४ सचिवसहित १० हजार कर्मचारीले जागिर छाड्ने, सामान्य प्रशासनमा बुझाए राजिनामा
काठमाडौँ । ४ सचिवसहित करिब १० हजार कर्मचारीद्वारा स्वेच्छीक अवकासका लागि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला तथा संघीय संसद् सचिवालयका सचिवद्वय हिमनाथ सुवेदी र वीरेन्द्र कार्की गरी ४ सचिवसहित ९ हजार ६५६ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएको मन्त्रालयका मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकाश इकाइ शाखाका प्रमुख धर्मराज रोकायाले बताए । सरकारले निजामतीसहित संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्षे सेवाअवधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलन सकिएको जनाएको छ । गत फागुन १३ गतेदेखि अवकाश दिनका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलन सकिएको रोकायले जानकारी दिए। जिल्लाबाट विवरण पठाउनुपर्ने भएकाले विवरण संकलनमा समय लागेको उनको भनाइ थियो । प्रमुख रोकायाका अनुसार संकलित विवरणलाई अहिले पहिलेको सक्कल विवरणसँग रुजु गर्ने कार्य भइरहेको छ । उनले इकाइ शाखामा पाँच कर्मचारी भएकाले धेरैको संख्यामा आएको विवरणलाई रुजु गर्न करिब ३ महिना लाग्ने बताए । सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । रासस
विभिन्न कार्यत्रम गर्दै सम्पन्न गर्याे एनएमबि माइक्रोफाइनान्सले वार्षिककोत्सब
काठमाडौं । एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड स्थापनाको पाँचौं वर्ष पुरा गरी छैठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय र हाल सञ्चालनमा रहेका ७५ वटा शाखा कार्यालयहरुमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत खुला रक्तदान, वृद्ध वृद्धाहरुलाई फलफुल वितरण लगायतका समाजिक उत्तरदायित्वको कार्य गरेको जनाएको छ । उक्त कार्यक्रम गर्दै फाइनान्सले बिहीवार वार्षिककोउत्सव मनाएको हो । वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा फाइनान्सले विहान पोखराको लेकसाइडस्थित केदारेश्वर मन्दिर परिषरमा सरसफाई गरी कार्यक्रमको शुरुवात गरेको जनाएको छ । सोबाहेक रक्तदान लगायतका कार्यक्रम गरेको संस्थाको भनाइ छ । संस्थाले समय–समयमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा यस्ता सामाजिक कार्यहरु गर्दै आएको जनाएको छ । २०६९ चैत्र महिनाबाट विधिवत रुपमा कार्यक्रमको शुरुवात गरेको वित्तीय संस्थाले स्थापनाको पाँचौं वर्षको अवधीमा देशका ४५ वटाजिल्लाहरुमा ७५ वटा शाखा कार्यालयहरु स्थापना गरेको जनाएको छ । त्यस्तै करिब ८० हजार जना सदस्य विस्तार गरी ४४ हजार जनालाई रू. २ अर्ब १५ करोड कर्जा लगानी गरेको बताइएको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी सेयर वितरणविरुद्ध आन्दोलन
चरिकोट । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको सेयर वितरण खाका (मोडालिटीं) विरुद्ध दोलखाका राजनीतिक दलले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।सेयर वितरण मोडालिटी सच्याउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले पाँचदिने चेतावनीसहित चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । माथिल्लो तामाकोशी सेयर सरोकार संघर्ष समितिले आज चरिकोटमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो अवधिमा माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको हो ।यसअघि संघर्ष समितिले तामाकोशीको सेयर वितरणको विषयलाई लिएर सातबुँदे मागपत्र प्रस्तुत गर्दै १० दिनको चेतावनी दिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली काँग्रेसका नेता बर्मा लामाले दोस्रो पटक दिएको अल्टिमेटम अवधिभित्र पनि माग सुनुवाई नभए आन्दोलनमा उत्रने बताए ।संघर्ष समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै माग पूरा नभए चैत १० गतेदेखि माथिल्लो तामाकोसी र आयोजनासँग सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीका सवारी साधनलाई जिल्ला प्रवेशमा निषेध गर्ने जनाएको छ । नेकपा मालेका पोलिटब्युरो सदस्य रेशमराज रिमालले सेयर दलाल र आयोजनाबाटै दोलखाली जनतालाई अन्याय हुनेगरी सेयर निष्कासनको तयारी भएको बताएका छन् ।