जावलाखेल ग्रुपले नेपाल भित्र्यायो अमेरिकी ब्रान्ड ‘सिनाबन’
काठमाडौं । नेपाली कफी बजारमा वर्चस्व जमाउँदै आएको हिमालयन जाभालाई प्रत्यक्ष टक्कर दिने गरी जावलाखेल ग्रुप अफ इण्डस्ट्रीजले विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी कफी तथा बेकरी ब्रान्ड 'सिनाबोन' लाई नेपाल भित्र्याएको छ । विशेषगरी मदिराजन्य पेय पदार्थको उत्पादन, निर्यात तथा वितरणमा सक्रिय रहेको जावलाखेल ग्रुपले कफी र बेकरी पारखीलाई लक्षित गर्दै सिनाबोनको आधिकारिक फ्रेन्चाइज नेपाल ल्याएको हो । सिनाबोनले ५० भन्दा बढी देशमा लोकप्रियता कमाएको दालचिनी रोल र सुगन्धित कफीका लागि परिचित ब्रान्ड हो । सानेपाबाट शुरुवात, २२ आउटलेटको तयारी एक महिनाअघि ललितपुरको सानेपामा पहिलो आउटलेट सुरु गर्दै नेपाली बजार प्रवेश गरेको सिनाबोनले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै २२ वटा आउटलेट सञ्चालन गर्ने योजनामा तयारी गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ। आगामी दिनमा प्रमुख सहरहरूमा समेत विस्तार गरिने लक्ष्य राखिएको छ। सस्तो मूल्य, गुणस्तरीय कफी सिनाबोनमा पाइने कफीको मूल्य हिमालयन जाभाको तुलनामा सस्तो रहेको कम्पनीले जनाएको छ। सानेपामा सञ्चालनमा रहेको शाखामा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण गरिएको र यही मूल्य संरचना सबै आउटलेटमा लागू गरिने जानकारी दिइएको छ । 'हाम्रो उद्देश्य सस्तो मूल्यमा उत्कृष्ट स्वाद र गुणस्तर दिनु हो,' कम्पनीका एक प्रतिनिधिले भने । हाइ-एन्ड कफी बजारमा नयाँ विकल्प अहिलेसम्म नेपाली हाइ–एन्ड कफी बजारमा हिमालयन जाभाको एकछत्र राज रहँदै आएको भए पनि सिनाबोनको आगमनले उक्त वर्चस्वमा चुनौती दिने विश्वास गरिएको छ। यसअघि अन्य ब्रान्डहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रयास गरे पनि जाभाको प्रभुत्व कायमै रहेको थियो । तर, स्थापित र भरपर्दो समूह जावलाखेल ग्रुपद्वारा ल्याइएको ब्रान्ड भएकाले उपभोक्ताको विश्वास जित्न सक्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । कम्पनीले नेपाली बजारमा स्वाद, सेवा र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुभव दिन सिनाबोनमार्फत नयाँ बेंचमार्क स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आउँदो बजेट र नीतिलाई सहभागितामूलक बनाउन ललितपुर महानगरको छलफल, कसले के सुझाव दिए ?
