पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट ३७ अर्ब घाटामा छ: मन्त्री लम्साल
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा हाल देखिएको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले यो मूल्यवृद्धिको संकटले निर्माण क्षेत्र र राज्यको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बताए । मन्त्री लम्सालका अनुसार निर्माण सामग्री र इन्धन (विशेषगरी डिजेल) मा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ठूलो दबाबमा परेको छ । तथ्यांक हेर्दा मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा करिब ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गइसकेको उनले जानकारी दिए । डिजेलको मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पारेको र यसबाट राज्य र निर्माण व्यवसायी दुवै मारमा परेको उनको भनाइ छ । बैठकमा मन्त्री लम्सालले नेपाल राष्ट्र बैंकको वर्तमान मूल्य सूचकांक (इन्डेक्स) ले मात्रै अहिलेको चरम मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने स्वीकार गरे । पुराना आयोजनाहरूमा भएको मूल्य समायोजन रोक्का (इन्डेक्स फ्रिज) र एक वर्षे आयोजनाहरूको कानुनी जटिलताबारे सरकार सचेत रहेको भन्दै उनले सबै प्रकारका आयोजना र व्यवसायीलाई न्याय हुने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । ‘अहिले हाम्रो अगाडि रहेको मूल्यवृद्धि सामान्य होइन, यो नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मूल्यवृद्धि र संकट हो,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘बहुवर्षीय कार्यक्रमहरूमा मूल्यवृद्धि दिन सहज भए पनि म्याद थप भएर ‘इन्डेक्स फ्रिज’ भएका पुराना आयोजना र एक वर्षे आयोजनाहरूको हकमा जटिलता थियो । राज्यले निर्णय गर्दा कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गरी विभेद गर्न मिल्दैन । त्यसैले हामी सबै खालका कन्ट्याक्ट डकुमेण्ट र तथ्यांकहरूको अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ कतिपय समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले निर्णय प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले मूल्यवृद्धि दिनेमा आश्वस्त पार्दै काम नरोक्न र निर्माण कार्यलाई गति दिन आग्रह गरे । सरकार विकासका सवालमा कठोर नरहेको भन्दै उनले व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर काममा फर्कन आह्वान गरे । विशेषगरी सडकको ‘बेस’ (आधार) तयार भएका ठाउँमा तत्काल कालोपत्रे नगरे वर्षायाममा राज्य र व्यवसायी दुवैलाई ठूलो क्षति हुनेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा रहेका छिद्रहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्दै विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय र समयसापेक्ष बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
काँकरभिट्टाबाट बढी भित्रिन्छन भुटानी नागरिक
काठमाडौं । मुलुककै मुख्य पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट सबैभन्दा बढी भुटानी नागरिक भित्रिने गरेको खुलेको छ । स्थलमार्गबाट भित्रिनेमा सबैभन्दा बढी भुटानी नागरिक रहेको काँकरभिट्टा अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ । पूर्वीनाकाबाट नेपाल भित्रिनेमा भुटानी नागरिक रहेका कार्यालयका अध्यागमन अधिकृत तुलसी भट्टराईले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । काँकरभिट्टाबाट नजिक भएर पनि भुटानी नागरिकले यस नाकालाई प्राथमिकतामा हुन सक्ने उनले बताए । कार्यालयका अनुसार दश महिनाको कुल तथ्यांकको ५४ प्रतिशत भुटानी नागरिक छन् । भुटानी नागरिकले वर्षमा ३० दिनका लागि फ्री भिसा पाउने गरेको उनले जानकारी दिए । काँकारभिट्टा नाकाबाट गत साउनदेखि हालसम्म ८ हजार ३४५ विदेशी नागरिक भित्रिएका छन् ।सबैभन्दा बढी भुटान, अमेरिका, थाइल्याण्ड, जापान, बेलायत र अष्ट्रेलियाका नागरिकहरू काँकरभिट्टा नाकाबाट नेपाल भित्रिने गरेका छन् ।
