पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । नेपालमा सांसदहरूले संसदबाहिर अर्को पेशा वा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र बन्दै गएको छ । सहकारी संकट, मेडिकल कलेज, ठेक्का, जलविद्युत्, बैंक तथा निजी क्षेत्रसँग जोडिएका विवादहरू बढेसँगै सांसदहरूको व्यावसायिक संलग्नता र स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पुगेको हो । संघीय संसदका सदस्यहरू पूर्णकालीन जनप्रतिनिधि हुन् कि उनीहरूले आफ्नो विज्ञता अनुसार संसदबाहिर पनि पेशागत काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा बहस अहिले राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक तहसम्म फैलिएको छ । नेपालको संविधान र संघीय संसदसम्बन्धी कानुनहरूले सांसदहरूको भूमिकाबारे व्यवस्था गरे पनि सांसदले ‘सेकेण्ड जब’ गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा प्रत्यक्ष निषेध वा स्पष्ट अनुमति दिएका छैनन् । यही अस्पष्टताले सांसदहरूको बाहिरी पेशा, अतिरिक्त आम्दानी र राजनीतिक प्रभावबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाइरहेको छ । राजनीतिक वृत्तमा यस विषयमा दुई धार स्पष्ट देखिन्छन् । एक पक्षले सांसद भनेको पूर्णकालीन सार्वजनिक सेवा भएकाले निजी व्यवसाय छाडेर जनप्रतिनिधिकै भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क गर्छ । अर्को पक्ष भने लेखन, चिकित्सा, कानुन, शिक्षा लगायतका पेशागत अनुभव भएका व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउनु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक भएको बताउँछ । संवैधानिक तथा राजनीतिक विषयका अध्येता प्रा.डा. गणेशदत्त भट्ट सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा पेशाबाट अलग गरिनु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सांसदको पद सेवाको पद भए पनि बौद्धिक तथा पेशागत क्षेत्रमा केही उदार व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ‘यदि कुनै सांसद उत्कृष्ट चिकित्सक हुन् भने उनले हप्तामा केही समय बिरामी हेर्नु वा कुनै सांसद प्राध्यापक हुन् भने विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्नु लोकतन्त्रविपरीत होइन,’ भट्ट भन्छन्, ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नबाझिने पेशामा निश्चित स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।’  सांसद लिमा अधिकारी पनि सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा पेशागत गतिविधिबाट रोक्नु अव्यावहारिक हुने बताउँछिन् । उनका अनुसार राजनीतिमा आउने धेरै व्यक्तिहरू आफ्नै पेशागत पहिचान बोकेर आएका हुन्छन् । ‘सांसद सेवक हो, उसको विशेषज्ञताको उपयोग पनि हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् । उनका अनुसार राज्यले सांसदलाई समाजबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्ने होइन, जिम्मेवार बनाउने हो । उनले अहिले सांसदको पारिश्रमिकले मात्र धेरैको जीवन धान्न कठिन हुने यथार्थतर्फ पनि संकेत गरिन् । विशेषगरी पेशागत व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउँदा उनीहरूको पेशा पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिँदा सक्षम मानिस राजनीतिमा आउनै नचाहने जोखिम हुन सक्ने उनको भनाइ छ । अर्का सांसद दिपक कुमार साह सांसदहरूले अतिरिक्त काम गरेर आम्दानी गर्न पाउने अधिकारमा राज्य बाधक बन्न नहुने धारणा राख्छन् । ‘सांसद पनि नागरिक नै हुन् । यदि कसैले आफ्नो ज्ञान, श्रम वा सीप प्रयोग गरेर वैधानिक रूपमा आम्दानी गरिरहेको छ भने त्यसलाई गलत मान्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन् । साहले भुटानमा चिकित्सक पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्रीले समेत कार्यकालका दौरान सीमित रूपमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्न पाउने उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि सन्तुलित मोडेलबारे बहस हुनुपर्ने बताए । तर, नीति निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्रमा भने सावधानी आवश्यक रहेको उनी स्वीकार गर्छन् । नैतिक प्रश्न र स्वार्थको द्वन्द्व सबै कानुनविद् र विश्लेषक भने यस्तो उदार दृष्टिकोणसँग सहमत छैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मुक्ति प्रसाद श्रेष्ठ सांसदहरूको बाहिरी पेशामा गम्भीर नैतिक प्रश्न जोडिएको बताउँछन् । उनका अनुसार सांसदहरूले राज्यको सञ्चित कोषबाट तलब, सुविधा र सुरक्षा लिइसकेपछि उनीहरू पूर्ण रूपमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ‘राज्यबाट सुविधा लिएपछि फेरि निजी पेशा–व्यवसायमा सक्रिय हुनु नैतिक रूपमा प्रश्नरहित हुँदैन,’ श्रेष्ठ भन्छन् । विशेषगरी सांसदहरूले आफ्नै व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा निष्पक्षता कति रहन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर भएको उनको तर्क छ । नेपाल बार एसोसिएसनले सांसद बनेका अधिवक्ताहरूलाई सक्रिय वकालत गर्न नदिने निर्णय गरिसकेको छ । श्रेष्ठका अनुसार यसलाई नेपालमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सम्बन्धी प्रारम्भिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ । अधिवक्ता पर्शुराम घिमिरे पनि यही धारमा देखिन्छन् । उनका अनुसार नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा अत्यधिक स्वतन्त्रताले दुरुपयोगको जोखिम बढाउन सक्छ । ‘विगतमा विधेयक निर्माणका क्रममा सांसदहरूले देखाएको व्यवहारले ‘सेकेण्ड जब’ को दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका बलियो बनाएको छ,’ घिमिरे भन्छन् । सहकारीदेखि मेडिकल कलेजसम्म : किन बढ्यो बहस ? पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी संकट, बैंकिङ विवाद, ठेक्का प्रक्रिया, मेडिकल शिक्षा, जलविद्युत् तथा निजी क्षेत्रसँग जोडिएका नीति निर्माणका क्रममा सांसदहरूको व्यावसायिक संलग्नतामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । कतिपय सांसदहरू सहकारी सञ्चालक, निजी विद्यालय सञ्चालक, अस्पताल सञ्चालक, निर्माण व्यवसायी, उद्योगपति वा ठेकेदारकै रूपमा सक्रिय रहेको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यही कारण संसदबाट बनेका