काठमाडौं । रसुवामा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
विश्व बैंकले मंगलबार (आज) सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन–२०२६ : भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनःनिर्माण’मा बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिले नेपालको आर्थिक गतिविधिमा तत्कालीन दबाब सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना अघि बढेपछि भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा विश्व बैंकले गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीको सबैभन्दा ठूलो असर उद्योग क्षेत्रमा पर्नेछ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि र वस्तुको आवागमन प्रभावित हुने विश्व बैंकको आंकलन छ ।
त्यस्तै, व्यापार, यातायात, पर्यटन र वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्र पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको रोजगारी र जीविकोपार्जनमा भने उल्लेखनीय असर पर्न सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताए ।
उनका अनुसार विपद्पछिको पुनःनिर्माण नेपालले आफ्ना पूर्वाधार र आधारभूत सेवाको संरचनाबारे पुनर्विचार गर्ने अवसर पनि हो ।
उनले सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता पूर्वाधारलाई जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो विपद् जोखिमअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वाधार योजना र लगानीमा उत्थानशीलता तथा वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विश्व बैंकले नेपाल उद्धार तथा राहतको चरणबाट पुनःनिर्माणतर्फ अघि बढ्दै गर्दा क्षतिग्रस्त संरचना जस्ताको तस्तै पुनःनिर्माण गर्नेभन्दा भविष्यका विपद् जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले बहुविपद् जोखिमको नयाँ मूल्यांकन गर्न, पूर्वाधार निर्माणको स्थान र डिजाइनमा सावधानी अपनाउन तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्त्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नसमेत सुझाएको छ ।
विपद् आउनुअघि नै जोखिमको जानकारी दिने पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
त्यस्तै, विपद्को समयमा संकटमा परेका घरपरिवारलाई तत्काल सहायता उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ ।
यसैबीच, विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको दक्षिण एसियाको आर्थिक परिदृश्यमा भने यस वर्ष क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बलियो आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आर्थिक आघातको सामना गर्न दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२७ मा भने क्षेत्रीय वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ ।
प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आगामी आर्थिक वृद्धिका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगलाई नयाँ अवसरका रूपमा औंल्याएको छ । विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग अझै कम भए पनि यसको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व बढाउने, निर्यातका अवसर विस्तार गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने सम्भावना रहेको विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गले बताइन् ।
उनले जनशक्तिको सीप विकास, व्यवसायमैत्री वातावरण, भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार सुधारसँगै साना व्यवसायमा एआई प्रयोगका अवरोध हटाउनुपर्ने बताइन् ।
स्थानीयस्तरमा एआईसम्बन्धी नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा तथ्यांकको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित हुने स्पष्ट नियामक संरचना बनाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
