काठमाडौं । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले सरकारसँग यसअघि भएका सहमति एकपक्षीय रूपमा उल्लंघन गरिएको आरोप लगाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफूहरूसँग एक किसिमको सम्झौता गरेकाे र पछि गएर त्यही विषय तोड्नेगरी डा. गोविन्द केसीसँग सहमति गरेकाे भन्दै आपत्ति जनाएको हाे ।
स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा सरकार र वार्ता टोलीबीच हालै भएको सहमतिपत्रका केही बुँदाप्रति गम्भीर असहमति जनाएको हो ।
सरकारले धनगढीमा अनसनमा बसेका डा. केसीसँग गरेको ७ बुँदे सहमति अनुसार ३ र ४ नम्बरको बुँदामा असहमति जनाएको हाे ।
सम्झौताको तीन नम्बर बुँदामा निजी कलेजको सिट नबढाउने विषय उल्लेख छ भने चार नम्बर बुँदामा चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था गैर नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन् भन्ने विषय राखिएको छ ।
सरकारले नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र निजी मेडिकल कलेजबीच विगतमा भएका सहमति तथा समझदारी विपरीत एमडी/एमएस अध्ययनरत रेसिडेन्ट चिकित्सकको मासिक स्टाइपेन्ड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको दाबी गरेको छ ।
पत्रमा यसअघि सरकारले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा सिट संख्या क्रमशः वृद्धि गर्ने सहमतिअनुसार एमबीबीएस शैक्षिक कार्यक्रममा १३० सिट कायम गरी हाल सोहीअनुसार १५० जना विद्यार्थी भर्ना गरेर अध्ययन गराइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो सहमतिका केही बुँदाले विगतका सहमति भंग गर्नुका साथै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को भावना तथा निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको दाबी गर्दै उचित कानुनी आधारबिना निजी लगानीमाथि राज्यले थप दायित्व सिर्जना गर्न नमिल्ने बताएको छ ।
तोकिएको तलब दिन नसक्ने
संस्थाले आफूहरूसँग गरेको सम्झौता भंग गरे निजी मेडिकल कलेजले पनि चिकित्सकलाई तोकेअनुसार तलब भत्ता दिन नसक्ने बताएको छ ।
सरकारसँग भएको पुरानो सहमतिअनुसार निजी मेडिकल कलेजले एमडी/एमएस अध्ययनरत चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भनेको थियो ।
हालको अवस्थामा यो रकम उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ । सहमतिका आधारमा गरिने नयाँ निर्णय र सिफारिस कार्यान्वयन नभएसम्म हालकै व्यवस्था कायम रहने पनि संस्थाले स्पष्ट पारेको छ ।
निजी मेडिकल सञ्चालक संस्थाले राखेको चार बुँदे माग १५ दिनभित्र पुरा गर्न समय दिएको छ । १५ दिनभित्र समस्या समाधानका नभए आन्दोलनका कार्यक्रम थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ ।
यी हुन् चार बुँदे माग
निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्थाले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग अघि सारेको छ । पहिलो, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ भने दोस्रो, पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजलाई यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस कार्यक्रममा दुई इन्टेक सञ्चालन गर्न अनुमति दिई प्रत्येक इन्टेकमा १५० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै, नर्सिङ र प्यारामेडिकल कार्यक्रमहरूमा पनि प्रति वर्ष दुई इन्टेक सञ्चालन गरी प्रत्येक इन्टेकमा १००/१०० विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन उनीहरूका लागि छुट्याइने सिट संख्या वृद्धि गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सरल, सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ तथा प्यारामेडिकल शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