कतिपय कानुन निजी स्वार्थअनुकूल हुने गरेको आरोप पनि समय–समयमा लाग्ने गरेको छ । विशेषगरी व्यवसाय क्षेत्रसँग जोडिएका केही सांसदहरूको भूमिकामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि सामाजिक सञ्जालमा सांसदको निजी व्यवसाय, विशेषज्ञ मन्त्री र सांसद–मन्त्रीको भूमिकाबारे तीव्र बहस सुरु भएको हो । अमेरिकामा कस्तो छ व्यवस्था ? संसारकै शक्तिशाली लोकतन्त्र मानिने अमेरिकामा सांसदहरूको ‘सेकेण्ड जब’ पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छैन । तर त्यहाँ कडा निगरानी, आम्दानी सीमा र नैतिक मापदण्ड लागू गरिएको हुन्छ । अमेरिकी संघीय संसद् ‘कंग्रेस’ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र सिनेटका सदस्यहरूले संसदबाहिर सीमित अतिरिक्त काम गर्न पाउँछन् । उदाहरणका रूपमा सिनेटर र्यान्ड पल राजनीतिसँगै सीमित रूपमा आँखा चिकित्सकका रूपमा सक्रिय छन् । त्यस्तै सिनेटर एलिजाबेथ वारेन राजनीतिमा आउनुअघि हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा कानुनकी प्राध्यापक थिइन् । सांसद बनेपछि पनि उनले शिक्षण र पुस्तक लेखनमार्फत अतिरिक्त आम्दानी लिने गरेकी छन् । यस्तै सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले आफ्ना पुस्तकहरूबाट उल्लेखनीय रोयल्टी आम्दानी गरेका तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन् । सन् २०२६ का लागि अमेरिकी सांसदहरूले बाहिरी कामबाट वार्षिक करिब ३३ हजार ८ सय ५५ अमेरिकी डलरसम्म मात्रै अतिरिक्त आम्दानी लिन पाउने सीमा तोकिएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । यसमा शिक्षण, लेखन, परामर्श सेवा वा अन्य पेशागत कामबाट आएको आम्दानी समावेश हुन्छ । तर अमेरिकामा पनि सांसदहरूले सबै काम गर्न पाउँदैनन् । प्रत्यक्ष ग्राहक प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी अभ्यास, कर्पोरेट लबिइङ, कम्पनीको तलब खाने निर्देशक पद वा भाषण दिएर पैसा लिने काममा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बेलायतमा पनि ‘सेकेण्ड जब’ विवाद बेलायतमा सांसदहरूको बाहिरी पेशासम्बन्धी बहस झन् चर्किएको छ । यसको केन्द्रमा कन्जरभेटिभ पार्टीका वरिष्ठ सांसद जेफ्री कॉक्स रहेका छन् । सांसदसँगै निजी वकालत पेशाबाट ठूलो आम्दानी गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा परेका हुन् । विशेषगरी ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्ड सरकारलाई कानुनी सेवा दिएको विषयले उनको आलोचना बढाएको थियो । आलोचकहरूले सांसद भएर पनि बाहिरी काममा धेरै समय दिएको, संसदमा उपस्थिति कमजोर भएको तथा निजी स्वार्थले सार्वजनिक निर्णयमा असर पार्न सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । यद्यपि कॉक्सले भने आफूले सबै आम्दानी नियमअनुसार सार्वजनिक गरेको र कानुनी रूपमा अनुमति प्राप्त काम मात्र गरेको बताएका छन् । बेलायतमा सांसदहरूले बाहिरी पेशाबाट आम्दानी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर कॉक्स प्रकरणपछि सांसदहरूको अतिरिक्त काममा थप कडाइ गर्नुपर्ने बहस बलियो बनेको छ । नेपालमा कानुन छैन, बहस बढ्दै नेपालमा सांसदहरूको अतिरिक्त पेशा वा आम्दानीबारे स्पष्ट कानुनी ढाँचा बनेको छैन । सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि बाहिरी आम्दानीको सीमा तोकिएको छैन । कानुनविद् घिमिरेका अनुसार अहिले बहस मूलतः तीन प्रश्नमा केन्द्रित छ । सांसद पूर्णकालीन सार्वजनिक पद हो कि होइन ? सांसदले आफ्नो पेशागत पहिचान कायम राख्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? नीति निर्माण र निजी स्वार्थबीचको दूरी कसरी सुनिश्चित गर्ने ? उनका अनुसार भविष्यमा संविधान संशोधनमार्फत सांसद र मन्त्रीको भूमिका छुट्याउने वा सांसदहरूको बाहिरी पेशामा सीमा लगाउने बहस अझ बलियो हुन सक्छ । विशेषगरी संसदीय प्रणालीमा सांसद नै मन्त्री बन्ने नेपालको अभ्यासले पनि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को प्रश्न जटिल बनाएको विश्लेषण हुने गरेको छ । किनकि सांसद एकै समयमा कानुन निर्माता, सरकारको समर्थक र कतिपय अवस्थामा व्यवसायीसमेत बन्ने अवस्था देखिएको छ । ‘नेपालमा अब बहस त्यही दिशामा मोडिन थालेको संकेत देखिन्छ,’ घिमिरे भन्छन् । सांसद अधिकारीका अनुसार अब मूल प्रश्न यही हो कि राजनीतिमा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्ने कि पूर्णकालीन जनप्रतिनिधिको अवधारणा लागू गर्ने ? सांसदलाई निजी पेशा गर्न दिने कि कडा सीमा तोक्ने ? उनले यी विषयमा अब गम्भीर राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको बताइन् । 

काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालमा गम्भीर प्रशासनिक कमजोरी तथा पेशागत आचारसंहिता उल्लंघन भएको सार्वजनिक भएको छ । अस्पतालले बाहिरका निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको रिपोर्टलाई प्रतिलिपि गरी आफ्नै प्रयोगशालाबाट जारी भएको जस्तो देखाउँदै बिरामीलाई वितरण गरेको प्रमाण फेला परेको हो । विकासन्युजलाई प्राप्त कागजात र प्रमाणअनुसार अस्पतालले खरिद गरेको एकीकृत प्रयोगशाला प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि समस्या ढाकछोप गर्न यस्तो अभ्यास अपनाइएको देखिएको हो । अस्पतालले सेरो डाइग्नोष्टिक कम्पनीसँग ८ करोड ५५ लाख ६७ हजार ९५७ रुपैयाँमा प्रयोगशाला उपकरण तथा सेवा खरिद गरेको थियो । तर, उक्त प्रणालीले अपेक्षित रूपमा काम नगरेपछि परीक्षण सेवा प्रभावित बनेको स्रोतहरूको दाबी छ । प्राप्त विवरणअनुसार अस्पतालले बिरामीका नमुना संकलन गरी बाहिरी प्रयोगशालामा पठाउने र त्यहाँबाट आएको रिपोर्टलाई आफ्नै प्रयोगशालाको प्रतिवेदनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको भेटिएको छ । यस क्रममा वास्तविक परीक्षण गर्ने संस्थाको विवरण लुकाइँदै अस्पतालका कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेर रिपोर्ट प्रमाणित गर्ने गरिएको पाइएको छ । जसले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको जानकारहरूले बताएका छन् । विशेषगरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको आचारसंहिताअनुसार स्वास्थ्यकर्मीले आफूले गरेको कामप्रति व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नियम १३ (च) ले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले आफूले सम्पन्न नगरेको कार्यको जिम्मेवारी लिन नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, कान्तिमा भने बाहिरी ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा आफ्नै प्राविधिकको हस्ताक्षर गरेर अस्पतालकै रिपोर्टका रूपमा वितरण गरिएको पाइएको छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार नमुनाहरू निदान अस्पताल हुँदै रिलाएबल डाइग्नोष्टिकमा पठाइने र त्यहाँ परीक्षणपछि पुनः कान्तिमा फर्काइने गरेको छ । तर, अन्तिम रिपोर्टमा बाहिरी संस्थाको संलग्नता उल्लेख नगरी कान्तिकै प्रतिवेदनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भेटिएको हो । उदाहरणका रूपमा वैशाख ४ गते एक ४ वर्षीय बालकको नमुना कान्तिबाट निदान पठाइएको र त्यहाँबाट रिलाएबलमा परीक्षणपछि आएको रिपोर्टलाई कान्तिका प्राविधिकले हस्ताक्षर गरी वितरण गरेको प्रमाण भेटिएको छ । यस्ता सयौं नमुनामा बाहिरी विशेषज्ञहरूको हस्ताक्षर भए पनि अन्तिम रूपमा कान्तिकै कर्मचारीले प्रमाणीकरण गरेको कागजात सुरक्षित रहेका छन् । यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै परिषद्का सूचना अधिकारी शितल बस्नेतले एउटा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षण अर्को संस्थाले आफ्नै भन्दै प्रस्तुत गर्नु गैरकानुनी र आचारसंहिता विपरीतको कार्य भएको स्पष्ट पारे । ‘यसले बिरामीको उपचार प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ,’ उनले भने । बस्नेतका अनुसार यस्तो अभ्यासले गलत वा अप्रमाणित रिपोर्टका आधारमा उपचार हुने जोखिम बढाउँछ । जसले बिरामीको ज्यानसमेत जोखिममा पार्न सक्ने बस्नेतले जानकारी दिए । कान्तिकै एक पूर्व प्रयोगशाला प्रमुखले भने, ‘यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा तथ्य लुकाएर रिपोर्ट जारी गर्नु अत्यन्त गम्भीर र लज्जास्पद विषय हो ।’  अस्पताल प्रशासन भने यस विषयमा स्पष्ट रूपमा जवाफ दिन तयार देखिएको छैन । अस्पतालका प्रमुख डा. पंकज रायले प्रयोगशालासम्बन्धी विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘प्रयोगशालाको क्षेत्रको प्रतिक्रिया विभागीय प्रमुख डा.मोनी सुवेदीसँग लिनूहोला ।’ तर, डा. सुवेदीले भने औपचारिक छलफलपछि मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइन् ।  यस विषयमा हामीले अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष श्रीराम सुवेदीलाई साेध्दा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘म त्यति जानकार त होइन तर त्यसरी एउटा ल्याबको रिपोर्ट कान्तिले ल्याएर कपी गरेको रहेछ भने त्यो ठीक भएन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीका अनुसार एक ल्याबको रिपोर्ट अर्को ल्याबले आफ्नो भनेर बिरामीलाई दिनु मेडिकल अभ्यासमा राम्रो मानिँदैन । अस्पतालकै केही प्राविधिक कर्मचारीहरूले भने आफूहरूले माथिल्लो तहको निर्देशनअनुसार बाहिरी रिपोर्ट प्रतिलिपि गरी हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेका छन् । ‘हामीले आदेशअनुसार काम गरेका हौं,’ एक कर्मचारीले भने। यस घटनाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सम्बन्धित निकायबाट छानबिन र जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाहीको माग बढ्दो छ । सम्बन्धित सामग्री :  बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण

काठमाडौं । गत वर्ष साउन ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै देशका मुख्य सहरहरूमा सोही वर्षभित्र फाइभ–जी इन्टरनेट सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणा केवल प्रविधिगत उन्नतिको संकेत मात्र नभई ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानतर्फको महत्त्वाकांक्षी कदमका रूपमा हेरिएको थियो ।  त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभ–जी सेवाका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी अक्सन (बोलकबोल) प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने संकेत दिएको थियो । सरकारी सक्रियतासँगै निजी तथा सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले पनि आन्तरिक रूपमा तयारी तीव्र बनाएका थिए । तर, यो उत्साह लामो समय टिक्न सकेन। भदौ २३ पछि देशको राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै प्राथमिकताहरू पनि बदलिए । दीर्घकालीन नीति, ठूलो लगानी र स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक पर्ने फाइभ–जीजस्तो परियोजना राजनीतिक अन्योलताको सिकार बन्यो । परिणामतः यो विषय क्रमशः ओझेलमा पर्दै गयो ।  सरकारले त्यसबेला आर्थिक व्यवस्थापन, सत्ता सन्तुलन र निर्वाचन तयारीलाई प्राथमिकता दिँदा फाइभ–जी परियोजना फाइलमै सीमित रह्यो ।  फागुन २१ को निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा बढेसँगै फाइभ–जी इन्टरनेट फेरि चर्चामा आउन थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुनः फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार अक्सनका लागि आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी लगभग पूरा भइसकेको छ । ‘हामीले निश्चित समयसीमा तोकेका छैनौं । तर, छिट्टै अक्सन खुल्ने तयारीमा छौं । सम्भवतः चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने । यसले नीतिगत तहमा फाइभ–जी अघि बढाउने इच्छाशक्ति अझै कायम रहेको संकेत गर्छ ।  सेवा प्रदायकहरूको तयारी नेपालका प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवै फाइभ–जी अक्सनमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक देखिएका छन् । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरका अनुसार कम्पनीले केही वर्षअघि सीमित क्षेत्रमा फाइभ–जी परीक्षण गरिसकेको छ ।  ‘हामी प्राधिकरणको अक्सनको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने । प्राविधिक तयारी आंशिक रूपमा भइसकेको टेलिकमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि नेटवर्क आधुनिकीकरण गर्दै फाइभ–जीका लागि आफूलाई तयार पारिरहेको छ । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गरेर प्राविधिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ । तर, दुवै कम्पनीका लागि मुख्य चुनौती उच्च लगानी हो । नयाँ उपकरण, स्पेक्ट्रम शुल्क, नेटवर्क विस्तार तथा मर्मतका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीमा सावधानी अपनाइएको छ ।  किन ढिलो भइरहेको छ फाइभ-जी ? फाइभ–जी सेवा सुरु हुन ढिलाइ हुनुका पछाडि नीतिगत अनिश्चितता मुख्य कारण रहेको टेलिकम क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा प्रविधि नीतिहरू राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रभावित हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा असर पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।  त्यस्तै, फाइभ–जी पूर्वाधार अत्यन्त महँगो हुनु, सीमित बजार र कम प्रतिफलको सम्भावनाले पनि सेवा प्रदायकहरूलाई सतर्क बनाएको छ । उपभोक्ताको तयारी पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । अझै पनि अधिकांश प्रयोगकर्ता फोर–जीमै निर्भर छन् भने फाइभ–जीको पूर्ण लाभ लिन सक्ने उपकरणको प्रयोग सीमित छ ।  यसका साथै उच्च घनत्वका टावर, फाइबर नेटवर्क र स्थिर विद्युत आपूर्ति आवश्यक पर्ने भएकाले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार अभावले विस्तारमा कठिनाइ थपेको छ ।  चुनौतीहरूका बाबजुद फाइभ-जीले नेपालमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार उच्च गतिको इन्टरनेटले इ–कमर्स, फिनटेक र स्टार्टअप क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन र रिमोट सर्जरी, शिक्षामा भर्चुअल क्लासरूम तथा एआर/भिआरमा आधारित सिकाइ विस्तारका लागि पनि फाइभ–जी उपयोगी हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । ट्राफिक व्यवस्थापन, सुरक्षा र ऊर्जा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन समेत यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ । २०८३ मा सम्भव छ ? यदि प्राधिकरणले समयमै अक्सन प्रक्रिया पूरा गर्‍यो र सेवा प्रदायकहरूले आवश्यक लगानी सुनिश्चित गरे भने कम्तीमा प्रमुख सहरहरूमा परीक्षण वा सीमित सेवा सुरु हुने सम्भावना छ । तर, देशव्यापी विस्तार हुन भने अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ । नेपाल टेलिकमका एकजना निर्देशकका अनुसार फाइभ–जीको यात्रा केवल प्रविधिगत विकास मात्र होइन, नीतिगत स्थायित्व, लगानी वातावरण र राजनीतिक इच्छाशक्तिको पनि परीक्षण हो ।  ‘गत वर्षको उत्साह राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुस्ताएको भए पनि अहिले पुनः गति लिन थालेको छ । अबको चुनौती घोषणा होइन, कार्यान्वयन हो,’ उनले भने ।  उनका अनुसार यदि यस पटक पनि योजना कागजमै सीमित भयो भने फाइभ–जी फेरि अर्को वर्षको वाचा बन्न सक्छ । तर, ठोस कदम चालिएमा २०८३ नेपालका लागि डिजिटल रूपान्तरणको नयाँ अध्याय सुरु हुने वर्ष बन्न सक्छ ।

काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालमा जडान गरिएको अत्याधुनिक स्वचालित एकीकृत बायोकेमिस्ट्री तथा केमिल्युमिनेसेन्स इम्युनोएस्स मेसिन अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा प्रयोगशाला सेवा प्रभावहीन बन्दै गएको छ । अस्पताल व्यवस्थापनले यो मेसिन सञ्चालनमा आएपछि अधिकांश परीक्षण अस्पतालमै हुने र बिरामीले निजी प्रयोगशाला धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने दाबी गरेको थियो । तर, व्यवहारमा भने ठीक उल्टो अवस्था देखिएको छ । पहिले बिरामी आफै नमुना बोकेर निजी प्रयोगशाला पुग्थे, अहिले अस्पतालले नै नमुना संकलन गरेर बाहिर पठाउने गरेको पाइएको छ । गत वर्ष असोज २४ गते सेरो डाइग्नेष्टिक कम्पनीसँग सम्झौता गरी करिब १० करोड रुपैयाँ लागतमा उक्त मेसिन जडान गरिएको थियो । फागुन महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याइएको यो इन्टिग्रेटेड प्रणालीले अस्पतालमै बहुआयामिक परीक्षण सेवा दिने दाबी गरिएको थियो ।  तर, विकासन्युज डटकमलाई प्राप्त कागजात अनुसार अहिलेसम्म पनि अस्पतालको प्रयोगशाला सेवा निजी प्रयोगशालामै निर्भर रहेको देखिन्छ । अस्पतालका प्रमुख डा. पंकज राय भने मेसिन सञ्चालनमै रहेको दाबी गर्छन्।  प्रयोगशाला विभाग प्रमुख डा. मोनी सुवेदीले उक्त मेसिनले ६६ प्रकारका परीक्षण सम्भव भएको दाबी गरेकी छन्। यद्यपि, वास्तविकता फरक देखिन्छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार एकीकृत प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ‘स्पेसिफिक प्रोटिन एनालाइजर’ नै जडान नभएकाले मेसिन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर सेवामा परेको छ, जहाँ मेसिनले करिब एक तिहाई मात्र काम गरिरहेको बताइएको छ । यसका कारण विशेष प्रकारका परीक्षणका लागि बिरामीका नमुना बाहिरी निजी प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने बाध्यता कायम रहेको छ । गत चैत १ गतेदेखि वैशाख २ गतेसम्म मात्रै एक हजारभन्दा बढी नमुना निजी प्रयोगशालामा पठाइएको विवरण विकासन्युजलाई प्राप्त भएको छ । तीमध्ये अधिकांश नमुना निदान अस्पताल र रिलाएबल डाइग्नेष्टिक सेन्टरमा पठाइएको देखिन्छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार ती दुवै प्रयोगशालाहरू आपूर्तिकर्ता कम्पनी सेरोसँग नजिक सम्बन्धमा छन्, जसले थप आशंका जन्माएको छ । अस्पतालका एक प्राविधिकका अनुसार यो अवस्था सामान्य प्राविधिक कमजोरी मात्र नभई गम्भीर व्यवस्थापकीय त्रुटिको परिणाम हो ।  उनका अनुसार अपूर्ण प्रणालीमै मेसिन जडान गरिँदा यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो ।  ‘अस्पताल र आपूर्तिकर्ताबीचको मिलेमतोमा पूर्ण सेटअप बिना नै मेसिन जडान गरिएको हो, जसका कारण अहिले पनि नमुना बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था आएको हो,’ ती प्राविधिकले विकासन्युजसँग भने । अझ महत्वपूर्ण विषय अस्पतालले निजी ल्याबमा परीक्षण गरेर आफ्नै लेटरहेडमा बिरामीलाई रिपोर्ट दिने गरेको छ । अस्पताल आफैले नमुना कलेक्सन गरेर निजी ल्याबमा पठाउने र निजी ल्याबले रिपोर्ट पठाइसकेपछि त्यसलाई ‘कपी-पेष्ट’ गर्दै कान्तिले आफ्नो लेटरहेडमा रिपोर्ट बनाएर बिरामीलाई उपलब्ध गराउने गरेको खुलेको छ ।  