काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक लामो समयदेखि नबस्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । प्रदेश सरकार गठन, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, संगठनात्मक गतिविधि तथा समसामयिक राष्ट्रिय विषयमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक तत्काल बोलाउनुपर्ने माग नेताहरूले गर्दै आएका छन् । तर नेतृत्वले पार्टी पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ।
पार्टी स्रोतका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै सचिवालय बोलाउने तयारीमा छन् । ओलीले उक्त प्रतिवेदनको आधारमा आगामी संगठनात्मक पुनर्संरचना र राजनीतिक रणनीतिको आधार बनाउने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । 'त्यसैले प्रतिवेदन सचिवालयमा पेस नभएसम्म बैठक नबोलाउने सङ्केत नेतृत्वले दिएको छ,' स्रोतले भन्यो ।
उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार एमालेले संगठन सुदृढीकरण तथा निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्न गठन गरेको पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ । कार्यदलका सदस्य तथा उपमहासचिव भट्टका अनुसार महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरी संयोजक रामबहादुर थापालाई बुझाइसकेका छन् ।
उपमहासचिव भट्टका अनुसार प्रतिवेदन लेखनको काम पूरा भइसकेको छ । अब कार्यदलको बैठकबाट प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई अनुमोदन गरेपछि सचिवालयमा पेस गरिनेछ ।
'प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । कार्यदलभित्र आवश्यक छलफलपछि सचिवालयमा बुझाइन्छ र त्यसलगत्तै सचिवालय बैठक बस्छ,' भट्टले भने ।
पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका एमालेका केही नेताले भने सचिवालय बैठकलाई कार्यदलको प्रतिवेदनसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने धारणा राखेका छन् । उनीहरूका अनुसार पार्टीको नियमित संगठनात्मक जीवन, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा समयमै संस्थागत छलफल हुनुपर्ने भएकाले सचिवालय बैठक तत्काल बोलाउन आवश्यक छ ।
पार्टी सचिव छविलाल विश्वकर्माले कार्यदलको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण भए पनि त्यसकै कारण पार्टीका नियमित गतिविधि प्रभावित हुन नहुने बताए । उनका अनुसार सचिवालय बैठक नबस्दा प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विकसित परिस्थिति, संगठनात्मक गतिविधि तथा राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा पार्टीले समयमै संस्थागत धारणा बनाउन सकेको छैन ।
'कार्यदलको प्रतिवेदन एउटा विषय हो, तर पार्टी जीवन त्यसमा मात्र सीमित हुँदैन,' विश्वकर्माले भने । उनका अनुसार प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनसँग सम्बन्धित केही जटिलता छन् । सुनसरी र मधेशमा पछिल्लो समय विकसित भएका घटनाक्रमबारे पनि पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता विषयमा सचिवालयमा व्यापक छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । विश्वकर्माका अनुसार एमाले सचिवालय बैठक तत्काल आवश्यक छ।
यता नेतृत्व पक्षले भने कार्यदलको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेकाले बैठक धेरै नढिलाइने दाबी गरिरहेको छ । उपमहासचिव भट्टले प्रतिवेदन लेखनको काम पूरा भइसकेको र कार्यदलबाट अन्तिम रूप दिएपछि सचिवालयमा पेस गरिने जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रतिवेदन सचिवालयमा पुगेलगत्तै बैठक बोलाइनेछ । उक्त बैठकमै संगठन पुनर्गठन, निर्वाचन समीक्षा, प्रदेश सरकारको अवस्था, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम तथा पार्टीको आगामी कार्यदिशासहित सबै विषयमा एकैपटक विस्तृत छलफल हुनेछ।
'अब धेरै समय लाग्दैन । केही दिनभित्रै प्रतिवेदनसहित सचिवालय बैठक बस्छ,' भट्टले भने । उनका अनुसार त्यसैले बैठक नबसेको विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवाद बनाउन आवश्यक छैन । सबै एजेन्डामा संस्थागत रूपमा छलफल हुनेछ।
एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठक झन्डै तीन महिनादेखि बसेको छैन । सचिवालयको पछिल्लो बैठक गत जेठ ८ गते बसेको थियो । त्यसयता पार्टी पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलको प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा बैठक बोलाइएको छैन ।
बैठक नबस्दा प्रदेश सरकार गठन, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र संगठनात्मक गतिविधिबारे संस्थागत छलफल हुन नसकेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । केही नेताले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई कारण बनाएर सचिवालय बैठक लम्ब्याउन नहुने धारणा राखेका छन् । नेतृत्वले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि केही दिनभित्रै बैठक बस्ने जनाएको छ ।
एमालेभित्र सचिवालय बैठकको ढिलाइलाई लिएर फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला कार्यदलको प्रतिवेदनपछि बस्ने बैठकले संगठनात्मक पुनर्संरचना मात्र होइन, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा पार्टीको रणनीति र आगामी कार्ययोजनासमेत तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
