काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्टट्र्याक निर्माणको खरिद प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी भएको बताएका छन् ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै थापाले नेपाली सेनाले यसअघि यस्तो प्रकृतिको आयोजना निर्माण नगरेकाले खरिद प्रक्रिया र सामग्री छनोटमा समस्या देखिएको बताए ।
उनका अनुसार फास्टट्रयाकका केही खरिद प्रक्रियामा ‘दलाल’हरू प्रवेश गरेको र उनीहरूले निश्चित कम्पनी वा ब्रान्डकै सामग्री अनिवार्य हुने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेका छन् ।
‘जियोटेक्निकल विषयमा कुनै एउटा कम्पनीकै सामग्री चाहिन्छ भनेर स्पेसिफिकेसन राख्न पाइँदैन । त्यसको विकल्पमा इक्विभ्यालेन्ट सामग्री पनि हुनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘जस्तै, बाथरुममा सोमानी कम्पनीको सामग्री राख्न मन लाग्यो भने पनि ‘सोमानी वा अन्य समकक्ष’ भनेर स्पेसिफिकेसन राख्नुपर्छ । तर त्यहाँ कुनै निश्चित कम्पनीकै सामग्री चाहिने गरी स्पेसिफिकेसन राखिएको रहेछ ।’
यस्तो प्रावधानले प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित गर्नुका साथै आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
थापाले फास्टट्रयाक निर्माणमा डिजाइन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ अर्को प्रमुख समस्या रहेको बताए । डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई ‘लिक्विडेटेड ड्यामेज’ (एलडी) जरिवाना लगाइएकाले उनीहरूलाई आर्थिक क्षति भएको उनको भनाइ छ ।
‘डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ भएपछि पनि निर्माण व्यवसायीलाई एलडी लगाइदिएछन् । त्यसबाट निर्माण व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उनीहरूको क्यास फ्लोमा समस्या आयो । क्यास फ्लोमा समस्या आएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्न तदारुकता नदेखाएको अवस्था रहेछ ।’
फास्टट्«याक निर्माणलाई गति दिन अहिले लागिसकेका ११ वटा ठेक्काको समयसीमा पुनः निर्धारण गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने अवधारणामाथि छलफल भइरहेको थापाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले आगामी एक वर्षभित्र काम पूरा गरे हालसम्म लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका निर्माण व्यवसायीले पनि तोकिएको दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गरे हालसम्म लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने अवधारणामाथि छलफल भइरहेको छ ।
तर तोकिएको नयाँ समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई थप जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको उनले बताए ।
‘यो अहिले अवधारणामात्रै हो, अन्तिम निर्णय भएको छैन । जसले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्छ, उसलाई पुरस्कार दिने र तोकिएको एक वा दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न नसके थप जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्ने सोच हो,’ थापाले भने ।
यस्तो निर्णय नेपाली सेना वा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् तहबाट निर्णय आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तो व्यवस्था लागू भएमा हाल सञ्चालनमा रहेका ठेक्का दुई वर्षभित्र र नयाँ ठेक्का तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्न सकिने उनले बताए ।
फास्टट्रयाक निर्माणलाई गति दिन खोकना विवाद समाधान पनि आवश्यक रहेको थापाले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोग र पूर्वाधार मन्त्रालयसहितको संयुक्त टोलीले स्थानीय बासिन्दासँग वार्ता गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षण गरेर आयोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
स्थानीयसँगको वार्ता दशैंअघि नै टुंगिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । खोकना विवाद समाधान भए दशैंलगत्तै नेपाली सेनाले बाँकी खण्डको काम अघि बढाएर फास्टट्रयाकलाई चोभारको ड्राइपोर्टसम्म जोड्न सकिने उनले बताए ।
‘अहिले नेपाली सेनालाई सहयोग गरेर काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक बनाउनु जरुरी छ । त्यो भइदियो भने हामीसँग दुईवटा भरपर्दा विकल्प हुन्छन्—पृथ्वी राजमार्ग र काठमाडौं–तराई फास्टट्«याक,’ थापाले भने, ‘स्थानीयका सांस्कृतिक सम्पदा, पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा लगायत सबै सम्पदा जोगाउने र कुनै पनि नष्ट नगर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यसका लागि एक–दुई अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च लाग्छ भने पनि त्यसमा लोभ नगर्ने गरी अहिले स्थानीयसँग वार्ता गरिरहेका छौं ।’
उनले फास्टट्रयाक बनेपछि त्यसबाट वार्षिक १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन सक्ने दाबी गरे ।
फास्टट्रयाकलाई नेपालको रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै थापाले मुलुकले प्राथमिकताका ठूला पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको बताए ।
‘हामीले अहिलेसम्म बुद्धि बिगारेको कुरा के हो भने कनिका छरेजस्तो गरेर भ्युटावरमा पनि लगानी गरेका छौं, सालिकको घर जाने सडकमा पनि लगानी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जुन पूर्वाधारलाई जुन महत्त्व दिएर लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यसमा भने हामीले पर्याप्त लगानी गरेनौं ।’
उनका अनुसार फास्टट्रयाक निर्माण सम्पन्न भए काठमाडौं जोड्ने दुईवटा भरपर्दा सडक विकल्प हुनेछन् । एउटा मार्ग अवरुद्ध हुँदा अर्को प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यो रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