हाल अस्पतालले आफ्नै शुल्कमा बिरामीबाट नमुना संकलन गरी आन्तरिक रूपमा निजी प्रयोगशालामा पठाउने गरेको छ । प्रयोगशाला विभाग प्रमुख डा. सुवेदीले केही नमुना बाहिर पठाइएको स्वीकार गरेकी छन् । ‘केही नमुना बाहिर पठाइएको हो । तर, यो प्राविधिक समस्या हो । मेसिनको क्यालिब्रेसनमा समस्या आएका बेला बिरामीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपरोस् भनेर अस्पतालले आफ्नै खर्चमा परीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाइएको हो,’ उनले भनिन् । उनले यसमा अस्पतालको कुनै गलत मनसाय नभएको बताइन् । देशकै केन्द्रीय बाल अस्पतालमा उपलब्ध नभएको वा गर्न नसकिने परीक्षण सामान्य निजी प्रयोगशालामा कसरी सम्भव भयो ? भन्ने प्रश्नले भने गम्भीर आशंका उब्जाएको छ । यस जिज्ञासामा अस्पताल प्रमुख डा. राय र डा. सुवेदी दुवैले स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन्।  आपूर्तिकर्ता सेरो डाइग्नेष्टिक कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक भक्तबहादुर बस्नेतले पनि आफू प्राविधिक विषयमा जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस घटनाले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण खरिद, प्रयोग र निगरानी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले यो विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘सामान्य मेशिनरी समस्या भएर यस्तो भएको हो भने खासै ठूलो विषय होइन । तर, नियोजित रूपमा यस्तो गरिएको भए यो बेइमानी हो ।’  उनका अनुसार मन्त्रालयले यस विषयमा छानबिन गर्नेछ । यसैबीच सम्बन्धित निकायबाट सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ । अस्पतालको खरिद प्रक्रिया, उपकरणको गुणस्तर, आपूर्तिकर्ताको भूमिका र अस्पताल व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठेका छन् ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस प्रकरणमा चासो देखाउँदै प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरेको बुझिएको छ । 

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएका प्रदर्शन तथा आगजनीका घटनामा ध्वस्त भएका सरकारी सवारी साधनको लगत कट्टा र मिनाहा प्रक्रियासम्बन्धी बैठकमै अहिलेसम्म १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को संयोजकत्वमा गठन गरिएको मिनाहा समितिका बैठक भत्तामा काठमाडौं र ललितपुरमा मात्रै १७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनामा सरकारी स्वामित्वका कुल ७५६ सवारीसाधन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । तीमध्ये ३०५ वटा चारपाङ्ग्रे, ४४२ वटा दुईपाङ्ग्रे, २ वटा बस र ७ वटा हेभी इक्विपमेन्ट रहेका छन् । हाल यी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा, दर्ता खारेजी र मिनाहा प्रक्रिया सञ्चालनमा रहे पनि प्रक्रिया जटिल हुँदा ढिलाइ भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार यस्ता सवारी मिनाहा गर्न प्रजिअ अध्यक्ष रहेको समितिको निर्णय अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । सरकारी विवरणअनुसार १५ भन्दा बढी मन्त्रालय, केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहत निकायका सवारी साधन उक्त घटनामा क्षतिग्रस्त भएका थिए । सबैभन्दा बढी क्षति भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका २५० सवारीमा पुगेको छ ।  यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका १२१, अर्थ मन्त्रालयका ९८, शिक्षा मन्त्रालयका ७३, संसद् सचिवालयका ५४, सर्वोच्च अदालतका ५१ चारपाङ्ग्रे, वन मन्त्रालयका २६ र कृषि मन्त्रालयका ९ सवारी पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।  यसबाहेक युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका थप १०७ सवारी साधन ध्वस्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका केही दुईपाङ्ग्रे सवारीको भने यकिन विवरणसमेत उपलब्ध नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार ५० भन्दा बढी कार्यालयका यस्ता सवारी मिनाहा गर्नुपर्नेछ । काठमाडौंमा मात्र प्रक्रिया टुंग्याउन करिब १५० वटा बैठक आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । उपत्यकाका अन्य जिल्ला तथा बाहिरका जिल्लामा समेत यस्ता बैठकहरू व्यापक रूपमा बस्नुपर्ने देखिएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराज काफ्लेका अनुसार बैठकहरू प्रजिअको अध्यक्षतामा बस्ने भए पनि यसको कार्यक्षेत्र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दैन । अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै यसबारे मन्त्रालय पूर्ण रूपमा जानकार नभएको उनले बताए । प्रजिअमाथि कार्यभारको चाप जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रजिअहरू मिनाहा प्रक्रियाका कारण थप कार्यभारमा परेका छन् । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र मिनाहा समितिका ९० भन्दा बढी बैठक बसिसकेका छन् । नियमित कामसँगै यस्ता बैठक सञ्चालन गर्नुपर्दा कार्यचाप अत्यधिक बढेको प्रशासन स्रोतको भनाइ छ ।  काठमाडौंका प्रजिअ ईश्वरराज पौडेलले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनले बैठक भइरहेको पुष्टि गरे पनि संख्या खुलाउन अस्वीकार गरे । ललितपुरमा भने हालसम्म ७ वटा बैठक बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।  प्रक्रिया जटिल, खर्च बढ्दो सामान्य अवस्थामा सवारी दर्ता खारेजी यातायात कार्यालयबाट हुने भए पनि सरकारी सवारीका हकमा थप प्रक्रिया आवश्यक परेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख धिरज राउतका अनुसार प्रहरी मुचुल्का र बीमा सिफारिसका आधारमा दर्ता खारेजी सम्भव हुन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेका अनुसार सरकारी लेखा प्रणाली (पाम्स) मा लगत कट्टा गर्न मिनाहा समितिको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ । पाम्स प्रणालीमा सरकारले खरिद गरेका सामान्य सामग्रीदेखि ठूला सम्पत्तिसम्म अभिलेख राखिने भएकाले त्यस्ता सम्पत्तिको औपचारिक रूपमा लगत कट्टा गर्न समितिको सिफारिस आवश्यक पर्ने उनले बताए । मिनाहा समितिमा प्रजिअसहित जिल्ला प्रहरी, शहरी विकास, ट्राफिक, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधि गरी ८ सदस्य रहने व्यवस्था छ । साथै सम्बन्धित सवारीधनी कार्यालयका प्रमुख, लेखा प्रमुख र एक प्रतिनिधि पनि बैठकमा सहभागी हुन्छन् ।  