महालक्ष्मी विकास बैंक ३२औँ वर्षमा प्रवेश, विविध सामाजिक कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक ३२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा बैंकले जेष्ठ २ गतेदेखि जेष्ठ ७ गतेसम्म विभिन्न सामाजिक, वित्तीय तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरी वार्षिकोत्सव मनाएको छ । वार्षिक उत्सवअन्तर्गत जेष्ठ २ गते बैंकको केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरूको सहभागितामा वित्तीय साक्षरता सहितको प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा मोबाइल बैंकिङ, स्मार्ट क्यूआर, निक्षेप, कर्जा तथा विप्रेषणलगायत बैंकिङ सेवासम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी, जेष्ठ ४ गते केन्द्रीय कार्यालयमा बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा जेष्ठ ५ गते दन्त तथा आँखा परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिएको थियो। यी शिविरहरूबाट करिब २०० जनाले लाभ लिएका थिए । वार्षिकोत्सवकै अवसरमा जेष्ठ ६ गते देशभरका विभिन्न कार्यालयहरूमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो, जसबाट करिब २०० पिन्ट रगत संकलन भएको बैंकले जनाएको छ । रगत व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यसै अवसरमा बैंकले विभिन्न स्थानका महालक्ष्मी मन्दिरहरूमा सरसफाइ सामग्री वितरण गर्नुका साथै ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानस्थित मन्दिरमा बगैंचा व्यवस्थापन र डिजिटल दक्षिणा प्रवर्द्धनका लागि सहयोग गरेको छ । जेष्ठ ७ गते बैंकका कर्मचारीहरू स्थानीय भेषभूषामा उपस्थित भई सांस्कृतिक विविधता झल्काउने कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सोही दिन नारायणहिटीस्थित गुठी व्यवस्थापन समितिलाई खानेपानी व्यवस्थापनका लागि पानी ट्यांकी हस्तान्तरण गरिएको छ । यसैबीच, बैंकले 'महालक्ष्मी विकास बैंक बिजचित्र फोटोग्राफी प्रतियोगिता' अन्तर्गत संकलित तस्बिरहरूको प्रदर्शनी समेत केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको छ, जसको उद्देश्य स्थानीय साना तथा मझौला व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ । बैंकले विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट प्रतियोगिताको पाँचौँ संस्करण पनि यही जेष्ठ महिनामा आयोजना गर्ने जनाएको छ ।
विकास निर्माणका अवरोध हटाउन संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध तत्काल हटाउन र मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसहित सरोकारवालाहरूसँगको छलफल पछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै समितिका सभापति आशिष गजुरेलले सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा देखिएका जटिलता तत्काल पहिचान गरी नागरिकलाई राहत हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । विश्वको पूर्वी भेग (रुस-युक्रेन) मा जारी युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायतका अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको र यसले नेपालका विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको समितिको निष्कर्ष छ । मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले काम अगाडि बढाउन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्नसक्ने भन्दै समितिले यसको तत्काल समाधान खोज्न पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सभापति गजुरेलले भने, ‘इन्धन, बिटुमिन लगायतका सामग्रीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जटिलता थपिएको छ । धेरै व्यवसायीले काम अगाडि बढाउन नसकेको विषय बैठकमा गम्भीर रूपमा उठ्यो, जसले देश विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै धक्का पुग्ने भएकाले तत्काल समाधान खोज्न भनिएको छ ।’ बैठकमा समितिले हाल प्रचलनमा रहेको सार्वजनिक खरिद कानुन विकासमैत्री नभएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । कानुनका जटिलताले निर्माण कार्यमा ठुलो समस्या उत्पन्न भएको ठहर गर्दै समितिले व्यावहारिक, कार्यान्वयन योग्य र विकासमैत्री वातावरण बनाउन जोड दिएको छ । यसका लागि चालु संसदीय अधिवेशनमै सार्वजनिक खरिद कानुन परिमार्जनका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आगामी जुन देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पुनः सुरु गर्दै कुवेत
