काठमाडौं । मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सीमित संस्थालाई मात्रै सहभागी गराएर सिन्डिकेट तथा एकाधिकार कायम गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ ।
संघले मलेसिया रोजगारी तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने र कुनै पनि निजी कम्पनी वा सीमित संस्थालाई एकाधिकार दिन नहुने मागसहित ७ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मलेसियाको एफडब्लुसीएमएस प्रणालीअन्तर्गत सीमित २५ वटा मुख्य संस्था र २५० वटा सहायक संस्थालाई मात्रै सूचीकरण गरी नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको आरोप लगाइएको छ ।
संघले यस्तो व्यवस्था मलेसिया रोजगारी खुल्ने वा नखुल्ने विषयमा मात्र सीमित नरहेको जनाएको छ । यसले नेपालको संविधान, कानून, खुला श्रम बजार, राज्यको नियमनकारी अधिकार र लाखौं नेपाली श्रमिकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघको भनाइ छ ।
संघले मलेसिया बन्द हुने डर देखाएर कुनै पनि अवस्थामा सिन्डिकेट स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
‘मलेसिया पनि खुल्नुपर्छ र सिन्डिकेट पनि हुनुहुँदैन’ भन्दै संघले श्रमिकलाई रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित नगरी खुला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त करिब १ हजार २०० वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये केही सीमित संस्थालाई मात्र छनोट गरी कामदार पठाउने व्यवस्था गरिए त्यसले नेपालको कानून र राज्यको नियमनकारी अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने संघको दाबी छ ।
संघले विगतमा जिएएमसीए मलेसिया बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएनरओएससी, क्युभीसी तथा साउदी भिसा सेन्टरलगायतका सीमित प्रणालीका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एकाधिकारको समस्या देखिएको पनि स्मरण गराएको छ ।
संघका अनुसार सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा श्रम बजार पुगेमा प्रतिस्पर्धा घट्ने, श्रमिकको लागत बढ्ने, पारदर्शिता कमजोर हुने, अनौपचारिक रकम असुली बढ्ने तथा रोजगारदातासँग नेपाली व्यवसायीको पहुँच घट्नेजस्ता समस्या आउन सक्छन् ।
बंगलादेशमा प्रयोग भएको यस्तै प्रणालीको उदाहरण दिँदै संघले सीमित संस्थामार्फत ठूलो रकम संकलन हुने अवस्था आएमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणाली, राजस्व तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिष्ठामा समेत जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
संघले सञ्चारमाध्यमलाई ‘मलेसिया बन्द हुनु हुँदैन’ भन्ने चिन्तालाई ‘सिन्डिकेट स्वीकार गर्नुपर्छ’ भन्ने निष्कर्षसँग नजोड्न पनि आग्रह गरेको छ ।
सिन्डिकेटको विरोध गर्ने व्यवसायी वा पदाधिकारीमाथि उजुरी गर्ने, प्रशासनिक तथा कानुनी दबाब सिर्जना गर्ने, भ्रम फैलाउने वा कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वमार्फत राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने संघको माग छ ।
संघका ७ बुँदे माग
संघले मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक संवादमार्फत कानुनसम्मत र नियमित प्रक्रियाबाट रोजगारी तत्काल सुचारु गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, कुनै निजी कम्पनी वा सीमित संस्थालाई नेपालको वैदेशिक रोजगार बजारमा एकाधिकार दिन नहुने, सरकारबाट इजाजत प्राप्त सबै व्यवसायीलाई समान अवसर दिनुपर्ने र एफडब्लुसीएमएस प्रणालीमा सूचीकृत संस्थासहित सम्पूर्ण प्रणालीको कानुनी आधार, स्वामित्व, आर्थिक कारोबार, शुल्क संरचना तथा लाभग्राहीबारे पारदर्शी छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।
नेपालको कानूनभन्दा माथि कुनै विदेशी निजी प्रणाली वा संस्था हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै संघले सिन्डिकेटका पक्षमा राज्य संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा अन्य प्रभावशाली माध्यमबाट दबाब सिर्जना भएको भए त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न पनि माग गरेको छ ।
अध्यक्ष डिकबहादुरले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई बचाउने कि सिन्डिकेटलाई भन्ने प्रश्न गर्दै श्रमिकको अधिकार, खुला श्रम बजार र नेपालको कानुनको पक्षमा उभिन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् ।
