पनि के नेपाली नोट ?’ यस्तै, उनले अहिले सर्वसाधारणको निक्षेप संकटमा रहेको सुनाउँदै २२ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेका बैंक रहेकोले त्यसको असर अन्य बैंक पनि पर्ने बताए । ‘बैंक वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनले गाइड गर्नुपर्छ, निक्षेप संरक्षण र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, बैँकबाट ऋण लिने तर ऋण तिर्नु पर्दैन भन्नेलाई हामीले कसरी कानूनी व्यवस्था गर्ने ? त्यो अपराध हो । तर, हामी अभियान सञ्चालन गर्छौँ, यसलाई रोक्नुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, बैंकमा सञ्चालक स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको राय छ । ‘बैंकमा मिलेमतो हुने, कार्टेलिङ हुने विषय रोक्नुपर्छ, विधेयकका विषयमा आकाश खोल्न बाँकी छ,’ उनले भने ।
‘टेक एण्ड पे’ विवाद, ऊर्जा उत्पादक आक्रोशित
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाट उर्जा उत्पादकदेखि सुनचाँदी व्यवसायीसम्म असन्तुष्ट देखिएका छन् । खासगरी नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) मा ‘टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर)’ सिद्धान्तअनुसार विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने सरकारले घोषणा गरेसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) असन्तुष्ट देखिएको छ । हालसम्म पीपीए गर्दा ’टेक अर पे (लिऊ वा तिर)’ को सिद्धान्त कार्यान्वयनमा रहेको बेला आगामी आर्थिक वर्षबाट पीपीएमा सरकारले उक्त नयाँ सिद्धान्त लागू गर्न खोजेपछि इप्पान सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ । लिऊ र तिर सिद्धान्तअनुसार पीपीए गरेको अवस्थामा प्राधिकरणलाई आवश्यक नभएको बेला निजी क्षेत्रको विद्युत नकिन्न पनि सक्छ र नकिनेको बिजुलीको पैसा नदिन पाउँछ । यसले निजी ऊर्जा उत्पादकले ऊर्जा उत्पादनमा गरेको लगानी नै डुब्ने र निजी क्षेत्र पूरै धराशायी हुने खतरा रहेको ऊर्जा उत्पादक बताउँछन् । उनीहरुकाअनुसार हालको व्यवस्था अनुसार लिऊ वा तिर सिद्धान्तअनुसार पीपीए भए प्राधिकरणले आवश्यक नभएर विद्युत नकिनेको अवस्थामा पनि उत्पादन हुनसक्ने विद्युतको पैसा निजी ऊर्जा उत्पादकलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत विकास विभागबाट निर्माण र सर्वेक्षणसहित यसका लागि आवेदन दिएर विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको क्षमता मात्र १७ हजार १ सय १७ मेगावाट छ । जसमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण अथवा सरकारले अघि बढाएका आयोजनाको क्षमता १ सय ९० मेगावाट मात्र छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी लगानी गरिरहेको बेला सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने घोषणाले करिब १७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द भएको कार्कीले बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी लगानी गरिरहेको बेला सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने घोषणाले करिब १७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द भएको छ । बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले टेक एण्ड पे को आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तिय व्यवस्थापन नगर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै आम ऊर्जा क्षेत्रलाई समाप्त पार्नेगरी बजेटमा यो घोषणा गरिएको हाम्रो ठहर छ ।’ ‘यो घोषणाले १७ हजार मेगावाटका करिब ३ सय आयोजनाको निर्माणको बाटो मात्र बन्द भएको छैन, हालसम्म यी आयोजनाका लागि निजी प्रर्वद्धकहरुले लगानी गरिसकेको करिब ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी समेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ,’उनले थपे । अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार नेपाल सरकारले बजेटमा ल्याएको टेक एण्ड पे मा मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्थाले सरकारले हालै मन्त्री परिषद्बाट पारित गरेको २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन पु¥याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को विरुद्ध मात्र छैन, राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत ठूलो वाधक रहेको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरुमा ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई भित्र्याउने तथा छिमेकी मुलुक भारतलाई १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लगायतका सबै उद्देश्य र लक्ष्य हासिलका लागि बजेटको यस व्यवस्थाले बाटो बन्द गरिदिएको कार्कीको भनाइ छ । उनका अनुसार यो विद्युत ऐन, २०४९, जलविद्युत नीति २०५८, जलस्रोत नीति र ऐन विरुद्ध पनि छ । सरकारको ऊर्जा विकासमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने योजनामा समेत बजेटको यो