लुम्बिनी प्रदेशले ल्यायो ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट
काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन् । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८.८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले पनि ईभीमा कर लगाउने, यात्रु वाहक गाडीकाे करमा ६० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले अब विद्युतीय सवारी साधनमा पनि कर लगाउने घोषणा गरेको छ । आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले बजेट सार्वजनिक गर्दै निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको पञ्जिकरण तथा नवीकरणको दर निर्धारण गरी कर संकलनको आधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । यस्तै, भाडामा सञ्चालन हुने बस, मिनि बस तथा माइक्रोबासले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भाडामा छुट सहुलियत दिए बापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीलाई सवारी साधन करमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको बजेटमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत र पूँजिगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेट चालु आवको तुलनामा ३ प्रतिशत बढी ल्याएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख बजेट ल्याएको थियो ।
पोखरामा यामाहा ब्लू फेस्ट सुरु
काठमाडौं । 'यामाहा ब्लू फेस्ट' आइतबार पोखराको सृजनाचोक (एनसेल सेन्टर अगाडि) एक भव्य उद्घाटन समारोहसहित औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । असार १ गतेदेखि ६ गतेसम्म चल्ने यो महोत्सवमा जुनसुकै ब्रान्डका जुनसुकै बाइक आकर्षक भ्यालुएसन र अफरहरू सहित सहजै एक्सचेन्ज गर्न पाइने यामाहा नेपालले जनाएको छ । ६ गतेसम्म चल्ने कार्यक्रममा कुनै पनि ब्रान्डका कुनै पनि बाइकलाई उत्कृष्ट मूल्याङ्कन र फाइदाहरूका साथ साट्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । फेस्टमा जुनसुकै ब्रान्डका जुनसुकै बाइक एक्सचेन्ज गर्न मिल्ने यामाहा नेपालले जनाएको छ । फेस्टमा यामाहा बाइक वा स्कुटरमा न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँको मूल्यांकन, अन्य ब्रान्डमा न्यूनतम २५ हजार को मूल्यांकन (कर चुक्ता अनिवार्य), एक्सचेन्जमा अतिरिक्त १० हजार बोनस, ६ हजारसम्मको नगद छुट, फ्री एक्सेसरिज, निःशुल्क आर्थिक वर्ष ०८२/८३को सडक कर भुक्तान र गारण्टरबिना सहज फाइनान्सिङ सुविधा रहेको छ । यामाहा नेपालले हरेक प्रकारका यात्रुहरूका लागि बनाइएका विविधतायुक्त र शक्तिशाली बाइक तथा स्कुटरहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छ । ७१.३३ किमी प्रतिलिटरको माइलेज रहेको नेपालकै सबैभन्दा बढी माइलेज दिने स्कुटर रेजेडआर १२५ एफआई हाइब्रिडदेखि स्टाइलिश र स्पोर्टी लुकसहितको यामाहा आर वन फिफ्टिन भी ४ सम्म यामाहाले आफ्नो स्तर सधैं उच्च राखेको छ । एमएडब्लु राइड्सको नेतृत्वमा रहेको यामाहा नेपाल देशको सबैभन्दा भरपर्दो र प्रतिष्ठित दुईपांग्रे ब्रान्डमध्ये एक हो ।
मोरङमा ‘स्वास्थ्य जीवनशैली रूपान्तरण’ कार्यक्रम सम्पन्न
विराटनगर । महिला उद्यम समिति, मोरङ उद्योग व्यापार संघको आयोजनामा ‘स्वास्थ्य जीवनशैली रुपान्तरण’ विषयक जानकारीमूलक कार्यक्रम आइतबार सम्पन्न भएको छ । समितिकी संयोजक श्रुति शर्माको अध्यक्षता तथा मोरङ उद्योग व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार साहको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धी विविध पक्षमा छलफल गरिएको थियो । सिनियर हेल्थ कोच अमोल चारडेले दैनिक जीवनशैलीमा हुने अस्वस्थ खानपानका कारण देखिने समस्या र तिनको समाधानका उपायहरूबारे विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका थिए । उनले स्वास्थ्यकर खानाको छनोट र त्यसको नियमित अभ्यासबारे समेत सहभागीहरूलाई जानकारी दिए । कार्यक्रममा मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्षसहित पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, युवा उद्यम समिति संयोजक, महिला उद्यम समितिका सदस्यहरू, विभिन्न संघ-संस्थाका प्रतिनिधि, राजनीतिज्ञ तथा क्याम्पसका विद्यार्थीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।
