काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम मिटरब्याज समस्याका विषयमा अघिल्लो समय गठन भएका विभिन्न आयोगले दिएका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने, अनुचित लेनदेन नियन्त्रण गर्ने तथा आयोगहरूले दिएका सुझाव र सिफारिसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ ।
यस निर्णयसँगै मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिस, कानुनी सुधार, पीडितको संरक्षण तथा दोषीमाथिको कारबाहीलगायतका विषय कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय गरी आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हाे ।