समितिले यसअघि दोलखावासीका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत शेयर वितरण गर्नुपूर्व सेयर वितरण मोडालिटी सच्याएर मात्र सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्नेसहित ७ बुँदे माग अघि सारेको थियो । समितिले सेयरको अधिकतम र न्युनतम मुल्यलाई ३ देखि ३० हजारबाट घटाएर ३ देखि १० हजार रुपैयाँ कायम गर्न, जिल्लावासीलाई वितरण गरेर बाँकी रहने शेष सेयरको सम्बन्धमा ग्यारेन्टी गर्न र आयोजनाको मुख्य प्रभावितमध्येको गौरीशंकर गाउँपालिका–९ मा तत्काल सडक पु¥याउनुपर्ने माग गरेको छ । आयोजनाले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएर यही चैत महिनाभित्र सेयर निष्कासनको तयारी गरिरहेको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले दोलखावासीका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेका बेला दोलखामा विवाद र आन्दोलन सुरु भएको हो । रासस
६८८ मेगावाटको वेतन कर्णाली बनाउन संचयकर्ताबाट ३ अर्ब जुट्यो, ८१ प्रतिशत नाफा आयोजनामा लगानी हुने
काठमाडौं । प्रस्तावित ६८८ मेगावाटको वेतान कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ताबाट २ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ जुटेको छ । संचय कोषले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाको ८१ प्रतिशत रकम वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा सेयरको रुपमा लगानी भएको छ । गत आवमा कोषले १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । अघिल्लो आवमा १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । कोषले सञ्चयकर्तालाई ०.७५ प्रतिशतका दरले नाफा वितरण गरेको छ । कोषले आयोजनामा लगानी जुटाउन सञ्चयकर्ताको नाफालाई जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्ने तयारी थालेको हो । कोषले आयोजनामा हालसम्म ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको जानकारी दिएको छ । आयोजनाका लागि चाहिने २१ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी) जुट्ने कोषका कामुप्रशासक दीपक रौनियारले बताए । प्रत्येक वर्ष कोषको नाफा बढ्दै गएकाले स्वपूँजीका लागि समस्या नभएको जानकारी दिए । वेतन कर्णालीले आवश्यक ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणको व्यवस्थापन गर्न कोषलाई अनुरोध गरेको रौनियारले बताए । “कम्पनीले अनुरोध गरेकाले ऋण पनि कोषले व्यवस्थापन गर्ने छ” उनले भने “आयोजना आर्थिक रुपमा आर्कषक भएकाले संचयकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउने छन् ।” हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले कर्णाली वेतानको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी थालेको उनले जानकारी दिए । कम्पनीले डीपीआरको काम थालेको छ । आउदो एक वर्षभित्र डीपीआर तयार भइसक्ने छ । कोषले वर्षेनी सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने नाफा रकम आयोजनामा लगानी गर्नेछ । कम्पनीका सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत सेयर लगानी हुने गरी लगानी सम्बन्धित विनियमावली लागु गरेको छ । यस्तै कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि लगानी हुनेछ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ देखिको नाफालाई आयोजनामा लगानी हुने गरी विनियमावली परिवर्तन गरेको हो । अर्धजलासययुक्त आयोजना ( पिकिङ रअ अफ दी रिभर) प्रकृतिको यो आयोजना बनाउन ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब २६ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । जसअनुसार हिउँदमा १ अर्ब ४९ करोड २० लाख र वर्षादमा २ अर्ब ७७ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । कोषका सञ्चयकर्ताबाट ६ वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी जुट्ने अनुमान गरिएको छ । ५० अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिने योजना तय भएको छ । कोषका सञ्चयकर्ताले वर्षेनी औसत १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा पाउने गरेका छन् । वर्षेनी नाफा बढ्दै गएकाले रकम थपिने छ । ऊर्जा मन्त्रालयले वेतन कर्णालीलाई अध्ययन गर्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिइसकेको छ । काम सुरु गरेको ६ वर्षमा आयोजना काम सम्पन्न हुने छ । आयोजना सुर्खेत र आछम जिल्लामा पर्छ । आयोजनाको सुरुङ ६.६ किलोमिटर लामो हुनेछ ।
