काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा बेलआउटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले बेलआउटको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । बाढीका कारण विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीको पुँजी नै गुमेको उनले बताए । महासंघको सर्वेक्षणअनुसार ८५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग बाढीबाट प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
त्रिशूली करिडोरका व्यवसायीहरूले सबै कुरा बाढीले बगाए पनि ऋण बाँकी रहेको गुनासो गर्ने गरेको उनले बताए । व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि बिजनेस रिभाइभल प्लान र बेलआउटको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले यस विषयमा पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले बताए ।
उनले भोटेकोशी विपद्बाट निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको छुट्टै र व्यवस्थित मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताए । महासंघले फिल्डमै टोली परिचालन गरी क्षतिको अध्ययन गरेको र छिट्टै निजी क्षेत्रतर्फ भएको क्षतिको पूर्ण विवरण तयार गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘महासंघको सर्वेक्षणले के देखाइरहेको छ भने ८५ प्रतिशत उद्योग साना र मझौला उद्योग बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। विपद्मा साना पुँजी भएकाहरूको सर्वस्व नै बगाएको छ। त्रिशूलीमा भएका व्यवसायीहरूले हामीलाई एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, “सबै चिज बगाएर लग्यो। ऋण चाहिँ बगाएर लान सकेन। किन बैंकको ऋण चाहिँ नि बगेन हाम्रो?” निजी क्षेत्रबाट हामीले, उद्योग वाणिज्य महासंघले भनेका थियौँ कि यो बिजनेसलाई रिभाइभल प्लानहरू हुनुपर्छ। बेलआउट हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। नेपालमा यो नभएको हुनाले व्यवसायीहरू सधैँ मारमा छन् ।’
उनले विपद् प्रभावित सडक, पुल, जलविद्युत् संरचना, पर्यटन पूर्वाधार तथा व्यावसायिक संरचनालाई पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्न नहुने बताए। भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जलवायु उत्थानशील र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले हिमाल तथा नदी करिडोरमा जलविज्ञान, मौसम, उपग्रह, सेन्सर र समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पूर्वसूचना प्रणालीलाई विपद् व्यवस्थापनको साधनका रूपमा मात्र नभई व्यवसाय, लगानी, रोजगारी र उत्पादन संरक्षण गर्ने आर्थिक पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि माग गरे। समयमै पूर्वसूचना प्राप्त भएमा जलविद्युत् आयोजना, होटल, उद्योग, यातायात व्यवसाय तथा स्थानीय उद्यमले कर्मचारीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान, उपकरण तथा संरचना जोगाउन र आवश्यक अवस्थामा सेवा अस्थायी रूपमा रोक्न सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले हरित बैंकिङलाई सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र नवीकरणीय ऊर्जामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ईएसजी) मापदण्ड र भौतिक जलवायु जोखिमलाई ऋण मूल्याङ्कन तथा जोखिम व्यवस्थापनको मूल प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बाढी, पहिरो, जलवायु संवेदनशीलता, ऊर्जा दक्षता, कार्बन उत्सर्जन, स्रोतको उपयोग तथा विपद् उत्थानशीलतालाई परियोजना र व्यवसायको ऋण मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘यो हरित बैंकिङ भन्नाले केवल सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र नवीकरणीय ऊर्जामा ऋण लगानी गर्नुमात्र होइन। बैंक र वित्तीय संस्थाले वातावरणीय, सामाजिक र सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड र भौतिक जलवायु जोखिमलाई आफ्नो ऋण मूल्याङ्कन र जोखिम व्यवस्थापनको मूल प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्छ। बाढी, पहिरो, जलवायु संवेदनशीलता, ऊर्जा दक्षता, कार्बन उत्सर्जन, स्रोतको उपयोग र विपद् उत्थानशीलतालाई परियोजना र व्यवसायको ऋण मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्छ।’
महासंघले निजी क्षेत्रमा ईएसजीसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गरिरहेको बताए । उनले ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, ऊर्जा दक्ष उपकरण तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र इच्छुक रहेको बताए। त्यसका लागि प्रारम्भिक लगानी उच्च हुने भएकाले सरकारले वित्तीय सहयोग तथा विदेशी सहायता परिचालनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
