काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरेको छ ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका तर निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले आरसीओडी थप गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलपछि प्राधिकरणले आरसीओडी थप गरेको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूसँग सामूहिक छलफल गर्दै वास्तविक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका थिए ।
प्राधिकरणले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था र पीपीएअनुसार प्रवद्र्धकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका आधारमा कुल २१८ आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेको थियो ।
सोही आधारमा आवश्यक कागजात र प्रमाण पेश गरेका ‘क’ र ‘ख’ समूहका आयोजनाको आरसीओडी थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पहिलोपटक स्पष्ट मापदण्डसहित आयोजना वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘क’ समूहमा आवश्यक आधारभूत दायित्व पूरा गरेका तथा ‘ख’ समूहमा प्राधिकरणका कारण प्रसारण संरचना निर्माणमा ढिलाइ, काबुबाहिरको परिस्थिति वा कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना समेटिएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने नभई वास्तविक रूपमा निर्माण अघि बढाइरहेका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने नीति लिएको बताएका छन् ।
उनले आरसीओडी थपसम्बन्धी निर्णय व्यक्ति विशेषको इच्छामा नभई स्पष्ट मापदण्ड र संस्थागत प्रणालीका आधारमा हुने व्यवस्था विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र आत्मसम्मानप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले प्रवर्तकहरूले पनि आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक उत्तरदायित्व कायम भए मात्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासले गति लिने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।
तीमध्ये ‘क’ समूहमा ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० र ‘ख’ समूहमा १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना छन् । बाँकी आयोजना ‘ग’ र ‘घ’ समूहमा वर्गीकृत छन् ।
‘ग’ समूहमा आवश्यक उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापन पूरा नगरेका तथा आरसीओडी सकिँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति गरेका आयोजना छन् ।
‘घ’ समूहमा अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज भएका आयोजना राखिएका छन् ।
‘ख’ समूहमा रहेका आयोजनाको भने नियमित अनुगमन गरिनेछ । प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिने र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेछ ।
आवश्यक देखिएमा बढीमा छ महिनाभित्र आयोजनाको पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस व्यवस्थाले वास्तविक कारणले प्रभावित निर्माणाधीन आयोजना र लामो समयदेखि प्रगति गर्न नसकेका आयोजनाबीच फरक छुट्याउँदै निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहजीकरण गर्ने तथा आयोजना निर्माणमा थप जवाफदेहिता कायम गर्ने आधार तयार गरेको छ ।
