रानीमहल पुरानै स्वरूपमा संरक्षण गरिने, गुरुयोजना बनाएर काम अघि बढ्ने
काठमाडौं । पाल्पाको रानीमहललाई पुरानै अवस्थामा फर्काइ संरक्षण गरिने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, पाल्पा जिल्लाका जनप्रतिनिधि, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, पाल्पा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, इन्जिनियर लगायतको बैठकले खड्ग शम्शेरले निर्माण गरेको रानीमहलको स्वरुपमा ल्याएर संरक्षण गर्ने र त्यसका लागि गुरुयोजना बनाएर काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रानीमहल दुर्लभ मध्येको एउटा महत्वपूर्ण ठाउँ रहेको उल्लेख गर्दै पुरानो शैली र आकारसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु संकलन गरी अध्ययन गर्न, गुरुयोजना बनाउन र सोही अनुसार कार्यान्वयन विधि तयार पार्न पुरातत्व विभागलाई निर्देशन दिए । उनले एतिहासिक र पुरातात्विक महत्वलाई विशेष ध्यान दिएर नदी तथा पहिरो व्यवस्थापन र निर्माणका अरु कार्यलाई अघि बढाउन जोड दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले दीर्घकालीन व्यवस्थित योजनाका साथ रानीमहल र त्यस वरपरका क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाका सांसद ठाकुर गैरेले कालीगण्डकी नदीले रानीमहलको जग कटान गर्नबाट जोगाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । सांसद नारायण आचार्यले रानीमहललाई व्यवस्थिगत गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोय नारायण सुवेदीले रानीमहलको संरक्षणका लागि सबै क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए । पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले पुरातत्व विभागले रानीमहलको पुरातात्विक र एतिहासिक महत्वलाई जोगाएर पुनर्निर्माण गर्न सक्ने बताए । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले रानीमहलको संरक्षणका लागि स्रोतको अभाव नहुने जानकारी दिए । कालीगण्डकी कोरीडोरका प्रोजेक्ट म्यानेजर कल्पना अधिकारीले प्रराम्भिक अध्ययनले रानीमहललाई रेट्रोफिटिङ गर्न, नदीकटानबाट जोगाउन, पहिरो व्यवस्थापन गर्न, पुल निर्माण गर्न, पार्किङ क्षेत्रलाई व्यवस्थिगत गर्न लगायतका कार्यहरु गर्न आवश्यक रहेको देखाएको जानकारी दिइन् । राणाकालीन समयमा खड्ग शमशेरले रानी तेजकुमारी देवीको स्मृतिमा रानीमहल निर्माण गरेका थिए ।
मलको हाहाकार छ, हुन्छ : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मल अभावको समस्या निकट भविष्यमा हट्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल डेरी एशोसिएशनद्वारा आयोजित ‘दही चिउरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम’मा बोल्दै उनले मलको मागअनुसार आपूर्ति गर्न सरकार असमर्थ रहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार गत वर्ष मन्त्रालयको २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेटबाट पनि मात्र साढे ४ लाख टन मल आयात भएको थियो, जबकि बजारमा ११ देखि १३ लाख टन मलको माग छ । 'एक चौथाई मात्र मल आपूर्ति हुँदा सबै किसानलाई समयमा मल पुर्याउन असम्भव छ,' मन्त्री अधिकारीले भने । उनले विगतदेखि नै किसानबाट दूध लिँदै पनि भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थालाई दुःखद भन्दै, किसानलाई धोका नदिन आग्रह गरे । 'हामीले किसानको पसिना खाइरहेका छौँ, तर तिर्न सकिरहेका छैनौँ । कुनै पनि तहका किसानलाई धोका दिनुहुँदैन,' उनले भने । उनले आर्थिक अभावका कारण चिस्यान केन्द्र, कृषि बीमा लगायतका विषयमा पनि समस्या भइरहेकाले तीव्र सुधारका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
