नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै एपोन, अध्यक्षमा अधिकारी र दाहालको उम्मेदवारी
काठमाडौं । औषधी व्यवसायीहरूको संस्था (एपोन)ले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै छ । काठमाडौंमा जारी ३१ औं साधरणसभाले सोमबार आज नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न लागेको हो । अध्यक्षमा दुई जना आकांक्षी रहेकाले सके सहमतीमा नभए निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुने एपोनले जनाएको छ । अहिले अध्यक्षका उम्मेदवार विप्लव अधिकारी र दीपक दाहालबीच सहमतीको प्रयास भइरहेको जनाइएको छ । उम्मेदवारहरूबीच सहमति नजुटे दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गरिने छ । यस्तै सदस्य पदका लागि प्रभात रुङ्गटा, दीपककुमार टिवडेवाला, पंकजकुमार तिवारी, शरदचन्द्र ओझा, ईश्वरकुमार भण्डारी, सुमितचन्द्र श्रेष्ठ, गिरीराज पाठक, गणेश पौडेल, नवराज पौडेल, शैलेश वैद्य, सजलराज रेग्मी, सुदर्शन खेगुली, पृथ्वी राज भण्डारी, सन्तोष बराल, दिनेश ठाकुर र पवन दाहालले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
झापाका ठूला सहकारीमा पैसा थुप्रियो, साना सहकारीमा बचत फिर्ता गर्न जोखिम
बनियानी । झापाका ठूला सहकारीमा पर्याप्त तरलता रहेको पाइएको छ । जिल्लाका ठूला सहकारी संस्थाहरुले जारी गरेको २०८२ को असारसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार तरलता पर्याप्त रहेको पाइएको हो । सहकारी संस्थामा कम्तीमा १५ प्रतिशत तरलता हुनुपर्ने भएपनि ३६ प्रतिशतसम्म तरलता भएको झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका सचिव भवानीप्रसाद दङ्गाल (भानु)ले बताए । 'अहिले ठूला सहकारीमा पैसा थुप्रिएको छ भनेज्ञ साना सहकारीले भनेका बेलामा बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन', उनले भने, 'सहकारी संस्थाले लगानी वृद्धिका लागि उपयुक्त योजना ल्याउने पर्ने अवस्था छ ।' नेपालकै ठूलो सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बिर्तामोडको २०८२ असार मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार ३६ दशमलव २१ प्रतिशतअर्थात् पाँच अर्ब १२ करोड ६१ लाख ६० हजार २०२ रुपैयाँ तरलता रहेको छ । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा २४ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ८४ करोठ ६६ लाख ९९ हजार २३३ रुपैयाँ, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १९ दशमलव ५२ अर्थात् ६८ करोड २५ लाख तीन हजार आठ १३ रुपैयाँ, हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १९ दशमलव ०५ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ८४ लाख ५३ हजार ५६० रुपैयाँ र सिम्रिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १७ दशमलव ३२ प्रतिशत तरलता रहेको संस्थाको २०८२ असार मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । सहकारी संस्थाले बिनाधितो लगानी गर्दा अहिले लगानी जोखिममा पर्दै गएकाले थप चुनौती देखिएको सचिव दङ्गाल बताउँछन् । पछिल्लो समय झापाको सहकारी क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको उनको भनाइ छ । झापामा हाल ७५३ वटा सहकारी संस्था छन् । ती सहकारी संस्थामा वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँको वित्तीय कारोबार हुने गर्दछ । कोशी प्रदेशमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वासताल भएको १४ वटा सहकारी छन् त्यसमध्ये ११ वटा झापामा रहेका छन् भने दुई वटा मोरङ र एक वटा सुनसरीमा रहेको सचिव दङ्गालले बताए । कोशी प्रदेशमा २८ वटा सहकारी कारबाहीमा परेका छन् भने झापामा सात वटा कारबाहीमा परेको सचिव दङ्गालले बताए । रासस
तारकेश्वर गाँउपालिका-६ का वडाध्यक्ष रिमालको निधन
