४ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा शाखा अधिकृत पक्राउ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुरका शाखा अधिकृत चुडामणि चापगाईंलाई ४ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयकाअनुसार शाखा अधिकृत चापागाईंलाई सोमबार शिखर खाजा घर कोटेश्वरबाट घुस रकमसहित पक्राउ गरिएको हो । एक सेवाग्राहीलाई जग्गा कारोबार मिलाइदिने भन्दै उनले घुस मागेको आयोगको आरोप छ । रासस
पाँच बर्षमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा आधुनिक उर्जा, तपाईको घरमा हावाको बिजुली की पानीको ?
काठमाडौं । आगामी पाँच बर्षभित्र ७५३ वटै स्थानीय तहमा आधुनिक उर्जाको पहुँच विस्तार गरिने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी पाँच बर्षभित्रै सबै स्थानीय तहमा आवश्यकता र सम्भावना अनुसारको आधुनिक उर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने योजना बनाएको हो । ‘पाँच बर्षभित्र सबत्रै स्थानीय तहमा आधुनिक उर्जाको पहुँच विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य अनुसारको योजना तयार भएको छ, जलविद्युत, हावाबाट बिजुली, सौर्य उर्जा वा बायोग्यासलाई आवश्यकता अनुसार विस्तार गरिनेछ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने । आयोगले निवर्तमान सदस्य डा. अरविन्द कुमार मिश्रको नेतृत्वमा तयार भएको हो । स्थानीय तह अनुसार जलविद्युत, सौर्य उर्जा, बायोमास र हावाबाट निस्कने उर्जाको पहुँच विस्तार गरिने डा. वाग्लेले भने । ‘जलविद्युत सहज भएको ठाउँमा जलविद्युत, सौर्य उर्जा बायोमास र हावाबाट विजुली निकाल्ने ठाउँमा त्यसैलाई प्राथमिकता दिइनेछ, सम्भाव्यताका आधारमा पहुँच स्थापित गर्ने योजना छ’, वाग्लेले भने । ठाकुर नेतृत्वको टोलीले सो अध्ययन १७ हप्तामा सम्पन्न गरेको थियो ।
घट्यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीकाे संख्या
कागमाडौं । वैदेशिक रोजगरीमा जाने नेपाली कामदारहरुको संख्या घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अबधिमा वैदेशिक रोजगारीको लागि जाने विभिन्न मुलुकमा जाने नेपालीको संख्या १.८ प्रतिशतले घटेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अबधिमा नेपालदेखि विभिन्न मुलुकमा १ लाख ८६ हजार जना वैदेशिक रोजगारीको लागि गएका छन् । जबकी गएको वर्ष सोही अबधिमा हालकोभन्दा बढी १ लाख ८९ हजार कामदार विदेशिएका थिए । गएको छ महिनाको अबधिमा ४८ हजार ९ सय जना रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा गएका छन् । गएको वर्ष सोही अबधिमा ६२ हजार ७७६ जना उक्त देशमा पुगेका थिए । त्यस्तै गएको ६ महिनाको अबधिमा २३ हजार २८६ जना कामदार साउदी अरब गएका छन् । गएको वर्षको सोही अबधिमा ४४ हजार ४८१ नेपाली कामदार उक्त देश पुगेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा जपान जानेको संख्या ३८५, इजरायल जानेको संख्या ६८ र लेवनानमा ५ जना गएका छन् । गएको वर्ष सोही अबधिमा क्रमशः ती देशहरुमा १ हजार ६२९ जना, ७० र ७६ जना गएकोे राष्ट्र बैंको तथ्याङमा देखिएको छ । जसअनुसार गएको वर्षको तुलनामा गएको ६ महिनामा ती देशहरुमा कम कामदार गएका छन् । घट्यो विप्रेषण बैंकको अनुसार वैदेशिक रोजगरीको लागि जाने नेपालीको संख्या घटेसँगै विप्रेषण पनि घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामाको अबधिमा सून्य दशमलब ५ प्रतिशत ह्रास आएको छ । गएको ६ महिनाको अबधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३ खर्ब ४० अर्ब ५४ करोडमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अबधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५.७ प्रतिशले बढेको थियो । श्रम स्वीकृतिको आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या (पुन श्रम स्वीकृत बाहेक) राष्ट्र बैंकको समीक्षा अबधिमा १.८ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकको अनुसार अघिल्लो वार्षको सोही अबधिमा उक्त संख्या ९.९ प्रतिशत बढेको थियो ।
