काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बल्ल प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । लामो राजनीतिक खिचातानी र सत्ता गठबन्धनभित्रको असहमतिका कारण रोकिएको बजेट आइतबार प्रदेशसभामा पेस गरिएको हो ।
आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् । बजेट पारित हुन नसक्दा लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको प्रदेशको आर्थिक गतिविधिले अब गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि गत असारमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनमा उत्पन्न समस्याका कारण उक्त बजेट पारित हुन सकेन ।
त्यसपछि साउन २९ गते नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनमा खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । तर, नयाँ सरकार बनेपछि पनि बजेटको आकार, प्राथमिकता र बाँडफाँटमा गठबन्धनका दल तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यबीच सहमति जुट्न सकेन ।
राजनीतिक सहमति नजुट्दा प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा रहनुपरेको थियो । आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माण, सरकारी खर्च र प्रदेशका नियमित कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्योल उत्पन्न भएको थियो ।
अब प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भएसँगै त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यद्यपि बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाबाट पारित हुनुपर्नेछ ।
आर्थिक वर्षको सुरुवाती समय नै बजेटविहीन बनेको सुदूरपश्चिममा अब बजेट पारित र कार्यान्वयनको गति कस्तो हुन्छ भन्ने विषयले प्रदेश सरकारको आगामी कार्यसम्पादन निर्धारण गर्नेछ ।