गुणस्तरीय दुग्धजन्य उत्पादनमा अध्यक्ष ढकालको जोड
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दुग्धजन्य उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाएर विश्व बजारमा पठाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल डेरी एसोसएसनद्वारा मंगलबार आयोजित खीर प्रवद्र्धन कार्यक्रममा उनले कतिपय डेरी उत्पादन विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ, अब स्वदेशी उद्योगले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । कृषि प्रवर्द्धन गरेर ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न सकिने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । महासङ्घको अगुवाइमा सरकारले निजी क्षेत्र–मैत्री कानुन निर्माण गरेको जनाउँदै उनले कतिपय कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले खुलेर व्यवसाय गर्न नसकेको गुनासो गरे । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. पशुपति ढुङ्गानाले कृषि तथा पशुपालक किसानका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । एसोसिएनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले साना, मझौला र ठूला डेरी उद्योगका हकहितका बारेमा संस्थाले काम गर्दै आएको बताए । साउन १५ गते खीर खाने दिन देशभर करिब ८० लाख लिटर दूध खपत हुने र सो बापत करिब रु एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कारोबार हुने एसोसिएसनको अनुमान छ ।
विश्व सीक्सजीमा जाँदा नेपाल फोरजीमा अल्झियो, ३२ लाख नेपाली अझै टुजीमा
काठमाडौं । अझै पनि टुजीमा रमाउने नेपालीहरूको संख्यामा कमी आउन नसकेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ३२ लाखभन्दा बढी नेपाली टुजीका प्रयोगकर्ता रहेका छन् । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा थ्रीजीभन्दा टुजी चलाउनेहरू करिब तेब्बर रहेको देखिएको छ । गत जेठसम्म टुजीका प्रयोगककर्ता ३२ लाख १ हजार रहँदा थ्री जीका प्रयोगकर्ता भने जम्मा ८ लाख ६९ हजार रहेका छन् । यसले अझै पनि धेरै नेपालीहरू पुरानो प्रविधि टुजीमै रमाइरहेको सरकारी तथ्यांकले प्रष्ट पारेको छ । गत जेठसम्मको तथ्य हेर्ने हो भने फोरजी २ करोड ५४ लाख नेपालीले अहिले फोरजी प्रविधिमा आधारित मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउछन् । कुल जनसंख्याको तुलनामा करिब ८८ प्रतिशत जनताले फोरजी चलाउने गरेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ । विश्व सीक्स जीमा गइसक्दा नेपाल भने अझै फइभ जीमा जान सकेको छैन । नेपाल टेलिकमले फाइभजीको परिक्षण गरेपनि लगानी र बजारको कारण देखाउँदै अझै सुरुवात गरेको छैन । फ्रि वाइफाइमाथि कडाइको संकेत मोबाइल सेवा प्रदायकहरुको आम्दानीमा दिनप्रतिदिन भारी गिरावट आएपछि सरकारले फ्री वाइफाइ कडाइ गर्ने संकेत देखाएको छ । हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्ड लिंकले देशभर २५ हजार भन्दा धेरै ठाउँमा फ्री वाईफाइ हटस्पट छाडेका बेला त्यस्तो वाइफाइका कारण नेपाल टेलिकम, एनसेलको डेटा खपतमा असर परेको सेवाप्रदायकहरुबाट गुनासो आएपछि प्राधिकरणले जथाभाबी वाई–फाई हटस्पट सञ्चालन गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७५ का प्रावधानविपरीत केही सेवा प्रदायकहरूले वाई–फाई हटस्पट सञ्चालन गरेको भन्दै प्राधिकरणले आइबार कारबाही गर्ने चेतावनी नै दिएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाअनुसार आधारभुत दूरसञ्चार सेवा, मोबाइल टेलिफोन सेवा र