त्रिशूली । नुवाकोटको तारकेश्वर गाँउपालिका वडा नं ६ का अध्यक्ष नारायणप्रसाद रिमालको ४४ वर्षको उमेरमा सोमबार बिहान निधन भएको छ । ज्वरो र निमोनियाले स्वास्थ्य प्रतिकूल भएसँगै वीर अस्पताल काठमाडौंमा उपचारको क्रममा उनको निधन भएको परिवार स्रोतले जनाएको छ। गत जेठमा पत्थरीको शल्यक्रियापश्चात नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउँदै आएका उनलाई पछिल्लो एक सातादेखि ज्वरो र निमोनियाले समस्या बनाएको थियो । नेकपा (एमाले) नुवाकोटको सचिवालय सदस्य समेत रहेका रिमाल यसअघि विसं २०७४ को निर्वाचनमा वडा सदस्यमा निर्वाचित थिए । उनको निधन प्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गदै तारकेश्वर गाँउपालिकाले आज शोक बिदा दिएको छ । गाँउपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारी (अबिरल)ले शोक वक्तव्य जारी गर्दै वडाध्यक्ष एवम् कार्यपालिका सदस्य रिमालको निधनमा आज ‘तारकेश्वर शोकको दिन’ घोषणा गर्दै गाँउपालिका, वडा कार्यालयहरू, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा शोक बिदा दिएर राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने उल्लेख गरिएको छ ।
भिनफास्टले भारतबाटै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गाडी पठाउने, २ अर्ब डलरको लगानी योजना
काठमाडौं । भियतनामी विद्युत् सवारीसाधन (ईभी) निर्माता भिनफास्ट हाल भारतमा थप उत्पादन सामग्रीहरू स्थानीय रूपमा प्राप्त गर्न विभिन्न कम्पोनेन्ट निर्माता कम्पनीहरूसँग वार्तामा रहेको छ । यो जानकारी कम्पनीका एसिया क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी फाम सन्ह चाउले सोमबार दिएका हुन् । भारतको दक्षिणी सहर थूत्तुकुडीमा भएको नयाँ कारखाना उद्घाटनका अवसरमा रोयटर्ससँग कुरा गर्दै चाउले भने, ‘हामी हाम्रै केही पुराना सप्लायर्सहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौं, तीमध्ये केहीले आफ्नो उत्पादन भारतको औद्योगिक पार्कमा सार्न चाहेका छन् ।’ विश्वव्यापी निर्माण कम्पनीहरू चीनमा बढ्दो भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार प्रतिबन्ध र लागतको कारणले वैकल्पिक उत्पादन स्थलको खोजीमा छन् र भारत विकल्पको रूपमा अगाडि आइरहेको छ । ‘हामीसँग भियतनामकै एक प्लास्टिक उत्पादन कम्पनीबाट पनि सोधपुछ आएको छ, जसले आफ्नो उत्पादन भारतमा सारेर हाम्रो कार उत्पादनलाई सहयोग गर्न चाहन्छ, उनले भने । तर उनले ती कम्पनीहरूको नाम खुलाएका छैनन् । भिनफास्टले यो महिना भारतका सोरूमहरूमा कारहरू उतार्ने योजना बनाएको छ । मूल्य र खास सार्वजनिक मिति भने हालसम्म खुलाइएको छैन । गत वर्ष भिनफास्ट र भारतको तमिलनाडु राज्यबीच २ अर्ब डलरसम्मको लगानीका लागि सहमति भएको थियो, जसमा पहिलो पाँच वर्षभित्र ५० करोड डलर लगानी गर्ने योजना छ । उक्त प्लान्टले वार्षिक रूपमा १ लाख ५० हजारवटा गाडी उत्पादन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । चाउले भनेअनुसार भारतस्थित उक्त प्लान्टले श्रीलङ्का, नेपाल र मौरिससबाट अर्डर प्राप्त गरिसकेको छ । यी सुरुवाती अन्तर्राष्ट्रिय अर्डरहरूकै कारण भारतको प्लान्ट निर्यातमुखी उत्पादन केन्द्र बन्ने दिशामा अग्रसर छ । तर हालको ध्यान भारतकै उपभोक्ताको माग पुरा गर्नेमा केन्द्रित रहने उनले बताए । भिनफास्टले सन् २०२५ मा २ लाख कार विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीले यस वर्षको पहिलो छ महिनामा ७२ हजार १०० युनिट गाडी बिक्री गरिसकेको छ, जुन मुख्यतः भियतनाममै भएको हो । भिनफास्टको स्थापना २०१७ मा भिनग्रुपले गरेको हो । यसको संस्थापक र मुख्य लगानीकर्ता फाम न्हाट भुओङ हुन्, जो भिनग्रुपका अध्यक्ष र भियतनामका धनाढ्य व्यक्ति हुन् । फाम न्हाट भुओङ र भिनग्रुपले भिनफास्टमा हालसम्म १७ अर्ब लगानी गरिसकेका छन्। गाडीको पहिलो कारखाना हाई फोङ्ग नजिक क्याट हाई टापुमा बनाइएको थियो ।
भिजिट भिसामा जाने वार्षिक पौने तीन लाख, ४२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला
काठमाडौं । पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ‘भिजिट भिसा’मा विभिन्न गन्तव्यमूलुक जाने नेपालीको सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा बढ्दो छ । यही विषयलाई थप व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारले अध्यागमन क्षेत्र सुधारका अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीनसम्मका योजना तयार गरेको छ । भिजिट भिसा प्रक्रियामा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको समाधानका लागि सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठ्दै आएका छन् । सरकारले यसमा सुधारका लागि छानबिन समिति गठन गरी काम सुरु गरिसकेको छ । अर्कोतिर यही प्रकरणको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा दुई राजनीतिक दलले बैठकलाई अवरोध गर्दै आएका छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले नेपाल प्रवेश गर्ने वा नेपालबाट बाहिरिने यात्रुहरूको राहदानी, भिसा र अन्य कागजातको जाँच गरी आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने काम गर्दै आएको छ । विमानस्थलबाट बर्सेनि यसरी भिजिट भिसामा यात्रा गर्ने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा व्यवस्थापनका लागि स्रोतसाधन र प्रविधिमा चाप बढेको छ । अध्यागमन विमानस्थल कार्यालयमा हाल झण्डै एक सय ५० जना कर्मचारी समयतालिका अनुसार कार्यरत रहेको विभागले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले अध्यागमन क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन भन्दै केही दिन अघिमात्र विभागको महानिर्देशकमा रामचन्द्र तिवारी र विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुखमा नरहरि अर्याललाई खटाएको छ । महानिर्देशक तिवारीले विभागलाई केवल आगमन र प्रस्थानको अभिलेख राख्ने निकायमा सीमित नराखी राष्ट्रिय सुरक्षा र सुरक्षित आप्रवासनका क्षेत्रमा नीतिगत सुझाव दिने एक विशेषज्ञ निकायको रूपमा विकास गर्ने गरी काम गर्ने बताए । उनले अध्यागमनसम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधिलाई वर्तमान समयको आवश्यकता र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रविधिमा आधारित सुधारका विभिन्न कार्ययोजनासमेत तयार गरेको अवगत गराए । महानिर्देशक तिवारीले भने, 'राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र सुरक्षा निकायलगायत सबै निकायको डाटालाई अध्यागमन प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने एकीकृत डिजिटल अध्यागमन प्रणाली बनाउने योजनामा छौँ ।' त्यस्तै मानव संसाधन विकास र सुदृढीकरण गर्ने, विशेषज्ञता र वृत्ति विकास, उच्चस्तरको निष्ठा र अनुशासन, अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्यका योजनाबारे उनले सुनाए । उनले भिजिट भिसा प्रक्रियामादेखि समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र, श्रम, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच सूचना आदानप्रदान र सहकार्यका लागि एक बलियो र स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सन् २०२४ मा दुई लाख ७१ हजार ३०५ जना नेपालीले भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुकमा यात्रा गरेका थिए । सन् २०२३ मा दुई लाख दुई हजार ४१९ ले यात्रा गरेका थिए, भने सन् २०२२ मा एक लाख ७५ हजार ७९० र ९० हजार १८१ नेपालीले भिजिट भिसामा यात्रा गरेको विभागको तथ्याङ्क छ । यो सङ्ख्या सन् २०२५ को जुलाई सम्ममा एक लाख ३४ हजार ८२५ पुगेको छ । भिजिट भिसामा जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुमा युएई, थाईल्याण्ड, ओमान, कतार, मलेसियालगायत रहेका छन् । 