पोखरामा नबिल बैंकको पहिलो प्रादेशिक कार्यालय र ३ नयाँ शाखा सञ्चालनमा
काठमाडौं । नबिल बैंकले पोखरामा प्रादेशिक कार्यालय तथा ३ नयाँ शाखाहरुको औपचारिक उद्घाटन गरेको छ । उक्त ४ नं. प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालयको उद्घाटन पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जि.सी.तथा बैंकका संचालक समितीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौड्यालले संयुक्त रुपमा गरेका छन् । साथै, बैंकका अध्यक्ष पौड्यालले तालचोक, बगर र अमरसिंहचोक स्थित ३ नयाँ शाखाहरुको उद्घाटन गरेका छन् । उद्घाटन समारोहमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर जिसीले भने ‘नबिल बैंकको प्रादेशिक कार्यालय र थप ३ नयाँ शाखाहरु सहित पोखरामा बैंकले ५ वटा शाखाहरुबाट सेवा प्रदान गर्ने भएकोमा हामीलाई अत्यन्त खुशी लागेको छ । बैंकले दिने सेवा सुविधाहरुबाट पोखराको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान रहने विश्वास हामीले लिएका छौं ।’ उक्त अवसरमा बैंकका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले बैंकले अनवरत रुपमा आफ्ना सेवा तथा सुबिधाहरु समाजका विभिन्न क्षेत्रका बढि भन्दा बढि ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुरुप विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो शाखा कार्यालयको सजांल बढाउँदै लगिरहेको बताएका छन् । हाल बैंकले ६२ वटा शाखाहरु, १०५ वटा एटिएम, १ हजार ५०० भन्दा बढी नबिल रेमिट एजेन्टहरु मार्फत् सेवा प्रदान गदै आइरहेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो नगद फिर्ता योजना, भिसा कार्डबाट सपिङ गर्दा १० प्रतिशत रकम थप
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड प्रदायक कम्पनी भिसासँगको सहकार्यमा नगद फिर्ता (क्यास ब्याक) योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले ल्याएकाे यस योजना अन्तर्गत् भिसा कार्डका ग्राहकहरुले उक्त कार्डको प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा आफ्नो खातामा नगद फिर्ता पाउनेछन् । यस योजना अन्तर्गत् यस बैंकका भिसा कार्डका नयाँ ग्राहकहरुले आफ्नो भिसा डेबिट कार्ड एक्टिभेट गरेको १५ दिन भित्र उक्त कार्डबाट कारोबार गरेको खण्डमा उक्त पहिलो कारोबार अन्तर्गत भएको कुल खरिद रकमको १५ प्रतिशत वा अधिकत्तम १ हजार रुपैयाँसम्मको नगद आफ्नो खातामा फिर्ता पाउने छन् । यसैगरी भिसा कार्डको प्रयोग गरिरहेका ग्राहकहरुले बैंकको भिसा डेबिट/क्रेडिट/प्रिपेड कार्डमार्फत् तीन वा तीनभन्दा बढी खरिद कारोबारमा कुल न्यूनतम १००० रुपैयाँको खरिद गरेको खण्डमा आफ्नो खरिद रकमको १० प्रतिशत वा अधिकत्तम १००० रुपैयाँसम्मको नगद खातामा फिर्ता पाउनेछन् । यो योजना चैत मसान्तसम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकहरुलाई वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा नगदको प्रयोगको सट्टा कार्ड मार्फत् भुक्तानी गर्न अभिप्रेरित गर्नु बैंकको उद्देश्य रहेको कम्पनीले बताएको छ ।
धरहरा पुनर्निर्माण सम्बन्धमा प्राधिकरणद्वारा छलफल, अझै टुङ्गो लाग्न सकेन
