काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपद्मा बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन सरकारले दुईवटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
गृहसचिव केदारनाथ शर्माले मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हालसम्म स्थल तथा हवाई मार्गबाट १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ । विपद्मा १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परेकोमा १ हजार ३३४ जनाको व्यवस्थापन भइसकेको छ भने ११२ शव पहिचान गरी परिवारलाई बुझाइएको शर्माले जानकारी दिए ।
शव पहिचानका लागि २ हजार ६६ जनाको डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ । दसैँअघि नै परीक्षणको नतिजा ल्याउने लक्ष्यसहित स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञको सहयोगमा डीएनए मिलानको काम भइरहेको शर्माले बताए ।
राहतका लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा हालसम्म करिब १७ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ । लाभग्राही पहिचानपछि मात्रै भुक्तानी हुने भएकाले केही स्थानमा वितरणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
प्रभावित परिवारलाई घरभाडाबापत प्रतिपरिवार १५ हजारदेखि १९ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग दिने निर्णयसमेत भएको शर्माले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको र्यापिड ड्यामेज एन्ड निड एसेसमेन्टअनुसार विपद्बाट करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । खोज तथा उद्धारको चरणपछि अब सरकार पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित भएको शर्माले बताए ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि जग्गा पहिचान र पूर्वाधार निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको शर्माले बताए ।