आधारभुत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएका सेवा प्रदायकहरूले मात्रै वाई–फाईको माध्यमबाट सिमलेस कनेक्टिभिटी/रोमिङ/मोबिलिटी प्रदान गर्न सक्नेछन् । तर, यीबाहेक अन्य लाइसेन्स प्राप्त सेवा प्रदायकहरूले हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७५ ले तोकेका शर्तअनुसार मात्रै वाईफाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले सचेत गराएको छ । प्राधिकरणबाट आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति नेपाल टेलिकमले मात्रै पाएको छ । मोबाइल टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स एनसेल र टेलिकमले पाएका छन् । विनियमावलीको विनियम २ (ङ) र २ (च) मा परिभाषित निश्चित क्षेत्र वा परिधिभित्र वाई–फाई हटस्पट सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, विनियम ५ (१) अनुसार एक पटकको लग–इनबाट निश्चित समयावधि वा मात्राका लागि वाई–फाई हटस्पट सेवा प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले यी प्रावधान उल्लघंन गरेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ । साथै प्राधिकरणले वाई–फाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्दा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले तोकिदिएको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०८० को दफा ७.४, अनुसूची ४ बमोजिम पावर लिमिट, ब्याकहल/ब्याकबोन रेस्ट्रिक्सन लगायतका शर्तहरू अनिवार्य पालना गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । शर्तहरू पालना गरेर प्राधिकरणबाट टाइप–एप्रुभल भएका रेडियो उपकरणहरू मात्र प्रयोग गर्न समेत भनिएको छ ।
सरकारी अस्पतालका जग्गा अतिक्रमण रोक्न मन्त्री पौडेलको सक्रियता
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी जग्गा दुरुपयोग रोक्न सक्रियता देखाएका छन् । हाल विभिन्न संघीय अस्पताल, केन्द्र तथा प्रयोगशालाको जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो आउने गरे पनि संरक्षणमा पहल नभएको पाइए पछि मन्त्री पौडेलले त्यस्ता केन्द्रहरूको जग्गाको अवस्थाबारे तत्काल विवरण संकलन गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भनेका थिए । त्यस आधारमा मन्त्रालयले यस अघि विवरण प्राप्त नभएका अस्पताल, प्रयोगशाला तथा केन्द्रहरूका नाममा सात दिनभित्र विवरण पठाउन परिपत्र गरेको छ । प्राप्त विवरणका आधारमा अतिक्रमण भएको पाइएमा आवश्यक कदम चाल्ने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्री पौडेलले यस अघि अतिक्रमणमा परेको शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको नाममा रहेको अतिक्रमित जग्गा संरक्षणमा समेत पहल गरेका थिए । अब केन्द्रकै सेवा विस्तारका लागि जग्गा उपयोग गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ । देशैभर सरकारी अस्पतालका जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो आउने गरे पनि कतिपय स्थानको जग्गाको यकिन विवरण नै प्राप्त नभएकाले मन्त्री पौडेलले यसको यकिन गरेर दुरुपयोग भएकाको हकमा रोक्नका लागि कडाइ थालेका हुन् । कतिपयको जग्गा लिजमा दिइएको छ भने केहीको दर्ता हुन समेत बाँकी रहेको मन्त्रालयको आन्तरिक विश्लेषण छ । यसले केही स्थानको सेवा प्रवाहमा नै समस्या देखिएको छ भने बाँकीमा भावी दिनमा सेवा विस्तारमा प्रभाव पर्ने देखिएकाले यकिन विवरण संकलन गरेर संरक्षणमा सक्रियता देखाइएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले संघीय अस्पतालहरूका जग्गा संरक्षणमा थालिएको प्रयासले सकारात्मक नतिजा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
