भैरहवा सेजले सव स्टेसन नबनाइदिँदा उद्योगले दुई वर्षमा पनि विद्युत नपाउने
काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)सम्म चैत्रभित्रमा विद्युत पुर्याउने भएको छ । तर, त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगका लागि विद्युत दिनका लागि सेजले बनाउनु पर्ने ३३/११ केभीको सव स्टेसन (१० एमभीए) निर्माणको प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन । यसले गर्दा प्राधिकरणले भैरहवा सेजसम्म विद्युत् पुर्याए पनि सव स्टेसन नहुँदा त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगले विद्युत् भने पाउने छैनन् । प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र (स्कोप) सेजसम्म विद्युत पुर्याउका लागि ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने मात्रै हो । त्यसपछि सव स्टेसन बनाएर उद्योगलाई विद्युत वितरण गर्ने काम भैरहवा सेजको स्कोपभित्र पर्छ । भैरहवा सेजले त्यहाँ सव स्टेसन बनाउने र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत उद्योगलाई विद्युत् दिने छ । सव स्टेसन निर्माणका लागि अहिलेसम्म टेण्डरसमेत भएको छैन । प्राधिकरणले अहिले निर्माण गरिरहेको सव स्टेसनको अनुभव हेर्दा टेण्डर गरी ठेकेदार नियुक्त गर्न कम्तीमा पनि ६ महिना लाग्छ । त्यसपछि सामान अडर गरी ठेकेदारलाई काम सक्ने छिटोमा १५ देखि १८ महिना लाग्छ । अर्थात सामान्य अवस्थामा टेण्डरका सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर सव स्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने प्राधिकरणको अनुभव छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणलाई दोषी देखाएर सेज व्यवस्थापन आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजिरहेको बताए । ‘त्यहाँ खोलिने उद्योगका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत दिइसकेका छौं, त्यसैले निर्माणका काम गर्न कुनै समस्या छैन’, उनले भने,‘ चैत्रभित्रमा हाम्रो स्कोपभित्रको प्रसारण लाइन बनाएर त्यहाँ विद्युत् पुर्याउँछौं सेज व्यवस्थापनले सव स्टेसन बनाउन काम चै नगर्ने अनि विद्युत जोडिएको छैन भन्दै हामीलाई दोष देखाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने ?’ हाल त्यहाँ रहेको ३३ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत सेजलाई विद्युत दिन क्षमताले नथेग्ने भएपछि प्राधिकरणले छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउन लागेको हो । प्राधिकरणले तिलोत्तमा नगरपालिकाको जोईकुटी सवस्टेसनदेखि सेजसम्म छुट्टै ३३केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण गरिरहेको छ । जोइकुटी–भरौलिया खण्डमा वन क्षेत्र भएर प्रसारण लाइन लैजानु पर्ने भएकाले वनको कारणले काम अवरुद्ध भएको छ । भरौलिया–दगदही खण्डमा प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । अवरोध हटाएर काम सुचारु गराउन उद्योग, वन मन्त्रालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा लगायत सरोकारबीच छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘अवरोध हटाएर जसरी पनि चैतसम्ममा सेजमा लाइन पुर्याउँछौं, सेजमा उद्योग स्थापना गर्न सम्झौता गरेका कम्पनीलाई हाम्रोतर्फबाट कुनै समस्या हुँदैन’उनले भने ‘तर, सेजकातर्फबाट गर्नु पर्ने काम नै अगाडि बढेको देखिंदैन,उद्योगको काम गर्न कन्ट्रक्सन पावर दिएकै छौं,तर पनि काम भएको छैन, अब त्यसो भए प्रसारण लाइन नै छैन भनेर प्रधिकरणसँग पीपीए गरेका कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीले आयोजना नै नबनाउने त ?’ सेजमा उद्योग खोल्न सम्झौता गरेका १९ कम्पनीलेसमेत विद्युत नभएको भन्दै काम नै गरेका छैनन् । तर, उद्योगका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत भने ११ केभी लाईनमार्पत उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणले प्रष्ट पारेको छ ।
विरामी ठगी गरेको प्रमाण जुटेपनि बी एन्ड बी, नर्भिक, वयोधा र इसान अस्पतालमाथि कार्वाहीमा अलमल