यस्ता छन् समयमै बजेट नल्याउँदा हुने असर, दबाबमा काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । स्थानीय तहको बजेटमा समेत रस्साकस्सी देखिएको छ । कतै मेयर-प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कतै मेयर उपमेयरबीच द्वन्द्व देखिँदा बजेट नै प्रभावित भइरहेको छ । कानूनअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्छ । त्यस हिसाबले धेरै स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । खासगरी देशकै ठूलो काठमाडौं महानगर, धरान उपमहानगरसहितले समय सीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको द्वन्द्वका कारण काठमाडौंको बजेट अनिश्चित बनेको छ भने धरानमा मेयर उपमेयरबीचको द्वन्द्वका कारण बजेट अनिश्चित बनिरहेको छ । अरू पनि दर्जनौं पालिकाहरूमा यस्तै द्वन्द्व देखिएको छ । काठमाडौंसहित कतिपय पालिकाहरूले बजेट ल्याउन नसक्नु उनीहरूको मात्रै दोष नभएको संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा बताए । उनका अनुसार काठमाडौंको हकमा मेयरले कार्यकारी अधिकृतमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि जबरजस्ती संघीय सरकारले त्यही कर्मचारीलाई राख्दाको परिणाम बजेटसम्मै देखिएको छ । उनले मेयरको असहमतिका बीच केन्द्रीय सरकारले विवादित प्रमुख प्रशासकीयलाई पठाउन नहुने बताए। संघीयताविद् देवकोटाले भने, ‘मेयरको असहमतिकाबीच केन्द्रिय सरकारले विवादित प्रमुख प्रशासकीयलाई पठाउनुहुँदैन्थ्यो । सिंगो नागरिक समाजले काठमाडौंका मेयरले राम्रो काम गरेको छ भनेर भनेको छ । त्यो हिसाबले राजनीतिक दलले पनि मेयरलाई त्यही रुपमा सहयोग गर्नुपर्थ्यो । संघीय सरकारबाट पनि सहयोग भएन, राजनीतिक दलबाट पनि भएन ।’ ‘सिंगो मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गर्नुभएको छ । सबैभन्दा लचिलो ओली हुनुपर्छ । सत्तपक्षदेखि विपक्षी सबैलाई मिलाएर लैजान सक्नुपर्छ । स्थानीयको ड्राइभिङ सिटमा मेयरहरु छन् । काठमाडौंमा बालेन छन । उपमेयरसहित सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने भूमिका उनको हो । कमजोरी उनको निश्चित रुपमा छ । तर संघीय सरकारले जति सहयोग गर्नुपर्ने हो देखिएन,’उनले थपे । उनका अनुसार हजारौं जनताले चुनाव जिताएर पठाएको मेयर, अध्यक्षलाई असफल पार्न संघीय सरकारले विवादित कर्मचारीलाई जवरजस्ती ‘लादेर’ पठाउनु ठिक नभएको बताए । उनले कर्मचारीले मेयरले भनेको नमान्ने, माथिको मात्रै आदेश मान्दा अहिले काठमाडौं महानगरमा समस्या देखिएको जानकारी दिए । यद्यपि स्थानीय तह समग्रमा राम्रो हुँदै गएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिलेपनि संघीयताको मर्म अनुरुप बजेट आउन सकिरहेको छैन । पकेटका आयोजनाहरु हचुवाका भरमा राखिनु र कार्यान्वयनमा जान समस्या परिरहेको छ । संघीय सरकारले कानुनहरू नबनाइदिदाँ समस्या परिरहेको छ । यसबीचमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट नआएको स्थानीय तहसँग सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार स्थानीय तहले बजेट समयमै ल्याउनुपर्छ । बजेट स्वीकृत बिनै खर्च गर्न मिल्दैन । त्यसरी खर्च गरिए त्यो बेरुजुका रुपमा मानिन्छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कालिप्रसाद पराजुलीले अहिले मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा रहेको र हरेक सरकारलाई तोकिएको समयमा बजेट ल्याउनुपर्ने एउटा कानूनी बाध्यात्मक स्थिति रहेको बताए । संघले जेठ १५, प्रदेशले असार १ मा र स्थानीय तहले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले बजेट ल्याउनैपर्ने हुन्छ । हालसम्म २ सय ९० वटा स्थानीय तहको बजेट संघीय प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड भएको उनले जानकारी दिए । कतिपयले बजेट ल्याएर पनि वेबसाइटमा अपलोड नगरेका हुनसक्ने बताउँदै उनले संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै बजेट अपलोड गर्न भनिसकेको बताए । सहसचिव पराजुलीकाअनुसार बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोपूर्वक सोधिरहेको छ । केही अप्ठयारोहरुमा सहजीकरणको काम भइरहेको छ । सहसचिव पराजुलीले भने, ‘बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोपूर्वक सोधिरहेको छ । केही अप्ठ्यारोमा सहजीकरणको काम भइरहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्तताका कारण हो कि अथवा केही समस्या छ कि मन्त्रालयले केही सहजीकरण गर्नुपर्ने भए गर्छौं भनिरहेका छौं । हाम्रो टिमले सहजीकरण गरिरहेका छौं । एकाध बाहेक सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याएको हाम्रो अपेक्षा पनि छ ।’ पराजुलीका अनुसार हरेक सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय तह स्वतन्त्र रुपमा सरकारकै रुपमा काम गरिरहेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफै बनाउन सक्ने, कार्यपालिका स्थानीय तहको आफ्नै हुने, बजेट समयमै पेश गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेदेखि स्वीकृत गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । बजेट समयमै नल्याइए खर्च चलाउनै मुस्किल पर्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट स्वीकृत नगरी खर्च गरिए त्यो अनियमितता हुन्छ । महालेखा परिक्षक कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मको ध्यानाकर्षण हनसक्छ । त्यसैले सबै स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्वक बजेट ल्याउनुपर्ने पराजुलीको भनाई छ । उनका अनुसार स्थानीय तहको मुल्यांकनको विभिन्न सूचकहरु राखिएको छ । समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान समेत कटौती हुनसक्ने पराजुलीले बताए । त्यसो त, देशका पाँच महानगरको बजेट मात्रै हेर्ने हो भने पनि कुल २८ अर्ब ९३ करोडको बजेट आएको छ । ललितपुर महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को लागि सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार बजेट ल्याएको छ । महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नगरसभामा पेश गरेको बजेटमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र,गुणस्तरीय शिक्षा, घरघर स्वच्छ खानेपानी, सामाजिक विकास,स्वास्थ्य युवा रोजगार लगायतका क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर ८ अर्व ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जेनजी पुस्ता समेटेर उनीहरुलाई नै सहभागी गराएर ‘म भन्छु मेरो कथा’ भन्ने कार्यक्रम चलाइने, जेनजी पुस्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रमअन्तर्गत पोखराका भगिनी सम्बन्ध भएका शहरहरुमा पठाउने घोषणा पनि गरिएको छ । भरतपुर महानगरले पनि आगामी वर्षका लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पूर्वाधारका साथै उत्पादनमूलक एवं दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाईलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यता, विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ‘स्मार्ट कक्षा स्मार्ट विद्यार्थी’ भन्ने नाराका साथ शिक्षामा स्मार्ट बोर्ड, एआई, रोबोटिक्स, कोडिङ लगायतका प्रविधिमैत्री कार्यक्रम, मेगा विद्यालयको अवधारणा, कमजोर विद्यार्थीका लागि बुस्टर कक्षा सञ्चालनलगायत कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । धेरै स्थानीय तहको बजेटमा आफ्नो मौलिकता पनि देखिन्छ । भने काठमाडौं महानगरको बजेट नआउनुको