दरमखोला हाईड्रोले असार ९ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने, कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
काठमाडौं । दरमखोला हाईड्रोपावर इनर्जीले असार ९ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ३ करोड ५ लाख रुपैयाँको ३८.३३ प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३९ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री खुला गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात १० लाख ३० हजार ५ सय कित्ता सेयरमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका, बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका, बडीगाड गाउँपालिकाका स्थायी बसोवासले आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको २८.३३ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख १९ हजार ५ सय कित्ता सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९१ हजार ९५० कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरि विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली, २ प्रतिशत अर्थात् ५८ हजार ३९० कित्ता कर्मचारी, ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४५ हजार ९७५ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र बाँकी २४ लाख २३ हजार १८५ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा असार २३ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरूलाई छुट्याएको सेयर पूर्ण बिक्री नभएमा आवेदन दिने समय साउन ६ गतेसम्म लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले दरमखोला पावरहाउस मानेबापाटा, ग्लोबल आइएमई बैंकको वामी, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंकको गल्कोट शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीआस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
बागमतीले ल्यायो साढे ६७ अर्बको बजेट, डाङडुङे डाँडालाई फिल्म सिटी, यस्ता छन् घोषणा
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब चार करोड ४६ लाख (३८.६ प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित कोषको बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने अनुमान रहेको बताइएको छ । स्थानीय तहलाई १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई अनुदान र कर बाँडफाँडबापत १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । सशर्त अनुदानबापत ३ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबापत २ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबापत ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । सवारी कर बाँडफाँडबापत प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने अनुमान गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्लेले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि महत्त्वपूर्ण रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजार र पूर्वाधारः सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा कृषि उपज बजार केन्द्र र आधुनिक बधशाला निर्माण गरिने जनाइएको छ । खाद्य स्वच्छताका लागि १६ वटा स्थानीय तहमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला निर्माण गरिने जनाइएको छ । उत्पादन र प्रशोधन ‘एक जिल्ला, एक कृषि उत्पादन’ पकेट क्षेत्र कार्यक्रमलाई अघि बढाइने बताइएको छ । चितवनमा गोलभेँडा र दोलखामा किवी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । अनुदान तथा सहुलियततर्फ उत्पादनमा आधारित दूधमा प्रतिलिटर अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छ । साथै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँगको साझेदारीमा किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने बताइएको छ । उद्योग सञ्चालनतर्फ हेटौंडामा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन कारखाना र विभिन्न स्थानमा शीत भण्डार सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । फिल्म सिटीको लागि दोलखाको डाङडुङे डाँडालाई फिल्म सिटीका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । पर्यटकीय पूर्वाधारमा ‘हेलम्बु ग्रेट ट्रेल’, ‘किस्पाङ नौ घडेरी पर्यटन’, र ‘सैलुङ मिनी ग्रेट वाल’जस्ता नयाँ पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिने जनाइएको छ । गोकर्णेश्वरमा राजनीतिक क्रान्ति सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने बताइएको छ । पदमार्ग पहिचानः मकवानपुरगढी-सिन्धुलीगढी, कालिगण्डकी-कालिञ्चोक, गौरीघाट-गोसाइँकुण्ड र रानीपोखरी-पाँचपोखरीजस्ता नयाँ पदमार्ग पहिचान गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने बजेटमा समावेश गरिएको छ । पर्यटन हबका लागि चितवनलाई पर्यटनको हबका रूपमा विकास गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘चेपाङ चिउरी चमेर’ कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रस्तुत बजेटमा कृषि उत्पादन, घरेलु, उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिने, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउने, महिलाको पाठेघरको क्यान्सर, मिर्गौला उपचारमा प्राथमिकता दिने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यालयमा नैतिक शिक्षा दिलाउन पाठ्यक्रम विकास गर्ने, प्रदेश भर सरकारी कामकाजको भाषा नेवारी र तामाङ भाषालगायत संस्कृतिको उत्थान गर्नेमा जोड दिइएको छ । यसैगरी बजेटमा सडक, भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, पर्यटन र खेलकुद क्षेत्र विकासमा ध्यान दिने, चालू खर्च नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य योजना लागू गर्ने, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानबाट एमबिबिएसलगायतका स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमा जोड दिने, सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा क्षमता विकासमा लगानी गर्ने, कारागारा बन्दीहरुलाई सीप मुलक तालिम दिएर उत्पादनमा लगाउने जनाइएको छ । प्रस्तुत बजेट सम्बन्धमा प्रदेशसभामा छलफल गर्न यही असार १२ गते बिहान ११ बजे बैठक बस्ने र लगातार पाँच दिन प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सभामुख भुवनकुमार पाठकले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, अर्थमन्त्रीले दुई विधेयक पेश गर्ने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटसँग आश्रित दुई विधेयक प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार, अर्थमन्त्रीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८२’ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले आव २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सांसदहरूले राखेकाे जिज्ञासाको जवाफ दिने छन् । यसैगरी, आजको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिनेछ ।
मध्यरातममा ल्याए प्रदेश सरकारले बजेट, ठूलो बागमती, सानो गण्डकी, कुनको कति ?