कोशी प्रदेशले ल्यायाे ३५ अर्ब ८७ करोडकाे बजेट
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले सो अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् । कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ ५२ प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख र पूँजीगत तर्फ ४७.७ अर्थात १७ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ सबैभन्दा कम ०.३ १० करोड विनियोजन गरेको छ ।
एनआइसी एशिया लघुवित्तले साढे ३ हजारलाई दियो वित्तीय साक्षरता
काठमाडौं । एनआइसी एशिया लघुवित्तले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । लघुवित्तले जेठ १७ गते देखि ३१ गतेसम्म देशभरी सात वटै प्रदेशका विभिन्न शाखामा कार्यक्रम आयोजना गरी वित्तीय साक्षरता प्रदान गरेको हो । कार्यक्रम बाट कोशी प्रदेशका ८ शाखामा ४६५ जना, मधेश प्रदेशका ८ शाखामा ४६० जना, बागमती प्रदेशका ७ शाखामा ४३० जना, गण्डकी प्रदेशका ७ शाखामा ३९० जना, लुम्बिनी प्रदेशका ९ शाखामा ६९५ जना, कर्णाली प्रदेशका ८ शाखामा ४०० जना, र सुदुर पश्चिम प्रदेशका ८ शाखामा ६०५ जना गरी कूल ३ हजार ४४५ जना सदस्यहरु लाभान्वित भएका छन् । संस्थाले ग्रामिण परिवेशका विपन्न वर्गका सदस्यहरुलाई वित्तीय पहुँचमा असहजता अन्त्य गर्नका लागि यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा संस्थाका विभिन्न तहका कर्मचारी एवम् स्थानिय लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले वित्तीय ज्ञान प्रदान गरेका थिए । संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई बेला-बेलामा पशुपालन, लघु उद्यम, आधुनिक कृषि लगायतका विषयमा तालिमको पनि प्रबन्ध गर्दै आएको छ ।
योजनाको भारी बोकेको सरकार, बेरोजगारीमा राहत कति ?
काठमाडौं । मुलुकभित्र बेरोजगारी समस्या जटिल बन्दै गए पनि सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि न्यून बजेट राखेको छ । बेरोजगारी समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरूप युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गर्ने सरकारले योजना बनाए पनि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले साविकको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाम बदलेर राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९९ करोड छुट्याइएको छ । चालु वर्षमा यो कार्यक्रममा ४ अर्ब भन्दा बढी छुट्टाइएको थियो । सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा दुई दर्जन ठाउँमा रोजगारी शब्द राखेको छ तर बजेट भने पर्याप्त छुट्याएको छैन । काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, जेन-जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गर्ने, स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ । यसका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न ‘भगत सर्वजीत उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गर्नका लागि पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन ५० करोड विनियोजन सरकारले गरेको छ । आगामी वर्ष राष्ट्रिय जनसंख्या नीति कार्यान्वयन गरी विकास र समृद्धिमा जनसांख्यिक लाभको उपयोग गरिने, विकास उकालो चढ्ने, मान्छे ओरालो झर्ने अवस्थालाई बदल्न ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ तर कसरी गर्ने त्यसका लागि बजेट यथेष्ट रूपमा सरकारले छुट्याएको छैन । रोजगारीको खोजीमा रहेका सीपयुक्त व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी श्रम बजारमा जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा रोजगारमेला सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ । स्वदेशी उद्योगको मागको आधारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी ‘अन द जव’ तथा ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ । छ महिनाभन्दा कम अवधिको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन गर्ने, तालिमको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पाठ्यक्रम र प्रयोगात्मक शिक्षणको एकीकृत मापदण्ड लागु गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमै मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामञ्जस्यता कायम हुन नसकेको स्वीकारिएको छ । औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति भइरहेको र स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति समेत विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको र गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्याको अनुपात अझै उच्च रहेको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विशेषज्ञ र सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित गरिने, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न उच्च प्राथमिकता दिइने योजना बनाइए पनि यथेष्ट बजेट राखिएको छैन । यथेष्ठ बजेट नराखेपनि रोजगारीको लक्ष्य सरकारको महत्त्वाकांक्षी देखिएको छ । बन क्षेत्रबाट चालु आर्थिक वर्षमा ४० हजारले रोजगारी पाएकोमा आगामी वर्षको अन्त्यसम्म ५० हजार पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ । पर्यटन क्षेत्रमा ५ हजार २ सयले रोजगारी पाएकोमा त्यस्तो संख्या १२ हजार पुर्याउने, लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनमार्फत थप रोजगारी सिर्जना १ लाख ७० हजार पुर्याउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । युवा स्वरोजगार कोषबाट स्वरोजगार सिर्जना १० हजारलाई दिएकोमा ११ हजार पुर्याउने, साना किसान विकास लघु वित्त संस्थामा गरेको लगानीबाट रोजगारी सिर्जना १ लाख ३५ हजार पुर्याउने, ब्याज अनुदानबाट सिर्जना हुने रोजगारीको संख्या २ लाख पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ ।
उखु उत्पादक किसानलाई १ अर्ब ६० करोड अनुदान उपलब्ध गराउन माग
काठमाडौं । नेपाल किसान महासङ्घ र अखिल नेपाल किसान महासङ्घले उखु उत्पादक किसानलाई एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले उखु उत्पादक किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्षको अनुदान करिब एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ किसानलाई यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । उनीहरु दुग्ध उत्पादक किसानहरुको वक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, धान र मकैका लागि अति आवश्यक रहेको रासायनिक मलको पर्याप्त उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने समेत माग गरेका हुन् । 'राष्ट्रियसभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले, विसं २०७९ साउन १६ गते अर्थमन्त्रालय र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई डिएनए परीक्षण गरेर मात्र सुपारी निर्यात गर्न भनी निर्देशन गरेपनि उत्पादन बिक्री वितरण गर्न नपाउँदा सुपारी उत्पादक किसान समस्यामा परेका छन् । त्यसैले सुपारी किसानका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्दछ', अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष डा प्रेम दङ्गालले भने । उनले च्याउखेति तथा पशुपालनका लागि प्रयोग हुने पराल र गहुँको नल दुवानी गर्दा प्रहरी प्रशासनले बारम्बार दुःख दिइरहेकाले यसको स्थायी समाधान गरी कृषिमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पनि माग गरे । नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष गणेशभन्द्र तिमल्सेनाले अस्थायी संरचना निर्माण गरेर भएता पनि उत्पादित बिक्रीयोग्य चैते धान निर्धारित समर्थन मूल्यमा यथाशीघ्र खरिद गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले निर्धारित मूल्यभन्दा कममा बिक्री गरिएको धानको समर्थन मूल्य बराबरको रकम किसानले प्राप्त गर्ने गरी सरकारले शोधभर्ना दिनुपर्ने माग गरे । उनले भने, 'तत्कालका लागि उत्पादित धानलाई मौज्दात राखी सहुलियत कर्जा किसानलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक छ, भविष्यमा खाद्यवानी भण्डारणका लागि समस्या हुन नदिन आवश्यक पर्ने पूर्ण क्षमताका भण्डारण गोदाम निर्माण गर्नुपर्दछ ।' राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल, २०८२ वैशाख १७ गते समाप्त भइसके पनि आजको मितिसम्म पनि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउन महासङ्घको माग छ । रासस