दोष मेयरलाई मात्रै दिन नमिल्ने विज्ञको तर्क छ । के हुन्छ समयमै बजेट नल्याए ? समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारवाही गर्ने कुनैपनि कानूनी व्यवस्था गरिएको छैन । तर समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई बजेट नै नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघीयता विज्ञ देवकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार कुन स्थानीय तहले किन बजेट ल्याएनन् भनेर सम्बन्धित प्रदेश र संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ । ढिलो बजेट ल्याउने स्थानीय तहको पहिचान गरी कार्यसम्पादन गरी न्युनतम अनुदान दिने र कानूनी व्यवस्था गरी ती स्थानीय तहको स्रोत साधन अर्काे स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कुनैपनि प्रदेशका पालिकाले काम गरेनन् भने त्यो बजेट अर्को पालिकालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने समयमा बजेट ल्याउनुका साथै प्रतिष्पर्धा हुन्छ । बजेट पारित हुन ढिलाइ हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेकका सबै भुक्तानी रोकिनसक्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता संघीय सरकारबाट जाने भएकाले वितरण गर्न गाह्रो हुँदैन भने तलब र अरू खर्च रोकिनेछ । सर्वसाधारणहरूले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भूमि तथा मालपोत कर पनि तिर्न पाउँदैनन । स्थानीय सरकारले अन्य व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक स्थानीय सरकारले तलब र भत्ता पनि वितरण गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहको बजेट साउनअघि पारित नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नेबित्तिकै स्थानीय तहबाट हुने भौतिक निर्माण, खरिद, तालिम तथा भ्रमण अवलोकनजस्ता कार्यक्रम पनि रोकिनेछ । आर्थिक विधेयक नगरसभाबाट कर उठाउन समेत कठिन हुनेछ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि ७७ वटै जिल्लामा सुरक्षा संयन्त्र तयारी अवस्थामा छन् : गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विगत २५ वर्षमा देशका ८६ प्रतिशत घरधुरीले कुनै न कुनै प्रकारको विपद्को सामना गरिसकेको उल्लेख गर्दै नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील भएको बताए । गृहमन्त्री लेखकका अनुसार यस वर्षको मनसुन अवधिमा कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भूभाग र गण्डकी प्रदेशका धेरै क्षेत्रमा औसतभन्दा बढी वर्षाको सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको मौसम पूर्वानुमान विभागले जनाएको छ । यसले बाढी, पहिरो र डुबानको सम्भावना बढाएको भन्दै सडक मार्ग र जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीमा सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले स्पष्ट पारे । उनले देशभरका ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र सुरक्षा समितिहरूलाई विपद् प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिए । साथै, पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन टेलिकम सेवा प्रदायकहरूसँग समन्वय भइरहेको, संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशलाई गोदामहरू हस्तान्तरण गरिसकेको र काठमाडौं उपत्यकामा ‘जोइन्ट कमाण्ड पोस्ट’ स्थापना गरिएको बताए । 'विपद् हाम्रो प्रमुख चुनौती हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन,' गृहमन्त्री लेखकले भने, 'सरकारले विपद् न्यूनीकरणमा सूचना प्रणालीदेखि सुरक्षाकर्मीको तयारीसम्म आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ ।' समितिलाई सेवा प्रदायकहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउन आग्रहसमेत उनले गरेका छन् ।
