मञ्जुश्री फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सन्तोष निरौला नियुक्त
काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ)मा सन्तोष निरौला नियुक्त भएका छन् । वैशाख ७ गते बसेको कम्पनी संचालक समितिको बैंठकले निरौलालाई आगामी चार वर्षको लागि सीईओमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त सिईओ निरौलाले आगामी वैशाख २२ गतेदेखि कम्पनीको कार्यकारी अधिकृतको पदभार सम्हाल्ने छन् ।
उपत्यकाको कन्तबिजोगः एक किलोमिटर सडकलाई ६५३ वटा गाडी
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अर्थात काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा जम्मा १ हजार ५ सय ९४.६७ किलोमिटर सडक छ । तर यहि सडकमा करिब १० लाख सवारी साधन गुडिरहेका छन् । देशभर कालोपत्रे र कच्ची गरि ६६ हजार ५ सय १९.९१ किलोमिटर सडक सञ्जाल छन् । सो सडकमा गुड्ने सवारी साधनको संख्या २७ लाख ८३ हजार ४ सय २८ वटा छ । कुल सडकको २ प्रतिशत अर्थात १ हजार ५ सय ९४.६७ किलोमिटर सडक मात्रै उपत्यकामा छ । सडकको हिस्सा २ प्रतिशत ओगटे पनि बागमतिमा सवारी साधन भने ३७.४६ प्रतिशत दर्ता भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश उपत्यका अर्थात काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमै गुड्छन् । उपत्यकाका लागि करिब ३ हजार किलोमिटर आवश्यक पर्ने ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका पुर्व प्रमुख तथा नेपाल प्रहरीका आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल बताउँछन् । अत्यन्तै थोरै सडक र अधिक सवारी साधन रहेको उपत्यकामा १ हजार ८५ जना ट्राफिक प्रहरी परिचालन हुने गरेकोे छ । जुन कुल ट्राफिकको ४५.९ प्रतिशत हुन आउँछ । हाल देशभर २ हजार ३ सय ६५ जना ट्राफिक प्रहरी कार्यरत छन् । १० लाख ४२ हजार बढि सवारी साधन रहेको उपत्यकामा १ हजार ८५ जना ट्राफिक प्रहरी कार्यरत छन् । जुन कुल जनशक्तिको ४५.९ प्रतिशत हुन आउँछ । अहिले एक जना ट्राफिक प्रहरीले ९६१ वटा भन्दा बढि सवारी साधन हेर्नु परिरहेको छ । उपत्यकामा बर्सेनी करिब १५५ जनाको सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । मासिक औषतमा १२।१३ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । बर्सेनी घाइते हुनेहरुको संख्या ४ हजार भन्दा बढि पुग्ने गरेको छ । उपत्यका भित्र साना ठुला गरि ५ हजार भन्दा बढि दुर्घटना हुने गरेका छन् ।
छिमेक लघुवित्तको स्वतन्त्र संचालकमा रिता पन्त नियुक्त
काठमाडौं । छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको स्वतन्त्र संचालकमा रिता पन्त नियुक्त भएकी छिन् । गत वैशाख ६ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले पन्तलाई उक्त पदमा नियुक्त गराएको हो ।
सीटीईभीटीले ९४ हजारलाई प्राविधिक शिक्षा दिन खर्चियो ४ अर्ब ५९ करोड
काठमाडौँ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले तालिमका लागि साढे ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको छ । २ वर्षमा ९४ हजार ८ जनालाई प्राविधिक शिक्षा दिन ४ अर्ब ५९ करोड ६० लाख ४६ हजार खर्च भएको हो । सीटीईभीटीले आर्थिक वर्ष २०७२/ ७३ मा १७ हजार ६१८ जनाले डिप्लोमाको प्राविधिक शिक्षा दिएको थियो । २४ हजार ३८९ जनालाई प्राविधिक शिक्षा दिएको थियो । कार्यलय र प्राविधिक शिक्षाका लागि २ अर्ब ९ करोड ८२ लाख ५८ हजार खर्च भएको थियो । जम्मा ४२ हजार ७ जनालाई प्राविधिक शिक्षा दिएको थियो । आर्थिका वर्ष २०७३/७४ मा १९ हजार २६२ जनालाई डिप्लोमाको प्राविधिक शिक्षा दिएको थियो । २६ हजार २५५ जनालाई प्राविधिक शिक्षा दिएको थियो । सो वर्ष कार्यलय र प्राविधिक शिक्षा संचालका लागि २ अर्ब ४९ करोड ७७ लाख ८८ हजार खर्च भएको थियो । जम्मा ४५ हजार ५१७ जनालाई प्राविधिक शिक्षा दिएको थियो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सूचना अधिकारी मनोज शर्मा न्यौपानेले आर्थिका