काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले चारवटा इन्जिन मर्मतका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने औँल्याउँदै खरिद प्रक्रियामा रहेका नीतिगत जटिलता हटाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले विद्यमान कानुनी प्रावधानका कारण इन्जिन मर्मत र खरिद कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको बताएका हुन् ।
निगमले हाल भोगिरहेको प्राविधिक तथा वित्तीय संकटबारे जानकारी दिँदै निमित्त महाप्रबन्धक कालाखेतीले बिड बन्ड, पर्फर्मेन्स बन्ड र अग्रिम भुक्तानीसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानले काममा गम्भीर असर पुर्याइरहेको बताए ।
हालै प्राविधिक समस्याका कारण वाइडबडी जहाज ग्राउन्डेड हुँदा निगमले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । जापान उडानका क्रममा देखिएको समस्याले करिब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमेको छ भने इटालीमा मर्मतका क्रममा रहेको अर्को जहाजमा समेत थप प्राविधिक जटिलता देखिएको छ । उक्त समस्या समाधान गर्न हाल पार्ट्स लिजमा लिएर जहाज सञ्चालनको प्रयास भइरहेको निगमले जनाएको छ ।
संसदीय समितिमा बोल्दै उनले वायुसेवा निगमको समस्यालाई केवल नाफा–घाटाको साँघुरो घेराबाट मात्र हेर्न नहुने जिकिर गरे । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न जहाजको सङ्ख्या विस्तार र आधुनिकीकरण अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले दुर्गम क्षेत्रको सेवालाई समेत निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘निगमका इन्जिन मर्मतमा बिड बन्ड, पर्फर्मेन्स बन्ड र अग्रिम भुक्तानीसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण ठूलो समस्या देखिएको छ । आगामी चारवटा इन्जिन मर्मतका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा उच्चस्तरीय नीतिगत सहजीकरण आवश्यक छ ।'
बैठकमा वर्षौंदेखि थन्किएका चिनियाँ निर्मित एमए–६० र वाई–१२ जहाजहरूको व्यवस्थापनबारे पनि गम्भीर छलफल भएको छ । व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएका ती जहाजहरू बिक्री गर्ने, लिजमा दिने वा अन्य विकल्प अपनाउनेबारे यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
निगमले कर्पोरेट पुनर्संरचना, पुँजी वृद्धि र निष्क्रिय सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिबाट स्पष्ट मार्गदर्शन र नीतिगत निर्णयको अपेक्षा गरेको छ ।