मेरोमाइक्रोफाइनान्सले बिन्तीकुमारी थारुलाई दियो ३ लाख २७ हजारको बीमा रकम
काठमाडौं । मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नी सदस्य बिन्ती कुमारी थारुलाई बीमा रकम हस्तान्तरण गरेको छ । संस्थाबाट ५ लाख रुपैयाँ लघुउद्यम कर्जा लिएकी सदस्य थारुको श्रीमान् धनिराम थारुको निधनपछि बीमा दाबीबापत ३ लाख २७ हजार रुपैयाँको चेक राप्ती सोनारी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष मीन कुमार थारुले हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त बीमा रकम सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सहकार्यमा 'सदस्य अभिभावक कर्जा बीमा' अन्तर्गत उपलब्ध गराइएको शाखा प्रबन्धक दीपक पौडेलले जानकारी दिए । बिन्ती कुमारी थारु बिनौना, बाँकेको शाखाबाट सञ्चालित लघुवित्त कार्यक्रममा आबद्ध सदस्य हुन् । बीमा दाबीको सहज, पारदर्शी र सहानुभूतिपूर्ण व्यवस्थापनमार्फत संस्थाले विपद्को अवस्थामा पनि सदस्यहरूको साथ दिन प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बागमतीका खानेपानीमन्त्री खड्काले दिए राजीनामा
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारमा रहेका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्री श्यामकुमार खड्काले सोमबार साँझ पदबाट राजीनामा दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका खड्काले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । खड्काले राजीनामा दिंदै लामाविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । यससँगै अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूको संख्या २२ पुगेको छ । यसअघि साउन ९ गते प्रदेश सरकारका चार मन्त्री युवा तथा खेलकुदमन्त्री मिनकृष्ण महर्जन, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी, र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठले पनि सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका थिए । उनीहरूले राजीनामा दिए पनि सोही दिन साँझ मुख्यमन्त्री लामाले उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको पत्र प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई पठाएका थिए । मुख्यमन्त्री लामा अहिले आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्रका २१ जना सांसदहरूको अविश्वास प्रस्तावको दबाबमा छन् । पार्टीभित्र बढ्दो असन्तोष समाधान गर्न कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य राजन केसीले सोमबारदेखि नै लामासँग र संसदीय दलका नेतासमेत रहेका इन्द्रबहादुर बानियाँसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेका छन् । यद्यपि, कांग्रेस संसदीय दलको लागि बोलाइएको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि तय भए पनि साँझ ४ बजेसम्म बस्न सकेको थिएन ।
‘नेपालमा लजिस्टिक लागत ३२ प्रतिशत बढी छ’ {अन्तर्वार्ता}