एनभीडीया सीईओ जेन्सेन हुआङले कमाए एकैदिन ५.५४ अर्ब डलर
काठमाडौं । एनभीडीया कम्पनीका सह-संस्थापक तथा सीईओ जेन्सेन हुआङमाथि अहिले पैसाको वर्षा भएको छ । उनले मात्र २४ घण्टामा ५.५४ अर्ब अमेरिकी डलर (झन्डै ७६.८ हजार करोड नेपाली रुपैयाँ) कमाएका छन् । यो कमाइसँगै उनी विश्वका धनाढ्यहरूको विशेष ‘एलीट क्लब’ मा प्रवेश गर्ने सँघारमा पुगेका छन् । हुआङको सम्पत्तिमा आएको यो तीव्र वृद्धिको मुख्य कारण एनभीडीयाका सेयरहरूमा आएको तीव्र उछाल हो । बुधबार कम्पनीका सेयरहरूले नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै बजारमा आकासिएपछि कम्पनीले पनि इतिहास रच्यो। ब्लुमबर्ग बिलियनियर्स इन्डेक्स अनुसार २४ घण्टामा ५.५४ अर्ब डलर कमाइसँगै जेन्सेन हुआङको नेटवर्थ अहिले १३५ अर्ब डलर पुगेको छ । यससँगै उनी अहिले विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा ११औं स्थानमा छन् । उनी अब शीर्ष १० मा पुग्न सिर्फ एक पाइलामात्र टाढा छन्, जहाँ हाल १०औं स्थानमा सर्गेई ब्रिन छन्, जसको नेटवर्थ १४६ अर्ब डलर छ । बुधबार एनभीडीयाको सेयरमा तीव्र उछाल देखियो । यसले जनवरीमा बनाएको अघिल्लो कीर्तिमानसमेत तोड्यो । बुधबार कारोबारको सुरुवातमा एनभीडीयाको सेयर २.६ प्रतिशतले बढ्यो र जनवरीको १४९.४३ डलरको रेकर्ड पार गर्दै १५४.३१ डलरमा बन्द भयो । कुलमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको हो । एनभीडीयाको सेयरमा आएको उछालको एउटा प्रमुख कारण माइक्रोन टेक्नोलोजी (एमयू) को त्रैमासिक आम्दानी रिपोर्ट हो । माइक्रोनले हाई-ब्यान्डविड्थ मेमोरी (एचबीएम) चिप बनाउँछ, जुन एनभीडीयाका एआई एक्सिलरेटरहरूमा प्रयोग हुन्छन् । माइक्रोनका सकारात्मक परिणामहरू एआई हार्डवेयरको उच्च मागको संकेत दिन्छन्, जसले एनभिडिया र अन्य एआई सप्लाइ चेन कम्पनीहरूलाई राम्रो बढुवा दिने अपेक्षा गरिएको छ। सेयर बजारमा आएको तीव्र वृद्धिका कारण एनभिडियाले विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी बन्ने कीर्तिमान पनि बनाएको छ । कम्पनीको बजार मूल्य (मार्केट क्यापिटलाइजेसन) ३.७६ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जसले माइक्रोसफ्टको ३.६५ ट्रिलियन डलरको मूल्यलाई समेत उछिनेको छ ।
डोङफेङ नामीको 'फाइभ स्टार अफर' सार्वजनिक, इभी किन्दा ५ सुविधा पाइने
काठमाडौं । नेपालका लागि डोङफेङ नामीको आधिकारिक वितरक एमएडब्लु वृद्धिले 'नामी फाइभ स्टार अफर' सार्वजनिक गरेको छ । सीमित अवधिको यो योजना नेपालभरिका सबै नामी शोरूमहरूमा उपलब्ध हुनेछ । अफर अन्तर्गत नयाँ विद्युतीय सवारी किन्दा वा पुरानो सवारी अपग्रेड गर्दा ग्राहकहरूले पाँच विशेष लाभहरू प्राप्त गर्नेछन् । कम्पनीका अनुसार ‘नामी फाइभ स्टार अफर’ अन्तर्गत ग्राहकहरूले आकर्षक नगद छुट, ७ केब्लू पल्स ३.५ डब्लू चार्जर, अटो प्लस बीमा, निःशुल्क सडक कर (चालु आर्थिक वर्षको लागि) र निःशुल्क एक्सेसरिजहरू पाउनेछन् । यी पाँच लाभहरूले नामी विद्युतीय सवारी खरिदलाई अझै सहज, सुरक्षित र आकर्षक बनाउने कम्पनीको विश्वास छ । बढ्दो विद्युतीय सवारी बजारमा नामी एक सुलभ, भरपर्दो र आधुनिक विकल्प बनिसकेको छ । ‘बेस्ट इन क्लास’ फिचर, स्मार्ट ड्राइभिङ रेञ्ज र प्रतिस्पर्धी मूल्यले यसलाई धेरै नेपाली उपभोक्ताहरूको पहिलो रोजाइ बनाएको छ । लक्जरी, आधुनिक डिजाइन र प्रविधिको संयोजनले नामीलाई विद्युतीय सवारी चाहने ग्राहकहरूका लागि उत्कृष्ट ब्रान्डका रूपमा स्थापित गराएको छ । कम्पनीले विद्युतीय सवारी पारिस्थितिकी प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन देशभर रिल्याक्स चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत हालसम्म ६६ स्थानमा डीसी र एसी चार्जिङ सुविधा उपलब्ध भइसकेको छ । यी सुविधाहरूको लाभ उठाउन इच्छुक ग्राहकहरूलाई कम्पनीले निकटतम शोरूममा समयमै सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
