काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक लोकसेवा आयोगको राय तथा परामर्शसहित सरकारमा फर्किएको छ ।
आयोगले विधेयकका प्रावधानमाथि अध्ययन गरी राय दिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाएको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकलाई अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक स्वीकृत गरेपछि संघीय संसदमा दर्ता गर्ने वा अध्यादेशको बाटो रोज्ने भन्ने बाटो खुल्नेछ । यससँगै लामो समयदेखि रोकिँदै आएको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रिया फेरि निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगले विधेयकका सबै प्रावधान अध्ययन गरेर सरकारलाई आफ्नो परामर्श दिएको हो । आयोगका अनुसार विधेयकमा समेटिएका विषयमाथि समग्र अध्ययन गरी राय पठाइएको छ । आयोगले दिएको रायको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यसअघि भदौ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको मस्यौदामाथि लोकसेवा आयोगको राय तथा परामर्श लिन आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
संविधान तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवा, सर्त र व्यवस्थासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने भएकाले सरकारले मस्यौदा आयोगमा पठाएको थियो ।
मन्त्रालयले यसअघि नै विधेयकको मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिइसकेको छ ।
लोकसेवा आयोगको परामर्श प्राप्त भएपछि त्यसलाई समेत अध्ययन गरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो । अब मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने वा अध्यादेश मार्फत ल्याउने स्वीकृति दिएसँगै प्रक्रियामा जानेछ ।
०४९ मा विन्देश्वरीलाई रोकियो, अहिले काविल अधिकारीहरूलाई रोक्न खोजिँदै
गिरिजाको असफल प्रयोग दोहोर्याउने तयारीमा बालेन
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने बहसबीच सर्वोच्चका पुराना नजिर चर्चामा
लोकसेवाको राय पर्खिंदै निजामती विधेयक, ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहद विवादमा
