विद्या सुन्दरको स्मार्ट काठमाडौंमा यस्तो बन्दैछ स्वचालित सार्वजनिक शौचालय(डिजाइन सहित)
काठमाडौं । निर्वाचन अघि काठमाडौंमा महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यले स्वचालित सार्वजनिक शौचालय बनाउने तयारी थालेका छन् । आफ्नो घोषणा पत्र र पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार स्मार्ट काठमाडौंका लागि स्वचालित सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न लागेको पनि उनले बताएका छन् । शाक्यको योजना अनुसार नै काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वचालिच सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम अघि बढाएको छ र हाल प्रारम्भिक डिजाइन समेत तयार भैसकेको छ । ‘स्मार्ट काठमाडौं बनाउने योजना अनुसार नै स्वचालित सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम अघि बढेको हो, अब राजधानीका चोक र बजारहरुमा स्वचालित सार्वजनिक शौचालयहरु निर्माण हुनेछन’, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यले विकासन्युजसँग भने । राजधानीका चोक तथा बजार लक्षित गरी बन्ने शौचालयहरु वैज्ञानिक किसिमका हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ । शाक्यले काठमाडौंमा भएका सार्वजनिक शौचालयहरुको ब्यवस्थापन गर्दै थप शौचालयहरु बनाउन तयारी थालिएको बताए । डोल्पा एजुकेसनल सोसियल एण्ड इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्स टिम (डोल्पा डेजर्ट)ले महानगरपालिकालाई स्वचालित शौचालयको डिजाइन प्रस्ताव गरेको छ । डोल्पा डेजर्टका कार्यक्रम संयोजक रविन्द्र शाहीका अनुसार एउटा शौचालय निर्माणका करिब १६ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्नेछ । शहरी मोडलमा आउने शौचालयलाई केएपी १७ यु अर्बन मोडल नाम दिइएको छ । डोल्पामा नमुनाका रुपमा एउटा स्वचालित शौचालय निर्माण गरेर प्रयोगमा ल्याइसकेको छ । शाक्यले विद्यामान सार्वजनिक शौचालयलाई सफा र ब्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्न पनि महानगरपालिकाले योजना बनाएर काम गर्ने बताए । यस्तो छ फिचर शाहीका अनुसार नयाँ बन्ने शौचालयमा पैसा तिर्ने विधी फरक छ । यसमा सिक्का राखेर मात्र प्रवेश गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । यसमा शौचालयमा भइरहेको गतिविधीलाई देखाउन विभिन्न इन्डिकेटर पनि राखिएको हुन्छ । यसमा गर्भवती महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्तरीय आयाम प्रदान गरिएको छ । यसमा वास बेसिन, ग्याब बार र विशेष किसिमको कमोड छ । शौचालयपछाडी डिस्प्ले बोर्ड पनि राखिएको छ । जसले महानगरपालिकालाई विज्ञापन मार्फत राजश्व संकलन गर्न मद्दत पुर्याउँछ । यो शौचालय पानी किफायती छ । यो पूर्णरुपमा सोलारबाट सञ्चालित हुनेछ जसले बिजुलीको पनि बचत गर्नेछ । यसमा १८०० लिटरको पानी अटाउने ट्यांक छ भने आकाशे पानी संकलनका लागि ९०० लिटर क्षमताको छुट्टै ट्यांकको पनि व्यवस्था छ । यसमा स्वचालित सर्फेस क्लिनिङको व्यवस्था छ । जसले क्रमिक रुपमा शौचालयभित्री र बाहिरी भागमा स्वचालितरुपमा सरसफाई गर्छ । समस्या काठमाडौंमा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नहुँदा ४६ सय सर्वसाधारणलाई एउटा शौचालयमा भागमा आउने अनुमान छ । पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नहुँदा काठमाडौंमा बाहिरबाट आउने सर्वसाधारण सबैभन्दा बढी पीडित छन् । महानगरपालिको दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार सबैका लागि पानी र शौचालयको उपलब्धता तथा दिगो व्यवस्थापन सुनिक्षित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै दिगो विकासको लक्ष्य अन्तर्गत आगामी २०३० सम्म ९९% घरधुरीमा पानीको पहुँच पुर्याउने र ९५ प्रतिशत घरधुरीमा पाइपलाइनबाट खानेपानीको सुविधा तथा सुधारिएको शौचालय पहुँचको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य रहेको छ । वाटर एडका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ८४ वटा सार्वजनिक शौचालय रहेको जसमध्ये ९ को अस्तित्व नरहेको, २५ वटा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका र १ वटा शौचालय मात्र अपाङ्गमैत्री रहेको छ । उपत्यकाका ४६ हजार जनसंख्याका एउटा मात्र सार्वजनिक शौचालय आपाङ्गमैत्री रहेको छ । त्यस्तै गुणस्तरहिन शौचालयका कारण वार्षिक करिब ७ सय बालबालिकाहरु झाडापखालाबाट संक्रमित हुने गरेका छन् । हाल उपत्यकाका शार्वजनिक शौचालयहरुको सरसफाईको अवस्था खराब रहेको र पानीको पनि अभाव रहेको छ । त्यस्तै सरसफाइका लागि साबुन, सरफ र अन्य सामग्री पनि नरहेको पाइएको छ । शौचालयमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्यानिटरी बिनको व्यवस्था पनि छैन । नेपाल सडक विक्रेता ट्रेड यूनियनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ३०,००० सडक विक्रेताको जनसंख्या रहेको जस मध्ये २०,००० सडक विक्रेता काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र रहेका छन् । सडक विक्रेता शौच गर्न सार्वजनिक शौचालय सेवामा निर्भर रहने गरेका छन् । सडक विक्रेतामा महिलाहरुको संख्या उल्लेखनिय रहेको यूनियनले जानकारी दिएको छ ।
१५ खानीको उत्खनन् गर्न छानिए ११ कम्पनी
काठमाडौं । फलाम, तामा, चुनढुंगा लगायतका १५ वटा खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि कम्पनी छानिएका छन् । खानी तथा भुगर्भ विभागले २९ वटा कम्पनीबाट ११ वटा कम्पनीलाई छानेको हो । यी कम्पनीहरुले केहि खानीहरुको अन्वेषण तथा केहि खानीहरुको उत्खनन गर्नेछन् । खानी तथा भुगर्भ विभागका उप महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेका अनुसार चुन, फलाम र तामाका खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि ती कम्पनीहरु छनौट भएका हुन् । ती कम्पनीहरुले सुर्खेतको लखरपाटाको चुनढुंगा र काभ्रे र स्याङजाको चुन खानीको उत्खननका लागि आव्हान गरिएको छ । अन्य फलाम तथा तामा खानीहरुको भने अन्वेषण गर्न लागिएको हो । विभागले गत चैत १ गते ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेको थियो । मकवानपुर र धादिङको लिड तथा जस्ता, तनहुँको फलाम, मकवानपुरकै तामा, धादिङकै तामा, उदयपुरको तामा, बैतडीको चुन, पाल्पाको चुन खानीको अन्वेषणका लागि आव्हान गरेको थियो ।
अरुणभ्याली हाइड्रोपावरले २० प्रतिशत आयकर तिर्दा नाफा घट्ने, सेयरधनीकाे लाभांशमा गिरावट आउने
काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित अरुणभ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको आगामी आर्थिक वर्षदेखि नाफा घट्ने भएको छ । कम्पनीले सरकारलाई आम्दानीको २० प्रतिशत आयकर (कर्पोरट ट्याक्स) तिर्नुपर्ने भएपछि खुदनाफा घट्ने भएको हो । आगामी वर्षदेखि कम्पनीको लाभांशमा पनि कमी आउने भएको छ । सरकारले जलविद्युत आयोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिदै आएको छ । अरुणभ्यालीको आयकर छुट सहुलियत आगामी वर्षदेखि सकिदै छ । कम्पनीले सन् २००३ भदौदेखि ३ मेगावाटको पिलुवाखोला साना जलविद्युत आयोजनाबाट व्यवसायीक रुपमा बिजुली उत्पादन थालेको हो । उसको आयकर छुट चालु आर्थिक वर्षमात्र रहेको छ । आगामी वर्षदेखि आयकर सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । सन् २००९ मा कम्पनीले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरेको थियो । अरुण भ्यालीले प्रिमियम मूल्यमा प्रतिकित्ता १८४ रुपैयाँमा सेयर निष्कासन गरेको थियो । कम्पनीको ९३ लाख २३ हजार कित्ता सेयर नेपाल स्टक एक्चेन्ज लिमिटेडमा सुचिकृत छ । हाल अरुणभ्यालीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २ सय रुपैयाँ मात्र छ । गत वर्ष कम्पनीले बिजुली बिक्रीबाट १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सो वर्ष कम्पनीले ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यस्तै चालु आवको पहिलो त्रैमाशमा अरुणभ्यालीको नाफा ५१ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ४८ पैसा छ । कम्पनीले रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी, जनता बैंक, अरुण कावेली पावर लिमिटेड, अपि पावर लिमिटेडलगायत १० वटा कम्पनीमा सेयर लगानी गरेको छ । चिलिमे हाइड्रोपावरको पनि आयाकर तिनुपर्दा आगामी वर्षदेखि नाफा घट्ने छ ।
भारतले चिनी र मलमा लगायो अघोषित नाकाबन्दी, बजारमा मलको चरम अभाव
काठमाडौं । भारतले चिनी र मलको आयातमा अघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ । भारतीय रेलवे बोर्डले रेलवेको पुनर्निर्माणको हवाला दिदैँ सामान बोक्ने र्याकमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतले रेलवे र्याकमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सीमावर्ती नेपाली बजार वीरगञ्जमा चिनी र मलको आयात रोकेको हो । नेपालमा यो बेला डिएपी मलको सबैभन्दा बढी माग हुनेगरेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको भने गोदाम रित्याएर बसेका छन् । धान काटेर हिउँदे बाली लगाउन रसायनिक मलको अभाव भएपछि किसानहरु चिन्तित भएका छन् । हाल बजारमा डिएपी मलको माग उच्च हुने गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । धान काटेर हिउँदे बाली लगाउनु अघि नै डिएपी खेतमा हाल्नुपर्ने भएकोले यसको अभावमा कृषकले समयमै हिउँदे बाली लगाउन सकेका छैनन् । सरकारले कलकत्ता बन्दरगाहमा उत्पन्न अवरोध तथा भारतले र्याकमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मल आपूर्ति गर्न नसकेको कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । एक महिनादेखि भारतीय राजदूतावास, महावाणिज्य दूतावास मार्फत पहल गर्दा पनि समस्याको समाधान हुन नसकेको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि सामाग्री खरिद शाखाका प्रमुख इश्वरी पाण्डेले बताए । ‘मलमा भारतले एक किसिमको अघोषित नाकाबन्दी लगाएको हो,’ उनले भने, ‘दशैंदेखि भारतले मल यता पठाउन दिएको छैन । रेलवे रेस्ट्रिक्सन नै यसको कारणको रुपमा देखा परेको छ ।’ साल्ट ट्रेडिङका अनुसार करिब १ महिनादेखि ४० हजार मेट्रिक टन मल र १० हजार मेट्रिक टन चिनी भारतको हल्दियास्थित गोदाममा थन्किएर बसेका छन् । साल्टले भारतीय दूतावास मार्फत सामान अड्किनुको कारण बुझ्दा उताबाट राजनीतिक कारण देखाएको विभागीय प्रमुख पंकज जोशीले बताए । समस्याबारे बुझ्न र समाधानका लागि आफू आगामी शुक्रबार हल्दिया जान लागेको उनले जानकारी दिए । साल्ट ट्रेडिङले आगामी निर्वाचनसम्म अत्यावश्यक वस्तु मानिने चिनीको अभाव नहुने जानकारी दिएको छ । जोशीका अनुसार साल्टसँग अहिले १० हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात छ, जुन १ महिनाका लागि धान्न पुग्छ । उनले भने, ‘चुनावसम्म त चिनीमा हामीलाई पुग्नेजति मौज्दात छ । तर त्यसपछिका लागि भने आयात गर्नुपर्ने अनिवार्य छ ।’ शाखा प्रमुख पाण्डेले कर्मचारी तहबाट भन्दा पनि राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब ४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग हुने गर्दछ ।
चौधरी ग्रुपले गत वर्ष ७ अर्ब ८८ करोड कर तिर्यो
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले गत आर्थिक वर्षमा सरकारलाई ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ । डलर अर्बपति विनोदकुमार चौधरीको करको विषयमा विभिन्न खाले टिकाटिप्पणी भएपछि ग्रुपले सोमबार प्रेश विज्ञप्ति जारी गरी अघिल्लो वर्षको भन्दा ४० प्रतिशत बढी कर तिरेको जानकारी दिएको छ । ग्रुपले कुल राजश्वको १.५९ प्रतिशत योगदान रहेको दावी गरेको छ । ग्रुपले अघिल्लो आवमा ५ अर्ब ५९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर तिरेको जानकारी दिएको छ । कुन व्यवसायिक संस्थाले कति राजस्व तिरेका छन् र राज्यकोषमा कसरी योगदान पु¥याएका छन् भनी जान्न पाउने नागरिकको अधिकार भएकाले भन्दै ग्रुपले कर तिरेको जानकारी दिएको छ ।
एभरेष्ट बैंकले शुरु गर्यो नयाँ भर्सनको इन्टरनेट बैंकिङ सेवा, कारोबार थप सुरक्षित हुने
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो पुरानो इन्टरनेट बैंकिङ सर्भिसलाई हटाएर नयाँ भर्सनको बैंकिङ्ग सर्भिस सेवा शुरु गरेको छ । पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा इ बैंकिङ सेवामा बिभिन्न किसिमका अबरोध आइरहेका कारणले बैंकले नयाँ भर्सनमा उक्त सेवा ल्याएको हो । यो नयाँ भर्सनको प्रयोगमा ग्राहकहरुले धेरै फिर्चसहरु पाउने र पुरानो भन्दा थप सुरक्षित रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यो नयाँ भर्सनमा थप सुरक्षाका उपकरण थपिएका छन् । युजर आईडीसँगै क्याप्चाको प्रयोग गरिएको छ भने, फोटो सेन्सर देखि एक पटक मात्रै पासवार्ड प्रयोग गर्न सक्ने बनाईएको छ । साथै, अब ग्राहकले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड लिन, मोवाइल बैंकिङमा रजिष्टर्ड गर्न बैंकसम्म जानु नपर्ने र बैंकले नै इमेल मार्फत यी सबै सुबिधा दिने जनाएको छ । त्यस्तै, बैंकले कर्पोरेट हाउसहरुलाई मध्येनजर गर्दै कर्पोरेट इन्टरनेट बैंकिङ सर्भिस सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । उक्त सेवाले व्यापार तथा कर्पोरेट हाउस सम्हाल्न र आन्तरिक रुपमा अकाउन्ट मिलाउन सहयोग पुर्याउने बैंकले बताएको छ । साथै, यसको प्रयोगले तलब, भुक्तानी बाँढेको, एलसी, फिक्स डिपोजिट लगायतका खाताहरु व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने छ । बैंकले हालसम्म ६४ शाखा कार्यालय, २ एक्टेन्सन काउन्टर, २८ राजस्व काउन्टर, ९४ एटिएम र ५००० हजार भन्दाबढी भुक्तानी एजेन्टको माध्यमबाट बैंकिङ सेवा दिँदै आइरहेको छ ।
पुरानो बसपार्कमा व्यापारीको अतिक्रमण: नगर प्रहरी भन्छन्, ‘हामी बेखबर छौं’