घोषणाले पूर्ण बेवास्ता गरेको हाम्रो ठहर छ । हालसम्म १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र अब ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नका लागि तम्सिएको निजी क्षेत्रलाई यस्तो घोषणाले पूर्ण निराशावादी बनाएको छ । इप्पानका अनुसार जलविद्युत नीतिले २०५८ सालमै उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेपनि हालसम्म खण्डीकरण नगरी प्राधिकरणको एकाधिकार कायम राखिरहेको बेला एकातिर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइनको अनुमतिपत्र नदिएर व्यापारमा सहभागी नगराई एकल खरिदकर्तामै जानुपर्ने बाध्यतामा राखिराख्नु र अर्कोतिर विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र दिएर ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेपछि टेक एण्ड पे मात्र पीपीए गर्छु भनेर सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नु नेपाल सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको घोरविरोधी कदमको हो । बजेटले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने घोषणा मात्र गरेको भएपनि निजी क्षेत्र बजार खोजेर आफैँ पीपीए गर्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था हुन्थ्यो तर त्यो नगरी एकै पटक अधिकांश आरओआर आयोजना निर्माणमा सक्रिय रहिरहेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराउने गरी आएको संसदमा प्रस्तुत बजेटको यस्तो प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निराशावादी बनाएको उर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ । इप्पान अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार यसबाट निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुले सरकारबाट अपमानित हुनु परेको महशुस गरेका छन् । यस्ता निजी क्षेत्र विरोधी र ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी आएको टेक एण्ड पेको प्रावधान तुरुन्तै संसोधन गरी पहिलादेखि नै विद्युत प्राधिकरणले गर्दै आएको टेक अर पे (लिऊ वा तिर) मै पीपीए गर्ने वातावरण निर्माणका हुनुपर्छ । अन्यथा निजी क्षेत्र यसको विरुद्ध कडा भन्दा कडा संघर्षमा इपान जाने उनले बताए । यता सुनचाँदी व्यवसायीहरु पनि सरकारले ल्याएको बजेटबाट सन्तुष्ट छैनन् । नेपाल सरकारद्वारा २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत हालै सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गरगहनाको व्यवसाय सम्बन्धमा गरिएको थप व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने आम नेपाली नागरिकहरूले झिटीगुन्टा वापत ल्याउने सुन तथा सुनका गहनाको परिमाण सम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेपनि कतिपय प्रावधान व्यवसायीको हितमा नरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्य बताए । उनका अनुसार व्यवसायीको विरोधका बावजुद पनि अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शाक्यकाअनुसार सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत सम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने निश्चित छ, जसले बजारमा महँगी थप्नेछ । उनले भने, ‘सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत सम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने निश्चित छ, जसले बजारमा महंगी थप्नेछ । साथै, छिमेकी देशको बजारमा भन्दा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भई यसले चोरीपैठारी तथा अवैध कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको छ । सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थर जडित गहनाको कारोबारमा फिर्ता विक्री ग्यारेन्टी अनिवार्य भएकोले बजार कायम राख्न विक्री मूल्य र खरिद मूल्यमा कमभन्दा कम फरक हुनुपर्दछ ।’ ‘करको यो नयाँ संरचनाले त्यसमा बाधा पुग्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ । सुनको आकासिँदो मूल्यले सुनचाँदी बजारमा पहिल्यै मन्दी ल्याइसकेको अवस्थामा कर वृद्धिको यो व्यवस्थाले थप मन्दी सिर्जना गर्ने निश्चित छ । यसबाट लाखौं व्यवसायी, कालीगढ र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धराशायी हुने खतरा छ,’उनले थपे । अब सरकारले हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सुनचादीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण हुनुपर्छ भने कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस र त्यसबिना करको दायरा बढाइनु हुँदैन ।
सूर्य थापाको प्रस्ताव : नेपाली नोटमा पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखौं
काठमाडौं । सांसद सूर्य थापाले नेपाली नोटमा तस्बिर परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सामेबार अर्थसमितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘नोटहरुमा कुन-कुन तस्बिर राख्ने हो, यो विषयमा पनि छलफल हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर नोटमा राख्नुपर्ने धारणा राखे । ‘म राजावादी होइन, राजा फाल्नका लागि म लडेको हुँ । तर, हामीले पृथ्वी नारायण शाहको कदर गर्नुपर्छ, उहाँले नेपाल एकीकरण गर्नुभयो, उहाँलाई नोटमा राख्दा राष्ट्र बैंक र नेपालकै इज्जत बढ्छ,’ उनले भने, ‘भगवान गौतम बुद्धको फोटो नभएको पनि के नेपाली नोट ?’ यस्तै, उनले अहिले सर्वसाधारणको निक्षेप संकटमा रहेको सुनाउँदै २२ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेका बैंक रहेकोले त्यसको असर अन्य बैंक पनि पर्ने बताए । ‘बैंक वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनले गाइड गर्नुपर्छ, निक्षेप संरक्षण र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, बैंकबाट ऋण लिने तर ऋण तिर्नु पर्दैन भन्नेलाई हामीले कसरी कानूनी व्यवस्था गर्ने ? त्यो अपराध हो । तर, हामी अभियान सञ्चालन गर्छौं, यसलाई रोक्नुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, बैंकमा सञ्चालक स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको राय छ । ‘बैंकमा मिलेमतो हुने, कार्टेलिङ हुने विषय रोक्नुपर्छ, विधेयकका विषयमा आकाश खोल्न बाँकी छ,’ उनले भने ।
विमानमा सर्प : विषालु भाइपरसहित भारतीय तस्कर पक्राउ
काठमाडौं । दर्जनौँ विषालु सर्प तस्करी गरिरहेका एक यात्रुलाई थाइल्यान्डबाट वित्तीय राजधानी मुम्बईमा उडान भरेर आएपछि रोकिएको भारतीय भन्सार अधिकारीहरूले बताएका छन् । चवालिस वटा इन्डोनेसियाली पिट भाइपरहरू समावेश भएका सर्पहरू ‘चेक–इन ब्यागेजमा लुकाएर राखिएको’ मुम्बई भन्सारले आइतबार राति एक विज्ञप्तिमा बताएको छ । 'थाइल्यान्डबाट आएका एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरिएको छ', भन्सारले भन्यो । कुनै विवरण सार्वजनिक नगरिएका ती यात्रुसँग तीन स्पाइडर–टेल्ड हर्न्ड भाइपर पाँच एसियाली कछुवा पनि थिए । यी भाइपर विषालु हुन्छन् तर सामान्यतया चराहरू जस्ता साना शिकारलाई मात्र लक्षित गर्दछन् । मुम्बई भन्सारले जफत गरिएका सर्पहरूका तस्बिरहरू जारी गरेको छ । तस्बिरमा बाल्टिनमा घुमिरहेका नीलो र पहेँलो सरीसृपहरू समावेश छन् । सर्पहरू मुम्बईमा अपेक्षाकृत असामान्य कब्जा हो । भन्सार अधिकारीहरूले नियमित रूपमा तस्करी गरिएको सुन, नगद, गाँजा वा यात्रुहरूले निलिएका कोकेनको संदिग्ध गोलीको तस्वीरहरू पोस्ट गर्छन् । तर, फेब्रुअरीमा मुम्बई विमानस्थलमा भन्सार अधिकारीहरूले इन्डोनेसिया, मलेसिया र थाइल्यान्डको जङ्गलमा पाइने सानो बाँदर, पाँचवटा सियामाङ गिब्बनसहित एकजना तस्करलाई पनि रोकेका थिए । इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जरभेसन अफ नेचरद्वारा खतरामा परेका रूपमा सूचीबद्ध ती साना जीवहरूलाई यात्रुको ट्रली ब्यागभित्र राखिएको प्लास्टिकको टोकरीमा ‘चलाखीपूर्वक लुकाएर’ राखिएको भन्सार अधिकारीहरूले बताए । नोभेम्बरमा भन्सार अधिकारीहरूले थाइल्यान्डबाट आइपुगेका विमानहरूमा १२ वटा कछुवा र एक महिनाअघि चारवटा हर्नबिल चराहरू बोकेका यात्रुलाई समातेका थिए । सेप्टेम्बरमा, अलिगेटर परिवारमा पर्ने एउटा सरीसृप, पाँच किशोर कैमन्ससहित दुई यात्रुहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो । रासस
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निजामती कर्मचारीको धर्ना, ११ बुँदे मागसहित विधेयकमा आपत्ति
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका विभिन्न सङ्घ–सङ्गठनले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले मन्त्रालयको मूल ढोकामा सोमवार बिहान १० देखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म धर्ना दिएका हुन् । ट्रेड युनियन सञ्जालको नेतृत्वमा ११ बुँदे मागसहित उनीहरूले विधेयकमा आपत्ति जनाएका छन् । ट्रेड युनियन सञ्जालले राखेका माग सम्बोधनमा राज्य उदासीन देखिएको बताउँदै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटवालले बताए । कर्मचारीको वृद्धि विकासका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने दाबी गरे । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको परिभाषामा पनि सरकार उदासीन देखिएको बताउँदै प्राविधिक पदमा नासु स्तरको लोकसेवा खोलिनुपर्ने, अतिरिक्त सचिवको कार्यकाल तोक्नुपर्ने लगायतका माग राखेको बताए । तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई राज्यले अपमान गरिरहेको गुनासो समेत गरे । उनले भने, 'राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्वाभाविक रूपमा ट्रेड युनियन सञ्जालले राखेका र सम्बोधन नभएका मुद्दाहरु विशेषतः वृद्धि विकासका कुराहरू छन्, त्यसमा राज्य उदासीन देखिएको छ । श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई २० वर्ष राखिएको छ, त्यसलाई तीन वर्ष राखिनुपर्छ । सानो स्तरको कर्मचारीलाई राज्यले यति धेरै अपमान गर्नु हुँदैन ।' उनले आफूहरुका ११ बुँदे मागलाई राज्यले सम्बोधन नगरे भोलीदेखि कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । यद्यपि, उक्त विधेयक मङ्गलवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