ललितपुर । ललितपुर महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु अघि सरोकारवाला, विषय विज्ञ र ललितपुर जिल्लाका सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ । महानगरले आवश्यकता पहिचान र आउँदो आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सहभागितामूलक बनाउने लागि फरक-फरक क्षेत्रसँग छलफल आयोजना गरेको हो । बजेट ल्याउनु अघि स्थानीय तहले यस्तो अभ्यास बिरलै मात्र गर्छन् । यसलाई महानगरको असल अभ्यासको रुपमा लिन सकिन्छ । यस अघि महानगरले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । यसैगरी वडापिच्छे वडा भेला गरेर नीति, कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव संकलन समेत महानगरले गरिरहेको छ । यसैगरी महानगरको विषयगत समितिले समेत नीति निर्माणका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको छ । ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले जनप्रतिनिधिहरू विषयविज्ञ नभएकाले सुझाव लिन सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल आयोजना गरेको बताए । उनले भने, ‘सबैका कुरा सुन्न फरक फरक क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल राखेका हौं ।’ अघिल्लो आर्थिक वर्षका ३ सय २४ मध्ये ८९ प्रतिशत नीति सम्बोधन गर्न महानगर सफल भएको महानगरको भनाई छ । महानगर प्रमुख महर्जनले भने, ‘हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको सन्दर्भका कारण मात्रै बाँकी प्रतिशत नीति सम्बोधन हुन नसकेको हो ।’ पारदर्शिता, मितव्ययी, सुशासन र विकासको निर्माणलाई यो छलफलले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । सुझावको रूपमा आएका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । महानगर प्रमुख महर्जनले सूचना र प्रविधि इमर्जिङ विषय भएको बताउँदै सिलिकन भ्याली बनाउन यो विषयलाई नीतिमा समावेश गर्ने बताए । उनले भने,‘हामी यसलाई कार्यक्रममा पनि राख्छाैं ।’ महानगरका उप्रमुख तथा बजेट तर्जुमा समितिका संयोजक मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नीतिमा समावेश गर्ने विषयबारे छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘नीति राम्रो भयो भने बजेट र कार्यक्रम राम्रो आउँछ, त्यसैले चरणबद्ध रूपमा कार्यक्रम राखेका हौं ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखादास श्रेष्ठले सहभागितामूलक नीति निर्माण गर्न विविधतापूर्ण समुदाय र क्षेत्रलाई समेटेर छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको धारणा व्यक्त गरिन् । सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइजेसन गरेको बताउँदै त्यो प्रभावकारी भएको उनले बताइन् । कसले कस्तो सुझाव दिए ? महानगरबासीको दिनचर्या सहज बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ललितपुर महानगरले आव २०८२/२०८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुअघि सुझाव संकलनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरेकोमा ललितपुर जिल्लाका प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका सांसदहरूले प्रशंसा गर्दै महानगरबासीको दिनचर्या सहज बनाउने विषयलाई प्राथमिकमा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । ललितपुर क्षेत्र नं.१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उदयशमशेर राणाले नख्खु करिडोर बनाउन केन्द्रको बजेट मात्रै पर्याप्त नभएको बताउँदै ललितपुर महानगरले पनि लगानी गर्न सुझाव दिए । चक्रपथमा बनाउनुपर्ने फ्लाई ओभरको सन्दर्भमा महानगरपालिका, प्रदेश, संघ र स्थानीय तह समन्वय, सहकार्य र छलफल गर्नुपर्ने बताए । ललितपुर क्षेत्र नं.२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमबहादुर महर्जनले नीति निर्माणका लागि सबै क्षेत्रबाट सुझाव संकलनका लागि चरणबद्ध रूपमा छलफल आयोजना गरेको बताए । वातावरण संरक्षणलाई अझै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । महानगरले प्रवाह गर्ने सेवा जनताले महसुस गर्ने गरी प्रदान गर्न सके सकारात्मक सन्देश संचार हुने बताए । शिक्षा,स्वास्थ्य, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । राप्रपाका सांसद रोशन कार्कीले महानगरबाट भएको कामको प्रशंसा गरिन् । विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै कर प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । प्लटिङका कारण खेतीयोग्य जमिन मासिएको बताउँदै प्लटिङलाई रोक्नुपर्ने भनाइ उनको थियो । केही वडाबाट फोहोर उठे पनि सबै वडामा फोहोर संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइन् । बागमती प्रदेशका सांसद रघुनाथ महर्जन असोज दोस्रो साताको बाढीबाट प्रभावित र पुगेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । विकास निर्माणसँगसँगै युवालाई रोजगारी दिने विषयलाई नीतिगत रुपमा नै निर्णय गर्न सुझाव दिए । दीर्घकालीलन नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ललितपुर महानगरको विकासलाई थप उचाइमा पुर्याउन दीर्घकालीन नीति कार्यक्रम ल्याउन महानगरका सल्लाहकारले