बैठकमा सहभागी प्रत्येक सदस्यलाई सवारीधनी कार्यालयले प्रति व्यक्ति १५ सय रुपैयाँ भत्ता दिने गरिएको छ । हालसम्म काठमाडौं र ललितपुरमा भएका बैठकहरूमा मात्रै १७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । काठमाडौंमा बसेका ९० बैठकमा मात्र १६ लाख २० हजार रुपैयाँ भत्ता खर्च भएको स्रोतले जनाएको छ । यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्रजिअ पौडेलले टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।  ध्वस्त सवारी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्यविधि भए पनि बहु–स्तरीय निर्णय प्रक्रिया, प्रजिअमाथिको कार्यभार र बैठक खर्चका कारण मिनाहा प्रक्रिया ढिलो र महँगो बन्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।  एक कार्यालय प्रमुखका अनुसार प्रक्रियागत जटिलता र समन्वय अभावका कारण कर्मचारीहरू बीमा, जिल्ला प्रशासन र यातायात कार्यालय धाउन बाध्य हुँदा सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको छ । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारमा निजी सचिवालयको बढ्दो हस्तक्षेपका कारण प्रशासनिक संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ । उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार निजी सचिवालयको हस्तक्षेपले सरकारका नीतिगत निर्णयहरू कमजोर, अस्पष्ट र विवादित बन्ने क्रम बढाएको छ। सरकारका उच्च स्रोतहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच आवश्यक समन्वय तथा संवादको अभाव देखिँदा निर्णय प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना भएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालबीच समेत अपेक्षित संवाद हुन सकिरहेको छैन । उनीहरूबीच सौहार्द सम्बन्ध नरहेको पनि खुलेको हो । जसको प्रत्यक्ष असर प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च स्रोतले बतायाे ।  मुख्यसचिव निकट स्रोतले पनि प्रधानमन्त्रीसँग सहज पहुँच नहुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकको तयारी, निर्णयको माइन्युट लेखन तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न हुने गरेको बताएको छ । सरकार निर्माण भएदेखि हालसम्म प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यसचिव अर्यालबीच मुस्किलले ६ पटक मात्रै भेट भएको मुख्यसचिव निकट स्रोतको दाबी छ ।  प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव अहिलेसम्म 'वान टु वान' वार्ता भएको छैन, सचिवालयलाई साथमा राखेर मुस्किलले ६ पटक कुराकानी भएको छ, मुख्यसचिवज्यूले पनि निर्णय प्रक्रियामै स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयन तहमा अन्योल बढ्ने गरेको गुनासाे गर्नु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।  शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयमा देखियो प्रभाव प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वको व्यावसायिक निकटताको प्रत्यक्ष असर हालै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा पनि देखिएको छ । मन्त्रालयले प्रवेश परीक्षा तथा ब्रिजकोर्स बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको २४ घण्टा नबित्दै उक्त सूचना आधिकारिक वेबसाइटबाट हटाएको थियो । यस घटनाले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न समेत उठाएको छ । मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मका सबै तहमा सञ्चालन हुँदै आएका प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिजकोर्स १ वैशाख देखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, यस्ता कक्षा सञ्चालन भए/नभएको अनुगमन गर्न र उल्लंघन भए कानुनी कारबाही अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशनसमेत दिइएको थियो । तर, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित केही अतिरिक्त तयारी कक्षा मात्र बन्द गर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे । यसले सरकारी निर्णयमा एकरूपता नदेखिएको संकेत गरेको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ । उच्च प्रोफाइल मुद्दामा पनि मतभेद केही उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरू पक्राउ प्रकरणमा समेत राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच मतभेद देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ । एक सचिवका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउबारे प्रशासनिक नेतृत्वसँग पर्याप्त छलफल नै गरिएको थिएन । ‘यदि छलफल भएको भए हतारमा निर्णय नगर्न र विषयलाई परिपक्व बनाएर मात्रै कदम चाल्न सुझाव दिने तयारी थियो,’ ती सचिवले भने । प्रशासनिक नेतृत्वसँग छलफल नै नगरिएकोले निर्णय अपरिपक्व भयो ।  काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको पक्राउ प्रकरणमा समेत प्रशासनिक नेतृत्वले असन्तुष्टि जनाउँदै मौन असहमति प्रकट गरेको स्रोतको दाबी छ ।  यो समाचार सामग्रीका लागि हामीले विभिन्न मन्त्रालयका चार सचिव, ९ जना सहसचिव तथा केही उपसचिवसँग नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा संवाद गरेका थियौं । उनीहरू सबैले राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक संयन्त्रसँग पर्याप्त संवाद नगरेको सुनाए ।  उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग दोहोरो संवाद नगर्ने, निर्णय प्रक्रियामा निजी सचिवालय हाबी हुने र प्रशासनिक नेतृत्व क्रमशः कमजाेर बन्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘हामीलाई सल्लाह दिन होइन, निर्देशन अनुसार काम गर्न भनिन्छ, एक सचिवले भने, ‘हामीलाई आउटडेटेड भनेर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकारका हरेक निर्णयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका निजि सचिवालय हाबी भएका छन् ।’ प्रशासनविद्हरू भने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच व्यावसायिक तथा सुमधुर सम्बन्ध अनिवार्य हुने बताउँछन् । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाका अनुसार खुला संवादको अभावले आपसी अविश्वास सिर्जना गर्न सक्छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वले छिटो निर्णय गर्न खोज्छ, प्रशासनिक नेतृत्व प्रक्रिया र अनुभवका आधारमा अघि बढ्न चाहन्छ,’ उनले भने, ‘दुवैबीच सन्तुलन र सहकार्य भए मात्र प्रभावकारी शासन सम्भव हुन्छ ।’ उनका अनुसार अनुभवी प्रशासनिक संयन्त्रको सुझावलाई समेट्दै नीतिगत निर्णय गरिए मात्र दीर्घकालीन रूपमा परिणाममुखी शासन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक संरचनामै असर पार्ने संकेत देखिएको छ । दलको नेता चयनमा सहमति जुट्न नसक्दा संवैधानिक परिषद् अझै अपूरो रहँदा महत्वपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया समेत अवरुद्ध हुने खतरा बढेको छ । कांग्रेसले दलको नेता चयन गर्न नसक्दा संवैधानिक परिषद अपुरो भएको छ । पार्टीले सोमबार दिनभर अनौपचारिक छलफल गरेर संसदीय दलको औपचारिक बैठक बोलाउने प्रयास गरेपनि सम्भव हुन सकेन । दलको नेता चयनका विषयमा कांग्रेसभित्र सहमति जुट्न नसकिरहेको नेताहरुले बताएका छन् । नेताहरूबीच आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन र प्रक्रियागत तयारीका कारण बैठक नै अनिश्चित बनेको हो । कांग्रेस सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङका अनुसार दलको बैठक बोलाउन आन्तरिक तयारी तीव्र पारिएको छ । ‘केही प्राविधिक समस्या समाधान हुनेबित्तिकै बैठक बस्छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउनेतर्फ हामी लागेका छौं ।’ पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार पनि छलफल जारी रहने जानकारी दिएका छन् । ‘पार्टी नेतृत्व र निर्वाचित सांसदहरुबीच आज पनि गहन छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब धेरै ढिला हुँदैन, दुई दिनभित्र निर्णयमा पुग्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ आकांक्षीको प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक समीकरण संसदीय दलको नेताका लागि कांग्रेसभित्र दुई प्रमुख आकांक्षी देखिएका छन् । पूर्व सहमहामन्त्री समेत रहिसकेका नेताहरू अर्जुन नरसिंह केसी र भीष्मराज आङदेम्बेले नेतृत्वको दाबी गरिरहेको कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन् । दुवै पूर्व सहमहामन्त्री रहिसकेका नेताहरू समेत रहेकाले पार्टीभित्र उनीहरुले आ–आफ्नो प्रभाव कायम राखेका छन् ।  केसी ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा संसद सञ्चालनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीमा रहेको कारण पनि निर्णय प्रक्रिया केही ढिला भएको एक पदाधिकारीको बताए ।  आन्तरिक रूपमा हेर्दा कांग्रेसमा अहिले स्पष्ट ध्रुवीकरण देखिन्छ । पार्टीको नियमित महाधिवेशन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षका गुटमा मत विभाजित भएकोले पनि दलको नेता चयन जटिल बनेको केही नेताहरुले बताएका छन् । कतिपय नेताहरू सहमतिमै नेता चयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने केही प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने मत राख्छन् । यही द्वन्द्वले पनि प्रक्रिया लम्ब्याएको एक पदाधिकारीले बताए । संवैधानिक परिषद् अपूरो संवैधानिक परिषद् नेपालको संवैधानिक संरचनामा अत्यन्त महत्वपूर्ण निकाय हो । जसले विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा निकायका प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम गर्छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषदको सदस्यको रुपमा रहने प्रधानन्यायधीश, मुख्य विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख पद खाली छन् ।  हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चयन नभएकाले परिषद्को संरचना पूर्ण हुन सकेको छैन । यसले गर्दा संवैधानिक निकायहरूमा भइरहेका रिक्त पद पूर्ति गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ । विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश लगायत अन्य संवैधानिक निकायमा नेतृत्व अभाव देखिँदै आएको सन्दर्भमा परिषद्को बैठक बस्न नसक्नु गम्भीर विषयका रूपमा हेरिएको अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवरले बताए । संवैधानिक परिषद् सक्रिय नहुँदा अख्तियार, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुने खतरा हुन्छ । यसले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता र सुशासनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने अधिवक्ता कुँवरले जानकारी दिए । कांग्रेसको प्रतिवाद : हाम्रो कारणले मात्र रोकिएको होइन यद्यपि कांग्रेसले भने संवैधानिक परिषद् बस्न नसक्नुको सम्पूर्ण दोष आफूमाथि थोपार्न नमिल्ने तर्क अघि सारेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसे भन्छन्, ‘उपसभामुख पनि परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसैले कांग्रेसले मात्र नेता चयन नगर्दा परिषद् बस्न सकेन भन्नु गलत हो ।’ उनका अनुसार परिषद् सञ्चालनमा अन्य प्राविधिक र राजनीतिक पक्षहरू पनि जोडिएका हुन्छन्, जसलाई नजरअन्दाज गरेर केवल कांग्रेसलाई दोष दिनु उचित हुँदैन । तर, संवैधानिक अभ्यासका जानकार अधिवक्ता कुँवर भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता परिषद्को महत्वपूर्ण सदस्य भएकाले उक्त पद रिक्त रहँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावहीन हुने बताउँछन् । ‘संवैधानिक परिषद् पूर्ण संरचनामा नहुँदा त्यसको वैधता र प्रभावकारिता दुवै प्रश्नमा पर्छ,’ अधिवक्ता कुवँरले बताए । ढिलाइको राजनीतिक सन्देश कांग्रेसभित्रको ढिलाइ केवल आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, यसले पार्टीको राजनीतिक सन्देशमा पनि असर पारिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा कांग्रेसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।  