'भिजिट भिसा समस्या खुद्रे र प्रतिक्रियात्मक सुधारले होइन, वृहत, एकीकृत र दूरगामी सोचले मात्र समाधान सम्भव छ । ‘भिजिट भिसामा कडाइ’ को असफल भाष्यबाटमाथि उठेर सहजीकरण, नियमन र संरक्षणको नयाँ मार्गचित्र अँगाल्नुपर्छ भन्ने विभागको निष्कर्ष छ,' उनले भने । प्रस्थान व्यवस्थापन र यसको बहसमा मात्र सम्पूर्णमूलुक केन्द्रित भएको परिस्थितिमा विभागले आगामी दिनमा आगमनमा पनि प्राथमिकताका साथ कार्य गर्ने योजना तयार गरेको जनाएको छ । महिलाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भिजिट भिसामा जाने महिला यात्रुहरूको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । कूल सङ्ख्यामा महिलाको हिस्सा सन् २०२१ को १४।४ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२४ मा ४२.१ प्रतिशत पुगेको छ । खासगरी युएई र थाईल्याण्डजस्ता गन्तव्यमा महिला यात्रुहरुको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसैगरी, युएई, ओमान र कुवेत मात्र यस्ता गन्तव्य हुन् जहाँ पाँच वर्षको अवधिमा महिला यात्रुको कूल सङ्ख्या पुरुषको भन्दा बढी भएको छ । भिजिट तथा पर्यटक भिसामा विदेश यात्रा गर्दा म्याद भएको बैध राहदानी र यात्रा प्रयोजनसम्बन्धी भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट, खर्च व्यहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सबै व्यहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्यूनतम् ५०० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण हुनुपर्ने प्रावधान छ । विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत नरहरि घिमिरेले भिजिट भिसा प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधानमा विशेष कार्ययोजनासहित आफूहरु खटिएको बताए । अन्तरप्रणाली आवद्धताका विषयमा सुधार गरी अघि बढ्ने प्रण गर्दै उनले भने, 'यो राष्ट्रको गरिमासँग जोडिएको विषय हो, यसमा सफलता प्राप्त गर्न सबै निकाय र क्षेत्रको सहयोग आवश्यक हुन्छ । अनिमात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।' अध्यागमन सुधारको लक्ष्य भनेको प्रविधिमैत्री, सुरक्षित, कुशल, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही प्रणाली निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै उनले अनिमात्र राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्न र आफ्ना तथा विदेशी नागरिकको अधिकार र मर्यादाको सम्मान हुने बताए । दलालको लहलहैमा भिजिट भिसामार्फत सेटिङमा विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने सर्वसाधारण अनेकौ तहमा ठगिँदै आएका छन् । त्यस्ता सर्वसाधारण अध्यागमनसम्म आइपुग्दा आधा दर्जन तहसम्म ठगिने गरेका छन् । खासगरी श्रम प्रक्रियाको झन्झट र ढिलासुस्ती, भिजिट भिसामा विदेश जान छिटोछरितो देखिनु, सरकारी प्रतिबन्धलाई छल्न, लागत र आर्थिक प्रलोभनलगायत कारणले सर्वसाधारण श्रम स्वीकृति लिएर कामका लागि विदेश जान मन पराउँदैनन् । यस बाहेक अपारदर्शी शुल्क, आकर्षक तलब र कामको प्रलोभन, एजेन्ट÷दलालको विश्वास र धोका, जोखिमबारे अनभिज्ञता, रोजगारदातासँगको बन्धन, आफ्नै इच्छाले काम खोज्ने सोचलगायत कारणले पनि श्रम स्वीकृति लिएर भन्दा भिजिट भिसामा कामका लागि विदेश जाने सङ्ख्या बढेको हो । रासस
२३ वर्षमा प्रवेश गर्यो राष्ट्रिय सहकारी बैंक : सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने बैंकको प्रतिवद्धता
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले २३औँ स्थापना दिवस तथा कारोबार शुभारम्भ दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण सेयर सदस्य, सहकारी संघसंस्था, नियामक निकाय, सरोकारवालासहित शुभेच्छुकहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै सहकारी मूल्य र सिद्धान्तमा आधारित भएर अझ प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । दिवसको अवसरमा बैंकले विगतका कठिनाइहरूमाथि विजय प्राप्त गर्दै आगामी दिनहरूमा अझ सशक्त, पारदर्शी र सदस्यमैत्री सेवा प्रणालीमार्फत सहकारी क्षेत्रको मूल्य मान्यता अनुरूप वित्तीय पहुँच विस्तारमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गरेको छ । कोभिड महामारी, नियामकीय