सुझाव दिएका छन् । महानगरको शहरी विकास सल्लाहकार सुरेन्द्र गोविन्द जोशीले हाल जनताको आवश्यकतालाई महानगरले सम्बोधन गरेको बताउँदै दीर्घकालीन नीति निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने बताए । महानगरलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याउन ल्याण्ड पुलिङसँग सम्बन्धित नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । शिक्षा सल्लाहकार लोकबहादुर खड्काले शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने बताउँदै दीर्घकालीन नीति ल्याउन सल्लाह दिए । पाँच वर्षे सहर शिक्षा योजना ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै यो योजनाले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीचको खाडल पुर्ने बताए । अभिभावक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै अनुगमन र अभिलेखिकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । स्वास्थ्य सल्लाहकार तारामान अमात्यले सडकमा बेच्न राखिएका खानेकुरा (स्ट्रिट फुड)को गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । परम्परागत पानी व्यवस्थापन विज्ञ पद्मसुन्दर जोशीले पानीको स्रोत संरक्षण महत्वपूर्ण भएको बताउँदै लोप हुने अवस्थामा पुगेका ढुंगेधाराको संरक्षणमा महानगरले काम गर्नुपर्ने राय दिए । सम्पदा संरक्षणको महत्व युवा पुस्तालाई बताउनुपर्ने धारणा राख्दै शिक्षा, सम्पदाको संरक्षण र सम्पदाको महत्व बुझाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन उनको अनुरोध छ ।
इम्बार्क अनम्याथको गणित शिक्षामा नयाँ आयाम
काठमाडौं । नेपालमा गणित शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको उद्यमशील गणित कार्यक्रमले कक्षा ६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई गणित र उद्यमशीलतालाई एकसाथ जोड्ने अवसर प्रदान गरिरहेको छ। इम्बार्क अनम्याथ प्राइभेट लिमिटेडले विकास गरेको यो एक वर्षे कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई व्यापारिक योजना निर्माण, लगानी विश्लेषण, बजार अनुसन्धान र डेटा अध्ययन जस्ता क्षेत्रमा गणितको प्रयोग गराउन विशेष जोड दिने जनाइएको छ । पारम्परिक कक्षाकोठाको भित्ताबाट बाहिर निस्कँदै यो कार्यक्रम विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यवहारिक अनुभव दिलाउने खालको रहेको इम्बार्कले जनाएको छ । गणितलाई केवल अंकगणना वा समीकरणमा सीमित नराखी, त्यसलाई जीवनमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यास यसमा गराइन्छ । कार्यक्रमको संरचना ३० कार्यदिवशमा समेटिएको यो कार्यक्रम ६ चरणमा विभाजित छ । प्रारम्भमा विद्यार्थीहरूलाई स्टार्टअप सोच, बजारको प्राथमिक बुझाइ र उद्यमशील अवधारणामा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण गराइन्छ । यस क्रममा उनीहरूले आफ्ना व्यावसायिक विचारहरू स्थापित उद्यमीहरूसँग संवाद गर्दै परिष्कृत गर्छन् । त्यसपछि सामर्थ्य र व्यावहारिकताको मूल्याङ्कन, टिम निर्माण, र सम्पूर्ण व्यावसायिक मोडेल तयार पार्ने चरणमा पुगिन्छ। विद्यार्थीहरू आफैले बनाएको व्यापारिक अवधारणालाई व्यावसायिक योजनाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सिक्छन् । स्टार्टअप फेस्ट २०२५ डिसेम्बरमा आयोजना हुने स्टार्टअप फेस्ट २०२५ मार्फत विद्यार्थीहरूले आफैले निर्माण गरेका उत्पादन तथा सेवाहरू पिच गर्ने, बिक्री गर्ने र बजारको वास्तविक अनुभव लिने अवसर पाउनेछन् । कार्यक्रममा सिकाइको समीक्षा, उपलब्धिको मूल्याङ्कन र भविष्यका योजनाहरू तयार पारिनेछ । यस अवधिभर विद्यार्थीहरूले वित्तीय योजना, लगानीको मूल्याङ्कन, समस्या समाधान, बजार विश्लेषण लगायतका विषयमा अभ्यास गरेर गणितको व्यवहारिक पक्षमा गहिरो दक्षता हासिल गर्नेछन् । शिक्षामा रूपान्तरणको संकेत प्रोटोटाइप विकास, प्रिरेभिन्यू योजना, उद्योग विशेषज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया जस्ता अभ्यासहरूले विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, र उद्यमशील सोचलाई मजबुत बनाउँछ । यस्तो किसिमको सिकाइले परीक्षामुखी शिक्षाभन्दा बाहिर गएर जीवनोपयोगी सीप र दृष्टिकोणको विकासमा टेवा पुर्याउँछ । हालसम्म संस्कृति इन्टरनेशनल स्कूल, यूरो स्कूल हात्तीगौंडा र आलोक विद्याश्रम जस्ता शिक्षालयहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छन् । यसले के देखाउँछ भने नेपालमै नवीन, व्यवहारिक र सान्दर्भिक शिक्षाको अभ्यास सम्भव छ । विदेश जानु महँगो विकल्प बन्ने अवस्थामा, यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई यहाँकै अवसरको खोजी गर्न प्रेरित गर्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय बनाउन सक्छ ।
इन्फिनिटी लघुवित्तको सीईओमा ज्ञानीश्वर पन्त नियुक्त
काठमाडौं । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्याकारी अधिकुत (सीईओ) मा ज्ञानीश्वर पन्त नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको जेठ २४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पन्तलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनी सोही लघुवित्तको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) हुन् । उनलाई जेठ २५ गतेदेखि लागू हुने गरी आगामी ४ वर्षसम्मको लागि सीईओमा नियुक्ति गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