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७२ सालको भूकम्पबाट भत्किएको ऐतिसाहिक महत्वको धहरहरा पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने बिषयमा सरोकारवाला निकायसँग बिहीबार छलफल भएको छ । आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेर नेपाल टेलिकमले धरहरा पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने बताएपछि प्राधिकरण आफैले त्यसको पुनर्निर्माण गर्ने वारे तयारी अघि बढाएको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालको संयोजकत्वमा बिहीबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, प्राधिकरणका सचिव मधुसुदन अधिकारी, कार्यकारी सदस्यहरु डा. हरिराम पराजुली, डा.चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, धुव्रप्रसाद शर्मा, बिण्णु भण्डारी, पर्यटन मन्त्रालय अन्र्तगतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकार्इ प्रमुख डण्डुराज घिमिरे, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल लगायत बिज्ञ समुहका सदस्यहरुलाई बोलाइएको थियो । वैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूसालले निर्माण पुर्वका सवै प्राविधिक तयारी पुरा गरी जतिसक्दो छिटो धरहराको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले धरहरा सम्बन्धी ड्रोइङ डिजाईनसहितका प्राविधिक पक्षका बिषयमा छलफल चलिरहेको भन्दै यसको टुंगो लागेपछि धरहरा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । धरहरा पुनर्निर्माणको प्राविधिक पक्षवारे छिट्टै बिज्ञ सदस्यहरुसहित अर्काे बैठकमा छलफल गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ ।
लाइन मिलेको बीमा समितिः अर्थमन्त्री र सभामुख दाहिना, यसै बर्ष नयाँ ऐन
काठमाडौं । अहिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको टकरावबारे व्यापक चर्चा छ । वित्तिय क्षेत्रको नियामक निकायले अर्थ मन्त्रालयबाट यथोचित सहयोग नपाउने अड्कलबाजी भैरहेका बेला बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति भने उत्साहित छ । २०६२/६३ सालमै तयार पारिएको नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदालाई यसैपाली कानुनको रुप दिलाउने तयारीमा समिति नेतृत्व जुटेको छ । ‘समितिलाई अहिले सबै खाले अनुकुलता छ, चालु आर्थिक बर्षमै नयाँ बीमा ऐन ल्याउने तयारीसहित काम गरिरहेका छौं’, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालले भने । उनले डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुनु र प्रतिनिधी सभाको सभामुखमा कृष्ण बहादुर महरा पुग्नु पनि समितिका लागि सुखद अवसर भएको पनि बताए । ‘डा. युवराज खतिवडासँगै मैले राष्ट्र बैंकमा काम गरेँ, उहाँ अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, मलाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाउने तत्कालिन अर्थमन्त्री यतिबेला सभामुख बन्नु भएको छ, यी अनुकुलतालाई उपयोग गरेर ऐन चाँडै ल्याउने हो’, बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईँले भने । अर्थ मन्त्रालयको तदारुकता र सभामुखको सक्रियताले बिधेयकहरुलाई चाँडो पास गराउन महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.खतिवडा र चापागाईँ दुबै राष्ट्र बैंककै प्रडक्ट हुन् । खतिवडा गभर्नर बनेका थिए भने चापागाईँ निर्देशक थिए । निर्देशक पदबाट काजमा उनी बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न गएका हुन् । उनले बीमा समितिको नियमन क्षमता बढाउने, बीमा क्षेत्रको पहुँच बढाउने लगायतका नयाँ व्यवस्था ऐनमा गरिएको पनि जानकारी दिए । हाल चापागाईँकै संयोजकत्वमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधी रहेको समितिले मस्यौदाबाट नयाँ संबिधानसँग बाझिाएका बुँद हटाउने काम अघि बढाईरहेको छ । ‘मस्यौदा बनाउँदा संघिताले ल्याएका नयाँ संरचनालाई समेटिएको थिएन, अहिले राज्य पुनसंरचनाको यहि मुद्धालाई मस्यौदामा समेट्ने काम भैरहेको छ’, अध्यक्ष चापागाईँले भने । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा समितिका सञ्चालक गणेश प्रसाद पाण्डेले पनि नयाँ बीमा ऐनलाई मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले बीमा ऐनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, हामी चाँडो भन्दा चाँडो संसदमा लगेर पारित गराउने अभियानमा छौं’, पाण्डेले भने ।