नयाँ जीवन बीमा कम्पनीको आईपीओ २०७६ सालमा मात्रै
काठमाडौं । नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुले धमाधम साधारण सभाबाट आईपीओ निष्काशन गर्ने निर्णय गरिरहेका छन् । तर ती कम्पनीहरुको आईपीओ भने २०७६ सालमा मात्रै आउने देखिएको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुसारका सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आईपीओ निष्काशन गर्दा २०७६ साल पुग्ने देखिएको हो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा बीमा कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्नका लागि आफ्नो उदेश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गरेको एक आर्थिक बर्षको लेखा परिक्षण गरिएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुका साथै साधारण सभा समेत सम्पन्न गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘ बीमा कम्पनीले साउन देखि असारसम्म आफ्नो उदेश्य अनुसार कारोबार गरेर साधारण सभाबाट पारित गरिएको परिस्कृत वित्तीय विवरण पेश गरेपछि मात्रै साधारण सेयर निष्काशन गर्न पाउँछन्’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने । बीमा समितिले पुस मसान्तभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । तर अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीहरुले पुस मसान्त भित्र साधारण सभा गर्न नसकेपछि सो व्यवस्था परिमार्जनबारे छलफल भैरहेको समितिकाे उच्च श्रोतले बतायो । ‘जीवन बीमा कम्पनीहरुले पुस मसान्तभित्र साधारण सभा गर्न अप्ठेरो भैरहेकाले त्यसमा परिमार्जन गर्ने सोँच बनिरहेको छ’, बीमा समिति श्रोतले भन्यो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीले तोकेका सबै सर्तहरु पुरा गर्दा नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुको आईपीओ २०७६ सालमा पुग्ने स्पष्ट देखिएको हो । यस्तो छ प्रक्रिया नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेर बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक्चुरी गरिएको रिपोर्ट समेटेर परिस्कृत रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ । नेपालमा एक्चुरी नहुने भएकाले विदेशी कम्पनीसँग एक्चुरी गराउँदा कम्तिमा पनि २ महिना लाग्ने बताइन्छ । एक्चुरी गरेर बीमा समितिमा पुर्ण प्रतिवेदन पास गराउन करिब ३ महिना लाग्ने गरेको छ । पुसमा साधारण सभा गरेको कम्पनीले छिटो गरि बुझाउँदा पनि चैत महिना पुग्नेछ । साधारण सभाले गरेको निर्णयलाई समितिले अनुमोदन गरेपछि सम्बन्धीत कम्पनीले बिक्री प्रबन्धक तोकेर धितोपत्र बोर्डमा अनुमति दिन पाउनेछ । धितोपत्र बोर्डमा अनुमति मागेको न्युनतम एक हप्तामा कम्पनीसँग थप विवरणका लागि लेखी पठाउने गरेको छ । कम्पनीले थप विवरण पेश गरेको अर्काे पाँच दिन भित्र बोर्डले साधारण सेयर निष्काशनका लागि अनुमति दिने गरेको सहायक प्रवक्ता घिमिरेले बताए । धितोपत्र बोर्डले साधारण सेयर निष्काशनका गर्नु १० दिन अघि नै सम्बन्धीत कम्पनीले प्रबन्ध पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय विवरण, एक्चुरीसहितको परिस्कृति वित्तीय विवरण, साधारण सभाको निर्णय, पुनः बीमा समितिको