नेपाल फ्रेट फरवार्डस् एसोसिएसन (नेफा) ले ३१औं कार्गो दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको छ । यस अवसरमा संस्थाको स्थापना, उद्देश्य, वर्तमान चुनौती र भविष्यका योजना, सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजको लागि बबिता तामाङले एशोसिएसनको अध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलासँग कुराकानी गरेकी छन् । नेपाल फ्रेट फरवार्डस् एशोसिएसनको स्थापना र यसको उद्देश्यमाथि प्रष्ट पारिदिनुस् न ? यसको स्थापना सुरुवाती अवस्थामा कार्गो एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) र फ्रेड फरवार्डस् एसोसिएसन अफ नेपाल (फ्यान) भन्ने दुईटा संस्था मर्जर भएर नेपाल फ्रेड एसोसिएसन भएको हो । यसरी मर्ज भएर यो संस्था आज ३५ वर्ष भइसकेको छ । कार्गो डेको पृष्ठभूमि भन्ने हो भने यो ३१ औं संस्करणमा आइपुगेको छ । त्यति बेलाका अग्रजहरूले यी दुई संस्था मर्ज भइसकेपछि नेपालमा कार्गो डे मनाउनुपर्छ भनेर सुरुवात गरेका हौं । हामीसँग आइपुग्दा यो दिवस ३१ औं संस्करणमा पुगेको छ । हामीसँग आइपुग्दासम्म यसको मोडालिटीमा धेरै परिवर्तन भएर आएको छ । यसको मोडालिटी विस्तृत भएर आइसकेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा लजिस्टिक सेक्टरलाई कसरी नियमन गर्ने, कसरी विस्तृत बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धीमा ल्याउने भन्ने चिन्तनमा पुगेका छौं । यी कुराहरू गरिरहँदा अहिले सरकारमा ‘लजिस्टिक मास्टर प्लान’ बनाउन सुरु भएको छ । यसको पहिलो बैठक बसिसकेको छ । यो नेपाल सरकार, वाणिज्य मन्त्रालय र पीडब्लुसी भन्ने भारतीय कम्पनीलाई कन्ट्राक्ट दिएर काम सुरु भएको छ । यसको फण्डिङ भने एसिसन डेभलपमेन्ट बैंक(एडिबी) ले गरेको छ । यसको प्रारम्भिक चरणमा बैठक सुरु भएको छ । हामीले यो लजिस्टिक मास्टर प्लान दुई वर्षभित्र सकाउने र दीर्घकालीन रूपमा कम्तीमा एक/दुई सय वर्षसम्म चलाउन नपर्ने गरी बनाइरहेका छौं । यो बनाउने सिलसिलामा मन्त्रीको इनिसेसनमा काम अगाडि बढेका छन् । यो लजिस्टिक मास्टर प्लान प्रत्यक्ष हामीसँग र हाम्रो लागि जोडिएको हुँदा हामी त्यसमा लागि परेका छौं । काग्रो दिसवमा पनि हामीले यो विषयमा कुरा उठाउँदैछौं । यो विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुन्छ । कार्यक्रममा हामीले लजिस्टिक ट्रेडसम्बन्धी विशेषज्ञलाई राखेर छलफल र बहस चलाउँछौं । लजिस्टिक फ्रेटबारे बताइदिनुहोस् न ? यो आयात/निर्यातसँग सम्बन्धित व्यापार हो । विशेषगरी सामान नेपालबाट विदेश र विदेशबाट नेपालसम्म सम्म लाने/ल्याउने पुलको रूपमा काम गर्ने प्रक्रिया हो । यसलाई एउटै शब्दमा हामी लजिस्टिक ट्रेड भन्छौं । हाम्रो देश भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको कारणले गर्दा नजिकको समुन्द्रको पहुँच भनेको कलकता र विशाखापट्टनम मात्रै छ । जहाँबाट हामी ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्छौं । कलकतामा पनि दुईटा पोर्ट छ । एउटा कलकता आफै भयो, अर्को हल्दिया पोर्ट । विशाखापट्टनम हाम्रो राष्ट्रबाट १४ सय किलोमिटर टाढा छ । कलकता भने नेपालबाट सात सय किलोमिटर मात्रै टाढा छ । कलकाेत्तामा रेल र ट्रक दुइटाको सुविधा छ । यो विशाखापट्टनम पछिल्लो पटक भारतीय सरकारले हामीलाई दिएको पोर्ट हो । जहाँ सिधै वीरगञ्जसँग सम्पर्क हुन्छ । नेपालमा फारवार्डिङ व्यवसायको अवस्था विगतमा कस्तो थियो अहिले कस्तो छ ? चुनौतौतीहरू के-के छन् ? चुनौती धेरै छ । चुनौती यसअर्थमा कि हामी नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीहरू हौं । हामी राज्यलाई कर तिर्छौैं । हामी जनशक्ति उत्पादन गछौं । केही हदसम्म विदेश जाने युवाहरूलाई यही रोकेर राख्छौं । हामीसँग दक्ष जनशक्ति छ, जसलाई होल्ड गरेर राखेका छौं । हामीसँग १५० वटा कम्पनी दर्ता छन् । ती कम्पनीमा कम्तीमा पाँच जनाको हिसाबले सात/आठ सय जनाले काम गरिरहेका छन् । चुनौती यो पनि हो कि हामी कम्पनी दर्ता गरेर नेपालमा