एनएचआरसीको अध्यक्षमा डा. नारायण विक्रम नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)को अध्यक्षमा डा. नारायण विक्रम थापा नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अगामी चार वर्षका लागि डा. थापालाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेका हुन् । यसअघिका अध्यक्ष डा. गेहनाथ बरालको कार्यकाल सकिएपछि मन्त्री पौडेलले थापालाई नियुक्त गरेका हुन् । डा. थापा यसअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्ष समेत भएका थिए ।
एशियन लाइफको ५.३६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको जेठ २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ५.३६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख रुपैयाँको ५.१० प्रतिशतका दरले १७ करोड ३३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६ प्रतिशतका दरले ९१ लाख २५ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश गरी कुल ५.३६ प्रतिशतका दरले १८ करोड २५ लाख १७ लाख रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित बनेपश्चात् सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिने कम्पनी सचिव प्रकाश सिंह कठायतले जानकारी दिए ।
यी ६ जनाले दिए सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन, पूर्वसचिव पोखरेलको सम्भावना बढी
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ६ जनाको आवेदन परेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिको दरखास्त आह्वान गरेअनुसार अध्यक्षका लागि ६ जनाको आवेदन परेको हो । प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि पूर्वसचिव तथा प्राधिकरणको अध्यक्षका रुपमा पनि काम गरिसकेका अर्जुन प्रसाद पोखरेल, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल, राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. हरि कुमार नेपाल, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफुस्कुन)का निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्याल, तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव डा. खगेन्द्र शर्मा र बोर्डकै पूर्वकर्मचारी अनिल पौडेलको आवेदन परेको छ । पोखरेल सचिवबाट गत वैशाख २ गतेमात्रै अवकाश भएका हुन् । त्यतिबेला उनी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत भएकोले प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । धेरैले उनलाई अबको सम्भावित अध्यक्षको रूपमा पनि हेरेका छन् । यस्तै, लामो समय राष्ट्र बैंकमा काम गरेका नारायण पौडेलले पनि राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरिसकेका छन् । उनले राष्ट्र बैंकको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि पाएका थिए । राष्ट्र बैंककै निर्देशक डा. नेपाल पनि एक विज्ञ तथा अध्येताका रूपमा परिचित छन् । उनले मनि लाउण्डरिङमा विद्यावारिधि गरेका हुन् । यस्तै, आवेदक परितोष पौडेलले पनि लामो समय नेफ्स्कुनमा रहेर काम गरेकोले पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हरेक विषयवस्तुसँग नजिकबाट जानकार छन् । डा. शर्माले पनि तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिवका रूपमा काम गरिसकेको अनुभव छ भने बाेर्डका पूर्व कर्मचारी पौडेलसँग पनि सहकारी क्षेत्रको राम्रो ज्ञान र अनुभव भएको बुझिएको छ । सिफारिस समितिले प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि यही जेठ ११ गते दरखास्त आव्हान गरेको थियो । जेठ २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने प्रावधान सिफारिस समितिले राखेको थियो । अध्यक्षसँगै विज्ञ सदस्यमा पाँच जनाको आवेदन परेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न बनेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन नसकेको हो । गत माघमा प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो । अहिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा काम गरिरहेका छन् । हाल प्राधिकरणको सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल र मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव मदन कोइराला छन् । अब समितिले मन्त्रिपरिषद् समक्ष सर्टलिष्ट गरेर नाम पठाएपछि मन्त्रिपरिषदले एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ ।
कृषिमा नाम मात्रैको आधुनिकीकरण, आधा बजेट मलमै खर्च
