काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन महामन्त्रीका उम्मेदवार गगनकुमार थापाले महाधिवेशनको मुखमा विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी थप्ने तत्कालीन नेतृत्वको प्रयासको विरोध गरेका थिए । पाँच वर्षपछि भने परिस्थिति उल्टिएको छ ।
अहिले उनै थापा कांग्रेसका सभापति छन् । १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रले उनकै नेतृत्वमा संशोधित विधान पारित गरेको छ । उक्त संशोधनले केन्द्रीय कार्यसमिति र पदाधिकारीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ ।
१४ औं महाधिवेशनअघि तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समितिले पदाधिकारी संख्या बढाउने गरी विधान संशोधनको तयारी गरेको थियो । त्यतिबेला महामन्त्री पदका उम्मेदवार रहेका थापाले यसको विरोध गरेका थिए ।
‘पार्टी महाधिवेशनको एक दिनअघि विधान संशोधन गरी पदाधिकारी थप्न थाल्यौं भने त्यसले बेथिति निम्त्याउँछ,’ उनले भनेका थिए ।
थापाले महाधिवेशनको मुखमा विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी थप्ने प्रक्रियामाथि आपत्ति जनाएका थिए ।
त्यसबाट उनले तत्कालीन नेतृत्वको राजनीतिक उद्देश्य वा गुट व्यवस्थापनमाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए । थापाले देउवाले गुट व्यवस्थापनकै लागि पद थप्न खोजेका भन्ने आरोपसमेत लगाएर त्यसको विरोध गरेका थिए ।
तर तिनै थापाको नेतृत्वमा कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रले संशोधित विधान पारित गरेको छ । पारित संरचनाअनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति २९७ सदस्यीय हुनेछ ।
वरिष्ठ उपसभापति पद नयाँ सिर्जना गरिएको छ । अब कांग्रेसमा १ जना वरिष्ठ उपसभापति रहनेछन् । त्यस्तै, उपसभापति ४ जना हुनेछन् भने महामन्त्री ३ जना हुनेछन् । कांग्रेसमा सहमहामन्त्री १५ जना हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, कोषाध्यक्ष १ जना र प्रवक्ता १ जना रहने अघिल्लो व्यवस्थालाई भने निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै, सभापतिबाट मनोनीत हुने ६६ केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
यसरी हेर्दा १४औं महाधिवेशनले पारित गरेको १६७ सदस्यीय संरचना बढेर २९७ सदस्यीय भएको छ र पदाधिकारीको संख्या १४ बाट २६ पुगेको छ ।
अहिले संख्या किन बढाइयो ?
महामन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वको विधान संशोधन समितिको तर्कअनुसार कांग्रेसमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढेको छ । १४औं महाधिवेशनमा ४ हजार ७४३ प्रतिनिधि रहेकोमा अहिले ७ हजार ५०० भन्दा बढी प्रतिनिधि छन् ।
पौडेलले केन्द्रीय संरचनाको आकार सदस्यताको अनुपातमा ठूलो नभएको बताएका छन् । उनले युवा सहभागिता बढाइएको र जनसम्पर्क समिति, बुद्धिजीवी, श्रमिक तथा द्वन्द्वपीडितलगायत समूहलाई प्रतिनिधित्व दिइएको बताएका छन् । उनले नेतृत्वमा जाने आकांक्षी बढेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको बताए ।
त्यसैले संख्या बढाउनुको कारण केवल गुट व्यवस्थापन हो भन्नु तथ्य नभएर त्यो आलोचकको व्याख्या वा राजनीतिक दाबी भएको पौडेलको भनाइ छ । तर आकांक्षी व्यवस्थापन पनि एउटा कारण हो भन्ने कुरा चाहिँ कांग्रेसकै महामन्त्री पौडेलको सार्वजनिक भनाइबाट पुष्टि हुने कांग्रेसका अर्को समूहका नेताहरू बताउँछन् ।
नेता डा. प्रकाशशरण महतले गगन आफ्नै बोलीमा अडिन नसकेको टिप्पणी गरे ।
‘अहिले गगन थापा सभापति छन् । उनकै नेतृत्वमा कांग्रेसको विधान संशोधन भएर पदाधिकारी १४ बाट २६ र केन्द्रीय कार्यसमिति १६७ बाट २९७ सदस्यीय बनेको छ,’ डा. महतले भने ।
हिजो देउवा नेतृत्वले पदाधिकारी बढाउँदा बेथिति देख्ने थापा अहिले आफै नेतृत्वमा पुगेपछि त्यसभन्दा ठूलो संरचना बनाइरहेका छन् । त्यसैले उनको पुरानो राजनीतिक मापदण्ड र अहिलेको व्यवहारबीच असंगति देखिने डा. महतको दाबी छ ।
यो दाबीलाई समर्थन गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार स्वयं थापाको पुरानो अभिव्यक्ति भएको डा. महतले औंल्याए ।
तर अर्को पक्ष भने आजको कांग्रेस १४औं महाधिवेशनको कांग्रेस नभएको दावी गर्छ ।
केन्द्रीय सदस्य छन्द पहराई भन्छन्, ‘प्रतिनिधि संख्या बढेको छ, नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढेको छ र समावेशी प्रतिनिधित्व विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
त्यसैले अहिलेको संरचनागत परिवर्तनलाई २०७८ को परिस्थितिसँग हुबहु तुलना गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
अडान बदलियो कि परिस्थिति ?
राजनीतिक विश्लेषक परसुराम घिमिरेका अनुसार यस बहसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो ।
उनी भन्छन्, ‘गगन थापाले आफ्नो पुरानो भनाइ फिर्ता लिएका छन् भन्ने कुनै स्पष्ट सार्वजनिक अभिलेख भेटिँदैन । उनले अहिलेको विधान संशोधनलाई २०७८ मा आफूले विरोध गरेको प्रक्रियाभन्दा किन फरक भनेर स्पष्टीकरण पनि स्पष्ट दिएको देखिँदैन ।’
गगनको २०७८ को अभिव्यक्ति र अहिलेको निर्णयबीच स्पष्ट तुलना हुने अवस्था बनेको घिमिरेको दाबी छ ।
यही विषयले नै गगन थापामाथि राजनीतिक प्रश्न खडा गर्ने कांग्रेसका अर्का नेता कृष्णप्रसाद खरेल दाबी गर्छन् । कांग्रेस गुल्मी काठमाडौं सम्पर्क समितिका सभापति समेत रहेका खरेल प्रश्न गर्छन्, ‘हिजो महाधिवेशनको मुखमा विधान संशोधन गर्नु बेथिति थियो भने आजको संशोधन त्यसबाट कसरी फरक छ ?’
‘यदि फरक छ भने त्यसको आधार के हो ? पार्टीको आकार बदलिएको हो ?,’ उनी प्रश्न थप्छन् ।
विश्लेषक घिमिरेका अनुसार अहिलेको विवाद २९७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति आवश्यक छ कि छैन भन्नेभन्दा पनि केही गहिरो छ । यो प्रश्न कांग्रेसको विधानभन्दा पनि राजनीतिक मापदण्डको स्थिरतासँग जोडिएको बताउँछन् उनी ।