तर, आफ्नै नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुँदा पार्टीको प्रभावकारिता कमजोर भएको सन्देश जाने जोखिम रहेको चौँधौ महाधिवेशनका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बताए । ‘विशेषगरी वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा सरकार प्रतिपक्ष सम्बन्ध संवेदनशील बन्दै गएको अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वविहीन अवस्था दीर्घकालीन रूपमा प्रतिपक्षको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने आधार बन्न सक्छ,’ पाण्डेले भने । मतदानमार्फत चयन गर्ने तयारी  प्रवक्ता चालिसेका अनुसार अबको दुई दिनभित्र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यदि सहमति जुट्न सकेन भने मतदानमार्फत नेतृत्व चयन हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार कांग्रेसले अब ढिलाइ नगरी छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्ने दबाब रहेको छ । घिमिरेले भने, ‘यो केवल पार्टीभित्रको पद चयन होइन, यसले राज्य संरचनामा प्रभाव पार्छ । त्यसैले कांग्रेसले जिम्मेवार ढंगले छिटो टुंग्याउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता चयनमा देखिएको ढिलाइले संवैधानिक परिषदको पूर्णता र कार्यक्षमतामै असर पारिरहेको सरकारको दाबी छ । आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, आकांक्षीबीचको प्रतिस्पर्धा र प्रक्रियागत जटिलताले निर्णय ढिला भएको भए पनि यसको प्रभाव व्यापक रूपमा राज्य संयन्त्रसम्म पुगेको सरकारका एक उच्च अधिकारीले बताए ।  

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन स्पष्ट हुँदै गएको छ । पछिल्लो आन्तरिक समीकरण अनुसार पार्टीका चौधौं महाधिवेशनका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूहले संसदीय दलमा बहुमत सुरक्षित गर्ने संकेत देखिएको छ ।  अझ रोचक पक्ष के छ भने देउवा समूहलाई अर्का नेता डा. शेखर कोइरालाको साथ समेत प्राप्त भएको छ । डा. कोइरालाको साथले देउवा पक्षको समीकरणलाई अझ मजबुत बनाएको नेता जितजँग बस्नेतको दाबी छ । यस अवस्थाले संसदीय दलको नेतामा देउवाले समर्थन गरेको उम्मेदवार निर्वाचित हुने सम्भावना उच्च बनेको देउवा निकट नेताहरू बताउँछन् । प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका कुल ३८ सांसद रहेका छन्, तीमध्ये २१ जना सांसद देउवा–कोइराला पक्षमा उभिएको दाबी देउवा पक्षको छ । यसले संसदीय दलको नेतृत्व चयनमा यो समूह निर्णायक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यता दोस्रो विधान महाधिवेशनवाट सस्थापनपक्षको नेतृत्व गरिरहेका सभापति गगनकुमार थापाको समूहमा भने १६ जना सांसद खुलेको र अरू पनि खुल्दै जाने थापा पक्षीय एक नेताले जानकारी दिए ।  देउवा–कोइराला समीकरण कसरी बलियो बन्यो ? कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको गुटगत राजनीति यसपटक पनि संसदीय दलको चुनावमा निर्णायक बन्ने देखिन्छ । चौधौं महाधिवेशनपछि बनेको शक्ति सन्तुलनमा देउवा र कोइराला समूहबीचको सहकार्यले नयाँ आयाम पाएको डा. कोइराला निकट पदाधिकारीले बताए । विगतमा फरक–फरक धारमा देखिएका यी दुई समूह अहिले एउटै मोर्चामा उभिनु गगन थापा समूहका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको उनको ठहर छ । विशेषगरी कोइराला समूहका सांसदहरू देउवाको पक्षमा उभिँदा थापा समूहको अंकगणित कमजोर भएको देखिन्छ । कोइरालाको समर्थनले देउवा समूहलाई संख्यात्मक बहुमत दिएसँगै पार्टीभित्रको वैधानिकता र वरिष्ठताको आधारमा समेत बलियो बनाएको ती पदाधिकारीले जानकारी दिए । सांसदहरूको खुल्दै गएको धार संसदीय दलको नेतृत्व चयन नजिकिँदै जाँदा सांसदहरू आफ्नो धार स्पष्ट पार्न थालेका छन् । मुस्ताङका सांसद योगेश गौचन केही समयसम्म तटस्थ मानिएपनि अन्ततः कोइराला समूहमा खुलेका छन् । यस्तै, पाल्पाका सन्दीप रानाले देउवा समूहलाई समर्थन गर्ने वचन दिएका छन् । अर्कोतर्फ रसुवाका मोहन आचार्य भने थापा समूहको पक्षमा उभिने बताएका छन् । यसले दुवै समूहबीचको प्रतिस्पर्धा अझ रोचक बनेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूमा देउवा समूहको प्रभाव उल्लेखनीय देखिएको छ । सुर्खेतका विष्णुबहादुर खड्का, मनाङका टेकबहादुर गुरुङ र हुम्लाका जयपति रोकाया खुलेर देउवाको पक्षमा उभिएका छन् । यिनीहरूको समर्थनले देउवा समूहको आधार अझ बलियो बनाएको छ । यसको विपरीत थापा समूहले पनि केही प्रभावशाली सांसदहरूको समर्थन पाएको छ । इलामका निस्कल राई, सोलुखुम्बुका प्रकाशमान सिंह कार्की, रौतहटका डा. फिरदोस आलम, कपिलवस्तुका अभिषेक प्रताप साह लगायतका सांसद थापाको पक्षमा उभिएका छन् । यस्तै, दैलेखकी बासना थापा, बाजुराका जनकराज गिरी, पाँचथरका नरेन्द्रकुमार केरुङ, तेह्रथुमका सन्तोष सुव्वा, मुगुका खड्ग शाही, अछामका भरतकुमार स्वाँर र डोटीका भरतबहादुर खड्का समेत थापा पक्षमा देखिएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूमध्ये कोइराला समूहबाट स्पष्ट रूपमा खुलेका एक मात्र सांसद मुस्ताङका योगेश गौचन रहेको कोइराला समूहले बताएको छ ।  समानुपातिकतर्फ पनि देउवा समूहको पकड बलियो देखिएको छ । यस समूहलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, डा. गंगालक्ष्मी अवाल, सुशीला ढकाल आचार्य, गीता गुरुङ, सीता थपलिया, हरिनादेवी कामी, पवित्रा विक, निनु कुमारी कर्ण र शाहजहाँ खातुन रहेको नेताहरूको दाबी छ । कोइराला समूहका समानुपातिक सांसदहरूमा रुक्मिणी कोइराला, रीना केसी, गीता कुमारी सेन्दाङ, डा. प्रमिला कुमारी गच्छादार, डा. चन्द्रमोहन यादव र रेखा कुमारी यादव रहेका छन् ।  थापा समूहले भने समानुपातिकतर्फ अर्जुननरसिंह केसी, रेनुका काउछा, कालीबहादुर सहकारी र मकनमाया विकको समर्थन पाएको छ । संख्यात्मक हिसाबले यो समर्थन देउवा–कोइराला समूहको तुलनामा कम देखिन्छ । आन्तरिक राजनीति र नेतृत्वको लडाइँ कांग्रेसभित्रको यो प्रतिस्पर्धा केवल संसदीय दलको नेतृत्वमा सीमित मात्रै छैन, यसले आगामी महाधिवेशन, पार्टीको भावी दिशामा समेत प्रभाव पार्ने निश्चित छ । देउवा–कोइराला गठबन्धनले जित हासिल गरेमा पार्टीमा परम्परागत नेतृत्वको निरन्तरता रहने देखिन्छ । गगन थापा समूह भने पार्टीमा पुस्तान्तरण, नीतिगत सुधार र नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको छ । त्यसैले यो प्रतिस्पर्धालाई पुरानो भर्सेस नयाँ धारको संघर्षको रूपमा समेत हेरिएको छ । हालको समीकरणलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्वमा देउवा–कोइराला गठबन्धन स्पष्ट रूपमा अगाडि देखिएको छ । ३८ सांसदमध्ये २१ जनाको समर्थन सुरक्षित गर्नु आफैमा निर्णायक संकेत भएको नेताहरूले बताएका छन् । यद्यपि थापा समूहले अन्तिम समयसम्म समीकरण बदल्ने प्रयास जारी राख्ने बताएको छ । थापा समूहका नेता रामप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।