काम गरिरहेका छौं तर भारतमा बसेर पनि बिना दर्ता काम गर्नेहरू पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट जहाँ पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ । उदाहरणको लागि हामीले अमेरिकामा सामान डेलिभरी गर्छौं, त्यस्तै अमेरिकन कम्पनीले यहाँ पनि डेलिभरी गर्छ । तर इन्डियन पार्टबाट डेलिभरी भइरहँदा, इन्डियन पार्ट, इन्डियन फरवार्डरले काम गर्दाखेरि नेपालको ट्याक्सेसनमा उनीहरू पर्दैनन् । अर्को मुख्य चुनौती सरकारले २०७६ सालदेखि हामीलाई टीडीएस लगाएको छ । टीडीएस साढे २ प्रतिशत छ । यो चार लेयर, पाँच लेयरसम्म जान्छ । त्यो हिसाबले गर्दा हाम्रो लागत झन्डै १२/१३ प्रतिशत बढ्छ । हामी यसै पनि भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको कारणले हाम्रो लजिस्टिक लागत करिब २० प्रतिशत छ । यसमा अर्को १२ थपियो भने हामी ३२ प्रतिशत लागतमा जान्छौं । अरू छिमेकीहरू जस्तै चीनकै कुरा गर्दा त्यहाँ ८ प्रतिशत मात्रै छ । भारतमा पनि ८ प्रतिशत र दुबईमा ७ प्रतिशत छ । यो ओभरल जिडिपीमा लाग्ने लजिस्टिक लागत हो । लजिस्टिक लागत अत्यधिक बढी भएको र भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकै कारणले हामीलाई एकदमै चुनौती छ । यी चुनौतीहरूलाई सहज बनाउन सरकारसँग समन्वय कस्तो भइरहेको छ ? सरकारले जबदेखि टीडीएस लगाउन सुरु ग¥यो, त्यस बेलादेखि नै हरेक बजेट वक्तव्यमा यो हटाउनुपर्छ भन्ने प्रयास जारी छ । यसपटकको बजेटमा पनि हामीले यो कुरा प्रस्ताव गरेका थियौं । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेट्यौं । उहाँले आश्वासनसमेत दिनुभएको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागले डकुमेन्ट बनाएर लगेको थियो । तर यसपटकको बजेटमा पनि यो कुरा सम्बोधन भएन । अब चाहिँ हामीले एयरलाइन्स र सिपिङ लाइनलाई तपाईंहरू पनि कानुनी लडाइँ लड्न हामीसँगै आउनुपर्छ भनेका छौं । हामी सबै मिलेर लडाइ लड्न सक्यौं भने जित्न सकिएला नभए अब टीडीएस काट्न सुरु गर्नुपर्छ भनेका छौं । देशको लजिस्टिक लागत १२ प्रतिशत बढ्छ भने बढोस् । राज्यले सोच्दैन भने हामीलाई पनि टाउको दुखाइ भएन । तर यसमा समस्या के छ भने साढे २ प्रतिशत टीडीएस काटिरहँदा हाम्रो सम्पूर्ण लागत, हाम्रो पुँजी नेपाल सरकारको खातामा पुग्छ । दुई वर्षभित्रमा त्यसलाई कि मिलान गरिसक्नुपर्छ कि राज्यसँग फिर्ता लिनुपर्छ । हाम्रो देशमा पैसा फिर्ता लिन त्यति सजिलो छैन । मिलान हुने सक्ने सम्भावना छैन । तिर्नुपर्ने ट्याक्सभन्दा टीडीएस कम भयो भने चाहिँ हामी मिलान गर्न सक्छौं । तर तिर्नुपर्ने ट्याक्सभन्दा टीडीएस धेरै हाई छ भने हामी मिलान गर्न सक्दै सक्दैनौं । अनि अल्टिमेट्ली दुई वर्ष पछाडि नेपाल सरकारले हामीले तिर्नुपर्ने ट्याक्सभन्दा बढी भएको पैसालाई फिर्ता माग्नुपर्छ। त्यो चाहिँ जटिल छ । यस विषयमा सरकारको धारणा के पाउनु भएको छ ? उहाँहरू यस विषयमा लोयल हुनुहुन्छ । तपाईंहरूलाई मर्का परेको छ, सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । बजेट वक्तव्यभन्दा अगाडि सुझाव संकलनको क्रममा पनि राम्रो प्रतिक्रिया हुन्छ । तर अन्तिम घडीमा त्यसलाई सम्बोधन गरिँदैन । विगत ५/६ वर्षदेखि यो प्रक्रिया चल्दै आएको छ । तर हामीले अहिलेसम्म टीडीएस तिरेका छैनौं । त्योबापत सरकारले हामीलाई बेरुजु निकालेको छ, जुन ठूलो रकममा छ । हामीजस्तो व्यवसायले त्यो रकम तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको लजिस्टिक बनाउन किन समस्या भइरहेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लजिस्टिक हब बनाउन नेपालमा सबैभन्दा पहिले पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ । म आफै पनि आईसीटी बोर्डमा छु । नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेपलपमेन्ट बोर्डमा म सदस्य पनि छु । म यहाँ आएको चार पाँच महिना भयो । मैले सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाउन धेरै प्रयास गरेको छु । बजेट कमिटीमा म आफै बसे तर बजेट पास हुने क्रममा छ । लगभग पास हुने अवस्थामा छ । हामी अरू सेक्टरमा भन्दा पूर्वाधारमा बजेट बढी लगाऔं । ठूला-ठूला हाइवेहरू बनाऔं । हामीलाई धेरै हाइवे पनि चाहिँदैन । पूर्व-पश्चिमका हाइवे र उत्तर दक्षिणका तीनवटा भए पुग्छ । राज्यले यसमा लगानी गर्नुपर्छ । बरु यसमा सरकारले कर लगाउन सकिन्छ । अब फास्ट ट्र्याक पनि आउँदैछ । यसमा पनि सरकारले कर लगाउन सकियो । अहिले भैरहवाको अवस्था नाजुक छ । जहाँ गाडीह अरू तीन/चार दिनसम्म रोकिन्छ । हामीले लजिस्टिकलाई सपाेर्ट हुने गरी कानुन र पूर्वाधारको माग राखेका छौं । जहाँ हामीले हाइेवेबाट होस् या रेलबाट सहज सुविधा प्रयोग गर्न सकौं भनेका छौं । रेलमा तुरुन्तै जान नसके पनि हाइवे बनाउन सक्ने अवस्था छ । हाइवे चार लेनको छ भने बढाएर ८ लेन बनाउनुपर्यो । यसको फाइदा हामीलाई मात्रै होइन, सरकारलाई समेत छ । यो हुन सक्यो भने डिजेट र पेट्रोलको उपभोग घट्ट, ट्रान्जिट लागत घटेर जान्छ, समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन्छ । सरकारले कानुन मात्रै बनाइदियो भने हामीले कानुनमा रहेर सफलतापूर्वक लजिस्टिक व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छौं । त्यसमा वैदेशिक लगानीको कुनै आवश्यकता पर्दैन । हामी आफै सक्षम छौं, हामीसँग ठूलो लगानी छ । साथसाथै चालिस वर्षको अनुभव छ । त्यसैले हामीसँग अनुभवको कमी छैन । हामीले वर्षमा दुई/तीन वटा तालिम सञ्चालन गर्छौैं । हामीसँग विज्ञको पनि कमी छैन । अरू देशबाट हायर गर्नुपर्दैन । यति मात्रै हो- सरकारले भएको हाइवेलाई ठूलो बनाउनुपर्यो, थप्नुपर्यो । चेकजाँचको बहानामा दुई/तीन दिनसम्म गाडी रोकिनु भएन । अध्यक्षको हैसियतमा संघको लागि तपाईंको मुख्य प्राथामिकताहरू के-के छन् ? एशोसिएनले गर्नुपर्ने मुख्य कर्तव्य भनेकै आफ्नो सदस्यको हकहीतकै लागि काम गर्ने हो । छाता संगठनहरू उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, सिएनआई, डोनर एजेन्सीलगायतसँग मिलेर काम गर्छौं । अहिले पनि हामीले कार्गो डेको लागि एडीबीसँगको फण्डिङमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दैछौं । एडीबीले हामीलाई पहिलो पटक यो कार्यक्रम गर्नमा सहयोग गरेको छ । यसमा हामीले सकारात्मक मानेका छौं । यो संघमा अध्यक्षको रूपमा दुई वर्ष कार्यकाल रहन्छ । यो दुई वर्ष कार्यकालमा के के गर्ने भनेर रोड म्याप बनाएको छु । कुनै पनि सदस्यलाई समस्या पर्दा म जस्तोसुकै परिस्थितिमा उपस्थित हुने छु । म अहिले अफिसलाई भन्दा बढी प्राथमिकता यो संस्थालाई दिएको छु । किनभने यहाँ धेरै समस्याहरू आइरहन्छन् । प्रत्येक मेम्बरको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीसँग १३० सदस्य र १० एशोसिएट सदस्यहरू छन् । ती सबैलाई समान व्यवहार मेरो रहन्छ । यहाँ विभिन्न टिम र समिति छ । समितिले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्छ, प्रत्येक समितले हरेक दोस्रो दिनमा रिपोर्टिङ हुन्छ, ताकि सम्पूर्ण कुरा थाहा होस् । हामी सबै आइटी फ्रेन्डली छौं । यहाँ कुनै पनि काम