काठमाडौं । राजधानीका सार्वजनिक स्थानहरु मिचिने क्रम तीव्र बनेको छ । विशेषगरी मानिसहरु बढी भिडभाड हुने सार्वजनिक स्थानहरु अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मुटुमा रहेको खुल्लामञ्चस्थित पुरानो बसपार्क त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । उक्त बसपार्कमा ५० भन्दा बढी टहराले अनाधिकृत रुपमा सञ्चालनमा छन् । ती टहरामा महानगरपालिकाले स्वीकृत गरेको नक्सा विपरित पसलहरु सञ्चालन गरिएका छन् । तर, यसबारे नगर प्रहरी नै बेखबर छ । महानगरपालिका अन्तर्गत राजश्व विभागले बारम्बार निर्देशन दिदाँ पनि नगर प्रहरीले अतिक्रमण हटाउन कुनै पहल गरेको छैन । गत असोज २८ मा यथास्थितीमा बसपार्क सञ्चालन गर्दा आय घटेको भन्दै विभागले अनाधिकृत टहरा र फुटपाथ पसल हटाउन नगर प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा महानगरले उक्त बसपार्कबाट करिब ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व असुलेको थियो । उक्त पत्र अनुसार प्रतिक्षालय भनिएका ठाँउमा बनाइएका टहरामा पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै साइकल लगायत सोडा, ठेला गाडा प्रवेश निषेध गर्न केही दिनका लागि नगर प्रहरी विहानदेखि साझसम्म खटिनुपर्ने उक्त पत्रमा उल्लेख छ । राजश्व विभागका प्रमुख महेश काफ्ले भन्छन्, ‘हामीले क्यान्टिन, औषधी पसल, शौचालय र प्रतिक्षालय सञ्चालनका लागि मात्र स्वीकृती दिएका हौं । त्यहाँ अन्य ५० भन्दा बढी टहरामा पसलहरुर अनाधिकृतरुपमा चलिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार महानगरपालिकाले अनुगमन गर्दा उक्त टहरा अतिक्रमण गरि सञ्चालनमा ल्याएको पाइएको थियो । अनाधिकृत पसलहरु हटाउन महानगरले नगर प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकको उनले बताए । नगर प्रहरी विष्णु जोशी भने महानगरले दिएको ‘निर्देशन’ बारे जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधी आउनु अगाडी तत्कालिन कार्यकारी निर्देशकले नक्सा अनुसार ‘के-के’ राख्ने भनेर तोकेको थियो । त्यसपछि हटाउनुपर्ने कुरा केही जानकारी आएको छैन ।’ अनाधिकृत टहरा हटाउनुपर्ने जिम्मेवारी नगर प्रहरीको रहेको काफ्लेको भनाई छ । उनले भने, ‘यदी नगर प्रहरीलाई साच्चै जानकारी नभएको हो भने २४ घण्टामा हटाउन अर्को पत्र पठाउन तयार छु ।’ गत वर्ष बैशाख २२ मा पुरानो बसपार्क रहेको स्थानमा टावर निर्माण गर्ने भन्दै बसपार्कलाई खुल्लामञ्च सारिएको थियो । महानगरपालिकाले तत्कालिन पुरानो बसपार्कको जग्गा खाली गराएर सम्पूर्ण सवारी साधनहरु त्यहा सारेको थियो ।
महालक्ष्मी विकास बैंकद्धारा ‘नेपाल हुम्यान सभिर्स अर्गनाजेसन’लाई सहयोग
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत “नेपाल हुम्यान सभिर्स अर्गनाजेसन” लाई सहयोग गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत १७ जना टुहुरा तथा असहय बालबालिकाहरुलाई हेरचाह गरेर बसेको गोंगबुको उक्त संस्थालाई सहयोग स्वरुप ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको तल्ले खाट उपलब्ध गराएको छ । बैंकले “आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार”भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दैे उक्त सहयोग गरेको हो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित विभिन्न सामाजिक कार्यहरु गर्दै आईरहेको यस विकास बैंकले यस्ता सामाजिक कार्यहरुलाई निरन्तरता दिदैं जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
