काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत आएपछि सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा भएको अनियमिततामाथिको अनुसन्धानले गति लिएको छ ।\
विद्युतीय बोलपत्र (ई-बिडिङ) प्रणालीमा प्रवेश गरी ठेक्काको रकम तथा सूचनामा चलखेल गरेको आरोपमा निर्माण व्यवसायीहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् ।
करिब पाँच महिनाअघि पीपीएमओले सार्वजनिक खरिदको विद्युतीय प्रणालीमा निर्माण व्यवसायीबाट कैफियत भएको फेला पारेपछि अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि साइबर ब्यूरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएका थिए ।
अनुसन्धानका क्रममा ई-बिडिङ प्रणालीमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी छुट्टै ‘फेक सिस्टम’ बनाएर निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्कासम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने गरेको आरोपमा ३३ वर्षीय दिवाकर देउजा पक्राउ परे ।
उनी हाल कारागारमा छन् । प्रहरीका अनुसार ई-बिडिङ प्रणालीमा भएको चलखेलमा देउजाको मुख्य भूमिका देखिएको छ ।
देउजाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा प्रवेश गरी विभिन्न कम्पनीले ठेक्कामा कति रकम प्रस्ताव गरेका छन् भन्ने सूचना व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीको दाबी छ । त्यसपछि व्यवसायीसँग भेटेर रकममा बार्गेनिङ गर्ने वा मिलेर ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढ्न सुझाउने गरेको समेत खुलेको छ ।
प्रहरीका अनुसार देउजाले व्यवसायीको आवश्यकता र प्रतिस्पर्धाको अवस्थाअनुसार बोलपत्रको रकम तलमाथि गर्न सहयोग गर्ने गरेका थिए । कम रकम कबोल गरेका व्यवसायीको रकम बढाउने तथा आफूअनुकूल हुने गरी बोलपत्रमा चलखेल गर्ने गरेको आरोपमा थप व्यवसायी पक्राउ परेका हुन् ।
आठ निर्माण व्यवसायी पक्राउ
यही प्रकरणमा साइबर ब्यूरोले गत शुक्रबार मात्रै आठ जना निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ । ब्यूरोका अनुसार भक्त लामा, नारायणप्रसाद सितिखु, रितुबहादुर कार्की, विष्णुमान लामा, ध्रुव खनाल, केदार मल्ल, गंगाबहादुर सिलवाल र स्वदेश पोख्रेल पक्राउ परेका हुन् ।
यसअघि यही प्रकरणमा १२ जना व्यवसायीसहित पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे पक्राउ परिसकेका थिए । पछिल्लो आठ जनासहित पक्राउ पर्ने व्यवसायीको संख्या २० पुगेको प्रहरीको भनाइ छ ।
साइबर ब्यूरोका एसपी दीपक अवस्थीका अनुसार पक्राउ परेका व्यवसायीहरूको गतिविधि पीपीएमओले विद्युतीय ठेक्का प्रणालीको अनुगमनका क्रममा फेला पारेको थियो ।
‘व्यवसायीहरूले कैफियत गरेको भेटिएपछि ब्यूरोलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको हो,’ अवस्थीले विकासन्युजसँग भने, ‘प्रहरीको अनुसन्धानसँगै उनीहरूले पनि निरन्तर कैफियत गरेको फेला पारेको थियो ।’
उनका अनुसार पक्राउ परेका व्यवसायीहरूले ह्याकर देउजासँग मिलेर ठेक्काको रकम घटबढ गर्ने गरेको खुलेको छ । ठेक्का प्रक्रियामा एउटै कम्पनीले पटक–पटक आफ्नो कबोल रकम परिवर्तन गरेको प्रमाणसमेत फेला परेको उनले बताए ।
‘व्यवसायीसँग कुराकानी गर्न ह्याकरले बेग्लै सिस्टम बनाएका थिए,’ अवस्थीले भने, ‘पक्राउ परेका व्यवसायीसँग ह्याकरभन्दा पनि सिस्टमले संवाद गर्ने गरेको थियो ।’
एउटै कम्पनीले तीन पटकसम्म रकम परिवर्तन
पीपीएमओको अनुसन्धानका क्रममा एउटै कम्पनीले एउटै ठेक्कामा तीन पटकसम्म कबोल रकम परिवर्तन गरेको देखिएको अवस्थीले बताए । रकम परिवर्तन भएको प्रमाण भेटिएपछि त्यस्ता व्यवसायीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
पीपीएमओले उपलब्ध गराएको पासवर्ड परिवर्तन गर्नसमेत देउजाको मुख्य भूमिका रहने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अवस्थीले बताए ।
‘आठ जना पक्राउ परेका व्यवसायीसँग दोहोरो संवाद गरेको खुलेपछि र पैसा घटाएको प्रमाण भेटिएपछि उनीहरू पक्राउ परेका हुन्,’ उनले भने ।
प्रहरीका अनुसार व्यवसायीहरूले कारागारमा रहेका देउजालाई क्रिप्टोमार्फत रकम बुझाउने गरेका थिए । त्यसको बदलामा देउजाले ठेक्का प्रणालीमा प्रवेश गरी व्यवसायीलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने तथा बोलपत्रको रकम परिवर्तन गर्न सहयोग गर्ने गरेको आरोप छ ।
अवस्थीका अनुसार ठेक्का प्रणालीमा प्रवेश गरी रकम परिवर्तन गर्ने गतिविधिमा देशका विभिन्न स्थानका निर्माण व्यवसायीको संलग्नता देखिएको छ । अनुसन्धान अझै जारी रहेकाले थप व्यवसायीसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
यही प्रकरणमा कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे यसअघि पक्राउ परेर धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । आशिष निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक ऋषिकेश गौली पनि गत वैशाखमा पक्राउ परेर धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
ई-बिडिङ प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश, व्यवसायीलाई ठेक्कासम्बन्धी गोप्य सूचना उपलब्ध गराउने तथा बोलपत्रको रकममा चलखेल गरेको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ ।
यस प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायीहरूको संलग्नता र उनीहरूले प्रणालीमा गरेको भनिएको चलखेलबारे थप अनुसन्धानपछि मात्रै घटनाको पूर्ण विवरण खुल्ने प्रहरीले जनाएको छ ।