पेन्टिङ भएर बस्दैन । मलाई यहाँ काम गर्न अप्ठ्यारो छैन । मलाई टिमले सहयोग गर्छ । यहाँ कुनै पनि किसिमको राजनैतिक चलखेल, खिचातानी छैन । हामी सबै आ-आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय छौं । जसको कारण या तीन चार महिनाभित्र धेरै कुरामा सकारात्मक नतिजा आएको छ । तपाईंहरुले कुन कुन वस्तु आयात निर्यात गर्नुहुन्छ ? हाम्रो व्यापार घाटा चरमचुलीमा पुगेको अवस्था छ । यसपालि हामीले पाम आयलको निर्यात बढायौं । त्यसले व्यापार घाटालाई घटाउन सहयोग गरेको छ । तर यो दीर्घकालीन होइन । हामी रेमिट्यान्सको पैसाले वस्तु तथा सामान किन्न सकेका छौं, यदि त्यो नहुने हो भने देश कंगाल भइसक्थ्यो । रह्यो कुरा हामीले गर्ने आयात र निर्यातको । हामी कुनै पनि अवैधानिक वस्तु आयात निर्यात गर्दैनौं । राज्यले तोकेको, खुला गरेको वस्तु नै आयात निर्यात गर्ने हो । हामीसँग आयातित वस्तुको लिस्ट लामो छ तर निर्यातको सीमित छ । आयातमा एउटा व्यक्तिलाई दैनिक आवश्यक सामानदेखि उद्योग व्यवसायमा चाहिने हरेक सामान आयात हुने गरेको छ । निर्यात हाम्रा सदस्य मेम्बरहरूले गर्दै आउनुभएको छ भने आयात भारतीय फरवार्डले पनि गर्छन् । चिनियाँ फरवार्डरले पनि गर्छन् । अहिले हामीले सीआईएफ इन्कोटर्मसको आधारमा आयात निर्यात गरिरहेका छौं । कुनै पनि राज्यले कुनै पनि राज्यले इन्कोटर्मस खुला पनि गर्न सक्छ, बन्द पनि गर्न सक्छ । हाम्रो माग एफओबी टम्र्समा आउनुपर्छ भन्ने हो । यसको अर्थ यसको हिसाबकिताब मिलान नेपालमा हुनुपर्छ । यसले राज्यलाई नै फाइदा दिन्छ । फाइदा यस अर्थमा कि चार महिनाको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा सघाउ गर्छ । हामीले अहिले एकदमै प्राथमिकताका साथ उठाएको विषय भनेको एफओबीमा नेपालमा इम्पोर्ट गरौं, सीआईएफमा होइन भन्ने हो । सीआईएफले हामीलाई फाइदा गर्दैन, विदेशी कम्पनीहरूलाई फाइदा गर्छ । त्यसमा भाडाबापत पहिल्यै पैसा जान्छ । आशा गरौं, सकारात्मक दिशातर्फ जान्छ होला लाग्छ । ३१ औं कार्गो दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो छ यसको तयारी ? यसको तयारी लामो रहन्छ । किनभने हामीले यो कार्यक्रममा कम्तीमा पनि सात/आठ सय विज्ञहरूलाई बोलाउँछौं । उहाँहरू भारतबाट समेत हुनुहुन्छ । यसको लगानी पनि ठूलो छ । कम्तीमा ४०/५० लाख खर्च हुन्छ । यो कार्यक्रममा सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूदेखि सचिव, मन्त्रीसम्मको सहभागिता रहन्छ । हामीले यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारसँग हामीले गरिरहेको काम, हाम्रो समस्याहरु र मागहरू राख्छौं । हामीले तीन सेसनमा कार्यक्रम राखेका छौं । पहिलो सेसन उद्घाटन सत्र रहन्छ, दोस्रो अन्तक्रिर्या र तेस्रो हाम्रा स्पोन्सरहरूको भिडियोग्राफी देखाउने कार्यक्रम छ ।
पोखरामा प्रोटोनको नयाँ शोरुम सञ्चालनमा, सरल फाइनान्स योजना
पोखरा । विद्युतीय सवारीको क्षेत्रमा अग्रणी बन्ने लक्ष्यसहित प्रोटोन नेपालले पर्यटकीय शहर पोखरामा नयाँ शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । पोखराको बुद्धचोकमा उद्घाटन गरिएको उक्त शोरुमले कम्पनीको प्रमुख ईभी मोडल प्रोटोन ईमास ७ को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान गर्नेछ । काठमाडौंमा सफल सुरुवातपछिको यो दोस्रो शोरुम हो । कम्पनीले सन् २०२५ भित्रै नेपालभर विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को व्यापक नेटवर्क विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ । पोखराको