काठमाडौं । रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–४ को ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को २०५२ सालको प्रतिवेदनअनुसार उक्त जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको हो ।
भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको क्षेत्रफल कट्टा गरी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरेको छ ।
समितिले आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख भएका कित्ताबाट अतिक्रमित क्षेत्रफल कट्टा गर्ने काम थालेको छ ।
त्यसपछि उक्त क्षेत्रफल नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिनेछ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव छन् । सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख पनि समितिमा छन् ।
त्यस्तै, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन् ।
रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरेको थियो । आयोगले अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझाव दिएको थियो ।
लामो समयपछि सरकारले सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सरकारले आयोगले औंल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