अनुमति, बिक्री प्रबन्धक नियुक्त, धितोपत्र बोर्डमा आवेदन, बोर्डका प्रक्रिया र कम्पनीको जवाफपछि बल्ल निष्काशनको अनुमति पाउनेछन् । यी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आईपीओ निष्काशन गर्न नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुले २०७६ सालसम्म कुनुपर्ने देखिएको हो । कुन कम्पनीले कहिले गरे आईपीओ निष्काशनको निर्णय ? युनियन लाइफले कात्तिक १४ गतेको साधारण सभाबाट आईपीओ निष्काशनको निर्णय गरेको थियो भने आइएमई लाइफले पुस २६ गतेको साधारण सभाबाट आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गराएको थियो । ज्योति लाइफले माघ १० गतेको साधारण सभाबाट आईपीओ निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो भने सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले फागुन ४ गतेको साधारण सभाबाट आईपीओ निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । कति आउँछ आईपीओ ? नयाँ जीवन बीमा कम्पनीले ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६४ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न पाउनेछन् । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विदेशी औषधी आयतको पक्षमा व्यवसायी संघ
काठमाडौं– नेपाल औषधी व्यवसायी संघ (एनसीडीए)ले विदेशी औषधी आयत रोक्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् । आफुहरुले स्वदेशी उद्योगीले भन्दा सस्तो मुल्यमा औषधी उपलब्ध गराउँदैआएको भन्दै आयत रोक्न नहुने पक्षमा उभिएका हुन् । आत्मनिर्भरताको नामममा सिन्डिकेट लागू गर्न खोजिए यो आफुहरुलाई मान्य नहुने संघले जनाएको छ । ‘नेपाल औषधीमा अत्मनिर्भर हुनु एकदमै राम्रो पक्ष हो । हामी त्यसको स्वागत गर्छौं । तर, आत्मनिर्भरताको नाममा सस्तोमा पाइरहेको गुणस्तरीय औषधी बन्द गरेर महंगो मूल्यमा नेपाली औषधी जवर्जस्ती भिडाउनु कति उचित हो ?,’ नेपाल औषधी व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन् । संघले विदेशी औषधी हरु आयात गरी विक्री वितरण गर्दै आएको एनसीडीएले औषधी आयात रोक्नुपर्ने कारणको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन उद्योगीहरुसंग माग समेत गरेको छ । यसअघि २०७१ साल जेठ २६ गते सचिवस्तरीय निर्णयको बुँदा नम्बर १३ मा नेपालमा उत्पादन हुने कुनै पनि औषधी विदेशबाट आयत गर्न नपाइन भनी उल्लेख गरिएको थियो । एनसीडीएले स्वदेशी औषधी उद्योगहरुले आत्मनिर्भरको नाममा विदेशबाट आयत हुँदै आएका औषधीहरु बन्द गराएर जनतालाई महंगोमा नेपाली औषधी बेच्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
दानासँगै प्राबिधिक सेवा देशैभर विस्तार गर्दैछौं– जेसवाल
पोल्ट्री फर्मको विस्तारसँगै कुखुराले खाने दानाको माग पनि बढिरहेको छ । त्यसै सन्दर्भलाई लिएर पछिल्लो दानाको अवस्था, उपलब्धता बजारीकरण लगायत सम्बन्धमा पाेसिलाे पेलेट दाना उत्पादन गर्दै आएको अग्रीम उद्योग ओम चाओ बिरो फीड इण्डष्ट्रिजका बजार प्रबन्धक आकेश जेसवालसँग गरिएको कुराकानी आकेश जेसवाल, बजार प्रबन्धक-ओम चाओ बिरो फीड इण्डष्ट्रिज अहिले उद्योगबाट के–कस्ता दाना उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ ? रुङटाज ग्रुप अन्तर्गतको ओम चाओ बिरो फीडले अहिले कुखुराको लागि पेलेट दाना उत्पादन गर्दै आएको छ । अडर आएमा बंगुरको दाना पनि उपलब्ध गराइरहेका छौं । दुई वटा फ्याक्ट्रीबाट दानाको उत्पादन गरिरहेका छौं । एउटा विराटनर र अर्को विरगञ्जमा छ । नेपालको अग्रणी पेलेट दाना उत्पादन गर्ने मध्ये हाम्रो कम्पनी पनि एक हो । पेलेट भनेको कस्तो दाना हो ? तयारी दानालाई पेलेट दाना भनेर बुझिन्छ । यो प्रि–ब्वाईल दाना हो । पेलेट दानाले कुखुरालाई छिटो बढ्न सहयोग पुर्रयाउँछ । यो दानको विशेषताअनुसार सामान्यतया ३६ दिनमा ३.