काठमाडौं । सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशले आइतबार मध्यरातमा बजेट ल्याएको छ । केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । सबैजसो प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचत रहेको रकमलाई पनि बजेट स्रोत देखाएका छन् । गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेटको जोहो गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र मधेस प्रदेशले २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बस्न नसकेपछि वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची प्रभावित भएको थियो । आइतबार मध्यरातमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएपछि त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गरे । कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब ५ प्रतिशत बढी हो । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार रुपैयाँ अर्थात् २३.६४ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात् कूल विनियोजनको ६०.५५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् कूल विनियोजनको १.६६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ अर्थात् १३.९५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्ष खर्च हुन नसकी बचत हुने बजेटबाट ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट जाने १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ५६ करोड ४र लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबाट ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिने अनुमान छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरे । यो प्रदेशले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५९.२५ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अर्थात् १०.२४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमान गरेको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, सङ्घ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट वापत प्राप्त हुने रकम ८ करोड रुपैयाँलाई बजेटको स्रोत देखाइएको छ । त्यसैगरी सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने ६० करोड २६ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँलाई आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको स्रोत अनुमान गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरे । लुम्बिनीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये, चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ८.८० प्रतिशत छ । लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, स्थानीय तहबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ४० करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्नेगरी बजेटको स्रोत देखाइएको छ । गण्डकी प्रदेश आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आइतबार गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान पेस गरे । आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्चमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात कूल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ अर्थात् कूल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ अर्थात कूल विनियोजनको ०.८ प्रतिशत छ । यो प्रदेशले आगामी वर्षमा १ करोड ५४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटको स्रोतमध्ये केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ र्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ । यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ उठाउने अनुमान गरेको छ । साथै, चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ नगद मौज्दात बचत हुने रकमलाई पनि बजेटको स्रोत देखाइएको छ । बाँकी १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना छ । बागमती प्रदेश बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरे । बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित सरकारका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ ३८.६० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१.४० प्रतिशत हुन आउँछ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख १ हजार रुपैयाँ र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्तिबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख १३ हजार रुपैयाँ व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ । मधेस प्रदेश मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले आइतबार मधेस प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे । यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.११ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ६.१३ प्रतिशत बढी हो । मधेस प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँ स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । सङ्घ सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख रुपैयाँ तथा शसर्त अनुदानबाट ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र समपुरक अनुदानबाट ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जाने रकमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोतका रूपमा देखाइएको छ । सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटवाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्रापत हुने र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड २ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबर स्रोत व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ । बाँकी अपुग २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्ने गरी मधेस प्रदेशले बजेट स्रोत देखाएको छ । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ अर्थात ०.३ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशको यो बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १।७ प्रतिशतले बढी हो । कूल विनियोजनमा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको रकम ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ र सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ४ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख रुपैयाँलाई बजेट स्रोत देखाइएको छ । सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबाट ३९ करोड़ १७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमबाट ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँलाई बजेट स्रोत देखाइएको छ । बाँकी अपुग रकम नगद चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको बजेट मौज्दातबाट ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ब्यहोर्ने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेशसभामा त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ५.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत् राखेको छ ।
२ रुपैयाँ बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ । निगमका अनुसार, पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ भने डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । निगमका अनुसार नयाँ मूल्य आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेछ । नयाँ मूल्य अनुसार अब काठमाडौं, पोखरा र दीपायलमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६० रुपैयाँ हुनेछ । यस्तै, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १४५ रुपैयाँ पर्नेछ ।
कोशी, मधेस, बागमतीमा भारी वर्षा हुने, आज राति देशभर कस्तो छ मौसम ?
काठमाडौं । हाल कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी प्रदेशका केही भाग र लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी क्षेत्रका थोरै भागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । साथै देशको पश्चिम भागमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, मधेस, बागमती प्रदेशको एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थान तथा बाँकी उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी, मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थान तथा बाँकी उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले ल्यायो ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट
काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन् । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८.८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले पनि ईभीमा कर लगाउने, यात्रु वाहक गाडीकाे करमा ६० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले अब विद्युतीय सवारी साधनमा पनि कर लगाउने घोषणा गरेको छ । आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले बजेट सार्वजनिक गर्दै निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको पञ्जिकरण तथा नवीकरणको दर निर्धारण गरी कर संकलनको आधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । यस्तै, भाडामा सञ्चालन हुने बस, मिनि बस तथा माइक्रोबासले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भाडामा छुट सहुलियत दिए बापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीलाई सवारी साधन करमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको बजेटमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत र पूँजिगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेट चालु आवको तुलनामा ३ प्रतिशत बढी ल्याएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख बजेट ल्याएको थियो ।