विश्व बैंकले स्वीकृत गर्यो नेपालका दुइटा परियोजनाका लागि २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालका दुईवटा परियोजनाका लागि २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबर ऋण स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंकले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गत मे २९ मा बसेको विश्व बैंक निर्देशक समिति बैठकले उक्त ऋण स्वीकृत गरेको जनाएको हो । नेपालको विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार र सिँचाइ सेवामा सुधार गरी कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यका लागि उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध गराइएको हो । जसमध्ये, विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार परियोजनाका लागि १२ करोड अमेरिकी डलर ऋण सुविधा लिइएको छ । उक्त रकमबाट कोशी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई मजबुत र विश्वसनीय बनाइने जनाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन हुने आपूर्ति प्रणाली सुधार परियोजनाले सबस्टेसन निर्माण, वितरण संरचनाको स्तरोन्नति तथा त्यसको निगरानी गर्ने स्वचालित प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको जनाइएको छ । त्यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरण (फेज- ३) का लागि १३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबर ऋण स्वीकृत भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य यो परियोजनाले राखेको छ । यो परियोजनाबाट थप १७ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा वर्षभर सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र यसबाट करिब एक लाख ६० हजार मानिस लाभान्वित हुने ठानिएको छ।
बजेट अभावले रोकिए बहुवर्षीय सडक योजना
म्याग्दी । म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित सात वटा बहुवर्षीय सडक आयोजना निर्माण ठप्प भएको छ । बजेट अभावका कारण गत चैत महिनादेखि सडक निर्माण ठप्प भएको हो । गत वर्ष म्याग्दीमा सात वटा सडक स्तरोन्नति र दुई वटा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग ६७ करोड ७८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब २० करोड बजेटको स्रोत सुनश्चितता गरेको थियो । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित गत वर्ष ठेक्का सम्झौता भएका तीन आयोजनामा यस वर्ष एक करोड ५० लाख देखि दुई करोड मात्र बजेट बिनियोजन भएको थियो । सरकारले स्रोत सहमति र सुनश्चितता गरेर बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भइसकेका योजनाका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नगरेका कारण निर्माण प्रभावित भएका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जालीले बताए । 'बिनियोजन भएको बजेट हिउँद सकिएपनि सबैजसो निर्माण कम्पनीले चैतसम्म काम गरिरहेका थिए', उनले भने, 'सरकारले रकमान्तर अथवा अन्य स्रोत व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्दा रोकिएको निर्माण नयाँ आर्थिक वर्ष नलाएसम्म सञ्चालन हुने देखिएन् ।' विषयगत मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रि र मुख्यमन्त्रीलाई काम भइरहेका तथा सम्पन्न हुने चरणका योजनामा बजेट अभाव हुन नदिन आग्रह गरेपनि वेवास्ता गरेका जुग्जालीले गुनासो गरे । बेनी–पाखापानी, बेनी–दरवाङ, धारापानी–ताकम–शिवाङ, अदिभारा–डाडागाउँ, पखेर–बङ्जा, बगरफाँट–भकिम्ली सडक आयोजना पूर्ण रुपमा ठप्प छन् । खारा–बिम सडक र शिवरात्रिखोला मोटरेबल पुलका ठेकेदारले कामको गति घटाएका छन् । चित्रे–घोडेपानी सडक र दरखोला मोटरेबल पुल योजनाका ठेकेदारले निर्माण सुरु नै गरेका छैनन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले चैतमा बहुवर्षीय योजनाहरुका लागि मन्त्रालयमा १३ करोड ९० लाख थप बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । बेनी–दरवाङ सडकको तेस्रो खण्डका ठेकेदार बिरुवा–क्याराभानलाई मात्र आन्तरिक रकमान्तर मार्फत एक करोड भुक्तानी भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बिनियोजित बजेट भुक्तानी भइसकेको र रकमान्तर अथवा थप बजेट व्यवस्थापन नहुँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेको बताए । अर्जेखोलाको मोटरेबल पुलका ठेकेदारले गत असारमै लक्ष्यभन्दा एक वर्ष अघिनै काम सकेपनि अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । अदिभारा मोटरेबल पुलका ठेकेदारले भने बजेट सकिएपनि निर्माणलाई पूर्णता दिने उद्देश्यले काम गरिरहेका छन् । पखेर–बरङ्जा सडक योजनाका निर्माण व्यवसायी जीवन रोकायाले सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि निर्माण स्थगित गरेको बताए । रासस