३ किलो पेलेट दाना खुवाएर कुखुरालाई दुई किलोको बनाउन सकिन्छ । अन्य दानाहरुले त्यसरी तौल बढाउँदैन । फ्रेस हाउसहरुले पनि पेलेट दाना खुवाएका कुखराहरु बढी रुचाउँछन् । कुखुराको उमेर अनुसार दाना खुवाउन पर्छ । पूर्व मेचीदेखि पञ्चिम महाकालीसम्म कम्पनीको डिस्ट्रीब्युटर्सहरुद्वारा उद्योगले उत्पादन गरेका दानाहरु उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । बजारमा दानाको माग कस्तो छ ? पछिल्लो समय पोल्ट्री व्यवसाय बढिरहेको छ । व्यवसाय बढेसँगै दानाको माग पनि बढेको छ । युवा पुस्ताहरु पोल्ट्री व्यवसायमा लागेका छन् । व्यवसाय फष्टाउने क्रममा छ । विशेषगरी वैदेशीक रोजगारबाट फर्केकाहरु पोल्ट्री व्यवसायमा सफल भएका छन् । पोल्ट्री व्यवसाय दोहोरो अंकमा बढेको छ । त्यसरी नै दानाको माग पनि दोहोरो अंकले नै बढेको छ । हालसम्म दानाको अभाव छैन । तपाईहरुको आगामी योजना के छ ? दानाको गुणस्तर तथा बिक्री सञ्जाल बढाउने । दाना बिक्रीपछिको प्राविधिक सहयोगमा जोड दिने छौं । जसमा टोल फ्री नम्बर राख्ने योजना छ । किसानहरुलाई समस्या पर्यो भने उक्त टोलफ्री नम्बरबाट फ्रीमा फोन गर्न सक्नेछन् । समस्याअनुसार भेटनेरी लगायत सम्बन्धि सुविधा दिन्छौँ । दानाको कच्चा पदार्थको अवस्था कस्तो छ ? दानाको लागि चाहिने मकै, भटमास लगायतको कच्चा पदार्थ ७०/८० प्रतिशत विदेशदेखि नै झिकाउन पर्ने अवस्था छ । स्वदेशी दाना उद्योगहरुले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दाना स्वदेशमै खपत हुन्छ । स्वदेशमा पनि दानाको कच्चा पदार्थको उत्पादन भइरहेको छ । तर माग अनुसार आपूर्ति छैन । नेपालमै पनि पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना मैले देखेको छु ।
गण्डकी विकास बैंकको सह-प्रायोजनमा म्याराथन दौड प्रतियोगिता सम्पन्न
काठमाडौं । पोखरामा भुतपुुर्व खेलाडी मञ्चद्धारा प्रायोजित म्याराथन दौड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । सो कार्यक्रमलाई गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडले सह-प्रायोजन गरेको थियो । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कार्यक्रमलाई सह-प्रायोजनका साथै आफ्ना सम्पुर्ण कर्मचारीहरु समेत सहभागी गराएको थियो । उक्त कार्यक्रममा बैकका अध्यक्ष जगनबहादुर गरुङ्ग, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविन्द्रनाथ शर्मा, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तारानाथ लम्साल र विभागिय प्रमुखहरु सहित अन्य कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । बैंकले स्थापना कालदेखी नै शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक लागायत विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक तथा भौतिक सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।
जलविद्युत्मा विदेशी विनिमय सुविधासम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । सरकारले विद्युत् आयोजनाका काम गर्न आउने परामर्शदाता, विदेशी प्राविधिक तथा प्रवद्र्धकलाई विदेशी विनिमय सुविधा सिफारिसलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न ‘विद्युत् आयोजनाका लागि विदेशी विनिमय सुविधा सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गत माघको अन्तिम सातादेखि उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मुलुकमा निर्माणाधीन र निर्माणका क्रममा आउन लागेका