दुम्कीबास पुल भाँचिदा सयौं ट्रक सडकमा, सरकार मौन
काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीमा पर्ने दुम्कीबासको पुल भाँचिएको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले विकल्प प्रस्तुत नगर्दा सवारी चालक र यात्रुहरूले सास्ती खेप्नुपरेको छ । गत वर्षको पुस २६ गते पूर्वी नवलपरासीमा रहेकामध्ये सबैभन्दा लामो विनयी खोला पुलको पुन अत्यधिक भारसहितको भारतीय मालवाहक लरीका कारण पुल भाँचिएको थियो । पुल भाँचिएपछि पुलभन्दा उत्तरबाट डाइभर्सन बनाएर यातायात सुचारु गरिएको थियो । तर केही हप्तामै भारी वर्षा हुँदा डाइभर्सन बगाएर पूर्व-पश्चिम राजमार्गको यातायात र ढुवानी सेवा अवरुद्ध भएको थियो । पुल सञ्चालनमा नआउँदासम्मका लागि डाइभर्सनको वैकल्पिक मार्ग प्रयोगमा ल्याइए पनि स्थानीयले मालवाहक ट्रक चल्न नदिएपछि समस्या निम्तिएको हो । भैरहवा–काठमाडौं रुटमा ना ५ ख ७४११ नम्बरको ट्रक चलाउँदै आएका कृष्णबहादुर श्रेष्ठ ४ दिनदेखि बर्दघाटमै छन् । असार ८ गते भैरहवाबाट पूर्व-पश्चिम राजमार्ग हुँदै पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट पुगेका उनी ४ देखि सडकमै दिन–रात बिताउन बाध्य छन् । दुम्किबासको डाइभर्सन बाढीले बगाएको भन्दै प्रहरीले रोकेपछि उनले सडकमै समय बिताइरहेका हुन् । उनले भने, ‘हामी यो ठाउँमा आएको ४ दिन भयो । वीरगञ्जबाट एक गते लोड गरेर भैरहवा हुँदै यो ठाउँमा आएर बसेको ४ दिन भयो । ४ दिन दुम्कीबास पारी नै खडा भएर बसियो । आज १० दिन भयो । १० दिनमा कति दुःख कति, सुख, कति गर्मी भोग्या होला । प्रशासनलाई भन्यौं, प्रशासनले सुनेन । आज ४ दिन भइसक्यो घाम लागेर बसेको । प्रशासनले चाह्यो भने सबै पुल बनाएर आवतजावत गर्न सकिन्थ्यो । प्रशासनले गाउँलाई भनेको भए सबै गाडी पार भइसक्थ्यो ।’ भैरहवाबाट काठमाडौं हिँडेका अर्का ट्रक चालक बुद्धिसागर न्यौपाने पनि ४ दिनदेखि बर्दघाटमै रोकिएका छन् । ना ६ ख ३२८४ नम्बरको ट्रकका चालक न्यौपानेले सरकारले जनताका पीडा नसुनेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले चार दिनसम्म सडकमा रोकिनुपर्दा आफ्ना चालक साथीहरू लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगु सङ्क्रमित भई अस्पताल भर्ना हुनुपरेको समेत बताए । ना ६ ख ३६९९ नम्बरको ट्रकमा आलु र प्याज बोकेका ट्रक चालक सुबोध पासवान पनि ४ दिनदेखि बर्दघाटमै रोकिएका छन् । उनीहरूजस्तै सयौं चालकहरू अहिले सडकमै दिनरात कटाइरहेका छन् । सयौं ट्रकहरूलाई सडकमै राख्दा उनीहरूले सास्ती खेप्नुपरेको हो । कतिपय सवारीसाधनहरू बुटवलबाट पाल्पा, स्याङ्जा, पोखरा र मुग्लिङ हुँदै काठमाडौं जान समेत बाध्य भएका छन् । पुल भाँचिएको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि निर्माण नहुनु तथा वैकल्पिक सडकको व्यवस्था नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको हो । बुटवल–नारायणगढ खण्डको दुम्कीबासस्थित विनयी खोलाको भाँचिएको पुललाई यहीँ असार भित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
जरिवाना नतिर्ने चालकको लाइसेन्स नविकरण नहुने व्यवस्था गर्ने तयारीमा बागमती सरकार