काठमाडौं । विरामीमाथि ठगी गरेको प्रमाणको आधारमा राजधानीका ठूला अस्पतालहरुको फाइल अनुसन्धानको लागि सम्बन्धीत प्रहरी प्रशासनमा दर्ता गरेपनि कार्बाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सरोकार निकायहरुले प्राथमिकता नदिदा कार्वाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमनको क्रममा राजधानीका नाम चलेका ठुला अस्पतालले ठगी गरेको पाएपछि विभागले कार्वाहीका लागि ३ साताअघि नै प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेको छ । विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा धापासीको ग्राण्डी हस्पिटल, बल्खुको बयोधा हस्पिटल, थापाथलिको नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल, बसुन्धराको इशान वाल अस्पताल र ग्वार्काेको बी एण्ड बी हस्पिटलले विरामीलाई ठगी गरेको प्रमाणसहित फाइल सम्बन्धीत प्रहरी प्रशासनमा दर्ता गरिसकिएको छ । बी एन्ड बीको महानगरीय परिसर ललितपुर र अन्य हस्पिटलको महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा दर्ता गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले अहिलेसम्म प्रारम्भिक अनुसन्धानबाहेक अन्य कार्बाही अघि बढ्न नसकेको बताएको छ । विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले ठगी गरेका ठुला हस्पिटल कार्बाही अघि बढाउन आवश्यक सबै प्रमाण जुटिसकेको बताए । ‘त्यतिका प्रमाण जुटेपनि किन कार्बाही अघि बढ्न नसकेको थाहा भएन,’ उनले भने ‘कार्बाही प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउनकै लागि हामीले हस्पिटलहरुले गरेको ठगीकोे प्रमाणसहित सिधै प्रहरी परिसरमा ठगिको छानविन गर्न फाइल पठाएका हौं ।’ ठगी गरेको प्रशस्त प्रमाणहरु भएकोले अल्मलिरहन आवश्यक नभई प्रशासनले कार्बाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उनको धारणा छ । ‘हस्पिटल सम्बन्धी फाइल भएकोले वास्तविकता बुझ्न नियामक निकाय स्वास्थ्य सेवा विभागलाई हामीले पत्र लेख्नका साथै मौखिक जानकारी समेत ८/१० दिनअघिनै गराइसकेका छौं,’ परिसरका एक उच्च अधिकारीले भने ‘हालसम्म जवाफ आएको छैन ।’ उनको अनुसार नियामक निकायले चासो नगर्दा अहिलेसम्म अनुसन्धान अघिबढ्न सकको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागले चासो दिएको भए अघि बढिसक्ने उनको भनाइ छ । अझैपनि स्पष्ट प्रमाणहरु जुट्न नसकेको परिसरले जनाएको छ । श्रेष्ठले नियामक निकाय डाकिरहँदा कार्बाही प्रक्रिया अघि बढ्न ढिलो हुने भएकोले विभागले सिधै प्रहरी प्रशासनमा फाइल दर्ता गराएको स्पष्ट पारे । अनुगमन गर्ने क्रममा ति हस्पिटलहरुले मुख्य गरी विभन्न बाहनामा विभिन्न किसिमको शिर्षक उपशिर्षकमा सेवाग्राहीलाई ठगेको पाइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार शुल्क नलाग्ने ठाउमा शुल्क लगाइएकोे छ । सरकारको स्वीकृतिभन्दा बढी बेड सञ्चालन गरेका छन् । गरिब तथा असहायले पाउने निःशुल्क सेवा छुट्याएको छैन । स्वास्थ्य सेवामा ५ प्रतिशत शुल्क लिन पर्नेमा १३ प्रतिशत लिएको पाइएको छ । यतिका पर्याप्त प्रमाणहरु भएपछि प्रशासनले सिधै अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उनले तर्क दिए ।
उद्योगी मनिषकुमार अग्रवालको निधन, निजी क्षेत्र स्तब्ध
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारणी सदस्य तथा युवा उद्यमी मनिषकुमार अग्रवालको निधन भएको छ । ३ साताअघि मात्र ब्लड क्यान्सरको संकेत देखिएपछि उनी भारतको मेदान्त अस्पतालमा उपचाररत थिए । उपचारको क्रममा शनिबार राती अग्रवालको निधन भएको पारिवारिक स्रोतले बतायो । उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमिति सदस्यमा ४ पटकसम्म निर्वाचित अग्रवालले लुम्बिनी चिनी कारखाना, श्रीकृष्ण आयल रिफाइनरी इन्डष्ट्रिज, वीरगञ्ज प्लाष्टिक उद्योग लगायतका उद्योगहरु सञ्चालन गरिरहेका थिए । उनकाे निधनकाे खवरले निजी क्षेत्र स्तप्ध भएकाे छ ।
प्रभु बैंकको हकप्रद सेयर आजदेखि बिक्री खुला, फागनु १३ बन्द हुने