आयोजनामा कार्यरत विदेशी नागरिकले पारिश्रमिकबापत लिने रकम विदेशी मुद्रामा नै भुक्तानी दिने व्यवस्थाका लागि उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार सबै प्रकारका करेन्सी नोट, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनी अर्डर, चेक ड्राफ्ट, प्रतितपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र र क्रेडिट कार्डलाई जनाउने गरी कार्यविधि ल्याइएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झिक्न विशेष अधिकार दिएका निकाय, एशियन करेन्सी युनिट, यूरोपियन करेन्सी युनिट तथा बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य उपकरणसमेतलाई जनाउने गरी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार परामर्श सेवाका लागि चाहिने विदेशी विनिमय सुविधा लिनका लागि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको बहाल रहेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि, सम्झौतामा उल्लेखित कार्यको प्रगति विवरण, सम्झौता बमोजिम सम्पन्न कार्यको प्रवद्र्धकबाट जारी स्वीकारपत्रको प्रतिलिपि, सम्झौता बमोजिम कार्यका लागि आवश्यक विदेशी विनिमयको अधिकतम रकम उल्लेख भएको आवश्यक कागजात, विदेशी मुद्रा अपचलन नगर्ने कबुलियतनामा र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि र भुक्तानीका लागि सिफारिस माग भएको रकमको कर कट्टा गरी कर दाखिला गरेको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि जरुरी रहने कार्यविधिमा समावेश गरेको छ । विद्युत् आयोजनाको विकास गर्न चाहने प्रवद्र्धकले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी निर्माण कार्यको परामर्श सेवाबापत गर्नुपर्ने भुक्तानीका प्रचलित कानून बमोजिम सम्झौतामा उल्लेख भएको रकम उल्लेख गर्नुपर्ने जनाइएको छ । नेपालमा विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०, सुरुङ निर्माण तथा हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकल कार्यमा विदेशी परामर्शदाताले काम गर्दै आएका छन् । केही परियोजनामा त इन्जिनियर तथा प्राविधिकसमेत विदेशी नागरिक कार्यरत छन् । कार्यविधिको अभावमा केही आयोजनामा कार्यरत विदेशी प्राविधिक पर्यटक प्रवेशाज्ञामा आउने, काम गर्ने र सकिएपछि पुनः म्याद थप गर्ने गरिएको छ । नेपालमा काम गर्न आउने प्राविधिक तथा अन्य कामदारले श्रम स्वीकृतिसमेत लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तै आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने मालसामान खरिदका लागि चाहिने विदेशी विनिमय सुविधाका लागि पनि नयाँ कार्यविधि सहायक सिद्ध हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको सर्वेक्षण तथा निर्माण, मर्मत एवं सम्भारकार्य, मालसामान आपूर्तिकर्तासँग सम्झौताको नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित कागजात, भुक्तानीका लागि जारी भएको बिल बिजक, सम्झौता बमोजिमको कार्यका लागि आवश्यक विदेशी विनिमयको अधिकतम रकम उल्लेख भएको कागजात जरुरी पर्नेछ । विगतमा प्राप्त गरेको विदेशी विनिमय सुविधाको प्रमाण खुल्ने कागजात तथा विद्युत् उत्पादन तथा वितरणको सञ्चालित आयोजनाको मर्मत सम्भारको कागजात जरुरी पर्नेछ । राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२ व्यवस्था भएअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी आयोजनाको सर्वेक्षण कार्य र परामर्श सेवासँग जोडिएका विषयलाई उक्त कार्यविधिले सम्बोधन गरेको छ । कार्यविधिले जलविद्युत् आयोजनालाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । रासस