काठमाडौं । सवारी चालकलाई ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको सजायस्वरूप सहज डिजिटल माध्यमबाट जरिवाना तिर्न व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले सरकारले लागू गरेको ई–चलान (डिजिटल चिट) प्रणाली प्रभावहीन देखिएको छ । सवारी लाइसेन्स छपाइमा देखिएको समस्याको अन्त्य गर्नुका साथै सवारी नियम उल्लङ्घन गर्दा हुने झन्झट समेत हट्ने भन्दै सरकारले देशभरका ७० जिल्लामा नागरिक एपमार्फत ई-चलानको सुभारम्भ गरेको थियो । तर देशका अधिकांश जिल्लाहरुमा ई–चलानमार्फत अपेक्षित रुपमा राजस्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुसदेखि जेठसम्मको ६ महिनामा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले २९ लाख १० हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ बराबरको ई-चलान काटे पनि ५ लाख ५९ हजार ५२ रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार २३ लाख ५१ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ राजश्व अझै असुल हुन बाँकी रहेको छ । सो अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ३ हजार २ सय ७१ सवारी चालकहरूमध्ये केवल ६ सय ५२ जनाले मात्र तोकिएको जरिवाना तिरेको कार्यालयले जनाएको छ । सवारी चलकहरुमा डिजिटल प्रणालीमार्फत चासो नहुनु र राजस्व दाखिला नगर्दा कुनैपनि असर नपर्ने सोचका कारण डिजिटल राजस्व संकलन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । मकवानपुरमा ई-चलानमार्फत सबैभन्दा कम राजस्व पुस महिनामा संकलन भएको छ । उक्त महिनामा २ सय ६६ जना सवारी चालकमाथि कारबाही हुँदा समेत ६२ जनाले ४९ हजार ५ सय २ रुपैयाँ जरिवाना तिरेका छन् । गत जेठ महिनामा सबैभन्दा धेरै ७ सय ९ जनामाथि कारबाही हुँदा १ सय ५१ जनाबाट १ लाख ३२ हजार ५ सय २० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले डिजिटल चिट काटेर जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकहरूको लाइसेन्स नविकरणमा रोक लगाउने तयारी थालेको छ । डिजिटल चिट काट्ने तर जरिवाना नतिरि उम्कने सवारी चालकहरूमाथि कडाई गर्न वागमती प्रदेश सरकारले यस्तो तयारी थालेको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख प्रविण श्रेष्ठले लामो समयसम्म ई-चलानको जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकहरूको लाइसेन्स नविकरणमा रोक लगाउने प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले राजस्व नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले कानूनी कारबाही गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको बताए । यस्तो कारबाहीमा जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकलाई दोब्बर जरिवाना तिराउनेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र नविकरण हुन नदिनेसम्मका व्यवस्था गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सेवाग्राहीको सहजताका लागि वागमती प्रदेशले नयाँ नयाँ प्रविधिहरू लञ्च गरिरहेको छ । अहिले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकहरुले विभिन्न पेमेन्ट गेटवेबाट तुरुन्तै जरिवाना तिर्ने प्रणालीको विकास भइसकेको छ । किनभने भोलि राज्यले पेमेन्ट नगरेको सन्दर्भमा लाइसेन्स नै नविकरण हुन नसक्ने व्यवस्था पनि गर्नसक्छ’, उनले भने । नागरिक एपमार्फत सवारी चालकले आफ्नो लाइसेन्स जानकारी हेर्ने, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनबारे सूचना प्राप्त गर्ने, अनलाइन कक्षा लिने र जरिवाना तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइए पनि अपेक्षाकृत रूपमा सेवा प्रयोग न्यून देखिएको छ । यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने मुख्य लक्ष्य बोकेको प्रणालीले व्यवहारमा सरकारी राजस्व संकलनमा ठोस परिणाम दिन नसकेको बताइएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त विवरणले समयमै ई-चलान जरिवाना नतिर्नेहरूको संख्या उच्च रहेको देखाउँछ ।