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कृषि क्षेत्रमा चालु भन्दा १९ करोड बढीको बजेट ल्यायो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको ५७ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेकोमा आगामी वर्षका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड छुट्यायो । बजेट केही बढेर आए पनि कृषकका लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम छैनन्, नयाँ कार्यक्रम लागि बजेट नै नरहेको तथ्यहरूले देखाएको छ । कृषि मन्त्रालयको बजेट हेर्दा विनियोजित बजेटको आधा भन्दा बढी रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुने देखिएको छ । आगामी वर्षका लागि मलका लागि मात्रै सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड रकम छुट्याएको छ । चालु वर्षमा मल खरिदका लागि सरकारले २७ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको थियो । सरकारले आगामी वर्ष रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गर्दै ६ लाख मेट्रिक टन ल्याउने बताएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण बदनाम भएपछि सरकारले आगामी वर्षका लागि नाम फेरेर राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भनेर ३ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । यो कार्यक्रमका लागि चालु वर्षमा २ अर्ब ९८ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । छुट्याइएको बजेट समेत चालु वर्षमा प्रभावकारी खर्च हुन सकेको छैन । तर पनि बजेट बढाएर यो कार्यक्रमलाई सरकारले अघि बढाउन खोजेको छ । तर गत वर्षको जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याउनुभएको चालु वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । बजेटमा पुनले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरे पनि यस वर्ष यो कार्यक्रम हटाइएको छ । त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको बजेटमा भनिएको थियो, ‘कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छु ।’ तर आगामी वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम राखिएको छैन । बजेट पनि यसका लागि कुनै शिर्षकमा छुट्टाएको देखिँदैन । बरु आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने घोषणा गरिएको छ तर यथेष्ट बजेट छुट्याइएको छैन । यो केबल कागजमा मात्रै सिमित हुने खतरा छ । त्यस्तै आगामी वर्षको कृषि क्षेत्रको बजेटमा सामूहिक, सहकारी र निजी फर्ममार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरिने, प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिए पनि ती क्षेत्रको विकासका लागि यथेष्ट बजेट सरकारले छुट्याएको छैन । आगामी वर्ष माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ४० करोड रुपैयाँ राखिएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको आसपासका कृषियोग्य बाँझो जमिनमा उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने र यसअन्तर्गत नगदे बाली, पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार, घाँस तथा कृषि वन प्रणालीको विस्तार गर्नेसम्मको सरकारी योजना छ । तर पर्याप्त बजेट नछुट्याइएका कारण यी योजना पूरा हुनेमा संशय छ । आगामी वर्षको बजेटमा नश्ल सुधारका कार्यक्रममार्फत ८ लाख ५० हजार कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धिदेखि पशुपंक्षीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा ४ करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ । यी सबै कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयतर्फको बजेटबाटै खर्च गरिने हो । बजेटको आधा भन्दा बढी रकम रासायनीक मलदेखि चालु खर्चसम्ममा खर्च हुने भएपछि नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउनै नसक्ने अवस्था रहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु पुगेका छन् । प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिन सक्नेगरी कृषिको बजेट नआउँदा यसवर्ष किसान निराश बन्ने निश्चित छ । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी पनि कृषि क्षेत्रमा कम बजेट आएको स्वीकार्छन् । उनका अनुसार मुलुकमा रहेको आर्थिक संकुचनका कारण बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिएको हो । प्रयत्न गर्दागर्दै पनि अहिले चलिरहेका कार्यक्रममा पनि राज्यले ठूलो बजेट छुट्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । मन्त्री अधिकारीले आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै भने, ‘हाम्रो आर्थिक संकुचनका कारण सबै ठाउँमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । हामीले प्रयत्न गरेका हौं । अहिले चलिरहेका कार्यक्रममा राज्यले आफ्नो अवस्थाअनुसार पैसा छुट्याएको छ । क्याबिनेटको मिनिस्टर भएकाले मैले धेरै कुरा गर्न मिल्दैन । आवश्यकताअनुसार पैसा आएको छ । तर त्यसले कृषिजन्य उत्पादनको उत्पादन वृद्धि गर्न र आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने किसिमको वातावरण त्यतिले मात्रै हुँदैन ।’ उनका अनुसार कृषिजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्न पनि अहिले सरकारसँग बजेट छैन । अहिले सरकारले ११ ठाउँमा मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । कृषिजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापनका लागि सरकार सबै ठाउँमा जानुपर्ने भएपनि सरकार जान सकेको छैन ।