काठमाडौं । प्रभु बैंकको हकप्रद सेयर आजदेखि बिक्री खुला भएको छ ।बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन ४० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ३५ लाख २५ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । सेयर निष्कासन फागुन १३ गते बन्द हुने बैंकले जनाएको छ । सेयर निष्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब २३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ ।हाल बैंकको पुँजी ५ अर्ब ५ अर्ब ८८ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ । प्रभु बैंकले बार्षिक १९.२३ प्रतिशतका दरले खुदनाफा बढाउने लक्ष्य लिएको छ । गत आवमा १ अर्ब ७६ करोड नाफा कमाउन सफल बैंकले आगामी ३ बर्षमा नाफा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बढाएर २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुर्याउने योजना बनाएको हो । बैंकले आगामी ३ बर्षमा खुदनाफा ५७.७१ प्रतिशतले बढाउने योजना मंगलबार हकप्रद सेयर निष्काशनको आव्हानपत्र ३ वर्षको व्यवसायीक योजना सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले चालु आव ०७४/०७५ मा १ अर्ब ८९ करोड, ०७५/०७६ मा २ अर्ब १० करोड ६८ लाख र ०७६/०७७ मा २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गर्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) पनि बढाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । हाल २९.७८ रुपैंयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी रहेको बैंकले आगामी ३ बर्षपछि बढाएर ३३ रुपैयाँ ५२ पैसा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । चालु आवमा बैंकले २३ रुपैंयाँ, आगामी वर्ष २५.५९ र ३ वर्षमा ३३ रुपैयाँ ५२ पैसा पुर्याउने बैंकको लक्ष्य छ । नाफाको लक्ष्य पुरा गर्न बैंकले ३ वर्षमा बैंकले निक्षेप बढाएर १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा लगानी ९५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आवमा ९५ अर्ब, आगामी आवमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने बैंकले जनाएको छ । हकप्रद सेयर निष्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी बढेर ८ अर्ब २३ करोड पुग्ने छ ।
सिद्धार्थ बैंकको नाफा ७७ करोड २८ लाख
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सिद्धार्थ बैंकको नाफा बढेको छ । गत पुससम्म बैंकले ७७ करोड २८ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको ६ महिनाको वित्तीय विवरणले नाफा बढेको देखाएको हो । गत पुससम्म बैंकको खराब कर्जा अनुपात १.५, निक्षेप लागत ७.२८, सीडी रेसियो ७८.२७, आधार ब्याजदर १०.५८ र स्प्रेड दर ३.८० प्रतिशत रहेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ ६४ पैसा छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप बढेर ८५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको ७४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ निक्षेप थियो । यस्तै कर्जा लगानीमा पनि वृद्धि भएको छ । बैंकले ७५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको कर्जा लगानी ६२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थियो । बैंकको संचित कोषमा ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । चुक्तापूँजी ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
सानिमा बैंकको खुदनाफा साढे ८२ करोड, खराब कर्जा शुन्य
काठमाडौं । सानिमा बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाशमा खुदनाफा २० करोड रुपैयाँ बढाएको छ । बैंकले चालु आवको ६ महिनामा ८२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ६२ करोड २४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको ६ महिनाको वित्तीय विवरणमा नाफामा बढोत्तरी भएको देखाएको छ । सानिमाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ०.०३ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको निक्षेप लागत ७.२४, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८.९९, आधार ब्याजदर ९.७१, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ४.१८ प्रतिशत रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तै बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २० रुपैयाँ ५६ पैसा छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले निक्षेप बढाएका छ । गत पुससम्म बैंकको निक्षेप बढेर ६८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा सानिमाको निक्षेप ५१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै कर्जा लगानी पनि बढेर ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको कर्जा लगानी बढेर ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थियो । बैंकको संचित कोषमा १ अर्ब ८८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