काठमाडौं । आगामी जुन-१ देखि कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा अरब लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको सञ्चालन चरणबद्ध रूपमा पुनः सुरु गर्ने कुवेतले घोषणा गरेको छ । नागरिक उड्डयन महानिदेशालयका महानिर्देशक शेख हुमौद मुबारक अल सबाहका अनुसार विमानस्थल प्रणाली र पूर्वाधारमा सुधार र परिचालन सुविधामा मर्मत–सम्भार र विकास कार्य सम्पन्न भए पछि उडानहरु सुरु गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । सुरक्षित र सहज हवाई यातायात प्रवाह र यात्रु आवागमन सुनिश्चित गर्न परिचालन तयारी भई रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्राविधिक मूल्याङ्कनको आधारमा एयरपोर्ट तथा उडानहरु पुन: खोलिने बताएका छन् । उनले एयरपोर्ट तथा उडानहरुको पूर्ण सञ्चालनका लागि प्रत्येक चरणको मूल्याङ्कन जारी रहेको समेत बताएका छन् । अल सबाहले टर्मिनल –१ मा हाल सुविधालाई स्थर उन्नती गर्ने र उच्च सुरक्षा मापदण्ड अनुरूप यात्रुहरूको प्रवाह बढाउने उदेश्यले मर्मत तथा विकासका कामहरु भई रहेको बताएका छन् । रासस
विकास निर्माणमा ढिलाई हुँदा परियोजनाको लागत बढ्योः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीका कारण परियोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै काम नसकिने प्रवृत्तिका कारण विकास महँगो मात्र नभई लगानीकै सान्दर्भिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताए । मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुने मुद्रास्फीतिसँगै आन्तरिक ढिलासुस्तीले विकासको लागत बढाएको हो । जुन मूल्यमा पहिले नै काम भइसक्नुपर्ने थियो, त्यो नहुँदा अहिले आयोजनाहरू महँगोतर्फ जानुपरेको उनले स्पष्ट पारे । विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी यसरी नै महँगो हुँदै जाने हो भने एउटा बिन्दुमा पुगेर यो लगानी सान्दर्भिक कि असान्दर्भिक भन्ने ठूलो बहस सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका जटिलताहरू औंल्याए । बीचैमा ठेक्का रद्द हुने र कामहरू रोकिने अवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै उनले यस्ता नीतिगत तथा कानुनी छिद्रहरूलाई आगामी बजेटपछि घनीभूत छलफल गरेर बन्द गर्नुपर्ने बताए । यस्तो, अस्थिरताले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको उनको तर्क थियो । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कारणले भएको मूल्यवृद्धिको कुरा त ग¥यौं, तर त्यो सँगसँगै समय घर्कँदै जाँदा हाम्रो विकास निर्माण महँगो पनि हुँदैछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्दा पनि एउटा बिन्दुमा पुगेर ठेक्का रद्द भइदिन्छ । यस्तो अन्योल र जटिलताका छिद्रहरूलाई हामीले अब कसरी बन्द गर्ने भन्नेबारे बजेटपछि छलफल गर्नुपर्छ । ’ विकास निर्माणको कार्यलाई गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न गराउन मन्त्री श्रेष्ठले पूर्वाधार समितिलाई सक्रिय अनुगमनका लागि समेत आग्रह गरे । मन्त्रालयले गर्ने काममा संसदीय समितिले योजनाबद्ध अनुगमनको प्रणाली बनाएमा त्यसले आयोजनाहरूलाई गति दिने, काम गर्न प्रेरित गर्ने र जिम्मेवार निकाय तथा व्यक्तिहरूलाई दायरामा ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
फेटा गाउँपालिकाबाट फरार प्रतिवादी ७ वर्षपछि पक्राउ
चितवन । सात वर्षअघि फरार रहेका प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले उनलाई बाराको फेटा गाउँपालिका–१ बाट पक्राउ गरेको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी मनिष श्रेष्ठका अनुसार पक्राउ पर्नेमा बाराको फेटा गाउँपालिका–४ का ३० वर्षीय पन्चदेव महरा रहेका छन् । उनका अनुसार २०७६ चैत २३ गते खैरहनी नगरपालिका–९ स्थित नेपाल ग्यास उद्योग गण्डकीको कम्पाउण्डभित्र रहेको मजदुर बस्ने कच्ची घरको कोठाभित्र फेटा गाउँपालिका–३ का ४६ वर्षीय सखिचन महरा मृत फेला परेका थिए । उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगर र इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका महरालाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको छ ।