शोरुम यही लक्ष्यतर्फको महत्वपूर्ण पाइला हो । शोरुम उद्घाटन अवसरमा ग्राहकहरूका लागि टेस्ट ड्राइभ, व्यक्तिगत परामर्श, सरल फाइनान्स योजना र सरकारी अनुदानबारे जानकारी उपलब्ध गराइएको थियो । बिक्रीपछि सर्भिसलाई थप प्रभावकारी बनाउन, प्रोटोनका आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले पोखरामै तेस्रो सर्भिस सेन्टर स्थापना गरेको छ । शोरुमको उद्घाटन वेस्टर्न अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्ण श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, होटल संघ नेपाल (पोखरा च्याप्टर), एनवाईईएफ, विभिन्न मिडियाकर्मी र अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । शोरुम उद्घाटनसँगै प्रोटोन ईमास ७ सार्वजनिक गरिएको थियो । सो अवसरमा उक्त सवारीको स्मार्ट प्रविधि, दिगो ऊर्जा प्रयोग र सस्तो सञ्चालन खर्चका विशेषताहरूबारे जानकारी दिइयो । जगदम्बा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक अखिल गुप्ताले भने, 'पोखरामा प्रोटोनको उपस्थिति केवल व्यापारिक विस्तार मात्र होइन, स्वच्छ ऊर्जा अभियानतर्फको हाम्रो दृढ प्रतिबद्धताको पनि प्रतीक हो । हामी पश्चिमी क्षेत्रभर स्वच्छ र स्मार्ट मोबिलिटीलाई अझ पहुँचयोग्य बनाउन प्रतिबद्ध छौं ।' नेपाल विद्युतीय यातायात र वातावरणीय जागरणतर्फ अघि बढिरहेको सन्दर्भमा पोखरामै प्रोटोनको उपस्थिति विस्तार हुनु राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा अभियानका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यस अवसरमा जगदम्बा मोटर्सले पहिलो साता प्रोटोन खरिद गर्ने ग्राहकहरूका लागि शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा फाइनान्स सुविधा पनि घोषणा गरेको छ ।
प्रभुत्व जमाउन शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन् : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको निगरानी बाहिर समानान्तर बजेट वितरण हुने गरेको बताएका छन् । मंगलबार माओवादी केन्द्र समाजकल्याण विभागले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले आईएनजीओ वा एनजीओका नामबाट निकै ठूलो रकम आउने गरेको बताएका हुन् । विभिन्न विदेशी दातृ संस्थाहरू या राष्ट्रहरूले दिने उक्त रकम नेपालको बजेटको समानान्तर रुपमा खर्च हुने गरेको तर सरकारले नियमन र नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष दाहालले नेपाल जस्तो गरिब देशमा प्रभाव पार्न र प्रभुत्व विस्तार गर्ने साधनका रुपमा शक्ति राष्ट्रले नेपालमा लगानी गरिरहेको स्पष्ट पारे । उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई राज्यको अनुगमन र लेखाप्रणालीभित्र राख्न प्रयास गरेको दाबी गरे । अध्यक्ष दाहालले शक्ति राष्ट्रहरू वा दातृ निकायले दिने अनुदान विशुद्ध सहयोग हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । अनुदानमा राजनीतिक उद्देश्य रहेको पनि स्पष्ट पारे । शक्ति राष्ट्रहरूले विश्वभरि नै आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न विभिन्न संघ संस्था निर्माण गर्ने र परिचालन गर्ने गरेको उनले बताए । उनले सबै सामाजिक संघ संस्था त्यस्तै हुन् र सबै एनजीओप्रति उही नीति लिनुपर्छ भन्ने बुझाइ गलत हुने बताए । कतिपय संघ संस्थाहरू विशुद्ध सामाजिक सेवा भावले समेत कार्यरत रहेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष दाहालले पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा सहभागी हुन र हस्तक्षेप गर्नसमेत निर्देशन दिए