बुटवल पावरको २ अर्ब ४ करोडको एफपीओ माघ १५ देखि निष्कासन हुँदै, एफपीओमा लगानी गर्नेले लाभांश पाउने
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) ले माघ १५ गतेदेखि २ अर्ब ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको थप निष्कासन (एफपीओ) ल्याउने भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँमा ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीअाे निष्कासन गर्न लागेको हो । साधारण सेयर १ सय रुपैयाँमा थप ४०१ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । एफपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा माघ १९ गतेसम्म तोकिएको छ । न्युनतम १० र बढीमा २० हजार ४ सय कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने बीपीसीले जनाएको छ । एफपीओ निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी बढेर २ अर्ब २१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । ३७.६ मेगावाटको कावेली ए र ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न बीपीसीले प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीमा सरकारको १० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । साथै, कम्पनीले निष्काशन गर्न लागेको उक्त एफपीओमा लगानी गर्नेले पनि लाभांश पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको बेइमानी
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले राजधानीसंग जोडिएका जिल्लाका भूकम्प पीडितले सरकारी अनुदानबाट काठमाडौंमा घर बनाउन दिने नीतिमा परिवर्तन गरी फेरी नपाउने व्यवस्था गरेको छ । गत बैशाखमा पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारणी समिति बैठकले काठमाडौंसंग सीमा जोडिएका जिल्लाका भूकम्प पीडितले चाहेमा राजधानीमा घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यन्वयन भएको झण्डै ७ महिनामा अर्थात गत कात्तिकमा प्राधिकरणले यसलाई परिवर्तन गरी नदिने भनेको छ । जनप्रतिनिधिको सुझावका आधारमा नदिने निर्णय गरिएको भनिए पनि यसमा ठुलो नीतिगत भ्रष्टचार भएको छ । निर्णय गरेको ७ महिनामा प्राधिकरणलाई के आवश्यक पर्यो र नीतिमा परिवर्तन गरेको हो ? उसले खुलाउन सकेको छैन् । जनप्रतिनिधिको अनुरोधमा गरेको भनेर प्राधिकरणले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेपनि पहिला दिने र अहिले हटाउनको भरपर्दो आधार भने अझै देखिएको छैन् । प्राधिकरणले गत वैशाखमा गरेको निर्णय नै गलत थियो । राजधानीमा जनसंख्याको चाप परेको बेला फेरी गाउँ नै रित्ताउने गरी जुन निर्णय भएको थियो यसमा परिमार्जन भएको छ । गत बैशाखमा गरिएको निर्णयले काठमाडौंमा जग्गा हुनेले घर बनाउने अवसर प्राप्त गरेका छन् । मुल मुद्धा के हो भने प्राधिकरणका अधिकारीले आफु नजिकका व्यक्तिलाई सरकारी अनुदानको रकमबाट काठमाडौमा घर बनाउन दिएका छन् । प्राधिकरणका अधिकारीहरुले आफन्तलाई काठमाडौंमा घर बनाउने वातावरण बनाएपछि यसलाई बन्द गरिएको स्पष्ट हुन्छ । यसमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी सफल भएका छन् । किन भने ७ महिनाभित्र घर बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेका र घर बनाएर पनि नपाउनेलाई अनुदान दिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । स्थानिय जनप्रतिनिधीले राजधानीमा घर बनाउन दिँदा सिङ्गो गाउँ नै खाली हुने संभावना रहेको गुनासो गरेपछि यसमा परिवर्तन गरिएको प्राधिकरणको जिकिर छ । गत वैशाखमा गरेको निर्णय कात्तिक २८ गते नै फिर्ता लिएको छ । निर्णयमा परिवर्तन भएपनि काठमाडौंमा घर बनाइ सकेकाले पाउने भएका छन् । काठमाडौंमा आएर सुविधा लिइसकेकालाई प्राधिकरणले गाँठो फुकाई दिने भनेपछि आफन्त र नजिककालाई परिवर्तित निर्णयले खासै असर नगर्ने भएको छ । प्राधिकरणले छिमेकी जिल्लाबाट आएकाको लगत संकलन थालेको बताउछ । गत वैशाखमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले भूकम्पबाट अति प्रभावित ६ जिल्लाका पीडितहरुले सरकारी अनुदानबाटै काठमाडौंमा घर बनाउन पाउने व्यवस्था सुबिधा अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ७ जिल्लाका पीडितहरुले काठमाडौंमा घर बनाउन पाएका छन् । यसबाट प्राधिकरणका अधिकारीका नातेदार र नजिकका व्यक्तिले समेत राहत पाएका छन् ।