वर्षको कार्यलय र प्राविधिक शिक्षा संचालका लागि २ अर्ब ८२ करोड ७० लाख ४० हजार बजेट बिनियोजन भएको बताए । १९ हजार ७१४ जनाले डिप्लोमाको प्राविधिक शिक्षा र २८ हजार ७७७ जनाले प्राविधिक शिक्षा (टेक्निकल एसएलसी) लिहिरहेका छन् । यस वर्ष डिप्लोमा र टेक्निकल एसएलसी गरी जम्मा ४८ हजार ४९१ जनाले तालिम लिइरहेको न्यौपानेले बताए । टेक्निकल एसएलसी १८ महिने प्राविधिक शिक्षा र डिप्लोमा ३ वर्षे प्राविधिक शिक्षा कोर्ष हो । टेक्निकल एसएलसीको १८ महिने कोर्ष लिएपछि प्राविधिक क्षेत्रमा खरीदार सहर मान्यता हुन्छ । डिप्लोमाको ३ वर्षे प्राविधिक शिक्षा लिए पछि सुब्बा वा सो सरहको मान्यता हुन्छ । १८ महिनाको टेक्निकल एसएलसी भन्दा ३ वर्षिए डिप्लोमाको प्राविधिक शिक्षाका लागि धेरैले आवेदन दिने गरेका छन् । ३ वर्षिय डिप्लोमाको प्राविधिक शिक्षा लिएकाहरुले नेपालमानै करिब ६० हजारको हाराहारीमा कमाइ गरिरहेको न्यौपानेले जानकारी दिए । सीटीईभीटीले सन् २०१४/१५ प्राविधिक शिक्षा लिएका १ हजार मध्य १७ जना मात्र बैदेशिक रोजगरिमा गएका न्यौपानेले बताए ।
१६ कम्पनीले २६७ करोडको आईपीओ र एफपीओ निष्कासन गर्न पाए अनुमति
काठमाडौं । साउनयता वित्तीय संस्था र जलविद्युत गरी १६ कम्पनीले साधारण सेयर र थप निष्कासन (एफपीओ) जारी गर्न अनुमति पाएका छन् । धितोपत्र बोर्डबाट ती कम्पनीले २ अर्ब ६६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ र एफपीओ निष्कासन गर्न पाएका हुन् । यसमध्ये नेपाल ग्रामीण विकास बैंक, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड र बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) ले एफपीओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएका थिए । यस्तै सर्पोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड, राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड, रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, पञ्चकन्यामाई हाइड्रोपावर लिमिटेड, उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड, सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, कालिका पावर लिमिटेड रहेका छ । यस्तै आरम्भ माइक्रोफाइनान्स लिमिटेड, नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, शुभम् पावर लिमिटेड र रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले अनुमति पाएका छन् । यी मध्ये अधिकाँशले आईपीओ र एफपीओ निष्कासन गरेका छन् । सबैभन्दा ठुलो एफपीओ बीपीसीले निष्कासन गरेको थियो । उसको २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको एफपीओ निष्कासन गरेको थियो । यस्तै रसुवागढीले १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको थियो ।
नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता ७१३ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बोनस पछिको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । सामायोजन पश्चात कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७१३ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ७०३ रुपैयाँ रहेको थियो । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले आइतबार कम्पनीको बोनस पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो ।
स्वच्छ खानेपानीका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बन्छ: मन्त्री मगर