जटिलता र विप्रेषणलगायतका विभिन्न चुनौतीहरूबीच बैंकले समावेशी वित्तीय सेवामार्फत सदस्य केन्द्रीत कारोबारमा निरन्तरता दिँदै आएको छ । सेयर सदस्य सहकारी संस्थाहरूको बैंकमा उच्च लगानीप्रतिको विश्वासलाई विशेष उपलब्धिका रूपमा लिँदै बैंकले सशक्त र सकारात्मक पहलकदमीका साथ अघि बढ्ने जनाइएको छ । बैंकले सेवा प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै पारदर्शी कारोबार, डिजिटल रूपान्तरण, सुलभ पहुँच, र व्यावसायिक सेवा प्रवाहमार्फत सहकारी आन्दोलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले आफ्नो आगामी यात्रामा सहकारी मूल्य–मान्यता पालना गर्दै दीर्घकालीन असर पार्ने योजनालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
युनाइटेड इदी मर्दी हाइड्रोले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई
काठमाडौं । युनाइटेड इदी मर्दी एण्ड आरबी हाइड्रोपावरले १:१ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नै तयारी गरेको छ । कम्पनीले उक्त सेयर निष्कासन गर्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । २०७९ साल चैत ११ गते सम्पन्न कम्पनीको १५औँ वार्षिक साधारण सभाबाट पारित निर्णयअनुसार हकप्रद सेयर निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सोहीअनुसार गत साउन १४ गते बुधबार, दुबै कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौतापत्रमा युनाइटेड इदी मर्दी हाइड्रोपावरका प्रबन्ध निर्देशक रोशन केसी र ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्दिप लुइटेलले हस्ताक्षर गरेका हुन्। हालसम्म तीन वर्षदेखि लगातार नगद लाभांश र बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको कम्पनीको अधिकृत पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद सेयर निष्कासनपछि कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पूँजी ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित ७ मेगावाट क्षमताको मर्दी खोला जलविद्युत आयोजना कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–८ र ९ मा अवस्थित छ । आयोजनाले २०७६ साल असोजदेखि व्यवसायिक उत्पादन सुरु गरिसकेको छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषद्वारा 'लघु कर्जा अतिरिक्त सुरक्षण योजना' सार्वजनिक
काठमाडौं । ऋणीको मृत्यु, स्थायी अशक्तता वा परियोजना नष्ट हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाग्न सक्ने संभावित घाटाबाट जोगाउन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले 'लघु कर्जा अतिरिक्त सुरक्षण योजना, २०८२' सार्वजनिक गरेको छ । कोषले भक्तपुरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा क वर्ग, ख वर्ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लघु कर्जा विभाग प्रमुखहरू सहभागी थिए । कोषले घोषणा गरेको यो नयाँ सुरक्षण योजनाले चालू सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत १० लाख रुपैयाँसम्मको लघु कर्जा सुरक्षण गर्नेछ । यो योजनाले ऋणी तथा उनको पतिरपत्नीको मृत्यु, स्थायी अपाङ्गता वा परियोजना पूर्णरूपमा नष्ट भएको अवस्थामा बाँकी कर्जाको १०० प्रतिशत (शतप्रतिशत) दाबी भुक्तानी दिने प्रावधान गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो योजनाको सदस्यता लिनका लागि नियमित सुरक्षण शुल्कमा अतिरिक्त ०.१५ प्रतिशत मात्र थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यस योजनाले लघु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाहित कर्जा सुरक्षण गर्न सहुलियत दिने विश्वास गरिएको छ । कोषका अनुसार, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षणका लागि धितो जस्ता झन्झटरहित रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्, जसले सुलभ, सरल र सुरक्षित कर्जा प्रवाह प्रणालीमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