चितवन । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगरले स्वच्छ खानेपानीको पहुँचका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर काम गरिने बताएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको अनुगमनपछि उनले अहिलेसम्म राष्ट्रिय गौरवका योजना धेरै नहुँदा समस्या आएको बताए । तराईका २२ जिल्लामा पानीको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक भएको बताउँदै मन्त्री मगरले अहिले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड नहुँदा काममा समस्या आउने गरेको उल्लेख गरेका छन् । नारायणी नदीको पानी व्यवस्थापन गरेर स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ भन्दै उनले अहिले हरेक जिल्लामा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको अनुगमन गर्ने क्रममा रहेको र अनुगमनपछि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने जानकारी दिएका छन्। चितवनमा पनि केही वर्षपछि पानीको समस्याहुने भएकाले यस्का लागि कर्मचारीहरुलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन र फोहर प्रशोधन गर्दै समाजलाई सफा राख्नका लागि पहल गर्न पनि उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री मगरले आजै बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कञ्चनपुर जिल्लाबाट उपचार गराउन आएका १४ बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । रासस
सरकारले खुट्टा कमाउने काम नगरोस
यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डीकेट प्रणाली विधिवत रुपमा ढलेको छ । सरकारले यातायात व्यवसायी संघहरुको दर्ता नविकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभर यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट अन्त्य भएको हो । यद्यपी सिण्डीकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णय नमान्ने भन्दै सिण्डिकेट हटाउन नदिन आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । तर सरकारले आफ्नो कदम फिर्ता नलिने स्पष्ट पारिसकेको छ । यातायात क्षेत्रमा अब कुनै पनि संघ संस्था वा व्यक्तिहरुको दादागिरी रहने छैन् । सिण्डिकेट खारेजपछि राज्यको ढुकुटीमा केही अर्ब राजश्व समेत थपिनेछ । ढुकुटीमा राजश्व थपिने र नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउने अनि नयाँ लगानीकर्ता भने भित्रन पाउने कार्य गरे वापत यतिबेला बामपन्थी सरकारले पहिलो राम्रो काम गरेको प्रमाणित भएको छ । नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायतले सिण्डिकेट अन्त्यको सरकारी अभियानमा सघाईरहेका छन् । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गरेर वाहवाही पाईरहेको सरकारले अब भाडा दरमा भैरहेको लुटमा आँखा लगाउनु आवश्यक छ । राजधानीमा न्युनतम भाडा दर १३ रुपैंयाँ तोकिएको छ । तर कुनै पनि व्यवसायीले १५ रुपैंयाँ भन्दा कम रकम असुल्दैनन् । उनीहरुले खुद्रा पैसा नभएको बहाना बनाएर नागरिकसँग एक पटक गाडी चढ्दा २ रुपैंयाँ ठगी गर्दै आएका छन् । एक जना नागरिकले २ एक दिनमा २ पटक सार्वजनिक सवारी साधन चढ्दा ४ रुपैंयाँ अतिरिक्त शुल्क तिरिरहेको छ । अर्थात एक जना नागरिकले हरेक दिन १५.३८ प्रतिशत शुल्क अतिरक्त तिरिरहेका छन् । सरकारले नागरिकसँग दैनिक ४ रुपैंयाँ ठग्ने यीनै व्यवसायीहरुलाई अब कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । एक व्यक्तिबाट ४ रुपैंया असुल्दा दैनिक लाखौं रुपैंयाँ व्यवसायीले अनधिकृत रुपमा लिइरहेका छन् । सरकारले कि त खुद्रा पैसाको व्यवस्थापन गर्ने कि भने भाडा दर समायोजन गर्दा नै नागरिकले सहज ढंगले तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अन्यथा ४० प्रतिशत रहेको भनिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियमन अझै जटिल बन्दै जानेछ । नागरिक ठगिँदै जाने, व्यवसायी मोटाउँदै जाने र सरकारको नियमनकारी क्षमतामा ह्रास हुदै जानेछ । नागरिकलाई राज्यले संरक्षणको अनुभूति दिलाउन पनि यस्ता लुटहरुको अन्त्य आवश्यक छ । सरकारले खुद्रा पैसाका नाममा नागरिकमाथी यातायात व्यवसायीहरुले मच्चाईरहेको लुटको साम्राज्य तुरुन्तै ढाल्नु आवश्यक छ । यता व्यवसायीले सिण्डिकेट नहटाउन दवाव दिन यातायात हड्तालको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले सरकारलाई घुँडा टेकाउन त्यसो गरेका हुन् । जनता सिण्डिकेटको विरोधमा रहेका बेला सरकारले खुट्टा कमाउनु हुदैन् ।
